वितरण प्रणालीको असफलता छोप्न आयल निगमको ‘स्टन्ट’ : आफ्नै आँगनमा ग्यास पसल

२८ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो एक सातामा नेपाल आयल निगमले ‘खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव छैन, मागभन्दा धेरै आपूर्ति भइरहेको छ’ भनेर दाबी गरिरह्यो । एक सातामै ग्यास अभाव समस्या समाधान हुन्छ भनेको निगमले करिब एक महिना बित्दा समेत समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।

तर, निगमले आज बुधबारदेखि भने काठमाडौं टेकुस्थित कार्यालयमा आफैं ग्यास बिक्री वितरण गर्न थालेको छ । एक महिना अवधिमा खाना पकाउने ग्यासका लागि उपभोक्ताले निकै सास्ती खेपिरहनुपरेको छ । निगमले जति दाबी गरिरहे पनि उपभोक्ताले अझै ग्यास नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

रित्ता सिलिन्डर बोकेर यताउता भौँतारिरहेका उपभोक्ता, सरकारी तथ्यांकको ‘कागजी सहजता’ र उपभोक्ताको ‘चुल्होको सास्ती’ बीचको यो खाडलले राज्यको एउटा जिम्मेवार नियामक निकाय कसरी आफ्नो मूल भूमिकाबाट पन्छिन खोजेको छ भन्ने देखाउँछ ।

नियामकको लाचार स्वीकारोक्ति र खुद्रा व्यापार

मुलुकमा आयल निगमजस्तो रणनीतिक संस्थाको काम ‘रिटेलर’ बनेर सिलिन्डर साट्ने होइन । यसको प्राथमिक दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट इन्धन आयात गर्ने, पर्याप्त भण्डारण गर्ने र देशभरिको वितरण संयन्त्र (ग्यास उद्योगी र डिलर) लाई चुस्त र पारदर्शी बनाउने हो ।

जब निगम आफैं ट्रकमा ग्यास राखेर कार्यालयबाट बिक्री गर्न थाल्छ, त्यो उसको सफलता होइन, बरु बजारमाथिको नियन्त्रण गुमेको ‘लाचार स्वीकारोक्ति’ हो ।

बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव भएको जनगुनासो बढेपछि नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र पारेको र विभागको ३२ टोलीले ८० बढी उद्योग तथा डिलरमा अनुगमन गरेको बताएको छ ।

अनुगमन क्रममा विभागको अनुगमन टोलीले निगमले दाबी गरे झैं ग्यास आपूर्ति सहज नभएको र बजारमा समस्या रहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

यो दृश्यले प्रष्ट पार्छ कि निगमले आफ्नै संयन्त्र र डिलरहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेन, जसका कारण ऊ नीतिगत तहबाट खुद्रा व्यापारमा ओर्लिन बाध्य भयो ।

तर अर्को कुरा निगम, उद्योगी र डिलरले सबै समस्या उपभोक्तामा रहेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ– ‘उपभोक्ताले बढीभन्दा बढी सिलिन्डर थुपारेका कारण बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भयो ।’

निगमले पछिल्लो समय जारी गरेका हरेक विज्ञप्तिमा ग्यास आयात र उपलब्धतालाई लिएर निकै उत्साहजनक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएका छन् । यदि तथ्यांकले भने जस्तै आपूर्ति सहज छ भने आमउपभोक्ता किन टोल–टोलका डिलर छाडेर सिलिन्डर बोक्दै टेकु धाउनुपर्‍यो ? डिलरका सटरहरू किन बन्द छन् ? र, ग्यास उद्योगीहरूले किन अभावको कृत्रिम वातावरण बनाइरहेका छन् ?

यी प्रश्नका उत्तर खोज्नुको सट्टा निगम आफैं ग्यास बाँड्न तम्सिनुले ‘रोगको उपचार गर्नुभन्दा घाउ लुकाउन खोजेको’ देखिन्छ । यसले कालोबजारी गर्नेहरूलाई झन् हौसला दिएको छ, किनकि नियमन गर्ने निकाय त आफैं वितरणको अल्झोमा फसेको छ ।

५९ ग्यास उद्योग र हजारौं डिलरहरू भएको देशमा निगमको एउटा कार्यालयबाट केही सय सिलिन्डर बाँडेर समस्या समाधान सम्भव छैन । यो केवल एउटा ‘सस्तो लोकप्रियता’ वा तत्कालको दबाब झेल्ने अस्थायी उपायमात्र भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

निगमले आपूर्ति सहज बनाएको दाबी गर्नु र उपभोक्ताले सास्ती पाउनुले सरकारी संयन्त्र र जनताबीचको विश्वासको संकट छताछुल्ल पारेको छ ।

वितरण प्रणालीमा देखिएको ‘सिन्डिकेट’ र ‘होल्डिङ’ लाई तोड्नुको सट्टा नागरिकलाई लाइनमा उभ्याउनुले निगमको कार्यक्षमता माथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

