नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण प्रक्रिया केवल कानुनी दस्तावेज तयार गर्ने अभ्यास मात्र थिएन, यो नेपालको राज्य–इतिहासमा भएको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको प्रयास थियो। दशकौँसम्म निरंकुस राजतन्त्र, केन्द्रीकृत राज्य सत्ता, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, क्षेत्रीय उपेक्षा, बहिष्करण र संरचनागत अन्याय भोग्दै आएको नेपाली समाजले गम्भीर राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र ठूलो मानवीय बलिदानपछि एउटा नयाँ सामाजिक सम्झौताको माग गरेको थियो। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा “समावेशी सिद्धान्त” संविधानको आत्मा बन्यो। समावेशीता कुनै सजावटी शब्द होइन, बरु राज्य पुनर्संरचनाको आधारस्तम्भ थियो, जसले अति विपन्न, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिक, बहिष्करणमा परेका महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको न्यायोचित, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य बोकेको थियो।
समावेशी सिद्धान्तको जन्म आकस्मिक अवस्य पनि थिएन। नेपालको सामाजिक संरचना ऐतिहासिक रूपमा असमानताको गहिरो जरोमा अडिएको छ। जातीय श्रेणीकरण, पितृसत्तात्मक सोच, केन्द्रमुखी शासन व्यवस्था र विकासको असमान वितरणले समाजका केही वर्गलाई निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा राख्यो भने धेरै समुदायलाई पुस्तौँसम्म किनारामा धकेल्यो। दलित समुदायले अमानवीय छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करण भोग्नुपर्यो, महिलाहरूले नागरिकताको अधिकारदेखि सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियासम्म सीमित पहुँच पाए, मधेशी र मुस्लिम समुदायले राज्यप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेनन्, दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रका नागरिक विकासका आधारभूत सुविधाबाटै वञ्चित भए। यही ऐतिहासिक अन्यायको सन्दर्भमा संविधानले समावेशीतालाई “समान धरातल सिर्जना गर्ने औजार”का रूपमा स्वीकार गर्यो।
समावेशी सिद्धान्तको मूल दर्शन “सबै बराबर” भन्ने सैद्धान्तिक घोषणामा सीमित छैन। यो “बराबरीसम्म पुग्ने बाटो फरक–फरक तर समतामूलक हुन सक्छ” भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्ने मान्यता हो। सकारात्मक विभेद यसको अनिवार्य अंग हो, किनकि इतिहासले सिर्जना गरेको असमानता केवल समान नियम लागू गरेर मेटिँदैन। सयौँ वर्ष पछि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्नु अन्याय होइन, बरु न्यायको पूर्वशर्त हो। समावेशीताले राज्यमा सबैको अस्तित्व, पहिचान र योगदानको अर्थ हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको थियो।
तर संविधान जारी भएपछि समय बित्दै जाँदा समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन देखिन थाल्यो। यो सिद्धान्तलाई मनदेखि स्वीकार नगर्ने, वा यसका कारण आफ्नो ऐतिहासिक विशेषाधिकार खुम्चिएको महसुस गर्ने शक्तिहरू क्रमशः सक्रिय भए। समावेशीतालाई “कोटा”, “योग्यताविरुद्धको व्यवस्था” वा “अनावश्यक सुविधा”का रूपमा चित्रण गरियो। वास्तविक समस्या, अवसरको असमान पहुँचमाथि बहस गर्नुभन्दा समावेशी नीति स्वयंलाई दोष दिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो। योग्यता आफैँ सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक पहुँचको उपज हो भन्ने तथ्यलाई जानाजान नजरअन्दाज गरियो।
यो विरोध केवल वैचारिक तहमा सीमित रहेन– निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, शैक्षिक प्रतिष्ठान र विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको व्यवहारमा समावेशी सिद्धान्त क्रमशः कमजोर पारिँदै गयो। नीति र व्यवहारबीचको यो खाडल सबैभन्दा प्रस्ट रूपमा निर्वाचन प्रणालीमा देखिन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जुन वञ्चित समुदायको आवाज राज्यको निर्णय प्रक्रियामा पुर्याउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुनुपर्ने थियो, आज समावेशीताको अपमान गर्ने उपकरण बन्दै गएको छ।
विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको फागुन २१ को निर्वाचनको सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका समानुपातिक बन्द सूचीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। संविधान र कानूनले लक्षित गरेका समुदायभन्दा बाहिरका, आर्थिक रूपमा सबल, सामाजिक रूपमा प्रभावशाली, विगतमा कुनै संरचनागत भेदभाव नझेलेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न जाति, समुदाय वा भूगोलको नाममा सूची भित्र राखिएको देखियो । समावेशीताको नाममा समावेशी हुनै नपर्नेहरूलाई अघि सार्नु केवल कानुनी छल मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुको नैतिक पतन पनि हो।
