प्रकाशित मिति : १ असार २०८३, सोमबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
कन्ट्रा कोस्टा काउन्टीका पर्यवेक्षकहरू माथि आप्रवासी अधिकारवादीहरूले दबाब बढाएका छन् । काउन्टी अधिकारीहरूले संघीय अध्यागमन अधिकारीहरूबाट आप्रवासीहरूलाई जोगाउने सवालमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप अधिकारवादीहरूको छ ।
सोमबार बिहान काउन्टी प्रशासन भवन बाहिर विभिन्न शहरका नेताहरू, चिकित्सक, कानुनी व्यवसायी, धार्मिक नेता र अभियन्ताहरूले एउटा र्यालीको आयोजना गरेका थिए । सोही समयमा भवनभित्र कन्ट्रा कोस्टा काउन्टी इक्विटी कमिटीको बैठक बसिरहेको थियो ।
इमिग्रेन्ट एक्शन नेटवर्कका बोर्ड सदस्य मुनेइसा वान्गाराले भनिन्, आप्रवासी समुदायमाथि आक्रमण भइरहेको यो समयमा स्थानीय सरकारको ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । यस घडीको गम्भीरतालाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन ।
समितिमा पर्यवेक्षकहरू केन कार्लसन र शानेल स्केल्स-प्रेस्टन सहभागी थिए। बैठकमा ‘असहयोग नीति’को मस्यौदामाथि समीक्षा गर्ने कार्यसूची थियो। यस नीतिले राज्य वा संघीय कानुनले अनिवार्य नगरेसम्म आइस वा अन्य अध्यागमन अधिकारीहरूलाई काउन्टीका कर्मचारी वा स्रोतसाधन प्रयोग गर्न रोक लगाउनेछ।
बे एरियाका सान माटेओ, अलामेडा, सान्ता क्लारा, र सान्ता क्रुज जस्ता काउन्टीहरूका साथै बर्कले, ओकल्याण्ड, सान जोसे, रिचमण्ड जस्ता शहरहरूमा यस्ता नीतिहरू पहिले नै लागू छन् । केही स्थानमा त संघीय एजेन्टहरूलाई काउन्टीको जग्गा प्रयोग गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसलाई “आइस-मुक्त क्षेत्र” भनिन्छ । कन्ट्रा कोस्टा काउन्टीमा झण्डै २५% बासिन्दा आप्रवासी छन् ।
अहिले मुख्य विवाद ‘नीति’ मात्र बनाउने कि ‘अध्यादेश’नै जारी गर्ने भन्नेमा छ। अभियन्ताहरू अध्यादेशको माग गरिरहेका छन्, जसले नियम उल्लंघन गर्नेमाथि जरिवाना र सजाय तोक्न सक्छ । तर, पर्यवेक्षक कार्लसनका अनुसार अध्यादेश ल्याउन धेरै पटक सुनुवाइ गर्नुपर्ने र ३० दिनको पर्खाइ अवधि चाहिने हुन्छ। अर्कोतर्फ, ‘नीति’ तुरुन्तै लागू गर्न सकिन्छ र यो बढी लचिलो हुन्छ ।
पर्यवेक्षक स्केल्स-प्रेस्टनले भने काउन्टीको क्षेत्राधिकारको सीमा बुझ्न जरूरी रहेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, हामीले काउन्टीका विभाग र भवनहरू मात्र सुरक्षित राख्न सक्छौँ । कसैले ग्यास स्टेशनमा गाडीबाट ओर्लँदा सामना गर्नुपर्ने संघीय कारबाहीबाट यो स्थानीय नीति वा अध्यादेशले बचाउन सक्दैन ।
समितिले यो मस्यौदा नीतिलाई थप छलफल र सम्भावित स्वीकृतिका लागि कन्ट्रा कोस्टा काउन्टी बोर्ड अफ सुपरभाइजरकहाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।