विदेशी मुद्रा सञ्चिति विकासमा सिधै किन खर्च गर्न सकिंदैन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब २१ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब साढे ३० खर्ब नेपाली रुपैयाँ) नाघेको छ। यो भनेको करिब १७ महिना बराबरको आयात धान्ने सञ्चिति हो। सञ्चितिको यो अवस्थालाई विभिन्न पत्रपत्रिकामा (अझ भन्ने हो भने सोसल मिडियामा) देशको सुध्रिएको आर्थिक अवस्थाको रूपमा चित्रित गरिंदै छ।

छिमेकी देशहरूको सञ्चिति करिब ६-७ महिनाको आयात धान्न सक्ने स्तरमा हुँदै गर्दा नेपालको सञ्चिति १७ महिनाको आयात धान्न सक्ने स्तरमा हुनुले आम मानिसमा नेपालको अर्थतन्त्र वास्तवमै सुदृढ भएको हो कि भन्ने छाप पर्नु स्वाभाविक नै हो। तर सँगसँगै बढ्दो वैदेशिक ऋण (१३०,१४२ करोड अर्थात् कुल जीडीपीको करिब २३ प्रतिशत), बजेटको ठूलो भाग चालु खर्चमा सकिनु र पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय हुनु (जहाँ २०८०/२०८१मा तीनै तहको कुल चालु खर्च कुल खर्चको ५६ प्रतिशत थियो भने पूँजीगत खर्च २७ प्रतिशत मात्र थियो), बढ्दो बेरोजगारीले गर्दा सिर्जित सामूहिक विदेश पलायन जस्ता कुराले देशको समृद्धिको निराशाजनक तस्विर प्रस्तुत गर्दछ। यस्तो अवस्थामा बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले के कुरालाई इङ्गित गर्दछ भनी स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

के हो विदेशी मुद्रा सञ्चिति ?

कुनै पनि देशले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गरेको विदेशी मुद्राको कुल परिणामलाई नै विदेशी मुद्रा सञ्चिति भनिन्छ। उदाहरणका लागि, मानौं नेपालले कुनै एक वर्षमा वैदेशिक ऋण मार्फत १ करोड डलर, वैदेशिक सहयोग मार्फत अर्को १ करोड डलर, नेपालीले विदेशमा काम गरेर पठाएको विप्रेषण मार्फत २ करोड डलर, विदेशीहरू नेपाल घुम्न आउँदा ल्याएको १ करोड डलर तथा देशभित्र उत्पादन भएका वस्तुहरू निर्यात गरेर ३ करोड डलर प्राप्त गर्‍यो। अर्कोतर्फ, नेपालले अन्य देशबाट वस्तु आयात गर्दा ५ करोड डलर खर्च गर्‍यो भने, सो वर्ष नेपालको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ३ करोड डलरले वृद्धि भयो।

यसरी नेपालले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन्छ, र राष्ट्र बैंकले प्राप्त गरेको डलर बराबरको नेपाली मुद्रा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउँछ। उदाहरणका लागि, डलरमा प्राप्त विप्रेषण बराबरको नेपाली मुद्रा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको परिवारलाई दिइन्छ भने, सरकारलाई डलरमा प्राप्त ऋण वा अनुदान बराबरको नेपाली मुद्रा सरकारलाई नै दिइन्छ।

माथिको कारोबारमा (राष्ट्र बैंकले डलरको सट्टामा नेपाली रुपैयाँ दिने कार्यमा) सम्पत्ति (एसेट) र दायित्व (लायबिलिटी) सँग सम्बन्धित लेखा प्रणालीको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त लागू भइरहेको हुन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार जहिले पनि सम्पत्ति (एसेट) र दायित्व (लायबिलिटी) बराबर हुनुपर्छ।

यहाँ राष्ट्र बैंकले प्राप्त गरेको डलर सम्पत्ति (एसेट) हो भने, त्यो डलरको आधारमा जारी गरिएको नेपाली रुपैयाँ दायित्व (लायबिलिटी) हो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिले के र कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्न सम्पत्ति (एसेट) र दायित्व (लायबिलिटी) को अवधारणा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।