राजनीतिक दलहरूले पैसावाल, उद्योगी, सत्ता नजिकका व्यक्ति, हिजोका पीडक र सुकिला–मुकिलालाई समानुपातिक बन्द सूचीमा प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। यसले के स्पष्ट गर्छ भने, राज्य पुनर्संरचना र समावेशी लोकतन्त्रको सपना पुरानै सामन्ती मानसिकताले अपहरण गरेको छ। हिजो अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको शोषण र बहिष्करण आज कानुनी आवरणमा नयाँ स्वरूपमा पुनर्जीवित हुँदैछ। समानुपातिक प्रणाली, जुन वञ्चितहरूको आवाज बन्ने थियो, आज प्रभावशालीहरूको सुरक्षित प्रवेशद्वार बनेको छ।
यसको सबैभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने, जसको लागि रगत बग्यो, आन्दोलन भए, जेल र निर्वासन भोगियो, ती समुदाय आज पनि राज्यका अवसर उपयोग गर्दा सहज र स्वाभिमानी महसुस गर्न सकेका छैनन्। समावेशी संविधानको नाममा बनेको राज्य संरचनाले उनीहरूलाई फेरि पनि पर्खाल बाहिरै राखिरहेको अनुभूति गराइरहेको छ। यसले केवल असन्तोष होइन, संविधानप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने, समावेशी नेपाल निर्माणको सपना खोक्रो नारामा सीमित हुनेछ।
समावेशी सिद्धान्त कमजोर हुँदा असर केवल लक्षित समुदायमा मात्र पर्दैन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर हुन्छ। प्रतिनिधित्वविहीन लोकतन्त्र औपचारिक त हुन्छ, तर सार्थक हुँदैन। नीति, योजना र बजेटहरू सीमित वर्गको हितमा केन्द्रित हुन्छन्, जसले सामाजिक असन्तोष, अविश्वास र विभाजनलाई गहिरो बनाउँछ। दीर्घकालीन रूपमा यसले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक द्वन्द्व र राज्यप्रति नागरिकको विमुखता बढाउँछ। त्यसैले समावेशी सिद्धान्तको रक्षा गर्नु कुनै “विशेष समुदायको मुद्दा” होइन, राष्ट्र निर्माणको केन्द्रीय प्रश्न हो।
आज मूल प्रश्न, यस अवस्थाबाट बाहिर कसरी निस्कने? यसको पहिलो आधार संविधान र कानूनको स्पष्टता र कडाइ हो। समावेशी हुनुपर्ने समुदाय, जाति, लिङ्ग र भूगोलको व्यवस्था अझ स्पष्ट, मापनयोग्य र बाध्यकारी बनाइनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको विवेकमा मात्र छाड्दा समावेशी सिद्धान्त बारम्बार अपहरणमा पर्छ। समानुपातिक सूची तयार गर्दा स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र र उल्लंघनमा कडा दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था हुनैपर्छ। राज्यका हरेक निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र, नीजि क्षेत्रमा समेत समावेशी सिद्धान्तलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
त्यसैगरी, समावेशीताको नाममा गरिने दिखावटी र लज्जास्पद कार्यको सार्वजनिक रूपमा कडा निन्दा र आलोचना हुनुपर्छ। नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक वर्ग र स्वयं प्रभावित समुदायले मौनता तोड्नुपर्छ र गलत हुदाँ चर्को आलोचना र कानूनी कदम चाल्न जरुरी हुन्छ। समावेशी नीति कुनै समुदायविरुद्ध होइन, संरचनागत असमानताविरुद्ध हो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ। जबसम्म समावेशीतालाई बोझ नभई, न्यायको औजारका रूपमा बुझिँदैन, तबसम्म यसको सार्थक कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।
समावेशी नेपाल निर्माण कुनै एक कानुनी प्रावधानले मात्र सम्भव हुँदैन। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नैतिकवान नेतृत्व र सामाजिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ। संविधानको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालन गर्न नसकिएमा, संविधान केवल कागजको दस्तावेजमा सीमित हुन्छ। समावेशी सिद्धान्तको सही, इमानदार र दृढ कार्यान्वयन नै सामाजिक न्याय, दीगो शान्ति र समृद्ध नेपालको आधार हो। यही आधार बलियो पार्न सकियो भने मात्र हामी सबै नेपालीको नेपालभन्ने सपना कागजबाट यथार्थमा रूपान्तरण हुनेछ। समावेशीताको मृत्यु भनेको संविधानको आत्मामाथिको प्रहार हो, र त्यो प्रहारलाई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दायित्व हो।
(लेखक लामिछाने क्लिन अप नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
प्रकाशित: १९ पुस २०८२ १४:२५ शनिबार