लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार नागरिकको मत हो। तर दुःखको कुरा, यही मत धेरैजसो समय हल्ला, भ्रम, डर, लोभ र भावनात्मक उत्तेजनाको आधारमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। “फलानोले यसलाई भोट हाल्दैछ रे”, “त्यो पार्टी जित्दैछ रे”, “यो उम्मेदवार बलियो छ रे” जस्ता अपुष्ट कुराले हाम्रो अमूल्य भोटलाई प्रभावित गरिरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र अयोग्य, अवसरवादी तथा दृष्टिविहीन नेतृत्वलाई सत्तामा पुग्ने बाटो खोलिदिन्छ। त्यसैले आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा जरुरी कुरा हो, हल्लाको पछि नलाग्ने, विवेक प्रयोग गरेर भोट हाल्ने सचेत नागरिक बन्नु।
म हल्लाको पछि लागेर भोट हाल्दिन, र कुनै पनि सचेत नागरिकले पनि हाल्नु हुँदैन।फलानोले यो दल र उम्मेदवारलाई भोट हाल्दैछ रे भन्ने कुराले मेरो अमूल्य भोट प्रभावित हुँदैन। मेरो भोट कसैको दबाब, डर, लोभ वा भावनात्मक उक्साहटमा होइन, स्पष्ट भिजन, ठोस नीति र व्यवहारिक योजनाको आधारमा प्रयोग हुनेछ। यही चेतना आजको नेपाललाई आवश्यक छ।
संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीकरणको सुदृढीकरण
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीकरण नेपालको राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हुन्। तर प्रश्न उठ्छ, यी उपलब्धिहरू व्यवहारमा कत्तिको न्यायोचित र प्रभावकारी बनेका छन? धेरै नागरिकका लागि संघीयता अझै सेवा प्रवाहमा सहजता भन्दा पनि खर्चिलो संरचनाको रूपमा अनुभूत भएको छ। समानुपातिक समावेशीकरण कतिपय अवस्थामा सीमित व्यक्तिको पहुँचको साधन बनेको छ। त्यसैले हामी मतादाताहरुले उम्मेदवार र दलहरु सँग सोध्नैपर्ने प्रश्नहरुः संघीयतालाई केवल खर्चिलो प्रणाली बनाउने कि यसलाई अधिकार र अवसरको तल्लो तहसम्मको विकेन्द्रीकरणको माध्यम बनाउने? समावेशीकरणको नाममा आफ्ना आसेपासेलाई मात्र पद बाँड्ने कि वास्तवमै उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने? राज्यका हरेक अंगमा न्यायोचित पहुँच पुर्याउन र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न उम्मेदवारको स्पष्ट खाका के छ?संघीयतालाई कसरी जनमुखी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने? गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै व्यक्तिकेन्द्रित होइन, प्रणालीकेन्द्रित शासन कसरी स्थापित गर्ने? समावेशीकरणलाई वास्तविक रूपमा सीमान्तकृत समुदायसम्म कसरी पुर्याउने? यी प्रश्नको उत्तर नीतिमा, कानुन संशोधनमा र कार्यान्वयन योजना तपाई तथा तपाईको दलको स्पष्ट योजना के छ भनेर प्रश्न गर्न जरुरी छ।समावेशितालाई न्यायोचित बनाउने र संघीयतालाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारी माध्यम बनाउने ठोस प्रतिवद्धता खोज्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो।
आर्थिक वृद्धिदर बढाउने ठोस योजना
नेपालको अर्थतन्त्र आज जटिल तथा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। बेरोजगारी, वैदेशिक निर्भरता, आयातमुखी बजार, कमजोर औद्योगिक आधार र न्यून उत्पादकत्व हाम्रो प्रमुख समस्या हो। चुनावका बेला दल तथा उम्मेदवारहरुले “समृद्धि”, “आर्थिक क्रान्ति” जस्ता शब्द सजिलै प्रयोग गरिन्छ, तर ती शब्दको पछाडि ठोस योजना विरलै देखिन्छ।त्यसैले उम्मेदवार र दलहरु सँग सोध्नैपर्ने प्रश्नहरुः कुल गार्हस्थ उत्पादनबढाउने आधार के छन्? कृषि, पर्यटन र जलविद्युतको व्यवसायिकरणका लागि कस्ता नीतिहरू छन्? वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न कस्तो कर नीति वा अनुदानको व्यवस्था के छ?राजस्व प्रणाली सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी बलियो बनाउने? देश ऋणको भारमा परिरहँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना के छ?कृषि आधुनिकीकरण, हरित अर्थतन्त्र, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना प्रविधि वा नवीकरणीय ऊर्जामध्ये कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी आकर्षित गर्ने? अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट मुक्त गरी आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ठोस योजना बिनाको उम्मेदवार तथा दलले देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन सक्दैन। त्यसैले, नारामा होइन, आर्थिक सूचकाङ्क र तथ्याङ्कमा आधारित विकासको योजना माग्न जरुरी छ।
सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यकका लागि स्पष्ट नीति, घोषणापत्रमा मात्र होइन, बजेट र कार्यक्रममै हुन आवश्यक