विक्रेता महासंघको आरोप : उपभोक्तालाई राहत होइन सास्ती

आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने नियामक निकाय आयल निगम आफैं टेकुस्थित कार्यालयबाट ग्यास बिक्रीमा उत्रिएपछि यसले झन् जटिलता थपेको ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले बताएको छ ।

महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालले निगमको यो कदमलाई ‘उपभोक्तालाई दु:ख दिने नियत’ का रूपमा टिप्पणी गरे । निगमले आपूर्ति सहज भएको दाबी गरे पनि बजारको यथार्थ र निगमको कार्यशैलीबीच ठूलो विरोधाभास देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘कलंकीकै मान्छे टेकु ग्यास लिन आयो भने पनि उसलाई आर्थिक भार थपिने हो,’ उनले भने, ‘१९ सय १० रुपैयाँको ग्यास लिन उसले समय र यातायात खर्च जोड्दा झन्डै २३–२४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, यो उपभोक्तालाई राहत होइन, सास्ती हो ।’

बजारमा ग्यास वितरण गर्ने डिलरहरू हुँदाहुँदै निगम र उद्योगीहरू ‘काउन्टर सेल’ (उद्योग वा कार्यालयबाटै बिक्री) मा रमाउनुको पछाडि आर्थिक स्वार्थ रहेको दुलालको आरोप छ ।

‘डिलरलाई ग्यास दिँदा उद्योगीले कमिसन काट्नुपर्छ, तर आफ्नै गेटबाट वा निगमको कार्यालयबाट ग्यास बेच्दा उद्योगीले पूरा पैसा (१९ सय १० रुपैयाँ) नै पाउँछन्,’ उनले भने, ‘डिलर कमिसन बचाउन उपभोक्तालाई लाइन लगाउने काम भइरहेको छ ।’

निगमले आपूर्ति सहज भएको दाबी गरे पनि बजारमा धेरैजसो ब्रान्डका ग्यास अभाव देखिएको दुलालले बताए । उनका अनुसार नेपाल ग्यास, एभरेस्ट, नमस्ते र एचपीजस्ता ठूला ब्रान्डका ग्यास पाउन अहिले निकै मुस्किल छ । सागर र एसटीसी ग्यास केही सहज देखिए पनि अन्य ब्रान्डमा समस्या कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।

वितरण प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने कि झन् अल्झाउने भन्ने विषयमा महासंघले निगमलाई ग्यास उद्योगीहरूसँग समन्वय गरेर डिलर मार्फत नै वितरण सहज बनाउन सल्लाह दिएको छ ।

‘ठाउँ तोकेर ग्यास बाँड्दा पहुँचवालाले ५ वटासम्म ग्यास पाउने र सोझो उपभोक्ताले एउटा पनि नपाउने अवस्था छ,’ उनले थपे ।

निगम र उद्योगीहरूले अहिलेकै शैलीमा काउन्टरबाट ग्यास बेच्ने हो भने यो समस्या अझै तीन महिनासम्म समाधान नहुने दाबी महासंघको छ ।

आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई कडाइसाथ डिलर मार्फत ग्यास पठाउन निर्देशन दिनुको सट्टा निगम आफैं ‘खुद्रा पसले’ जस्तो बनेर ग्यास वितरणमा लाग्नुले बजार झन् अस्तव्यस्त हुने दुलालको तर्क छ ।

अधिकारकर्मीको दाबी : व्यवसायीको लुट र राज्य संरक्षित अपराध

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले बजारमा देखिएको ग्यास अभावलाई ‘लुट’ र ‘राज्य संरक्षित अपराध’ को संज्ञा दिएका छन् । ग्यास उद्योगीहरूले नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्ने उद्देश्यले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको उनको आरोप छ ।

महासचिव तिमल्सिनाका अनुसार अहिलेको अभाव ग्यासको नभई नयाँ सिलिन्डर भिडाउने व्यवसायीहरूको षड्यन्त्र हो । ‘यो व्यवसायीहरूको लुट हो,’ उनले भने, ‘ग्यास अभाव सिर्जना गरेर नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्ने ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ, एउटा कम्पनीको ग्यास नपाएपछि उपभोक्ताले अर्को कम्पनीको नयाँ सिलिन्डर किन्न बाध्य हुन्छन्, जुन व्यवसायीको नियत हो ।’

अहिले बजारमा झन्डै १ करोड हाराहारी सिलिन्डर रहेको र प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६ सयदेखि ३ हजारसम्म (नयाँलाई ३ हजार ५ देखि ६ हजारसम्म) लिँदा व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ खेलाउन पाएको उनको आरोप छ ।

उपभोक्ताहरू बिस्तारै विद्युतीय चुल्होतर्फ आकर्षित भइरहेकाले ग्यास खपत घट्दै जाँदा व्यवसायीहरू अहिले ग्यासभन्दा पनि सिलिन्डर बेच्नतिर लागेको उनको तर्क छ ।

व्यवसायीहरूले आएको ग्यास तारे होटलहरूमा जम्मा गर्ने र सर्वसाधारणलाई अभाव देखाउने गरेको तिमल्सिनाले बताए ।

