किन र कस्तो निर्वाचन?

लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरचनात्मक, संस्थागत र विधिसम्मत विकासमा आवधिक निर्वाचनले सहयोग गर्ने भएकाले लोकसत्तामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँदलीरहित, नागरिकको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित भएको आवधिक निर्वाचनलाई अनिवार्य सर्त मानियो। केवल आवधिक निर्वाचन हुनुले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र सफल बन्ने होइन। विश्वमा त्यस्ता धेरै मुुलुक र उदाहरण छन्, जहाँ आवधिक निर्वाचन भएर पनि लोकतन्त्र र विधिको शासन धरापमा पर्दै आएका छन्।

सन् २०२५ अघि बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले १५ वर्षसम्म विपक्षी बेगम खालिदा जियाको बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बिएपी) लाई निषेध गरेर गराउँदै आएको जस्तो निर्वाचनले लोकतन्त्र र प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने कुरा प्रस्ट भयो। नेपालमा पञ्चायत कालमा हुने गरेका निर्दलीय चुनाव र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको नगर निर्वाचन पनि त्यस्तै थिए। जसमा नागरिकले निर्धक्क भएर आफूलाई लागेको राजनीतिक विचारधारा र दललाई मत दिन पाएनन्। जसले नागरिक अपनत्व बढाउन सकेन। चुनावलाई ‘नागरिकको आफ्नो चाडपर्वजस्तो’ बनाउन सकेमा मात्र त्यसले सार्थकता पाउन सक्छ। निर्वाचन सार्थक र अर्थपूर्ण बनाउन नागरिक सचेत, सूचित र शिक्षित हुनुपर्छ। ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले शिक्षित र सम्पन्नलाई मतको अधिकार हुने भनेका थिए। दास, सम्पत्तिहीन र अशिक्षितलाई मतको अधिकार दिन आवश्यक नहुने उनको मत थियो।

विश्वमा महिलालाई मतको अधिकार उन्नाइसौं शताब्दीबाट दिइएको पाइन्छ। अमेरिकामा सन् १८६९ बाट मात्र महिलालाई मतको अधिकार दिइयो। राष्ट्रिय निर्वाचनमा महिलालाई सर्वप्रथम भोटको अधिकार दिने मुलुक चाहिँ न्युजिल्यान्ड हो। त्यहाँ सन् १८९३ मा महिलालाई मतको अधिकार दिइयो। त्यसको भूराजनीतिमा प्रभाव पर्दै आयो।

नेपालमा पनि महिलाहरूले भोटको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग श्री ३ पद्म शमशेरसमक्ष माग राखेपछि २०१० भदौ १७ गते काठमाडौं नगर निर्वाचन भएको थियो। २००४ जेठ ३ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि छान्न काठमाडौंमा पहिलो पटक निर्वाचनबाट साधनादेवी प्रधान नेपालको पहिलो महिला जनप्रतिनिधि बनेकी हुन्।

२०१५ फागुन ७ गतेदेखि वैशाख २१ सम्म नेपालमा बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन भयो। नौ वटा दलहरूले भाग लिएकोमा नेपाली कांग्रेसले एक सय नौ सिटमध्ये ७४ सिट जित्यो। कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। डडेलधुराबाट निर्वाचित द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो निर्वाचित महिला सांसद बन्नुभयो।

पाकिस्तानमा जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई सैनिक शासकले फाँसी दिएर हत्या गरेको विरोधमा भएको संघर्ष नेपालमा पनि चर्कियो। २०३६ सालमा भएको पञ्चायती शासन विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनपछि २०३७ वैशाख २० गते राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह भयो र झिनो मतले पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा जनमत बढी आएको घोषणा गरियो।

२०१७ पुस १ गतेदेखि लागु भएको पञ्चायती एकदलीय व्यवस्था २०४६ साल चैत २६ गते राति १२ बजेसम्म चल्यो। निर्वाचन पञ्चायती व्यवस्थामा पनि हुन्थे। तथापि राजनीतिक स्वतन्त्रता, दलीय लोकतन्त्रको अभाव र विचारमाथिको नियन्त्रणले चुनाव सत्ता नियन्त्रित घोषणामा मात्र सीमित रहन्थे।

निर्वाचन किन र केका लागि भन्ने कुरा मूल विषय हो। निर्वाचन लोकमत मापन गर्ने वैधानिक विधि हो। लोकसत्तामा नागरिकले अभ्यास गर्ने सार्वभौम अधिकार तथा राजनीतिक भूमिकामार्फत आफू स्वयं चुनिने वा आफूले आफ्ना प्रतिनिधिको छनोट गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा प्रस्ट गरिएका हुन्छन्।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधिको छनोट गरिने भएकाले यसलाई जनताद्वारा जनताले जनताका लागि शासन गर्ने प्रणालीसमेत भन्ने गरिएको हो। निर्वाचनका विभिन्न प्रणाली विश्वमा अभ्यासमा रहेको देखिन्छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली विश्वमा ८७ मुुलुकमा लागु गरिएका छन्।

समानुपातिक प्रणाली ८० मुलुकमा अभ्यासमा रहेको देखिन्छ। समानुपातिक प्रणालीमा पनि विभिन्न नमुना र अभ्यास देखिन्छन्। विश्वमा १२ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राखिएका छन्। जर्मनमा समानुपातिकमा सिट पाउन प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम १ जना र कुल सदर मतको ५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालमा केही खुकुलो थ्रेसहोल्ड राखिएको छ। समानुपातिकमा सिट प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभातर्फ कुल सदर मतको ३ प्रतिशत र प्रदेश सभातर्फ १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको छ।

