शिशिर ऋतुको जाडो सकिँदै न्यानो मौसम सुरु हुनै लाग्दा देशमा भने चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको घरदैलो र प्रचारप्रसारले चुनावी रौनक बढ्दै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। त्यसो त यो निर्वाचन गत जेनजी अभियानले ल्याएको नयाँ परिस्थितिमा धेरै व्यवस्था परिवर्तनका बाबजुद हुन गइरहेको छ। प्रत्येक राजनीतिक दल र स्वतन्त्रतर्फबाट नयाँलाई रोजौं भन्ने मूल ध्येयअनुसार पनि उम्मेदवारी दिने, टिकट पाउने वा छनोट गरेर पठाउने नेतृत्व तहमा पुरुषको तुलनामा महिलाको स्थिति कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गरिनु स्वाभाविक पक्ष हो। महिला सशक्तीकरण र निर्णय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई स्थान दिन्छौं भन्ने दलहरूको मौखिक प्रतिबद्धताले वास्तवमै साकार रूप लिएको छ त? धेरै महिला नेतृत्वहरूको अनुभव सुन्नमा आएको छ कि प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने महिलाहरूको संख्या निराशाजनक देखिएको छ र यसको कारण कानुनमै बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदासम्म महिलाको उपस्थिति सम्मानजनक हुने नदेखिएको बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्षतर्फका १६५ क्षेत्रमा कुल उम्मेदवार तीन हजार चार सय ८९ रहेकामा तीन सय ९६ मात्रै महिला छन्। बाँकी तीन हजार ८८ पुरुष अनि एक जना अन्यमा रहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने महिलाको संख्या एक सय ६० रहेको छ। अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ करिब ११.३४ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार रहेका छन् र त्यसमा पनि दलहरूको तर्फबाट उठ्ने महिलाको संख्या १०.२३ प्रतिशत रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाताको संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६ सय ८९ छ र तीमध्ये महिला मतदाताको संख्या ९२ लाख ४० हजार एक सय ३१ रहेको छ। त्यो ५० प्रतिशतभन्दा कम हो। जनसांखिक अनुपातको तुलनामा उम्मेदवारीमा देखिएको महिलाको न्यून उपस्थितिलाई विभिन्न दलका महिला राजनीतिकर्मीहरूले निराशाजनक मानेका छन्। यसअघिको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि २२५ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यो भनेको उम्मेदवारी दिएका दुई हजार चार सय १२ जनामध्ये ९.३ प्रतिशत थियो।
नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक रूपान्तरण
लोकतन्त्रको सार केवल आवधिक निर्वाचन र सरकार गठन मात्र होइन। यसको वास्तविक शक्ति नेतृत्वको प्रकृति, प्रतिनिधित्वको समावेशिता र सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको दिशामा देखिने परिवर्तनमा निहित हुन्छ। इतिहासले देखाएको छ कि जहाँ नेतृत्व केही सीमित वर्ग, जाति वा लिंगमा केन्द्रित रहन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र औपचारिक त रहन्छ तर जनजीवनमा यसको प्रभाव कमजोर हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा लामो समयसम्म राज्यसत्ता, नीति निर्माण र निर्णय–प्रक्रिया पुरुषप्रधान, केन्द्रीकृत र वर्गीय रूपमा सीमित रह्यो। यद्यपि जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको भए पनि उनीहरू नेतृत्व र प्रतिनिधित्वका संरचनाबाट ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत थिए। यही संरचनागत असमानताले सामाजिक न्याय, समान अवसर र समावेशी विकासमा गहिरो प्रभाव पारेको छ।
२०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा नेपालले राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन अनुभव गर्यो। यी आन्दोलनहरूले समावेशिता, समानता र अधिकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्यका रूपमा स्थापित गरे। विशेषतः २०७२ को संविधानले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई अनुग्रह होइन, अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्दै सबै तहका राज्य संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्यो।
यस सन्दर्भमा नेतृत्व भन्नाले केवल पद धारण गर्नु होइन, नीति निर्माण, स्रोतको वितरण र सार्वजनिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने क्षमतालाई जनाउँछ। प्रतिनिधित्व भनेको संख्यात्मक उपस्थितिसँगै सामाजिक विविधताको आवाज संसद् र राज्य संयन्त्रमा प्रतिबिम्बित हुनु हो। जब नेतृत्व समावेशी हुन्छ र प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण हुन्छ, तब मात्र लोकतान्त्रिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ – जहाँ लोकतन्त्रले नागरिकको दैनिकी, अधिकार र अवसरमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउँछ।
त्यसैले महिला सहभागितालाई नेतृत्व र प्रतिनिधित्वसँग जोडेर हेर्नु केवल लैंगिक मुद्दा होइन, यो लोकतन्त्रको गुणस्तर, उत्तरदायित्व र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा महिलाको प्रभावकारी नेतृत्व र समान प्रतिनिधित्व नै दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र समावेशी विकासको आधार बन्न सक्छ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा अघि बढ्दै गर्दा आगामी केन्द्रीय संसद् निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र नभई समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षाका रूपमा उभिएको छ। यस सन्दर्भमा महिला सहभागिता, नेतृत्वमा पहुँच र निर्णय–निर्माणमा प्रभावकारी उपस्थिति नेपालको लोकतान्त्रिक परिपक्वताको महत्त्वपूर्ण सूचक बनेको छ।
महिलाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: आन्दोलनदेखि संसद्सम्म
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महिलाको सहभागिता मुख्यतः आन्दोलनकेन्द्रित रहँदै आएको छ। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना आन्दोलन (२०४६), जनआन्दोलन (२०६२÷६३) र संविधान निर्माण प्रक्रिया (२०७२) मा महिलाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि औपचारिक सत्ता संरचनामा उनीहरूको पहुँच सीमित रह्यो। यही असमानता सम्बोधन गर्न २०७२ को संविधानले सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्यो। समानुपातिक प्रणाली र स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पद महिलाका लागि सुरक्षित गरिनु उल्लेखनीय उपलब्धि हुन्, साथै दलित, आदिवासी, मुस्लिम र अपांगता भएका महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि कानुनी आधार बनेको छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा संविधानको भावना अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र महिलाहरू प्रायः समानुपातिक सूचीमै सीमित रहने प्रवृत्ति देखिन्छ।
आगामी निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वका चुनौतीहरू
आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत महिलाको सङ्ख्यात्मक सहभागिता उल्लेखनीय भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूको उम्मेदवारी अझै न्यून रहेको छ, जहाँ धेरै राजनीतिक दलहरूले जित्ने सम्भावनाका नाममा पुरुष उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले महिलाको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक नेतृत्व विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। जनसङ्ख्यामा महिलाको संख्या बढी भए तापनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नहुनु, वैदेशिक रोजगारी, नागरिकता समस्या र सामाजिक नियन्त्रणका कारण मतदाता तहमा उनीहरूको प्रभाव कमजोर देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा केही महिला नेतृहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक हिंसा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई राष्ट्रिय अजेन्डामा ल्याउन सफल भए पनि समग्र रूपमा महिला नेतृत्वको प्रभाव सीमित छ। अधिकांश महिला सांसदहरू पार्टीको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा न्यून प्रभाव राख्छन्, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, संसदीय समिति र पार्टी नेतृत्व तहमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर छ र महिलाका मुद्दाहरू प्रायः सामाजिक क्षेत्रमा सीमित गरिन्छ। यसका साथै चुनावको उच्च लागत, वित्तीय स्रोत र दातृ सञ्जालको अभाव, राजनीति पुरुषको क्षेत्र भन्ने सामाजिक मानसिकता, पारिवारिक दबाब, चरित्र हत्या र साइबर हिंसा तथा पार्टी संरचनामा विद्यमान पुरुष प्रभुत्वले महिला उम्मेदवार र नेतृहरूका लागि संरचनात्मक चुनौतीलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ।
अबको बाटो: नीतिगत र व्यावहारिक सुझाव
नेपालको महिला समुदाय एकरूप छैन। दलित, आदिवासी÷जनजाति, मुस्लिम, अपांगता भएका, ग्रामीण र गरिब महिलाहरूले राजनीतिक प्रक्रियामा दोहोरो वा तेहेरो बहिष्करण भोगिरहेका छन्। यी महिलाहरूलाई लैंगिक पहिचानसँगै जात, वर्ग, भूगोल र शारीरिक अवस्थाका कारण थप अवरोधहरू सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले महिला सहभागिताको बहस केवल लैङ्गिक आधारमा सीमित नभई अन्तरवर्गीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण हुनु अत्यावश्यक छ। यी सबै चुनौतीका बाबजुद पनि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू देखिन्छन्। संविधान र कानुनले महिलाको राजनीतिक सहभागिताका लागि बलियो आधार प्रदान गरेका छन्।
स्थानीय तहबाट नेतृत्व विकास हुँदै जानु, युवा महिला नेतृहरूको उदय, नागरिक समाज र मिडियाको बढ्दो दबाब तथा मतदातामा लैङ्गिक चेतनाको विस्तारले सकारात्मक सम्भावना सिर्जना गरेको छ। यदि दलहरूले इमानदार प्रतिबद्धता देखाए भने आगामी निर्वाचन महिला नेतृत्वका लागि निर्णायक मोड बन्न सक्छ। आगामी दिनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाका लागि न्यूनतम कोटा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। पार्टीभित्र नेतृत्व तहमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, महिला उम्मेदवारका लागि निर्वाचन खर्चमा विशेष सहुलियत, राजनीतिक प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमको विस्तार र महिला नेतृमाथि हुने हिंसा तथा दुष्प्रचारविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
त्यसैले नेपालको आगामी केन्द्रीय संसद् निर्वाचन महिला सहभागिताको संख्यात्मक परीक्षण मात्र होइन, गुणात्मक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसर हो। महिलालाई केवल प्रतिनिधि बनाउने होइन, निर्णयकर्ता, नीतिनिर्माता र नेतृत्वकर्ता बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति आजको मुख्य आवश्यकता हो। समावेशी लोकतन्त्र महिलाविना सम्भव छैन। महिला सहभागिता दया वा कोटा होइन – लोकतन्त्रको आधार हो। यसलाई मनन गर्नुपर्ने जरुरी छ।
प्रकाशित: २६ माघ २०८२ ०८:३० सोमबार