नेपालको विविधता नै यसको सुन्दरता हो, तर यो विविधताभित्रको असमानतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। युवा, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका समुदाय, भौगोलिक रूपमा पछाडि पारिएका क्षेत्र, तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, यी सबै समुदाय नेपालको सामाजिक संरचनाको अभिन्न हिस्सा हुन्।तर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अझै पनि यी समुदायको आवश्यकता र आवाज पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन।त्यसैले उम्मेदवार र दलहरु सँग सोध्नैपर्ने प्रश्नहरुः युवा, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएका समुदायका साथै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि उम्मेदवार तथा दलको नीति के छ? यी समुदायका लागि छुट्टै कार्यक्रम र बजेट के छ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नेतृत्व विकास र सामाजिक सुरक्षामा उनीहरूको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने? केवल प्रतिनिधित्व मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी बढाउने? उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन केवल आरक्षण मात्र पर्याप्त छैन, क्षमता अभिवृद्धि र अवसरको समानता चाहिन्छ। भौगोलिक रूपमा पछाडि पारिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रको विकासका लागि विशेष बजेट र योजना के छ? अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारको रक्षा गर्दै उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका लागि स्पष्ट रणनीति मागौँ। जसले सबै वर्ग र समुदायको भावना समेट्न सक्दैन, उसले राष्ट्रिय एकताको नेतृत्व गर्न सक्दैन।समावेशीकरण भाषणको विषय होइन, शासनको आधारमा हुनुपर्छ।
नेपालको परराष्ट्र नीति, सन्तुलन, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हित
नेपाल दुई ठूला शक्तिशाली मुलुकहरूको बीचमा छ। यस्तो संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थामा हाम्रो परराष्ट्र नीति अत्यन्तै सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्यवश, यो विषय चुनावी बहसमा कमै प्राथमिकतामा पर्छ। शक्तिराष्ट्रबीचको सन्तुलन, छिमेकीसँगको सम्बन्ध, श्रमिक आप्रवासन, जलवायु कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, यी सबै विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ।त्यसैले उम्मेदवार र दलहरु सँग मतदाताहरुले सोध्नैपर्ने प्रश्नहरुः छिमेकी देशहरू र शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी नेपालको फाइदामा प्रयोग गर्ने? नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्दै वैदेशिक सहायता र लगानीलाई कुन सर्तमा स्वीकार गर्ने? के हाम्रो परराष्ट्र नीति कुनै निश्चित शक्ति केन्द्रको झुकावमा चल्नेछ वा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्ममा चल्ने? राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउँदै आर्थिक र कूटनीतिक लाभ कसरी हासिल गर्ने? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विकास र प्रविधि हस्तान्तरणसँग कसरी जोड्ने?अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउने र देशको स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने सामथ्र्य भएको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। स्पष्ट परराष्ट्र नीति नभएको नेतृत्वले देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान बनाउन सक्छ, जसतर्फ हामी सचेत हुनैपर्छ।
उद्यमशीलता, रोजगारी र युवा वैदेशिक पलायनको अन्त्य
आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बौद्धिक र शारीरिक जनशक्तिको वैदेशिक पलायन हो। गाउँ र सहर युवाविहीन हुँदैछन्। यो केवल रोजगारीको समस्या मात्र होइन, सामाजिक समस्या तथा राज्यको असफलताको सूचक पनि हो। त्यसैले राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँगसोध्नैपर्ने प्रश्नहरुः स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न र युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन के कस्ता सुविधाहरू छन्? बिना धितो ऋण, प्राविधिक शिक्षा र बजारको सुनिश्चितता गर्ने योजना के छ? विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई कसरी उपयोग गर्ने? के उम्मेदवारसँग युवाहरूलाई नेपालमै भविष्य देख्न सक्ने बनाउने कुनै नयाँ स्टार्टअप नीति छ? सीप विकास, लगानी पहुँच र बजार सुनिश्चितताको खाका के छ?युवाहरुलाई स्वदेशमै केही गर भन्ने उपदेश दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।केवल श्रम सम्झौता गरेर युवालाई विदेश पठाउनु उपलब्धि होइन, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोकेर देश निर्माणमा लगाउनु वास्तविक सफलता हो। त्यसैले, पलायन रोक्ने र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने ठोस कार्ययोजना माग्न जरुरी छ।यसको लागि राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भाषणमा होइन, प्रणालीमा सुधारमा
भष्टाचारले देशको जरा खोक्रो बनाएको छ। भ्रष्टाचार नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो अभिश्राप तथा अवरोध हो। सबै नेताले भ्रष्टाचार गर्दिन भन्छन्, तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैनत्यसैले उम्मेदवार र दलहरु सँग सोध्नैपर्ने प्रश्नहरुः अख्तियार जस्ता निकायलाई कसरी स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने? नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्र के हो? सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र टेन्डरहरूमा हुने अनियमितता रोक्न कस्तो प्रविधि र पारदर्शिता अपनाउने? के उम्मेदवार आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र छानबिनका लागि तयार छन्? भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता केवल भाषणमा मात्र हो कि व्यवहारमा पनि हो? स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग कसरी बढाउने?भ्रष्टाचार नियन्त्रण इच्छाशक्ति, कानुन र प्रणालीको संयोजन बिना सम्भव हुँदैन। ठूला–ठूला घोटालाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने साहस र योजना भएको नेतृत्वलाई मात्र हामीले मत दिन आवश्यक छ। सुशासन बिनाको विकास बालुवाको जगमा बनेको घर जस्तै हुन्छ।
