प्रकाशित मिति : २८ असार २०८३, आइतबार
Photo: Ranch/ Unsplash
क्यालिफोर्नियामा लागू गरिएको नयाँ रिसाइक्लिङ कानुनका कारण त्यहाँका दुग्ध उत्पादक व्यवसायीहरू यतिबेला निकै चिन्तित बनेका छन्। यस कानुनमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न शुल्क र कडा नियमहरूले व्यवसायलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउने र सर्वसाधारणको भान्साको खर्च अझै बढाउने उनीहरूको बुझाइ छ।
सन् २०२२ मा पारित भएको यो कानुनको मुख्य उद्देश्य फोहोरको मात्रा कम गर्नु र रिसाइक्लिङमा सबैको सहभागिता बढाउनु हो। यस कानुनले कुनै पनि उत्पादन प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको प्याकेजिङ वा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीलाई नै सुम्पिएको छ। यसअन्तर्गत कम्पनीहरूले प्रत्येक उत्पादन बिक्री गर्दा वातावरण प्रभाव शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने पुनःप्रयोग, रिसाइक्लिङ वा कम्पोस्ट मल बनाउन नमिल्ने प्याकेजिङ सामग्रीहरूलाई विस्तारै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
क्यालिफोर्नियाको फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनःप्रशोधन विभागले अहिले यस कानुनको पहिलो चरण कार्यान्वयन गरिरहेको छ। व्यवसायीहरूले आगामी महिनादेखि नै यसको शुल्क तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।
विशेषगरी डेरी उद्योग यस कानुनबाट बढी प्रभावित देखिन्छ, किनकि दूध र दुग्धजन्य पदार्थ सुरक्षित राख्न प्रयोग गरिने हालका प्याकेजिङहरूले नयाँ कानुनका मापदण्डहरू पूरा गर्दैनन्। ‘डेरी इन्स्टिच्युट अफ क्यालिफोर्निया’ की कार्यकारी निर्देशक केटी डेभीका अनुसार कतिपय कम्पनीहरूले १५ मिलियन डलर सम्मको जरिवाना वा शुल्क बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूसँग कि त उत्पादनको मूल्य बढाउने, कि त व्यवसाय नै बन्द गर्नेबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन।
हाम्रा सदस्यहरू आफ्ना उत्पादनको मूल्यप्रति निकै संवेदनशील छन्, डेभीले भनिन्, यो नयाँ कानुनले दुग्धजन्य पदार्थको मूल्यमा कस्तो असर पार्ला भनेर उनीहरू अहिले ‘लेभल १०’ को उच्च सतर्कता र गम्भीर चिन्तामा छन्।
अर्कोतर्फ, कानुनका समर्थकहरू भने अहिलेसम्म ठूला उत्पादक कम्पनीहरूले जथाभाबी फोहोर उत्पादन गरेर त्यसको आर्थिक भार करदाताको थाप्लोमा थुपार्दै आएको बताउँछन्। यो कानुन प्रस्ताव गर्ने राज्य सिनेटर बेन एलेनले जुन महिनामा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यो कानुनले वास्तवमा उपभोक्ताकै हित गर्ने दाबी गरेका छन्।
सिनेटर एलेनले भने, यस किसिमको ठूलो प्रदूषणको सफाइ खर्च सर्वसाधारण र करदाताहरूलाई बोकाउनुको सट्टा, यो फोहोरबाट नाफा कमाउने कम्पनीहरूले नै यसको व्यवस्थापन खर्च बेहोर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
यो कानुन प्याक गरिएका स्ट्रबेरीदेखि कस्मेटिक्स सम्मका प्रायः सबै प्याकेज गरिएका सामानहरूमा लागू हुनेछ। यसको उद्देश्य कम्पनीहरूलाई दिगो र वातावरणमैत्री प्याकेजिङ आविष्कार गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो।
यद्यपि, यसले गर्दा क्यालिफोर्नियाली उपभोक्ताहरूको दैनिक उपभोग्य वस्तुको खर्च बढ्ने निश्चित जस्तै छ। डेरी समूहको विश्लेषण अनुसार यो कानुनका कारण एउटा उपभोक्ताको वार्षिक भान्सा खर्च औसतमा १,३०० डलरले बढ्न सक्छ। तर, सरकारी निकाय ‘क्यालरिसाइकल’ को अनुमान भने यो भन्दा निकै कम छ। उनीहरूका अनुसार प्रतिवर्ष ५७ देखि १९० डलरसम्म मात्र खर्च बढ्नेछ।
यो मोडलको कानुन लागू गर्ने क्यालिफोर्निया पहिलो राज्य भने होइन। ओरेगनले सन् २०२१ मा यस्तै नियम ल्याएको थियो भने युरोपमा सन् १९९० को दशकदेखि नै यस्ता नीतिहरू अभ्यासमा छन्। ओरेगनमा गरिएको एक अध्ययनले यस्ता कार्यक्रमहरूले बजार मूल्यमा खासै ठूलो उतारचढाव नल्याएको देखाएको थियो।
