प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०८३, आइतबार
फोटो : एएफपी/रासस
अमेरिका र इरानबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई देशबीच सम्झौता भएको पुष्टि गरेका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै होर्मुज जलमार्गमा जहाज आवतजावतका लागि अब कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था लागू गरिएको बताए। साथै, उनले अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल हटाउन अनुमति दिइसकेको पनि जानकारी दिएका छन्।
यसैगरी, अमेरिका र इरानबीचको वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले पनि दुई देशबीच शान्ति सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (ट्विटर) मा लेख्दै उनले लामो र गहन वार्तापछि यो सम्झौता सम्भव भएको बताएका हुन्।
सरिफका अनुसार दुवै पक्षले लेबनानसहित सबै मोर्चामा तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने सहमति जनाएका छन्।
यो सम्झौतामा आगामी जुन १९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा औपचारिक हस्ताक्षर हुने जानकारी उनले दिए। यद्यपि, पाकिस्तानको यो घोषणाबारे इरान र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा थप प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।
यसैबीच, इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम गरिबाबादीले सम्झौतापछि सुरु हुने ६० दिने वार्ता प्रक्रियाका लागि अमेरिकाले केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य हुनुपर्ने, युद्ध तथा सैन्य कारबाहीको अवस्था समाप्त हुनुपर्ने र इरानको रोक्का गरिएको अर्बौँ डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका हुन्।
ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भएको इरानले पुष्टि गरेपछि मात्रै प्राविधिक तहका कार्यदलबीच विस्तृत वार्ता सुरु हुने उनले प्रस्ट पारे। साथै, इस्लामावाद समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि स्विट्जरल्यान्डमा थप वार्ता गरी कार्यदल गठन तथा वार्ताको संरचना तय गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले होर्मुज जलमार्गलाई स्थायी रूपमा ‘शुल्कमुक्त’ बनाउने व्यवस्था नै यस सम्झौताको प्रमुख उपलब्धि भएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, युद्धअघि पनि इरानले उक्त जलमार्ग प्रयोग गर्ने जहाजहरूमा कुनै शुल्क लगाएको थिएन।
ट्रम्पले आगामी केही साताभित्र इरानको आणविक कार्यक्रमबारे पर्याप्त सहमति हुन नसकेमा अमेरिका पुनः सैन्य कारबाहीमा जान सक्ने वा मध्यपूर्वको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएबापत त्यस क्षेत्रको राजस्वको २० प्रतिशत हिस्सा माग गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।