१००% डिजिटल नेपालको रोडम्याप
आधुनिक युगमा प्रविधिको उपयोग बिनाविकास सम्भव छैन। नेपाललाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजान उम्मेदवारको रोडम्याप के छ? सरकारी सेवा लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई कहिलेसम्म अन्त्य गर्ने? डिजिटल हस्ताक्षर, पेपरलेस प्रशासन र अनलाइन भुक्तानीलाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने योजना के छ? साइबर सुरक्षा र डेटा गोपनीयताका लागि कस्तो कानुन बनाउने? प्रविधिले पारदर्शिता बढाउँछ र भ्रष्टाचार घटाउँछ। त्यसैले, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन उम्मेदवारसँग स्पष्ट प्राविधिक ज्ञान र सोच छ कि छैन, प्रश्न गरौं। डिजिटल डिभाइड कम गर्दै सूचना प्रविधिको पहुँच सबै नागरिकमा पुर्याउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ, तर व्यवहारमा यी सेवाहरू सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर महँगा हुँदै गएका छन्। नागरिकले उपभोग गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरु, आज महंगो र जटिल बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरु आज व्यवसायको माध्ययम बनेको छ।उम्मेदवार र दलहरु सँग सोध्नैपर्ने प्रश्नहरुःसरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार गर्ने ठोस योजना के छ? के सबै नागरिकले निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने ग्यारेन्टी छ? शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्ने पाठ्यक्रममा के कस्ता सुधार गर्ने योजना छ? प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने? जबसम्म राज्यले यी आधारभूत आवश्यकताको जिम्मा लिँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक फल जनताले पाउँदैनन्। त्यसैले, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार होइन, सेवाको रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता उम्मेदवार र दलहरुबाट खोजौँ।
भूमिहीन सुकुम्बासीको दिगो व्यवस्थापन
दशकौँदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या चुनावी नारा मात्र बन्ने गरेका छन्। सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले सरकारी भूमीको उपभोग गर्ने र सेवा लिने गरेको समेत पाईन्छ। उम्मेदवार र दलहरु सँग सोध्नैपर्ने प्रश्नहरुः वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूलाई दिगो बासस्थान र कृषियोग्य भूमिको व्यवस्था कसरी गर्ने? के उनीहरूसँग वैज्ञानिक भूमिसुधारको कुनै योजना छ? अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने खाका के हो? भूमिहीनलाई केवल जग्गाको लालपूर्जा बाँड्ने आश्वासन मात्र होइन, उनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि कस्ता कार्यक्रमहरू छन्? गरिब र सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गर्ने तर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई अब निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय चुनौती
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो। हिमाल पग्लिरहेका छन्, बाढी–पहिरो र खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू बढ्दै छन्। उम्मेदवार र दलहरु सँग सोध्नैपर्ने प्रश्नहरुः कार्बन उत्सर्जन घटाउन र हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न के योजना छ? वन क्षेत्रको संरक्षण र सहरीकरणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र उद्धारका संयन्त्रहरूलाई कसरी बलियो बनाउने? भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न कस्तो नीति लिइनेछ? विकासका नाममा वातावरण विनाश गर्ने कि दिगो विकासको अवधारणा पछ्याउने? जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण र अनुकूलनका लागि स्थानीय तहसम्म लागू हुने ठोस कार्यक्रम के छन? यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नभएको नेतृत्वले हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन।
विगतमा गरेका कामको मूल्याङ्कन
यदि उम्मेदवार पहिले कुनै राजकीय पदमा (प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, वा पालिका प्रमुख) बसिसकेका छन् भने, उसको विगतको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा के उपलब्धि हासिल गरे? उनीहरूले कतिवटा कानुन निर्माण गरे, कति विकास योजना सम्पन्न गरे र जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्याए?
भोट लहैलहैमा होइन, विवेकको प्रयोग गरेर हालिन्छ। लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब मतदाता सचेत हुन्छन्। त्यसैले अब हामी सबैले एउटै कुरा दोहोर्याउनु आवश्यक छ, हामीलाई नारा होइन, स्पष्ट भिजन, नीति र योजना भएको नेतृत्व चाहिएको छ। हरेक उम्मेदवार र दललाई यही प्रश्न सोधौँ। यही नै जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो, र यही बाटोले मात्र नेपालको भविष्य सुरक्षित र समृद्ध बन्न सक्छ।
(लेखक युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव हुन्।)
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८२ २०:३१ शुक्रबार