प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
तस्बिरः ह्वाइट हाउस
जस्टिस डिपार्टमेन्टले सोमबार ट्रम्प प्रशासनको विवादित ‘एन्टी-वेपनाइजेसन’ (तथाकथित रूपमा निशाना बनाइएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने) कोषलाई अस्थायी रूपमा रोकेको छ। यस कदमले सिनेटका रिपब्लिकनहरूलाई एक विशाल आप्रवासन प्रवर्तन कोष प्याकेज पारित गर्ने बाटो सहज बनाइदिएको छ।
डिएमबीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत भर्जिनियाको संघीय अदालतको आदेश पालना गर्दै यस कोषको काम अघि नबढाउने घोषणा गरेको हो। यो घोषणा यस्तो समयमा आएको छ, माथिल्लो सदनका रिपब्लिकनहरूले करिब २ अर्ब डलरको यस कोषबाट करदाताको पैसा कसले पाउने भन्ने गम्भीर चिन्ताका कारण ७२ अर्ब डलरको आप्रवासन प्रवर्तन प्याकेज अघि बढाउने योजनालाई थाती राखेका थिए।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भर्जिनिया जिल्ला अदालतको निर्णयप्रति कडा असहमति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अदालतले जस्टिस डिपार्टमेन्टलाई धेरै मानिसहरूमाथि भएको ठूलो दुर्व्यवहार, क्षति र अन्यायको क्षतिपूर्ति स्वरूप स्थापना गरिएको एन्टी-वेपनाइजेसन कोष अघि बढाउन पूर्ण रोक लगाएको छ, जसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ।”
यो कोष राजनीतिक प्रतिशोध वा निशानामा परेका जोसुकैका लागि पनि खुला थियो—चाहे तिनीहरू ड्यामोक्र्याट, रिपब्लिकन, कन्जर्भेटिभ, इन्डिपेन्डेन्ट वा अन्य जोसुकै हुन्। तर, मन्त्रालय अदालतको यस फैसलाको पालना गर्नेछ।”
यो अदालती रोकले तत्कालका लागि रिपब्लिकनहरूको त्यो चिन्तालाई कम गरिदिएको छ, जसमा जनवरी ६, २०२१ को क्यापिटल हिल हिंसामा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरूले पनि यो पैसा पाउन सक्ने आशंका गरिएको थियो। यो राजनीतिक दबाब हटेपछि अब रिपब्लिकनहरूलाई बजेट मिलान प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सहज हुने देखिन्छ।
यद्यपि, यो कोष पूर्ण रूपमा खारेज भएको हो वा अस्थायी रूपमा मात्र रोकिएको हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यसैबीच, डेमोक्र्याटहरूले धेरै विधेयक र संशोधनहरू ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। यस विषयमा बोल्दै सिनेटका बहुमत पक्षका नेता जोन थ्युनले प्रशासनले अब के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। थ्युनले भने,यदि प्रशासनले यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्छ र त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिन्छ भने, मेरो विचारमा यसले सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ।