सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाले देशभरका अन्य मुद्दा पनि प्रभावित हुने देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको रिटमा थप सक्कल प्रमाण कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ।
लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’ का अभियोगहरू हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘थप सक्कल प्रमाण’ झिकाउने आदेश दिएको हो।
अदालतले आइतबार अभियोग संशोधनको निर्णय गर्दा आधार लिइएको भनिएको नयाँ प्रमाणको सक्कल कागजात नै माग गरेपछि यो प्रक्रिया नै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। सर्वोच्चको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेपछि थप सक्कल प्रमाण माग गरिएको हो।
कानुनतः महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सिधै अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार नभएको कारण यस्तो आदेश आएको बताइन्छ।
‘सरकारी वकिलले आफ्नो अभियोजनलाई कमजोर पार्न चाहँदैन, सकेसम्म बलियो बनाउने हो तर यो प्रकरणले सरकारी वकिललाई कमजोर बनाउने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रमाण के हो ? नयाँ प्रमाण भए मात्र संशोधन गर्न मिल्छ भन्ने आशयले थप प्रमाण मागेको हो ?’ अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले भने।
उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा संशोधन गर्नुपर्ने कारण र संशोधन गर्नुपर्ने नयाँ प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।
कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएर प्रारम्भिक आदेशसमेत भइसकेको सहकारी ठगीसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी दुई अभियोग हटाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले निर्देशन दिइसकेको र सोहीअनुरूप जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले टिप्पणी उठाएर पठाइसकेको अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा पहिला सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाउन निर्देशन दिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अहिले मुद्दा संशोधन गर्न लगाउनु नै गलत रहेको एक सरकारी वकिलले बताए।
तिनका अनुसार महान्यायाधिवक्तालाई भोलिका दिनमा पदीय दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा जान सक्छ। ‘अहिले यो विषयमा कोही बोल्न तयार छैनन् तर महान्यायाधिवक्ताको ओहोदाले गर्न नपाउने काम गरिएको र कानुनमा समेत स्पष्ट रूपमा फिर्ता नमिल्ने उल्लेख हुँदा पदीय दुरुपयोगको मुद्दा जान सक्छ,’ ती सरकारी वकिलले भने।
सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका रास्वपा सभापति लामिछानेको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियाले देशभरका अन्य मुद्दा पनि प्रभावित हुने बताइएको छ।
फौजदारी कानुनमा कसुरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा लामिछाने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर मुद्दा फिर्ताको तयारी गर्दा देशभरका अदालतमा विचराधीन रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दाहरू प्रभावित हुनेछ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकार आफैंले सिधै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन। सम्बन्धित जिल्ला अदालत र पीडितहरूले सहमति दिनुपर्ने भएकाले असहज पैदा भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयले कसुर केन्द्रित नभएर व्यक्ति केन्द्रित भएका कारण देशभरका मुद्दा प्रभावित हुने कानुनविद्हरूले जनाएका छन्।
मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ११६ (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सूचीमा राखेको छ। सोही दफाको (ग) अनुसार मुद्दा फिर्ता लिँदा कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भए त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने उल्लेख छ।
लामिछानेका हकमा एक तहको अदालतले मुद्दा फिर्ता हुने आदेश दिए पीडितले माथिल्लो अदालतमा पुनरवलोकन गर्न पाउनेछन्।
उनको सबभन्दा जटिल मुद्दा रूपन्देहीमा छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले जिल्ला अदालतमा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसमा एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ।
सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको पाइएको थियो। यसमध्ये दुई करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेका नाममा ऋण प्रवाह भएको अदालतको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
‘सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात् संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सुरु, थप र पूरक अभियोगपत्रबाट हटाई निक्षेपकर्ताको (पीडित वर्ग) रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेका हकमा मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको टिप्पणी आदेशमा भनिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको हस्ताक्षरमा पुस ३० गते नै यो निर्णय गरेको पत्र रवि लामिछानेको मुद्दा चलेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो। सोही पत्रका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दर्ता पनि गराइसकेका छन्।
‘निवेदक रवि लामिछानेले निजलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्ने आधारमा कारण खोली निजउपर लगाइएको अभियोग कानुनबमोजिम निकास गरी न्याय दिलाई पाउन निवेदन गरेकोमा सोसमेततर्फ विचार गरिनुपर्ने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिमको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजको हकमा समेत उपर्युक्त उल्लेख गरेबमोजिम नै पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग सम्मानित श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रूपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भएसरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। सोहीअनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत निर्णयबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साबाट आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपिसहित लेखिपठाउने,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पठाएको टिप्पणी आदेशमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०८२ २१:४६ मंगलबार