सन् २०२५ को नोभेम्बर १ तारिखमा इजिप्टले करिब साढे एक अर्ब डलर लगानी गरेर निर्माण गरेको ग्रान्ड इजिप्सियन म्युजियम विश्वका ७९ देशका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उद्घाटन गर्यो। देशभरि सार्वजनिक बिदा दिएर उद्घाटन गरिएको सो कार्यक्रमका अतिथिहरूले इजिप्टको सभ्यता र संस्कृति विश्वकै लागि एक महत्त्वपूर्ण वैभव भएकाले मानव सभ्यताका ती प्रमाणहरू हेर्न विश्वका हरेक मानिस यो सङ्ग्रहालय आउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए भने विश्वभरिकै ‘मिडिया’ मा यो विषयको भव्य चर्चा पनि भयो।
सङ्ग्रहालयकै अर्को प्रसङ्ग जोडौँ। करिब एक अर्ब ४२ करोड जनसङ्ख्या रहेको छिमेकी मुलुक चीनमा त्यहाँको सरकारले ९० प्रतिशत सङ्ग्रहालयमा निः शुल्क प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जहाँ सन् २०२४ मा करिब एक अर्ब ५० करोड मानिसले सङ्ग्रहालय भ्रमण गरेका थिए।
सन् २०१६ गरिएको एक अध्ययन अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा सङ्ग्रहालयले सात लाख २६ हजारभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ भने वार्षिक ५० अर्ब डलरभन्दा बढी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ।
यी केही उदाहरण हुन् जसले सङ्ग्रहालयलाई पुराना वस्तुको भण्डारण गृहको सीमित दायराको परम्परागत बुझाइलाई राष्ट्रिय पहिचान, गरिमा, पर्यटक आकर्षण र अर्थतन्त्रको उत्प्रेरक समेत हो भन्ने फराकिलो दायरामा बुझ्ने तथ्यगत आधारहरू दिन्छ।
सङ्ग्रहालयको यही सम्भावना देखेर विश्वका धेरै मुलुकले अहिले सङ्ग्रहालय निर्माणमा ठूलो लगानी गरेका छन्। उदाहरणका लागि, गत नोभेम्बरमा उद्घाटन गरिएको इजिप्टको सङ्ग्रहालयको लगानी करिब डेढ अर्ब डलर अर्थात् दुई खर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।
सङ्ग्रहालय इतिहास, ज्ञान, स्मृति, पहिचान र संवादका केन्द्र हो, जसले समाजलाई आफ्ना विगतसँग जोड्दै वर्तमान र भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत गर्दछ। शिक्षा, अनुसन्धान, संरक्षण र जनसञ्चारका माध्यमबाट सङ्ग्रहालयले सामाजिक रूपान्तरणको भूमिका बढाइरहेको छ। विश्वमा अहिले सङ्ग्रहालय हरेक देशको सफ्ट पावर (नरम शक्ति) का रुपमा पनि मानेको छ र ठूलो लगानी भइरहेको छ।
नेपालमा सङ्ग्रहालयको अवस्था
विश्वमा आधुनिक सङ्ग्रहालयको सुरुआत आजभन्दा झन्डै साढे तीन सय वर्षअघि सन् १६८२ मा बेलायतमा स्थापना भएको अस्मोलिन म्युजियमबाट भएको मानिन्छ।
नेपालमा भने विश्वमा आधुनिक सङ्ग्रहालय स्थापना भएको साढे दुई सय वर्षपछि अर्थात् १९९५ सालमा स्थापना भएको नेपाल म्युजियम पहिलो सङ्ग्रहालय हो।
२०२४ सालमा उक्त सङ्ग्रहालय राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा रूपान्तरित भयो। अहिले यो परिसरभित्र राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय र राष्ट्रिय मुद्रा सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा छन्।
युनेस्कोको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर एक लाख चार हजारभन्दा बढी सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा छन्। नेपालमा भने करिब एक हजार सङ्ग्रहालय दर्ता भएको अनुमान छ तर ती सबै सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा आएका छैनन्।
सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै विश्वभर सङ्ग्रहालयको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य प्रभाव समेत फैलिदै गएको छ। नेपालमा भने अझै सङ्ग्रहालयप्रतिको बुझाइ र अभ्यास परम्परागत शैलीकै देखिन्छ।
विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि सम्पदा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा २००७ सालको संविधानमा उल्लेख गरियो र त्यसपछि २०१३ सालमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन ल्याई त्यसैलाई कानूनी आधार मान्दै विभिन्न सङ्ग्रहालय निर्माणमा राज्यले अग्रसरता लियो।
हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय काष्ठकला सङ्ग्रहालय, राष्ट्रिय मुद्रा सङ्ग्रहालय, राष्ट्रिय धातुकला सङ्ग्रहालय, हनुमानढोका सङ्ग्रहालय, पाटन सङ्ग्रहालय त्यसैको उपज हुन् भन्न सकिन्छ।
अहिलेको संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारलाई सङ्ग्रहालय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार दिइएको छ तर संविधानले दिएको अधिकार स्पष्ट पार्ने गरी सङ्ग्रहालय सम्बन्धमा सङ्घीय कानून बन्न नसक्दा सङ्ग्रहालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनको बृहत्तर कानूनी आधार छैन। यद्यपि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सङ्ग्रहालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।
यही कानुनी आधार टेकेर पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा सङ्ग्रहालय खुल्ने क्रम पनि बढेको छ तर सङ्ग्रहालयको स्थापना र सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आधारभूत मापदण्ड नहुँदा र सङ्ग्रहालयको दर्ता तथा अनुगमन गर्ने विशिष्ट निकाय नहुँदा नयाँ खुलेका सङ्ग्रहालय व्यवस्थित बन्न सकेको देखिंदैन।
सङ्ग्रहालय दर्ता र सञ्चालनको क्रम समेत बढे पनि यसको सङ्ख्या समेत कति छ भन्नेबारे यकिन आँकडा छैन। सङ्ग्रहालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिट्रार कार्यालय, स्थानीय सरकार लगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भएका कारण एकै ठाउँमा यिनीहरूको आकडा पाउन कठिन छ तर पनि सरकारी क्षेत्रसँगै समुदाय, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत सङ्ग्रहालय सञ्चालन गर्ने क्रम बढेकाले यसप्रति धेरैको चासो बढेको सङ्केत गर्दछ।
राष्ट्रिय समाचार समितिले पनि गत वर्ष मिडिया सङ्ग्रहालयको स्थापना गरी नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा अध्ययनअनुसन्धानको नयाँ ढोका खोलेको छ।
यसैगरी अन्य विषयगत एवं क्षेत्रगत सङ्ग्रहालयहरूको पनि स्थापना हुँदै जाँदा सम्बन्धित विषय वा क्षेत्रको मात्र नभई समग्र राष्ट्रकै गहना बढ्न जाने हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय परिषद् (आइकम) को नेपाल च्याप्टर आइकम नेपालका अनुसार नेपालमा साना ठूला गरी करिब एक हजार सङ्ग्रहालय दर्ता भएको अनुमान छ भने वार्षिक रूपमा करिब ३० लाख मानिसले सङ्ग्रहालय भ्रमण गर्ने गरेको अनुमानित आकडा छ।
सङ्ग्रहालय खुल्ने क्रम बढेसँगै करोडौँको लगानी भइरहेको छ भने सयौँले रोजगारी पनि पाएका छन्। उदाहरणका लागि दाङ जिल्लाको दङ्गीशरण गाउँपालिकामा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित थारू सङ्ग्रहालयले १४ जनालाई रोजगारी दिएको छ।
स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था, अस्पष्ट कानून
नेपालको संविधान २०७२ ले संस्कृति र सम्पदा राज्यको नीतिगत प्राथमिकतामा राख्दै धारा ५१ मा संस्कृति, सम्पदा, सभ्यता, भाषा र विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा राज्यको भूमिका स्पष्ट उल्लेख छ।
त्यसैगरी धारा ३२ ले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक नागरिक र समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ।
सरकारी, निजी र सामुदायिक सबै क्षेत्रबाट खुलेका सङ्ग्रहालयहरूले संविधानले उल्लेख गरेको संस्कृति, सम्पदा सम्बन्धी राज्यको दायित्व र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको देखिन्छ।
