२१ कात्तिक, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको विश्वास घटेको, न्यायाधीश र विचौलियाबीच सम्पर्क हुने गरेको तथा पुराना मुद्दा पुस्तान्तरण भइरहेको विषय उठेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीसमक्ष न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बर्तमान अवस्थाबारे आफ्नो बुझाइ राखे ।
यसक्रममा विगतमा न्यायाधीशहरूले राजाका निर्णयसमेत काट्न सक्ने अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै अहिले त्यस्तो साहस र अवस्था देखिन छाडेको टिप्पणी गरे ।
न्यायाधीशहरूले राजनीतिक तथा कार्यकारी दबाबबाट मुक्त भएर फैसला गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न उठाए ।
न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने जनविश्वास कायम राख्नुपर्ने बताए ।
‘हिजोका न्यायाधीशहरूले न्याय दिनका लागि राजाले गरेका कुरा पनि काट्न सक्थे। आजका न्यायाधीशहरू त्यो गर्ने अवस्थामा छैनन्, म यो देखिरहेको छु,’ उनले भने ।
प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेपछि त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने उनको प्रश्न छ ।
ढुंगानाले न्यायाधीश र बिचौलियाबीच सम्पर्क तथा भेटघाट हुने गरेको विषय पनि उठाए । न्यायाधीशहरू होटलमा गएर बिचौलियासँग चिया खाने गरेको चर्चा सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्ने बताए ।
‘सर्वोच्चमा गयो भने न्याय पाइन्छ भन्छन्। तर अहिले सर्वोच्चमा त्यही हुने हो भन्ने विश्वासमा प्रश्न उठेको छ,’ उनले सुनाए । न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध रोक्न प्रस्तावित न्यायाधीशको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे ।
ढुंगानाले पुराना मुद्दाको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपय मुद्दा बाबुको पालामा दर्ता भए पनि नातिको पालासम्म टुंगिएका छैनन् । मुद्दा जिते पनि फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले न्यायको अर्थ कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेशको सरकार गठन तथा बहुमतसम्बन्धी फैसलाको प्रसंगसमेत उठाउँदै उनले न्यायालयका कतिपय निर्णयले जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना गर्ने गरेको पनि उल्लेख गरे ।
ढुंगानाले फैसला सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । न्यायाधीशले फैसला गरेपछि त्यसको पूर्णपाठ तयार गर्न पनि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
‘न्यायाधीशले फैसला गरिसकेपछि कति दिनभित्र पूर्णपाठ गर्नुपर्छ, त्यसको पनि आदेश बनाउनुस्,’ उनले प्रस्तावित न्यायाधीशलाई आग्रह गरे ।
त्यसअघि कांग्रेसकै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि न्यायपालिकाको राजनीतिक हस्तक्षेप, मुद्दाको चाप र न्याय सम्पादनमा देखिएका संरचनागत समस्यामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
केसीले न्यायपालिकामा देखिएको अति राजनीतीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि न्यायाधीश मात्रै जिम्मेवार नभई राजनीतिक दल र नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरे। तर न्यायाधीश भने कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘न्याय मरेको अनुभूति नेपाली जनताले गरिराखेका छन् । यो ओभर पोलिटिसाइजेसन र पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सलाई रोक्न तपाईंले कति योगदान गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ?’ केसीले प्रश्न गरे ।
उनले कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा कार्यकारी हाबी हुने प्रवृत्तिप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए ।