प्रकाशित मिति : १९ असार २०८३, शुक्रबार
Photo: Benjamin Hersh/ Unsplash
गरिब र विपन्न टेक्सासवासीहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने जिम्मा पाएको टेक्सासको एउटा सानो राज्य आयोग टेक्सास इन्डिजेन्ट डिफेन्स कमिसनसँग ट्रम्प प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले एउटा अस्वाभाविक माग राखेका छन्। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टले देश निकालाको सामना गरिरहेका आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन उक्त आयोगसँग सहयोग मागेको छ।
आयोगका कार्यकारी निर्देशक स्कट एह्लर्सका अनुसार, उनलाई सुरुमा टेक्सासका महान्यायाधिवक्ता केन प्याक्सटनका उच्च अधिकारीहरूले र त्यसपछि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टका मुख्य प्रशासनिक सुनुवाइ अधिकारी जेम्स म्याकहेन्रीले यसबारे सिधै सम्पर्क गरेका थिए।
यो अनुरोधले आयोगभित्र ठूलो हलचल पैदा गरेको छ, किनकि यो प्रस्ताव संस्थाको क्षेत्राधिकार र कानुनी म्यान्डेट भन्दा पूर्ण रूपमा बाहिर छ। यो आयोग टेक्सास विधायिकाद्वारा एक दशकभन्दा अघि विशेष रूपमा फौजदारी मुद्दाहरूमा रक्षा गर्नका लागि गठन गरिएको थियो। एह्लर्सले अधिकारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि बालबालिकाहरूको अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी रक्षा गर्नु आफ्नो संस्थाको कानुनी दायराभित्र पर्दैन।
जस्टिस डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले संघीय ‘अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी पुनर्वास कार्यालय’ले आप्रवासी बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्वका लागि टेक्सासको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सहयोग मागेको पुष्टि गरेका छन्। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आफैँले त्यसो गर्न नसकेपछि उनीहरूले टेक्सास इन्डिजेन्ट डिफेन्स कमिसनलाई यो परियोजना सुम्पिन सिफारिस गरेका थिए।
यो कदम ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई दिइँदै आएको कानुनी र सुरक्षात्मक व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला चालिएको हो। हाल बालबालिकाहरूलाई कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय गैरनाफामूलक संस्था ‘अकासिया सेन्टर फर जस्टिस’ सँगको संघीय सम्झौता यसै महिना समाप्त हुँदैछ।
यसैबीच, सरकारले न्यूयोर्क, इलिनोइ र मिशिगन जस्ता डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व रहेका राज्यहरूमा सञ्चालित कम्तीमा ५० वटा संघीय आश्रयस्थलहरू आकस्मिक रूपमा बन्द गरेको छ। अर्कोतर्फ, टेक्सासमा रहेका आश्रयस्थलहरूले भने सयौँ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाएका छन्।
अधिवक्ता र कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले देशभरिका एक्लै आएका आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई टेक्सासमा केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ। टेक्सास एउटा सीमावर्ती र ट्रम्प नीतिप्रति लचिलो राज्य भएकाले त्यहाँबाट बालबालिकाहरूलाई चाँडो र सजिलै देश निकाला गर्न सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
डेमोक्रेटिक सिनेटर रन वाइडेनले स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्री रोबर्ट एफ. केनेडीलाई पत्र लेख्दै सरकारले हिरासतमा रहेका ५०० भन्दा बढी आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई द्रुत गतिमा देश निकाला गर्न ‘अभूतपूर्व कानुनी ढाँचा’ प्रयोग गरिरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वाइडेनले भनेका छन्, “टेक्सासका महान्यायाधिवक्तामार्फत गराउन खोजिएको यो सम्झौता कानुनी प्रतिनिधित्व होइन, बरु करदाताको पैसामा ट्रम्पको देश निकाला गर्ने एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक खेल मात्र हो।
टेक्सासका संघीय अदालतहरू र ‘फिफ्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स’ले विगतमा पनि आप्रवासीहरूको अधिकार संकुचित गर्ने ट्रम्प प्रशासनका निर्णयहरूको पक्षमा फैसला सुनाउँदै आएका छन्। यसका साथै, टेक्सास र फ्लोरिडाले आप्रवासी बालबालिकाहरू बस्ने आश्रयस्थलहरूको सरकारी नियमन र अनुगमन समेत बन्द गरिसकेका छन्, जसले गर्दा त्यहाँ बालबालिकामाथि हुन सक्ने दुर्व्यवहार वा उपेक्षाको छानबिन गर्न असम्भवप्रायः बनेको छ।
अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारले कानुनी सहायता प्रदायकहरूलाई महिनाौँदेखि भुक्तानी नगरेको र उनीहरूको कार्यालयमा छापा मारेर बालबालिकाहरूको गोप्य विवरण मागेको आरोप लगाएका छन्। ‘किड्स इन निड अफ डिफेन्स’ नामक संस्थाले सरकारले आफ्नो २० मिलियन डलरभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण कर्मचारी कटौती गर्न बाध्य भएको जनाएको छ।
अहिलेको अवस्थामा, जुलाई ३१ मा पुराना सम्झौताहरू सकिएपछि हजारौँ आप्रवासी बालबालिकाहरू कानुनी संरक्षणविहीन हुने र उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा मध्य अमेरिका फिर्ता पठाइने डर बढेको छ।