नवउदारवादी आर्थिक नीतिले विश्वभर बजारलाई खुला बनाउँदै आर्थिक वृद्धिको सपना देखाएको भए पनि यसका सीमितताहरू स्पष्ट हुन थालेका छन्। निजीकरण र खुला व्यापारको अवधारणाले पूँजीको केन्द्रीकरण गराउँदा विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक असमानताको खाडल डरलाग्दो गरी गहिरिएको देखिन्छ। आधारभूत सेवाहरू जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका खुम्चिएपछि गरिब र धनी बीचको दूरी मात्र बढेको छैन, बरु आम नागरिकमा प्रणाली प्रतिको चरम वितृष्णा समेत उत्पन्न भएको छ।
आर्थिक संकट र मुद्रास्फीतिको मारमा परेका आम मानिसले अब प्रचलित अर्थनीतिले मात्र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न नसक्ने महसुस गरिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा वैकल्पिक आर्थिक मोडेलहरूको खोजी हुन थालेको हो जहाँ राज्यले सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी कार्यमा पुन: सक्रियता देखाउन सकोस्।
नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकका लागि पाँच उत्कृष्ट वैकल्पिक आर्थिक मोडेलहरू सुझावको रूपमा अघि सार्न सकिन्छ। पहिलो, सहकारीमा आधारित समाजवाद, जसले स्थानीय पूँजी र श्रमलाई एकीकृत गर्दै समुदायको स्वामित्वमा उत्पादन वृद्धि गर्दछ। दोस्रो, संरक्षणवादी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, जसले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगलाई कर छुट र सहुलियत दिएर आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिन्छ। तेस्रो, कल्याणकारी पूँजीवाद, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यले पूर्ण दायित्व लिन्छ भने उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिइन्छ। चौथो, पारिस्थितिक अर्थशास्त्र, जसले वातावरण विनाश नगरी दिगो विकास र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ। पाँचौं, डिजिटल र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र, जसले उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा क्षेत्र निर्यात गर्दै बेरोजगारी अन्त्य गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
यी वैकल्पिक मोडेलहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपालले मिश्रित र सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले केवल नियमनकारी भूमिकामा मात्र सीमित नरही रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरू जस्तै जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि प्रशोधनमा प्रत्यक्ष लगानी वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई बढावा दिनुपर्छ। गाउँ-गाउँमा रहेका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ जस्ता अवधारणालाई प्रविधिसँग जोडेर आत्मनिर्भरताको बाटो तय गर्न सकिन्छ। विदेशी ऋणमा आधारित ठूला पूर्वाधारभन्दा पनि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने साना परियोजनाहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाउन सक्छन्। यस्ता नीतिहरूले मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोकेर आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्न मद्दत पुर्याउनेछन्।
नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि अंगीकार गरिएको नवउदारवादी नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर विचलन र असफलताहरू देखापरेका छन्। यसका स्पष्ट उदाहरण भृकुटी कागज र बाँसबारी छालाजुत्ता जस्ता सरकारी उद्योगहरूको हतारमा गरिएको निजीकरण र त्यसपछिको बन्दलाई लिन सकिन्छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर खस्किएर निजी क्षेत्रको व्यापार फस्टाउँदा आम नागरिक महँगो सेवा लिन बाध्य भए भने कृषिमा अनुदान कटौती र मलको अभावले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन पुग्यो। स्वदेशी उत्पादन घट्दा आयातमा आधारित व्यापार घाटा चुलिनु, वैदेशिक रोजगारीलाई नै मेरुदण्ड मान्ने अदूरदर्शी नीति अपनाइनु र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी सीमित बिचौलियालाई लाभ पुर्याइनुले यो अर्थनीति पूर्ण रूपमा विफल भएको पुष्टि गर्दछ।
जबसम्म हामीले सुशासन र आत्मनिर्भरताको जगमा नयाँ आर्थिक मोडल निर्माण गर्दैनौं, तबसम्म जनताको अपेक्षा पूरा हुन कठिन हुनेछ
यही नीतिगत असफलताका कारण उद्योगहरू कौडीको भाउमा बेचिएपछि उत्पादनशील क्षेत्र धराशायी बन्यो र देश केवल रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर रहने अवस्था सिर्जना भयो। बैंक र वित्तीय संस्थाहरू मुठ्ठीभर उद्योगीको कब्जामा रहनु, श्रमिकको ज्याला नबढ्नु र आधारभूत वस्तुहरूमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट कायम रहनुले माफियाकरणलाई थप प्रश्रय दियो। बेरोजगारीको समस्याले युवा पुस्ता विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेका बेला दशकौंसम्म सत्ता सम्हालेका दलहरूले नवउदारवादको नाममा सीमित स्वार्थ समूहलाई मात्र पोस्ने काम गरे। परिणाम स्वरूप, परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूबाट ठोस परिवर्तनको आशा राखेका नेपाली जनतामा अहिले प्रचलित व्यवस्था र पुराना दलहरूप्रति चरम असन्तुष्टि र वितृष्णा चुलिन पुगेको छ।
नेपाली कांग्रेसले देशमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि नवउदारवादी नीतिको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै विवादित रह्यो। पार्टीले अघि सारेका आर्थिक सुधारहरूले मुठ्ठीभरका उद्यमी र बिचौलियाहरूलाई मात्र लाभ पुर्यायो भने मध्यम र न्यून वर्ग आर्थिक मारमा परे। कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका निजीकरणका प्रयासहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुको सट्टा परनिर्भरता मात्र बढाएको आरोप खेप्नुपरेको छ। दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा नेताहरू संलग्न देखिनुले यो पार्टीले जनताको आर्थिक मुक्ति गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गुम्दै गएको छ। पुरानो विचार र परम्परागत कार्यशैलीले गर्दा कांग्रेस अब नयाँ पुस्ताको भावना र आजको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पूर्ण रूपमा असफल सावित भएको छ।
अर्कोतर्फ, साम्यवादको नारा दिने नेकपा एमाले पनि सत्तामा पुगेपछि नवउदारवादी संरचनाकै चङ्गुलमा फसेको देखिन्छ। वर्गविहीन समाजको कल्पना गर्ने पार्टीले पूँजीवादी दलालहरूसँग साँठगाँठ गरेको र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको अनुभव जनताले गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेको राष्ट्रवाद र समृद्धिको नारा केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित भयो र व्यावहारिक रूपमा यसले जनताको दैनिक जीवनमा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन। पार्टीभित्रको व्यक्तिवादी सोच र सत्ताको लुछाचुँडीले गर्दा देशको आर्थिक प्राथमिकताहरू सधैं छायाँमा परे। परिणामस्वरूप, एमालेले पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन सकेन र परम्परागत अस्थिरताको कारकको रूपमा मात्र जनतामाझ स्थापित हुन पुग्यो।
नेपाली राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको नेकपा माओवादीको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक देखिएको छ। युद्धको माध्यमबाट आमूल परिवर्तनको सपना बाँडेको यो शक्ति शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सत्ताको फोहोरी खेलमा नराम्ररी रुमलिन पुग्यो। सर्वहारा वर्गको हित दाबी गर्ने माओवादी नेताहरू नै विलासी जीवनशैली र शक्ति सङ्घर्षमा केन्द्रित भएपछि कार्यकर्ता र जनतामा तीव्र नैराश्यता छायो। संघीयता र समावेशिता जस्ता उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने नाममा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउनुले माओवादीको साख पूरै गिराएको छ। जनताका वास्तविक समस्याहरू भन्दा पनि सत्ताको अंकगणितमा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिले माओवादी अब सान्दर्भिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
विश्वभरि नै नवउदारवादी नीतिहरू माथि प्रश्न उठिरहेको बेला नेपालले आफ्नो छुट्टै र सन्तुलित आर्थिक बाटो तय गर्नुपर्ने बेला आएको छ
यी तीनवटै पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीको कार्यशैली र विचारको असफलताले नै नेपाली राजनीतिमा रिक्तता सिर्जना गरेको हो। यी दलहरूले कहिल्यै पनि देशको मौलिक आवश्यकता अनुसारको आर्थिक खाका तयार पार्न सकेनन् र केवल विदेशी मोडलहरूलाई अन्धाधुन्ध पछ्याइरहे। नेतृत्वमा देखिएको अकर्मण्यता, नीतिगत विचलन र जनताप्रति उत्तरदायित्वको अभावले गर्दा आम नागरिकले अब यी शक्तिहरूबाट सुधारको अपेक्षा गर्न छोडिसकेका छन्। भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूमा तीनै दलका शीर्ष नेताहरूको नाम मुछिनुले उनीहरूको नैतिक धरातल पूर्ण रूपमा समाप्त भएको देखिन्छ। यही निराशाको जगमा उभिएर नेपाली जनताले अब नयाँ सोच र नयाँ अनुहारको खोजी गर्न थालेका हुन्।
यही राजनीतिक सङ्क्रमण र असन्तुष्टिको बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय एक शक्तिशाली विकल्पको रूपमा भएको छ। पुराना दलहरूको सिन्डिकेट र भ्रष्टाचारले वाक्क भएका जनताले रास्वपालाई आशाको एउटा किरणको रूपमा स्वीकार गरेका छन्। छोटो समयमै यो दलले प्राप्त गरेको लोकप्रियताले के स्पष्ट पार्छ भने नेपाली समाज अब परम्परागत राजनीतिबाट मुक्त हुन चाहन्छ। सुशासन र डेलिभरीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको यो शक्तिले युवा पुस्ता र शहरी मतदाताको मन जित्न सफल भएको छ। रास्वपाको उदयले पुराना दलहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ भने राजनीतिमा अब केवल नाम र इतिहासले मात्र पुग्दैन, बरु काम र परिणाम नै चाहिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परम्परागत राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएको भागबन्डा र नातावादको राजनीतिलाई चुनौती दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसले प्राविधिक दक्षता, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई आफ्नो मुख्य मन्त्र बनाएको छ, जुन आजको समयको माग पनि हो। पुराना दलहरूले जस्तो केवल भाषणमा मात्र सीमित नरही यसले जनताका गुनासाहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिने दाबी गर्दै आएको छ। यदि यो दलले आफ्नो स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा तय गर्न सक्यो र केवल विरोधमा मात्र सीमित नभई विकल्प दिन सक्यो भने यसको भविष्य अझ उज्ज्वल रहने निश्चित छ। नेपाली जनताले अब भावनामा बगेर भन्दा पनि तर्क र तथ्यका आधारमा नेतृत्व छनोट गर्न शुरु गरेको यो सुखद सङ्केत हो।
नेपालको अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको नवउदारवादले निम्त्याएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै एउटा मौलिक र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु हो। पुराना दलहरू असफल हुनुको पछाडि उनीहरूले कहिल्यै पनि नेपाली माटो सुहाउँदो आर्थिक विकासको बाटो खोज्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो। अबको नेतृत्वले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यको भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। बजारलाई खुला छोड्दैमा मात्र विकास हुँदैन भन्ने पाठ विश्वव्यापी आर्थिक संकटले सिकाएको छ। त्यसैले, नयाँ शक्तिहरूले पनि केवल सत्ता परिवर्तनको कुरा नगरी नीतिगत परिवर्तन र आर्थिक न्यायको मुद्दालाई दह्रोसँग समात्न सक्नुपर्छ।
निष्कर्षमा, नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ जहाँ पुराना र असफल शक्तिहरूको बिदाइ र नयाँ सोचको उदय भइरहेको छ। विश्वभरि नै नवउदारवादी नीतिहरू माथि प्रश्न उठिरहेको बेला नेपालले आफ्नो छुट्टै र सन्तुलित आर्थिक बाटो तय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीको असफलताबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ शक्तिहरूले जनताको विश्वासलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ। अबको राजनीति केवल शक्ति प्राप्तिको माध्यम नभई देशको आर्थिक रूपान्तरण र नागरिकको समृद्धिको साधन बन्नुपर्छ। जबसम्म हामीले सुशासन र आत्मनिर्भरताको जगमा नयाँ आर्थिक मोडल निर्माण गर्दैनौं, तबसम्म जनताको अपेक्षा पूरा हुन कठिन हुनेछ ।