घोषणापत्रमा शिक्षा

आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यति बेला ६८ दलहरू १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। देशभरि चुनावी सरगर्मी बढेको छ। राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मत परिणाम आआफ्नो हात पार्न निकै दौडधुप गरिरहेका छन्। तर उम्मेदवारहरू मतदाताकोमा बिना घोषणापत्र पुगेका छन्। मतदाताले ‘तपाईंलाई भोट किन दिने?’ भनी प्रश्न गर्दा उनीहरूसँग तयार िजवाफबाहेक कुनै ठोस योजना देखिँदैन। त्यो नयाँ उम्मेदवार वा दल या पुराना उम्मेदवार वा दल कसैले पनि स्पष्ट कार्ययोजना लिएर मतदाता समक्ष पुग्न सकेका छैनन्। किन भने उनीहरूसँग पाँच वर्षसम्म के र कसरी काम गर्ने भन्नेबारे घोषणापत्र तयार भएको छैन।

कुनै पनि दलको घोषणापत्र भनेको त्यसलाई मतदान गर्ने मूल्यांकनको प्रमुख आधार हो। दलको घोषणापत्र केवल नारा होइन, त्यस दलको राज्यप्रति स्पष्ट नीति, कार्ययोजना र उत्तरदायित्व बोकेको हुनुपर्छ। घोषणापत्र व्यावहारिक, मापनयोग्य र जनजीवनसँग जोडिएको भए मात्र त्यसको अर्थ साबित हुनुपर्छ।

यति बेला बल्ल दलहरू आआफ्नो योजना तथा नीति अनुसार घोषणापत्र लेख्ने काममा जुटेका छन्। देशको समग्र विकासमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण भूमिका हुने भएकाले अब दलहरूले र तिनका उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षालाई नै राखेर घोषणापत्र लेख्नुपर्छ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा देशको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कुनै स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना नै देखिँदैन। यसकारण देशले कोल्टो फेर्न नसकेको हो। भनिन्छ, कुनै देशलाई राम्रो बनाउने हो भने त्यहाँको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ। यसकारण अब राजनीतिक दलले देशको अवस्था बुझेर विश्लेषण गरी स्पष्ट शिक्षासम्बन्धी अवधारणा बनाउनु र लेख्नुपर्छ।

शिक्षा सम्बन्धी घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ?

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत मात्र छ। यसमा पनि मधेश प्रदेश हेर्ने हो भने साक्षरतामा निकै पछाडि छ। यति मात्र होइन, कहिल्यै विद्यालय नगएका बालबालिका मधेसमा ६० प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। एकातिर १८ वर्षमुनिका ९९ प्रतिशत बालबालिका साक्षर छन् भने अर्कोतिर विद्यालय तहका ७ लाख ७० हजार बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

सोही जनगणनाले पुरुष साक्षरता ८३.६ प्रतिशत र महिला साक्षरता ६९.४ प्रतिशत मात्र रहेको अर्को तथ्य पनि उजागर गरेको छ। जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको महिला साक्षरता दर पुरुषको साक्षरता दरभन्दा अझै निकै कम रहेको औंल्याएको छ। यसले करिब १४.२ प्रतिशत विन्दुको लैंगिक अन्तर देखाएको छ।

मधेसको साक्षरता दर पछाडि रहेको छ। प्रादेशिक रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत छ भने मधेस प्रदेशको यो ६६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। मधेस प्रदेशमा महिला साक्षरता ५४.७ प्रतिशत छ भने एसइई पास दर ७.६ प्रतिशत मात्र छ। यसैगरी कक्षा १२ पास हुनेहरूको संख्या ९.७ प्रतिशत मात्र छ भने उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरू निकै कम छन्। ३.३ प्रतिशत मात्र मधेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरूको संख्या छ।

जनगणनाको यो तथ्यांकले नेपालको वास्तविक शिक्षाको अवस्था कस्तो र कहाँ छ भन्ने विषय स्पष्ट पार्छ। यसकारण पनि अबका राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा शिक्षा अधिकारको रूपमा व्यवस्था हुनुपर्ने अति आवश्यक छ। शिक्षा सुविधा होइन भन्ने स्पष्ट दृष्टि लेखिनुपर्छ। शिक्षाको सवालमा मधेश निकै पछाडि परेको सरकारी तथ्यांकले उजागर गरिसकेको छ।

हालसम्म साक्षर घोषणा भएका नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ६६ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्। तर मधेशका ८ जिल्लामध्ये कुनै पनि साक्षर घोषणा हुन नसक्नु मधेसको शिक्षा कमजोर भएको स्पष्ट पार्छ। मधेशमा शिक्षामा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने खालको गुणस्तरीय, समान, समावेशी र रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षा नीतिसहित घोषणापत्रमा उल्लेख गरिनु पर्ने आजको आवश्यकता हो।

शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै शैक्षिक सुधारका कानुनी प्रबन्धसहित घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुपर्छ। उच्च शिक्षामा देखिएका राजनीतिकरण, बेथिति र विसंगति दूर गर्न अब दलहरूले विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षामा कुनै पनि दलको हस्तक्षेपलाई पूर्ण बन्देज गर्ने गरी शिक्षालयहरूभित्र कुनै पनि दलका विद्यार्थी र शिक्षकहरूको भ्रातृ संगठन खोल्न नपाइने व्यवस्थासहित स्पष्ट रूपमा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निकै बलियो बनाउन अब शिक्षकको नियुक्ति मेरिटको आधारमा हुने, नियमित शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरिने, पाठ्यक्रमको मूल्यांकन तथा परिमार्जन समयानुकूल र जीवनोपयोगी गर्दै जाने र त्यसको समयसीमा समेत तोकिनुपर्छ। परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता र स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ। उच्च शिक्षामा शून्य राजनीतिको नीति अपनाएर राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी सबै तह समेटिएको घोषणापत्र हुनुपर्छ।

विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐन निकै रस्साकस्सीका बाबजुद पनि ल्याउन नसकेको कारण समग्र शिक्षा क्षेत्र नै निकै कठिन अवस्थामा रहेको अवस्थामा दलहरूको घोषणापत्रमा अबको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म प्रणालीगत सुधारका विषयहरू समेटिनुपर्ने देखिन्छ। देशभरि २७ हजार सार्वजनिक विद्यालय रहेकोमा हालको अवस्थामा १५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका छन्, जसले विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ।

यसकारण अब दलहरूले आफूले पाँच वर्षभित्र कसरी र कस्तो शिक्षा बनाउनेबारे सचेत हुनुपर्छ। शिक्षाको अवस्थालाई बुझेर घोषणापत्रमै समयावधि तोकेर विद्यालय समायोजन र आवासीय विद्यालय खोल्ने स्पष्ट शिक्षा नीति र अवधारणासहितको शिक्षा व्यवस्था अब दलहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै छात्रवृत्ति सुविधा हुने गरी लगानीको सुरक्षा दिने प्रत्याभूतिसहितको उल्लेख हुनुपर्छ। पछिल्लो समय उच्च शिक्षामा बढ्दै गएको राजनीतिकरणका कारण युवा विद्यार्थी पलायनको अवस्थालाई रोक्ने किसिमको उच्च शिक्षा तथा सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा दलहरूले आआफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने अति आवश्यक छ। अहिले कक्षा १२ सम्म नेपालमै अध्ययनको बाध्यकारी व्यवस्था जस्तै कम्तीमा विश्वविद्यालयको प्रवेश विन्दु स्नातक तह स्वदेशमै अध्ययन गर्ने व्यवस्था कसरी गर्न सकिने बारे अब दलहरूले आआफ्नो घोषणापत्रमै उच्च शिक्षालाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्छ।

दलहरूको घोषणापत्र पाँच वर्षसम्मको मुख्य काम गर्ने लिखित दस्तावेजको आधार हो।

प्राविधिक र सिपमूलक शिक्षालाई अब दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रको दस्तावेजमा स्थानीय रोजगारीसँग जोडिएको सिप र तालिमको आधार स्पष्ट लेख्नुपर्छ। उद्योग र विद्यालय सहकार्य, विदेश जानुअघि सिपको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पाँच वर्षसम्म हुने खर्चको यकिन तथ्यांक, काम गर्ने जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना तथा असफल भए जनतालाई कसरी जवाफ दिने बारे मननयोग्य प्रतिबद्धतासहितको अबको दलको घोषणापत्र हुनु नितान्त आवश्यकता देखिन्छ।