‘अहिलेको उत्पादन होटलहरूलाई दिने र भोलि ती सिलिन्डर फिर्ता गर्दा पैसा काट्ने अर्को जालो व्यवसायीहरूले बनाएका छन्,’ उनले थपे ।

आयल निगमले टेकुस्थित कार्यालयबाट आफैं ग्यास बेच्न थाल्नुलाई तिमल्सिनाले ‘कमजोर सरकारको नियति’ भएको बताए । ‘आयल निगमले सहजीकरण गर्ने हो, ग्यास अभावै हो भने त उसले प्रत्येक वडा वा पालिका स्तरमा डिपो स्थापना गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘एक ठाउँ टेकुमा पसल थापेर समस्या समाधान हुँदैन ।’

तिमल्सिनाले वाणिज्य विभाग, स्थानीय तह, सीडीओ कार्यालय र निरीक्षण अधिकृतहरू हुँदाहुँदै अनुगमन र कारबाही नहुनु उपभोक्तामाथिको शोषण भएको बताए ।

उद्योग संघको बचाउ : आपूर्तिमा समस्या छैन, हल्ला बढी भयो

एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले बजारमा ग्यास अभाव हुनुमा आपूर्तिको कमी नभई उपभोक्ताको अनावश्यक सञ्चय र बजारमा फैलिएको हल्ला मुख्य कारण रहेको दाबी गरे ।

भारतका विभिन्न डिपोबाट ग्यास आयात निरन्तर भइरहेको र उद्योगीहरूले तोकिएको कोटा अनुसार ग्यास ल्याइरहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार भारतको पारादीप र मथुरा लगायत स्थानबाट ग्यास आयातमा कुनै अवरोध छैन ।

‘हामीले तोकिएको एलोकेसन अनुसार ग्यास ल्याइरहेका छौं, आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर, सिजनका बेला अभाव हुन्छ कि भन्ने हल्लाले उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी सञ्चय गर्न खोज्दा समस्या देखिएको हो, एउटै घरमा २–३ वटा सिलिन्डर एकै पटक भर्न खोज्दा तत्काल माग धान्न कठिन हुन्छ ।’

निगमले टेकुस्थित कार्यालयबाट आफैं ग्यास बिक्री सुरु गरेको विषयमा स्पष्ट पार्दै श्रेष्ठले यो उद्योगीले दिन नसकेर नभई एक वैकल्पिक आउटलेट मात्र भएको तर्क गरे ।

‘निगमले टेकुमा पसल थापेको उद्योगीले ग्यास दिन नसकेर होइन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी, अशक्त र आकस्मिक आवश्यकता भएकाहरूका लागि एउटा आउटलेटका रूपमा त्यो सुविधा दिइएको हो, यसलाई बजार नै ठप्प भएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।’

उपत्यकामा अत्यधिक जनघनत्व र हल्लाका कारण उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर एकै पटक भर्न खोज्दा केही चाप देखिएको उनको तर्क छ । आपूर्ति प्रणाली नियमित रहेकाले केही दिनभित्रै बजार पूर्णरूपमा सामान्य हुने उनको भनाइ छ ।

निगमको दाबी : मनोवैज्ञानिक त्रास चिर्न टेकुबाट ग्यास

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले बजारमा ग्यास अभाव नभएको तर केही प्राविधिक र मनोवैज्ञानिक कारणले देखिएको समस्या सहजीकरण गर्न यो कदम चालिएको बताए ।

कार्यकारी निर्देशक भट्टले उद्योगी र विक्रेताहरूले मात्रै ग्यास छैन भनेको सन्दर्भमा निगमले ‘हामीसँग ग्यास छ’ भनेर देखाउनका लागि प्रत्यक्ष बिक्री सुरु गरेको तर्क गरे ।

‘हामीसँग ग्यास छ है भनेर देखाउनका लागि यो सुरु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘विक्रेताहरूले मात्रै ग्यास छैन भनेर हल्ला गरेपछि उपभोक्तालाई ढुक्क बनाउन निगमले उद्योगहरूलाई आफ्नै परिसरमा ठाउँ दिएर ग्यास बेच्न भनेको हो ।’

उनले यो वितरण केही समयका लागि मात्रै गरिएको र बजारमा सहजता आउने बित्तिकै बन्द गरिने बताए । भट्टका अनुसार खासगरी ‘नेपाल ग्यास’ का विषयमा केही गुनासा आएका थिए ।

‘नेपाल ग्यासका झन्डै ८ लाख उपभोक्ता छन्, तर हामीलाई ग्यास पाइएन भनेर जम्मा २० वटा जति फोन आएका थिए,’ उनको दाबी छ, ‘थोरै संख्यामा गुनासो आए पनि बजारमा ग्यास पाइएन भन्ने हल्ला बढी भएपछि हामीले सहजीकरणका लागि टेकुबाटै वितरण गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’

आज र भोलि टेकुबाट वितरण गरेपछि उपभोक्ताहरू डिलरतिरै फर्कने र बजारमा देखिएको चाप स्वत: कम हुने उनको दाबी छ ।