भूराजनीतिक इतिहासमा इटालीको रोममा इसाको १३ औं शताब्दीतिर रोमन सम्राटको निर्वाचन भयो। निर्वाचित राजालाई पोप सम्राटले शिरमा श्रीपेच लगाइदिन्थे। आधुनिक निर्वाचनमा प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिइन्छ।

सन् १७८८–८९ मा भएको निर्वाचनले सन् १७८८ मा अमेरिकी संविधानलाई अनुमोदन ग¥यो। ‘एक व्यक्ति एक भोट’को सिद्धान्तलाई उक्त अमेरिकी निर्वाचनपछि विश्वभर निर्वाचनसम्बन्धी सिद्धान्तको रूपमा लिइने गरिएको छ।

 आवधिक निर्वाचन, समान मताधिकार, लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिक कानुनअनुसार निर्वाचनमा चुन्न र चुनिन पाउने, गोप्य मतदान हुने, प्रत्येक मतको गणना र अर्थ हुने, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दलमार्फत आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाउने, राजनीतिक विचार र संगठनको स्वतन्त्रता, नागरिक सरोकारका मुद्दा उठाउन र बोल्न पाउने अधिकार एवं अवसरको रूपमा निर्वाचनलाई विश्लेषण गरिँदै आएका छन्।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (सन् १९६६) ले नागरिकको राजनीतिक र वैचारिक स्वतन्त्रता एवं राजनीतिक अधिकारलाई मानव अधिकार मानिएको छ।  

नेपालमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो। दुई सय पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको प्रबन्ध संविधानले ग¥यो। २०४८ वैशाख २९ गते बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गतको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एक सय १० सिट ल्यायो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले ६९ सिट जित्यो।

२०४९ जेठ १५ र १८ गते स्थानीय निर्वाचन भयो। २०५१ कार्तिक २९ गते दोस्रो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। ८८ सिटसहित एमाले पहिलो र ८३ सिटसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो भयो। २०५४ जेठ ४ तथा जेठ १३ मा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको निर्वाचन गरियो। जसमा एमालले देशभर दुई तिहाइ सिट जित्यो। वामदेव गृहमन्त्री भएको बेला भएको निर्वाचनमा एमालेले स्थानीय निर्वाचनमा सर्वाधिक बढी सिट जित्यो।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादी पार्टीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेपछि द्वन्द्वको बिचमा २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ मा नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। २०५६ सालको निर्वाचनमा पुनः नेपाली कांग्रेसले एक सय ११ सिट जित्यो। एमाले ७१ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो।

२०५८ जेठ १९ मा राजपरिवारको हत्यापछि २०५८ असोज १८ मा तत्कालीन राजाले निर्वाचित शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेपछि २०६२ माघ २६ गते राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारले नगरपालिकाको निर्वाचन गरायो। दलहरूले बहिस्कार गरेपछि त्यसले सामाजिक र राजनीतिक वैद्यता गुमायो।

२०६३ वैशाख ११ गते विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थाना भयो। संसद्ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी ग¥यो। निर्वाचिन संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गर्न २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो।

दुई सय २० सिटमा विजयी भएर ६ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो। माओवादीले बन्दुकको बलमा चुनाव जितेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कांग्रेसको कुल एक सय १० तथा नेकपा एमालेको एक सय तीन सिट मात्र आयो। २०७० मंसिर ४ गते अर्काे संविधानसभाको निर्वाचनमा चाहिँ कांग्रेसले कुल एक सय ९६, नेकपा एमालेले एक सय ७५ र माओवादीले ८० सिटमा विजय प्राप्त गरे।

२०७२ असोज ३ गते निर्वाचित संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेपछि २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा संविधानअनुसारको स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। उक्त निर्वाचनमा १४ हजार ९९ निर्वाचित प्रतिनिधि सङ्ख्यासहित मुलुकभरमा एमाले शक्तिशाली बन्यो। दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः कांग्रेस र माओवादी रहे।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। दुई सय ७५ सदस्यीय उक्त प्रतिनिधिसभामा एमालेले कुल एक सय २१ सिट जित्यो। नेपाली कांग्रेस ६३ र माओवादी ४३ सिटमा विजयी भएका थिए। २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो। २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो।

 प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेस ८८ सिटसहित पहिलो, ७८ सिटसहित एमाले दोस्रो, ५४ सिटसहित माओवादी तेस्रो र २१ सिटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो ठुलो दलका रूपमा संसदमा निर्वाचित भएपछि नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा प्रश्न उठ्यो। यसले मुलुकमा राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी जटिलता थप्यो। राजनीतिक चक्रव्यूहबिचमा २०८२ भदौ २३–२४ को विध्वंस भयो। २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मुलुक होमिएको भए पनि निर्वाचन कस्तो हुने? कस्ता प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएने ? कस्तो संसद् बन्ने? संसद्मा कस्तो गठबन्धन हुने? मुलुकमा फेरि हिंसा र राजनीतिक अस्थिरता हुने वा के हुने? भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्ता हट्न सकेको छैन। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताबाट मुलुक अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। अराजकता, हिंसा, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ।