प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०८३, आइतबार
तस्वीर : आइस
पश्चिमी वासिङ्टनमा हालैका दिनहरूमा भएका अध्यागमन अधिकारीहरूको गिरफ्तारीका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन्। ती भिडियोहरूमा आइसका एजेन्टहरू अर्धसैनिक बल जस्तै मास्क वा कालो हुड लगाएर कारबाही गरिरहेको देख्न सकिन्छ। रेन्टन, पुयाल्लुप र सिएटलका विभिन्न कार्यस्थलहरूमा भइरहेका यी पक्राउका घटनाहरूले सार्वजनिक पारदर्शिता र अधिकारीहरूको जवाफदेहितामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
यो पहिचान लुकाउने प्रवृत्ति र पारदर्शिताको मुद्दा सिएटलको म्यापल लिफमा भएको एउटा कारबाहीका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा उठाइएको थियो। घटनाको भिडियो खिचिरहेका ७९ वर्षीय स्थानीय नागरिक जोन सिम्सले कुनै पनि परिचय पत्र वा ब्याच नझुन्ड्याएका एक एजेन्टलाई सोधे, “के तपाईंसँग ब्याच छ? एजेन्टले जवाफ दिए, छ। के म त्यो हेर्न सक्छु?”सिम्सले पुनः सोधे। सक्नुहुन्न, एजेन्टले ठाडै अस्वीकार गरे।
सिम्सले कानुनअनुसार अधिकारीले आफ्नो ब्याच देखाउनुपर्ने कुरा राख्दा ती एजेन्टले उल्टै कुन कानुन हो, मलाई देखाउनुस् त भन्दै चुनौती दिएका थिए। पहिचान लुकाउने र ब्याच नदेखाउने यस्तो व्यवहारलाई सिम्सले कायरताको संज्ञा दिएका छन्।
सिएटलका डेमोक्र्याट राज्य सिनेटर हाभियर भाल्डेसका अनुसार वासिङ्टन राज्यमा ‘सिनेट विधेयक ५८५५’ नामक कानुन अस्तित्वमा छ। यो कानुनले स्थानीय, राज्य र संघीय सबै प्रकारका सुरक्षाकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा मास्क लगाउन निषेध गर्छ। साथै, ड्यूटीमा रहेका अधिकारीहरू सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा देख्ने गरी आफ्नो नाम वा पहिचान खुल्ने ब्याचसहित उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था यस कानुनमा छ।
सिनेटर भाल्डेस भन्छन्, उनीहरूले यो कानुनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेका छन्। कानुन नै नभए जस्तो गरेर उनीहरू पन्छिन मिल्दैन, तर यी अधिकारीहरूले आफू कसैप्रति पनि जवाफदेही नभएको व्यवहार देखाउँदै आएका छन्।
यो राज्य कानुन संघीय एजेन्टहरूका हकमा कति वैध छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। अमेरिकी संविधानको ‘सुप्रिमेसी क्लज’अनुसार संघीय कानुन राज्यको कानुनभन्दा माथि हुन्छ, जसले गर्दा संघीय एजेन्टहरूलाई राज्यको फौजदारी सजायबाट उन्मुक्ति मिल्ने गर्छ। अन्य राज्यहरूमा आइस एजेन्टहरूलाई मास्क लगाएबापत फौजदारी अभियोग लगाउने प्रयास गरिए पनि अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिएका थिए।
तर, वासिङ्टनको यो कानुन अलि फरक छ। यसमा फौजदारी सजायको व्यवस्था नगरि, मास्क लगाउने वा पहिचान लुकाउने अधिकारीहरू विरुद्ध नागरिकले सिधै ‘व्यक्तिगत देवानी मुद्दा’ दर्ता गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ। यस प्रकारको कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिक परीक्षण हुन भने अझै बाँकी छ। ओरेगन राज्यमा पनि यस्तै कानुन छ, तर त्यहाँ पनि यसलाई बेवास्ता भइरहेको छ।
जुलाई महिनामा अमेरिकाभर आइसको गिरफ्तारी दर दैनिक १,४०० पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। यो सङ्ख्यालाई दैनिक ३,००० सम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हालैका हप्ताहरूमा मेन र टेक्सस राज्यमा एजेन्टहरूको गोली लागेर आप्रवासीहरूको मृत्यु समेत भएको छ। सबैभन्दा गम्भीर कुरा त के छ भने, अनिवार्य भनिए तापनि ती कारबाहीका क्रममा अधिकारीहरूले ‘बडी क्यामेरा’ अन गरेका थिएनन्।
अमेरिकन इमिग्रेसन काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार अचेल आइसले जेल वा कारागारभन्दा बाहिर, खुला सडक र समुदायमा पुगेर धरपकड गर्ने गरेको छ। हिउँद महिनामा भएका यस्ता खुला गिरफ्तारीमध्ये दुई तिहाइ मानिसहरूको कुनै पनि आपराधिक रेकर्ड थिएन, र मात्र १७ प्रतिशत व्यक्तिहरू पहिले कुनै मुद्दामा दोषी ठहरिएका थिए।
यता आइसले भने आफ्ना एजेन्टहरूको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हुने र उनीहरूको सुरक्षामा खतरा पुग्ने भएकाले मास्क आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। तर, अमेरिकी मार्सल सर्भिसले भने यसको आलोचना गर्दै भनेको छ, वास्तविक अधिकारीहरूसँग लुकाउनुपर्ने केही हुँदैन। उनीहरूले सधैं आफ्नो एजेन्सी र परिचय पत्र देखाउँछन्।
अमेरिकामा अध्यागमन कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा व्यापक समर्थन रहे तापनि, सुरक्षा निकायहरूले कानुनको उल्लंघन गर्दै गुन्डा जस्तो शैलीमा प्रस्तुत हुँदा उनीहरू आफैंले आफ्नो वैधता र साख गुमाउँदै गइरहेका छन्।