मानौं हामीले १ तोला सुन बैंकमा राख्यौं। सुन बैंकमा राखेबापत बैंकले हामीलाई एउटा कागज दिन्छ, जसमा बैंकले हाम्रो एक तोला सुन सुरक्षित रूपमा राखेको छ भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ। यहाँ सुन सम्पत्ति (एसेट) हो भने त्यो कागज दायित्व (लायबिलिटी) हो। यदि हामीले सो कागज लिएर बैंकमा गयौं भने बैंकले हामीलाई कागजमा लेखिए बराबरको सुन फिर्ता दिन्छ।

सुन जस्तै डलर (वा अन्य विदेशी मुद्रा) पनि राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति (एसेट) हो भने नेपाली रुपैयाँ दायित्व (लायबिलिटी) हो। राष्ट्र बैंकको सम्पत्तिमा डलर बाहेक अन्य वस्तुहरू पनि (जस्तै सुन) पर्छन्। तर अहिलेका लागि डलरलाई मात्र सम्पत्ति (एसेट) मानेर विश्लेषण गरौं।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा विनिमय दर स्थिर राख्न सहयोग मिल्छ र अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने बाह्य आघातबाट देशलाई जोगाउन मद्दत पुग्छ। उदाहरणका लागि, केही वर्षअघि श्रीलङ्कामा आएको संकटलाई हेर्न सकिन्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने जस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने पनि हुन्छ। यसलाई हामी बोलचालको भाषामा नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिर गएको भन्छौं। हामी विदेश जाँदा डलर साटेर लैजानु विदेशी मुद्रा बाहिर जाने एउटा तरिका हो। त्यसैगरी, व्यापारीहरूले विदेशबाट सामान मगाउँदा वा सरकारले विदेशबाट लिएको ऋण तिर्दा पनि विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ।

कानूनी रूपमा विदेशी मुद्रा बाहिर जाने प्रक्रियामा सामान्यतया तीन चरण हुन्छन्। पहिलो चरणमा, विदेशी मुद्रा चाहिने व्यक्तिले वाणिज्य बैंक (कमर्सियल बैंक) मा गएर आफूलाई यति डलर चाहियो भनी सो डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ वाणिज्य बैंकलाई दिन्छ। दोस्रो चरणमा, वाणिज्य बैंकले ग्राहकबाट प्राप्त गरेको नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकलाई बुझाउँछ र सो बराबरको डलर ल्याएर ग्राहकलाई दिन्छ। कतिपय अवस्थामा विदेशी मुद्राको प्रवाह सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पहिले नै डलर किनेर राखेका पनि हुन्छन्।

माथि वर्णन गरिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र खर्चको प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राका लागि सीमारेखा (बोर्डर लाइन) जस्तो भूमिका खेल्छ। यो सीमारेखाभन्दा भित्र विदेशी मुद्रा स्वतन्त्र रूपमा पस्न पाउँदैन, तर सो डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ भने नेपालभित्र प्रवेश गर्छ। अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा, राष्ट्र बैंकमा आएपछि डलर खोक्रो हुन्छ र यसको गुदी नेपाली रुपैयाँको रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन्छ। यदि त्यो डलर फेरि विदेश पठाउनुपर्‍यो भने त्यसमा नेपाली रुपैयाँको गुदी भर्नुपर्छ। नेपाली रुपैयाँको गुदी भर्ने काम डलर आवश्यक पर्ने व्यक्तिले नै गर्छ।

नेपालमा विदेशी मुद्राको स्रोत

नेपालले कुन स्रोतबाट कति विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्‍यो भन्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स) प्रतिवेदनमा हेर्न सकिन्छ। अक्टोबर २०२५ मा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदन अनुसार सो महिनामा नेपालले प्राप्त गरेको र नेपालबाट बाहिर गएको विदेशी मुद्राको सारांश तलको तालिकामा देखाइएको छ।

तालिका १: अक्टोबर २०२५ को संक्षिप्त भुक्तानी सन्तुलन (रु.१० लाख)

माथिको तालिकाबाट के थाहा पाइन्छ भने अक्टोबर महिनामा राष्ट्र बैंकले रु.१ खर्ब १० अर्ब ३४ करोड ३० लाख बराबरको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्‍यो, र यो जम्मा भएको विदेशी मुद्राको लगभग एक मात्र स्रोत विप्रेषण हो। अक्टोबर महिनामा भएको विदेशी मुद्राको कुल सञ्चितिभन्दा विप्रेषणबाट प्राप्त रकम करिब ९० अर्बभन्दा बढी छ। त्यसैगरी, विप्रेषणबाट प्राप्त रकमले नेपालको वस्तु तथा सेवाको व्यापार घाटा पूर्ति गरेपछि पनि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहन्छ।

अब यसरी जम्मा भएको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले कहाँ राख्छ भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। जम्मा भएको विदेशी मुद्रालाई राष्ट्र बैंकले मुख्यतः विदेशी बैंकहरूमा बचत गर्दछ। उदाहरणका लागि, अक्टोबरमा प्राप्त भएको कुल रु.१ खर्ब १० अर्ब ३४ करोड ३० लाख बराबरको विदेशी मुद्रामध्ये रु.९५ अर्ब ८५ करोड ५५ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशी बैंकहरूमा जम्मा गरिएको थियो। यसरी जम्मा गरिएको बचतबाट राष्ट्र बैंकले ब्याज प्राप्त गर्दछ।

माथिको तालिकामा देखाएअनुसार अक्टोबर महिनामा राष्ट्र बैंकले रु.९ अर्ब १४ करोड ५८ लाख बराबरको ब्याज प्राप्त गरेको थियो। यसरी प्राप्त ब्याज राष्ट्र बैंकको आम्दानी हो। यो आम्दानीबाट आफ्नो खर्च कटाएर बाँकी रकम राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ। नेपाल सरकारलाई कति रकम दिने र आफूले कति राख्ने भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा निर्धारण गरिएको हुन्छ।

अब मुख्य प्रश्न उठ्छ— नेपालले यसरी जम्मा भएको विदेशी मुद्रालाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छ? यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिले हामीले पुनः सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने देशभित्र विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्नु भनेको विदेशी मुद्रा बराबरको नेपाली रुपैयाँ प्रयोग गर्नु हो। तर जम्मा भएको विदेशी मुद्रा बराबरको नेपाली रुपैयाँ पहिले नै अर्थतन्त्रमा प्रवाहित भइसकेको हुन्छ। त्यसैले सञ्चित विदेशी मुद्रालाई देशभित्र पुनः प्रयोग गर्नु सम्भव हुँदैन।

किन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न मौद्रिक वित्तपोषण (मोनेटरी फाइनान्सिङ), वित्त नीति, मौद्रिक नीति तथा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको आवश्यकता बारे कम्तीमा संक्षेपमा भए पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीति: वित्त नीति भनेको नेपाल सरकारले सरकारी खर्च घटाउने वा बढाउने माध्यमबाट लागू गर्ने नीति हो। यसअन्तर्गत कर सम्बन्धी नीतिहरू पनि पर्दछन्। अर्कोतर्फ, मौद्रिक नीति मुद्राको आपूर्तिलाई (मनी सप्लाई) घटबढ गरेर लागू गरिन्छ। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हुन्छ। मौद्रिक नीति लागू गर्ने एउटा माध्यम मुद्रा जारी गर्नु हो। आवश्यकता परेमा राष्ट्र बैंकले मुद्रा छाप्न सक्छ। तर परम्परागत सिद्धान्त झैं मुद्रा छाप्न अनिवार्य रूपमा मौद्रिक आधार (मोनिटरी बेस) हुनुपर्छ भन्ने छैन। आधुनिक समयका केन्द्रीय बैंकहरूले वर्तमान तथा भविष्यमा देखिने नगद मागको आधारमा मुद्रा जारी गर्ने गर्दछन्।