यी सङ्ग्रहालयहरू नेपाली समाज, इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिका संरक्षक मात्र नभई शिक्षा र पर्यटनका महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा पनि विस्तारित भएका छन् तर यति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिहरेका सङ्ग्रहालयको दर्ता, सञ्चालन, अभिलेखीकरण र नियमनका लागि कुनै विशिष्ट कानुन र निकाय नहुनुले यस क्षेत्रमा राज्यको कमजोर अवस्थालाई चित्रण गर्दछ।
नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७ ले सङ्ग्रहालयलाई बहुआयामिक ढङ्गले विकास गर्ने लक्ष्य उल्लेख गर्दै विशिष्ट सङ्ग्रहालय ऐन निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ तर नीति बनेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्ग्रहालय सम्बन्धीको कानुन बन्न सकेको छैन। यसको अभावमा नेपालको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा र राष्ट्रिय गौरव र चिनारी विश्वमा फैलाउने तथा आम्दानीको रूपमा समेत विकास गर्ने अवसर नेपालले गुमाइरहेको छ।
युनेस्कोले सङ्ग्रहालयलाई सिर्जनशील अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण धरोहर मानेको छ। नेपालले पनि आर्थिक लाभको सम्भावनालाई कानुन, संस्थागत संरचना, अनुगमन, सहजीकरण र तथा मापदण्ड बनाई व्यवस्थापन गरी सिर्जनशील अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ।
अबको बाटो
सङ्ग्रहालय स्थायी र सार्वजनिक संस्था भएकाले यसका केही विश्वव्यापी मान्यता छन्। ती मान्यता समेत ख्याल गर्दै हाम्रा सबै सङ्ग्रहालयको उद्देश्य, प्रकार, जनशक्ति, लगानी, भवन डिजाइन, सुरक्षा, आगन्तुक लगायतका आधारभूत कुराको स्पष्ट भई यी विश्वव्यापी मान्यता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ तर अहिले स्थापना भएका अधिकांश सङ्ग्रहालयले न्यूनतम मान्यता पूरा गरेको देखिँदैन न त त्यसको आधार तोक्ने र परीक्षण गर्ने निकाय नै छ।
यही कारण नयाँ सङ्ग्रहालयहरू कुनै मापदण्ड आधार मानेरभन्दा पनि आफ्नो अनुकूलता अनुसार खुलेका छन्। कतिपयले ग्यालरीलाई पनि सङ्ग्रहालय भनिरहेका छन्। जबसम्म सङ्ग्रहालयसम्बन्धी कानुनमार्फत सङ्ग्रहालय स्थापना, सञ्चालन, सुरक्षा लगायतका आधारभूत पक्षलाई राष्ट्रिय मापदण्डबाट निर्दिष्ट गरिँदैन, तबसम्म सङ्ग्रहालयको समस्या र अन्योल बढेर जानेछ।
यदि अहिले नै सङ्ग्रहालयका लागि संविधान र संस्कृति नीतिले परिकल्पना गरेबमोजिमको कानुन निर्माण गरी त्यसको मापदण्डसमेत बनाउन आवश्यक छ।
सोही मापदण्डका आधारमा सङ्ग्रहालयको अनुगमन र सहजीकरण समेत गर्न एक विशिष्ट निकाय आवश्यक पर्छ। त्यस निकायले मापदण्ड अनुपालनको सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्ने, अनुमति दिने र साना तथा स्थानीय सङ्ग्रहालयहरूलाई आर्थिक लगानी गर्ने कोषसमेत निर्माण गरेमा सङ्ग्रहालय व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यो कार्य जति ढिला हुन्छ, सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा त्यति नै समस्या थपिँदै जानेछ।
सङ्ग्रहालयलाई अन्योलतर्फ जानबाट रोक्न र यसको सम्भावनाबाट अधिकतम लाभ लिन नयाँ राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय नीति, सङ्घीय सङ्ग्रहालय ऐन र संस्थागत संरचना आवश्यक छ।
यसो गर्न सके सङ्ग्रहालयलाई इतिहास, संस्कृति, सम्पदाको विकास केन्द्रसँगै दिगो विकास र सामाजिक रूपान्तरणको आधार बनाउन सकिनेछ।
रासस, ओमप्रकाश घिमिरे (लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय परिषद् राष्ट्रिय समिति नेपालका कोषाध्यक्ष हुन्।)
प्रकाशित: ५ माघ २०८२ १२:५५ सोमबार