भ्रष्टाचारको मामलामा बराबर नाम जोडिने राज्य निकायमध्ये नेपाल प्रहरी पनि एक हो । केही दशकअघिदेखि नै सत्तालाई अवसर ठान्ने नेताले नै प्रहरीलाई भ्रष्टचारको औजार पनि बनाउँदै ल्याए । लाभमा आशक्त कतिपय उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिँदै आए । त्यसक्रममा नेपाल प्रहरीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार ‘सुडान काण्ड’ नै घट्यो । जसले सिंगो प्रहरी संगठनको मात्र होइन, दीर्घ प्रहरी सेवा गरी ससम्मान अवकाश भएका, पेन्सन पकाएर निवृत्त भएका, उपदान लिएर सेवाबाट अलगिएका, कारबाहीमा पर्ने आशंकाले राजीनामा दिएका, कारबाहीमा परेरै जागिरबाट अलगिएका तथा माओवादी द्वन्द्वबाट त्रसित बनी जागिर छोडेकासमेत गरी पूर्वप्रहरीका रूपमा परिचित करिब दुई लाख प्रहरीकै बदनाम हुँदै आएको छ ।
‘सुडान प्रकरण’कै शैलीमा आव ८०–८१ मा १७ प्रकारका प्रहरी पोशाकसम्बद्ध सामग्री आपूर्तिक्रममा आह्वान भएको बोलपत्र नै बदनियतमा आधारित हुँदा, त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि छानबिन नै गर्नुपरेको विदितै छ । अहिले पुनः निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रकरणमा ४० करोड घोटाला हुने कुरा चर्चामा आएको छ । यसरी प्रहरीको सरसामान आपूर्ति प्रक्रिया पटकपटक विवादास्पद किन बन्छ ? यो सर्वसाधारणको चासो र सरोकारको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । किनकि प्रहरीलाई प्रदान हुने सेवा सुविधामा हरेक नेपालीको हिस्सा जोडिएको हुन्छ । ‘जनताको रगत र पसिनामा संकलित राष्ट्रिय बजेट घोटाला नहोस्’ भनी औंला ठड्याउने अधिकार सबै नेपालीमा छ । अहिलेको चर्चा र बहस पनि त्यसैको उपज हो ।
सत्तालाई अवसर बनाई मिलेमतोमै राष्ट्रदोहन गर्दै आएका बहुरूपी व्यक्तिको संयुक्त सरकार जेनजी आन्दोलनले दुई दिनमै ढालेको विदितै छ । परिवर्तित परिवेशअनुकुलै नयाँ जनसरकार पनि स्थापित भयो । जनताले छानेकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि बने । संक्रमित राष्ट्रिय राजनीतिलाई सुधार्ने प्रयासमा घोषित आमनिर्वाचन पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
यसबीच नेपाल प्रहरीकै नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छ । तर, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि निर्वाचन प्रहरीको पोशाक प्रकरणले भने प्रहरीभित्रको भ्रष्ट प्रवृत्तिमा सुधार नआएको संकेत गर्दछ । यसको कारण के हो ? गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालकै मन्त्रालयसम्बद्ध यो सवाल निर्वाचन प्रहरीको मात्र होइन, आमनेपालीकै हो । यसले यस सवाल’bout गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयंले चासो दिई तत्सम्बन्धी भए गरेको वास्तविक यथार्थता सबै जिज्ञासुबीच सार्वजनिक गराउने साहस गर्नुपर्दछ । अन्यथा, यस प्रकरणमा गृहमन्त्री अर्याल नै आशंकाको घेरामा पर्न सक्छन् ।
नेपाल प्रहरीको सवारी साधन खरिद गर्दा, रासन ठेक्का लगाउँदा, प्रहरीको पोशाकलगायत निःशुल्क वितरण हुने सरसामान खरिद गर्दा, हातहतियार र असवाफ खरिद गर्दा बराबर भ्रष्टाचारको कुरा उठ्ने गर्दछ । यसअतिरिक्त प्रहरी कल्याण कोषमा संकलित रकमको ’boutमा पनि यदाकदा चार्च र टिकाटिप्पणी हुने गर्दछ । ठूलो परिमाणमा नगद कारोबार गर्नुपर्ने यस्ता अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्दा घोटाला हुने प्रवृत्ति त करिब दुई दशकअघिबाटै प्रहरीमा देखापरेको हो । यस्तो कार्य उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीकै सहमतिबेगर बाह्य व्यक्तिबाट मात्रै हुनै सक्दैन । यो आशंकित कुरो मात्र होइन प्रमाणित भएकै कुरा हो । किनकि २०५५–६० सालदेखि २०७५ सम्म आईजीपी नै ६–७ जना, एआईजीपी, डीआईजीपी र एसएसपीसम्मकै धेरै उच्च प्रहरी अधिकारी भ्रष्टाचारमा मुछिए । त्यसमध्येका कतिपयले जेल सजाय नै भोगे । कतिले धरौटीमा छुटेर मुद्दा खेपिरहे । यो आमनेपालीले नै महसुस गरिसकेकै कुरा हो ।
स्मरण रहोस्, यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा पनि प्रहरी पोशाकलगायतका १७ प्रकारका सामग्री खरिदक्रममा आह्वान गरेको बोलपत्र नै बदनियतमा आधारित पारी खोलिएको थियो । हेलमेलकै वा चिरपरिचित स्वार्थ समूहलाई नै पार्ने बदनियतले आह्वान गरिएको सो बोलपत्रमा कम्तीमा दुईपटक करोडौँको प्रहरी पोशाक र सरसामान यस अघि सप्लाई गरिसकेको अनुभव हुनुपर्ने ‘स्पेसिफिकेसन’ राखी निकालिएको थियो । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै पुरानै रैथाने चिरपरिचितलाई मौका दिई लाभ हत्याउने नयाँलाई मौकै नदिने थियो । त्यो बोलपत्र त्यसबेलाका उच्च प्रहरी पदाधिकारी र उनीहरूलाई पकडमा राख्ने भ्रष्ट ठेकेदारकै सहमतिमा भएको थियो । जुन गैरकानुनी भन्ने कुरा सर्वत्र चर्चा भएपछि त्यस’boutमा छानबिन गर्न गठित उपसचिवकै नेतृत्वको टोलीले दिएको सिफारिसको आधारमा ‘स्पेसिफिकेसन’ राखी आह्वान गरेको बोलपत्र नै रद्द गरिएको थियो ।
यसरी प्रहरी पोशाक र अन्य मालसामान खरिदक्रममा बराबर भ्रष्टाचार भइरहनुको रहस्य पनि प्रहरी अधिकारीसँगै सम्बन्धित देखिएको छ । यो रहस्य पहिचान गर्नका निम्ति अहिलेको निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद गर्न अग्रसर बनेका ठेकेदार र यसअघि आव २०८०–८१मा १७ प्रकारका प्रहरी सामग्री खरिद गर्न इच्छुक बनेका ‘स्पेसिफिकेसन’मा पारिएका ठेकेदारहरूकै समूहलाई तुलनात्मक रूपमा हेरिए प्रहरीको ठेका बदनियतपूर्ण छ भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ । स्मरण रहोस्, २०७८ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको सरसामान खरिदको ठेक्का प्रकरण ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै इसारामा हुँदै आएको रहस्य प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध महाशाखा स्रोतबाटै उजागर भएको छ । ज्ञानेन्द्र बस्नेत एक बेला सोही प्रबन्ध निर्देशनालयमातहतकै प्रहरी कर्मचारी थिए । बहालमा रहँदा त्यो बेलाकै कतिपय ठेका उनले जुटाएकै ठेकेदारलाई प्रदान गरिन्थ्यो । सेवामा रहँदादेखि नै बस्नेत उच्च पदस्थ पदाधिकारी र ठेकेदारको मध्यस्थकर्ता मानिन्थे । बहालमा रहँदा हासिल गरेको अनुभवलाई ज्ञानेन्द्र बस्नेतले अवकाशपछि आफैं ठेकेदार बनी प्रयोग गर्दै आए ।
विसं २०७९ देखि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको ठूलो परिमाणको ठेकामा ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै ‘जय शालिना इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.’, बस्नेतकै ग्रुपका टोपेन्द्र बीसीको ‘कोहिनुर टेक्स टायल’ र श्रवण अग्रवालको ‘क्रोनवाल बिजनेस ट्रेड सेन्दर’समेतको एकछत्र वर्चश्व रहँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीका निम्ति सबैभन्दा विश्वासिला, इमानदार र ठूला ठेकेदार यिनै हुन् । प्रहरीका निम्ति सबैभन्दा अनुभवी पनि यिनीहरू नै हुन् । यिनीहरूलाई छोडेर नयाँ व्यक्तिलाई ठेका दिन प्रहरी चाहँदैन । नचाहनुको मुख्य कारण पनि विश्वासमा आधारित पारस्परिक लाभ र स्वार्थबाहेक अन्य नभएको प्रहरीकै विशेष स्रोतले नै बताउँछ ।
प्रहरीभित्र हुने भ्रष्टाचारको जग बसाउने व्यक्ति नै तिनै हाकिम रिझाउने खुबी भएका रैथाने व्यक्ति नै हुन् । उनीहरूले बसाएको जग माथिल्लो तहका अधिकृतले क्रमशः गोडमेल गरी मजबुद बनाउँदै अन्तिम स्वरूप प्रदान गराउँछन् । नेपाल प्रहरीमा पल्केको भ्रष्टाचारको काल भनेकै यही हो । सुडान काण्ड वा २०६५ देखि नै प्रहरीमा विकसित भएको यो प्रवृत्ति अहिलेसम्म यथावत् रहेको ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत र उनकै कम्पनीले माथि उल्लेखित अहिलेकै ठेक्का प्राप्त गरेको अवस्था आफैंले प्रमाणित गर्दछ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रहरीको पोशाकको सन्दर्भमा भने चौथो व्यक्ति ‘जय हनुमान इन्टरप्राइजेज’का राजमान मिश्रालाई पनि प्रहरीले ठेकेदारका रूपमा सम्मिलित गराएको पाइयो । मिश्रा उनै व्यक्ति थिए, जसले २०८०–८१ सम्म प्रहरीको ठेक्का सीमित व्यक्तिलाई दिइन्छ भनी विरोध गर्दै आएका थिए । उनै आलोचक मिश्रालाई पनि समर्थक बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा संलग्न गराएको रहस्य नै प्रहरी स्रोतबाटै उजागर भएको छ । यिनै विवादास्पद व्यक्तिले उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीको सहमतिबेगर त ठेक्का प्राप्त गर्न सक्दैनन् । बहालबाला र पूर्वप्रहरी गरी करिब २ लाख ८० हजार प्रहरीलाई हिलो छ्याप्ने बदनियतपूर्ण सुनियोजित घटनाको मुख्य दोषी प्रहरी अधिकारीमात्रै हुन् कि ? प्रहरी अधिकारीलाई औजार बनाउने मन्त्रालय तहकै जिम्मेवार पदाधिकारी नै छन् ? यस’bout सर्वसाधारण नेपालीलाई जानकारी गराउने दायिŒव गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालकै हो ।
प्रहरीमा हुने भ्रष्टाचारले सर्वसाधारणकै ध्यान आकर्षित गर्नुको कारण पहिचान गर्न ‘वृद्धा मरिनभन्दा काल पल्केको नजाति’ भन्ने लोकोक्ति हेरे पुग्छ । किनकि ‘काल पल्कियो’ भने वृद्धामात्र होइन, युवा, बालबालिका सबैको ज्यान जान सक्छ । काल नहटेसम्म बराबर दुःखत घटना भइरहन्छ । यही अवस्था भ्रष्टाचार सन्दर्भमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभागमातहतको प्रबन्ध निर्देशनालयअन्तर्गत शाखा स्रोतबाटै उजागर भएको छ । यसको दृष्टान्तका निम्ति पहिलेका प्रहरी, अहिलेका ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतलाई नै प्रबन्ध निर्देशनालयमातहतका महाशाखा शाखामा ५–७ वर्षभन्दा बढी लगातार बसिरहेकै जुनियर प्रहरी अधिकृतसँगै जोडेर हेरे स्पष्ट हुन्छ । किनकि त्यही शाखा महाशाखामा ज्ञानेन्द्र बस्नेत कार्यरत रहँदा उच्च प्रहरी अधिकृत र ठूला ठेकेदारबीचकै मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउँथे । अहिले उनको स्थानमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका अपनाउने लामो समयावधिले खारिएका रैथाने व्यक्ति धेरै छन् । उनीहरू मध्यस्थकर्तामा पोख्त हुने भएकोले, प्रशासन विभाग र प्रबन्ध निर्देशनालयमा जोसुकै एआईजीपी, डीआईजीपी आए पनि उनीहरू नै ‘प्रिय’ बन्छन् । पटकपटक अनेत्र सरुवा गरिएको अभिलेखमा देखाएर उनीहरूलाई निरन्तर त्यही स्थानमा कार्यरत राखी काम लगाइने गरिएको केही इमानदार प्रहरी कर्मचारी नै बताउँछन् ।
प्रहरीभित्र हुने भ्रष्टाचारको जग बसाउने व्यक्ति नै तिनै हाकिम रिझाउने खुबी भएका रैथाने व्यक्ति नै हुन् । उनीहरूले बसाएको जग माथिल्लो तहका अधिकृतले क्रमशः गोडमेल गरी मजबुद बनाउँदै अन्तिम स्वरूप प्रदान गराउँछन् । नेपाल प्रहरीमा पल्केको भ्रष्टाचारको काल भनेकै यही हो । सुडान काण्ड वा २०६५ देखि नै प्रहरीमा विकसित भएको यो प्रवृत्ति अहिलेसम्म यथावत् रहेको ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत र उनकै कम्पनीले माथि उल्लेखित अहिलेकै ठेक्का प्राप्त गरेको अवस्था आफैंले प्रमाणित गर्दछ । यस’boutको प्रहरी संगठनको दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक हुनुपर्दछ ।
उल्लेखित पछिल्लो पोशाक प्रकरणमा देखिएको अर्को आश्चर्यजनक परिदृश्य ठेकेदारकै मिलेमतोमा ३ हजार ५ सयमा पाइने १ सेट सामान ६ हजार ५ सय मूल्य कायम गरी ठेका लिएको । प्रतिसेट ३ हजारको दरले बढी देखिने ४० करोड रकम पनि ठेकेदार समूहले नै गृह मन्त्रालयदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रहरी कार्यालयमा बुझाउने सहमति बनेको । यसको साथै आ–आफ्नो जिल्लामा खटिने निर्वाचन प्रहरीको संख्याकै अनुपातमा ६ हजार ५ सयकै दरले हुने एकमुष्ट रकम पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै तोकिदिएका उल्लेखित ठेकेदारलाई नै भुक्तानी हुने कुरा प्रदेश प्रहरी स्रोतले बताएको छ । यतिमात्र होइन, ठेकेदार समूहलाई नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले आ–आफ्नो भागमा जिल्ला विभाजन गरी सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी ठेकेदारलाई दिएको बुझिएको छ ।
उल्लेखित सुनियोजित व्यवस्था हेर्दा नेपाल प्रहरीको संगठन नै ठेकेदारबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ । यसरी ठेकेदार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने आईजीपी दानबहादुर कार्की, ९ एआईजीपी, २७ डीआईजीपी र ७९ जना एसएसपीसम्मका अधिकारीको के काम ? यस्तै अवस्था भए प्रहरी संगठन नै भविष्यमा भ्रष्ट ठेकेदारकै गिरोहले ठेकामा लिएर सञ्चालन नगर्लान् भन्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा पनि गृह मन्त्रालय थाहा नभएको भनेरै बसिरहन्छ कि एक्सनमा उत्रन्छ ? गृह नेतृत्वसम्बद्ध यो अर्को संवेदनशील सवाल हो । यही चर्चित मामलामा अझै पनि मन्त्रालयका पदाधिकारी अनभिज्ञता प्रकट गर्दै छन् । मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि अहिले आमनेपाली जनता, बहालवाला इमानदार प्रहरी तथा पूर्व प्रहरीहरूकै नजरमा राष्ट्रघाती भ्रष्टकै औजारमात्रै बनेका देखिन्छन् ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)
(Visited 21 times, 1 visits today)