मौद्रिक वित्तपोषण: मौद्रिक वित्तपोषण अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण अवधारणा हो। सरकारको खर्च धान्न केन्द्रीय बैंकले सिधै मुद्रा सिर्जना गरी सरकारलाई वित्तीय स्रोत (पैसा) उपलब्ध गराउने, वा सरकारी घाटा पूरा गर्न मुद्रा सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई मौद्रिक वित्तपोषण भनिन्छ। उदाहरणका लागि, मानौं सरकारले कर्मचारीहरूलाई तलब दिन सकेन, तर तलब दिनैपर्ने अवस्था आयो। अब के गर्ने? अर्थमन्त्रीले उपाय निकाले— गभर्नर त आफैंले नियुक्त गरेको हो, गभर्नरलाई पैसा छापेर दिन भन्नुपर्‍यो। गभर्नरले पनि टार्न नसकी आवश्यक पैसा छापेर सरकारलाई दिए। यस्तो अवस्था मौद्रिक वित्तपोषणको उदाहरण हो।

मौद्रिक वित्तपोषणले अल्पकालमा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गरे जस्तो देखिए पनि, दीर्घकालमा वा निरन्तर प्रयोग गरिएमा मुद्रास्फीति बढ्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने तथा मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जाने जस्ता नकारात्मक असर देखिन थाल्छन्। त्यसैले अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक वित्तपोषणको जथाभावी वा निरन्तर प्रयोग उचित मानिंदैन।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता: यदि सरकारले जथाभावी मौद्रिक वित्तपोषण गर्न थाल्यो वा गर्न चाह्यो भने के हुन्छ त? यदि राष्ट्र बैंक संस्थागत रूपमा बलियो र स्वायत्त छ भने सरकारको इच्छाले मात्र यस्तो कार्य सम्भव हुँदैन, किनकि स्वायत्त राष्ट्र बैंकले मौद्रिक स्थायित्वका लागि त्यस्ता प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अन्य उद्देश्यका अतिरिक्त जथाभावी मौद्रिक वित्तपोषण रोक्नका लागि पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा ३(३) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको स्वशासित संस्थाका रूपमा स्थापना गरेको छ भने धारा ७५ ले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई कस्तो अवस्थामा, कति समयका लागि र कति रकमसम्म वित्तीय सहायता प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दो क्रममा छ र यसको प्रमुख कारण विप्रेषण हो। अक्टोबर महिनामा नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्‍यो भने करिब ९ अर्ब रुपैयाँ ब्याजका रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्‍यो। तर यसरी सञ्चित विदेशी मुद्रा आम जनमानसले आशा गरे जस्तो पूर्वाधार निर्माण, स्टक मार्केटमा लगानी, सरकारी खर्च वृद्धि वा वैदेशिक ऋण तिर्न सिधै प्रयोग गर्न सकिंदैन

अब सञ्चित विदेशी मुद्राले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा कुरा गरौं। पहिलो, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग गरेर सरकारले सिधै वैदेशिक ऋण तिर्न सक्दैन। वैदेशिक ऋण तिर्ने काम सञ्चित विदेशी मुद्राबाट नै हुन्छ, तर त्यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई सोही बराबरको नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि विदेशी मुद्रा बराबरको नेपाली रुपैयाँ नदिई नै विदेशी ऋण तिरियो भने सम्पत्ति (एसेट) त घट्छ, तर दायित्व (लायबिलिटी) घट्दैन। यस्तो अवस्था मौद्रिक वित्तपोषण जस्तै हुन जान्छ। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण अपवाद छ। यदि वैदेशिक ऋण राष्ट्र बैंकले आफैं लिएको हो भने (जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, आईएमएफबाट) त्यस अवस्थामा सिधै विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर ऋण तिर्न सकिन्छ।

दोस्रो, सञ्चित विदेशी मुद्रालाई पूर्वाधार निर्माण लगायत सरकार वा निजी क्षेत्रले गर्ने काममा प्रयोग गर्न सकिंदैन। यसको प्रमुख कारण के हो भने नेपालभित्र विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको नेपाली मुद्रा सिर्जना गरेर खर्च गर्नु हो। तर यसरी मुद्रा सिर्जना गर्नु भनेको एउटै घरलाई एकै समयमा दुईवटा बैंकमा धितो राखेर पैसा निकाले जस्तै हुन्छ।

तेस्रो, सञ्चित विदेशी मुद्रालाई स्टक मार्केटमा लगानी गर्न पनि पाइँदैन। यसको कारण पनि माथिकै जस्तै हो। स्टक मार्केटमा लगानी गर्न नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, तर एउटै विदेशी मुद्राको आधारमा दुई पटक नेपाली मुद्रा सिर्जना गर्न मिल्दैन। यद्यपि यहाँ अलिकति फरक अवस्था हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकले सरकारको बन्ड खरिद गर्न सक्छ। तर यस्तो खरिद यदि नियमित रूपमा वा सरकारको घाटा धान्ने उद्देश्यले, विशेषगरी प्राथमिक बजार मार्फत गरिन्छ भने त्यसले मौद्रिक वित्तपोषणको रूप लिन सक्छ।

माथि उल्लेख गरिएका तीन वटा उदाहरणले सञ्चित विदेशी मुद्राले के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रायः पूर्ण रूपमा स्पष्ट गर्छन्। अन्य यस्तै अवस्थाहरूमा पनि यही तर्क लागू हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ— त्यसो भए सञ्चित विदेशी मुद्राले के गर्छ त? हामीलाई आवश्यक र गर्नुपर्ने धेरै काम सञ्चित विदेशी मुद्राले गर्न नसक्ने रहेछ। के त्यसो भए विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन त? त्यस्तो होइन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा धेरै अन्य फाइदा हुन्छन्।

पहिलो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा विनिमय दर स्थिर राख्न सहयोग मिल्छ र अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने बाह्य आघातबाट देशलाई जोगाउन मद्दत पुग्छ। उदाहरणका लागि, केही वर्षअघि श्रीलङ्कामा आएको संकटलाई हेर्न सकिन्छ। त्यतिबेला श्रीलङ्कासँग अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न समेत पर्याप्त विदेशी मुद्रा थिएन। यस्तो अवस्थामा भारतले श्रीलङ्कालाई चार अर्ब डलर सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको भए यस्तो अवस्था आउने सम्भावना कम हुन्छ।

दोस्रो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा देशको प्रतिष्ठा बढ्छ र वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सक्छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिले देशको बाह्य भुक्तानी क्षमता, विनिमय दर स्थायित्व र संकट सामना गर्ने क्षमता देखाउँछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउँछ। विश्वसनीयता बढेपछि विदेशी लगानीकर्ता, व्यापारिक साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विश्वास सुदृढ हुन्छ र बाह्य वित्तीय पहुँचमा सुधार आउँछ।

तर बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रत्यक्ष देखिने फाइदा भनेको विदेशी बैंकमा जम्मा गरिएको मुद्राबाट प्राप्त हुने ब्याज हो। उदाहरणका लागि, माथिको तालिकामा देखाए अनुसार अक्टोबर महिनामा मात्र नेपालले ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज प्राप्त गर्‍यो । यसको अर्थ वार्षिक रूपमा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुन सक्छ। यस आम्दानीका आधारमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेमा मुद्रा सिर्जना गर्न सक्छ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा, नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दो क्रममा छ र यसको प्रमुख कारण विप्रेषण हो। अक्टोबर महिनामा नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्‍यो भने करिब ९ अर्ब रुपैयाँ ब्याजका रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्‍यो। तर यसरी सञ्चित विदेशी मुद्रा आम जनमानसले आशा गरे जस्तो पूर्वाधार निर्माण, स्टक मार्केटमा लगानी, सरकारी खर्च वृद्धि वा वैदेशिक ऋण तिर्न सिधै प्रयोग गर्न सकिंदैन। विदेशी मुद्रा खर्च गरेर फाइदा लिन हामीसँग सोही बराबरको नेपाली रुपैयाँ हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यति नेपाली रुपैयाँ सिर्जना गर्न देशभित्र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढ्नुपर्छ।

यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुको अर्थ देश बाहिर गएर परिश्रम गर्ने नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नो जिम्मेवारी विप्रेषण मार्फत सफलतापूर्वक पूरा गरे, तर देशभित्र बसेर हामीले त्यही स्तरको योगदान दिन सकेनौं।

अधिकारी बैकिङ क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।