प्रकाशित मिति : पुस १४, २०८२ मंगलबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
अमेरिकाको एक अदालतले दक्षिण सुडानी नागरिकलाई दिइँदै आएको अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा रोक लगाएको छ। मङ्गलबार बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एन्जेल केलीले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकी हुन्।
न्यायाधीश केलीले जनवरी ५ पछि समाप्त हुने तय गरिएको टीपीएस रोक्न दायर गरिएको आपत्कालीन निवेदन स्वीकार गरेकी हुन्। उनका अनुसार अदालतले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ गर्नुअघि नै टीपीएस अन्त्य गरिएमा दक्षिण सुडानी नागरिकको कानुनी हैसियत खारेज हुने र उनीहरू तत्काल निर्वासनको जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था थियो।
दक्षिण सुडानका चार आप्रवासी र गैर–नाफामुखी संस्था ‘अफ्रिकन कम्युनिटिज टुगेदर’ ले अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दामा दक्षिण सुडानमा अझै पनि गम्भीर मानवीय संकट कायम रहेको र त्यहाँ फर्काइएमा आप्रवासीहरूको जीवन जोखिममा पर्ने दाबी गरिएको छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले भने दक्षिण सुडानमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको र फर्कने नागरिकको सुरक्षित पुनःस्थापनाका लागि अवस्था अनुकूल हुँदै गएको दाबी गर्दै टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको जनाएको छ। यद्यपि अदालतको आदेशपछि यो निर्णय हाललाई स्थगित भएको छ।
सन् २०११ मा स्वतन्त्रता पाएयता दक्षिण सुडान लामो समयदेखि द्वन्द्व र अस्थिरताबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। अमेरिकाले सोही वर्षदेखि दक्षिण सुडानी नागरिकलाई टीपीएसअन्तर्गत अस्थायी सुरक्षा दिँदै आएको थियो। हाल करिब २३२ दक्षिण सुडानी नागरिक टीपीएस अन्तर्गत अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन् भने थप ७३ जनाको आवेदन प्रक्रियामा छ।
यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले सिरिया, भेनेजुएला, हैटी, क्युबा र निकारागुआका नागरिकलाई दिइँदै आएको अस्थायी सुरक्षा अन्त्य गर्ने प्रयास गरेपछि विभिन्न कानुनी चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको छ।