प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०८२, मंगलबार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै घोषणा गरेको ऐतिहासिक मास डिपोर्टेसन अभियानले गति लिन थालेसँगै यसको आर्थिक र कानुनी लागतको तस्बिर स्पष्ट हुन थालेको छ। बिना कागजात अमेरिकामा रहेका मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको यस योजना अन्तर्गत हिरासत क्षमता विस्तारका लागि मात्रै ४५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने देखिएको छ।
गत गर्मीयाममा ट्रम्पले अघि सारेको “वान बिग ब्युटिफुल बिल एक्ट” मार्फत यो ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको हो। आगामी चार वर्षभित्र खर्च गरिने यो रकम विशेष गरी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन अन्तर्गतका हिरासत बेडहरूको संख्या बढाउन प्रयोग गरिनेछ। फेब्रुअरी महिनाको तथ्यांक अनुसार, हाल आईसको हिरासतमा ६८,००० मानिस रहेका छन्, जुन ट्रम्पको कार्यकाल सुरु हुनुअघि ४०,००० मात्र थियो। प्रशासनले यसलाई १,००,००० बेड पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
आर्थिक लागतसँगै हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लागेको छ। तथ्यांक अनुसार, हाल एक व्यक्ति औसतमा ७३.६ दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने स्थिति छ, जुन ट्रम्प सत्तामा आउनुअघिको तुलनामा झण्डै एक हप्ता बढी हो। टेक्ससस्थित रायसेसका कानुनी निर्देशक जेभियर हिडाल्गोका अनुसार, सरकारले हिरासतलाई सजाय र त्रास फैलाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। हिरासतमा रहेका परिवारहरूलाई ‘मुद्दा लड्नुभन्दा स्वेच्छाले स्वदेश फर्किनु’ बेस हुने भन्दै दबाब दिने गरिएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ।
प्रशासनले धरौटीमा रिहा गर्ने प्रक्रियामा कडाइ गरेपछि संघीय अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेको छ। क्यालिफोर्नियाको इस्टर्न डिस्ट्रिक्टका मुख्य न्यायाधीश ट्रोय एल. नन्लीका अनुसार, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूमा ठूलो उछाल आएको छ। सेप्टेम्बरमा जम्मा २० वटा रहेका यस्ता निवेदनहरू जनवरीसम्म आइपुग्दा ७१३ पुगेका छन्। यसले गर्दा अदालतका अन्य नियमित फौजदारी र देवानी मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न थालेका छन्।
अर्कोतर्फ, आप्रवासन क्षेत्रका कडा पक्षधरहरू भने यो कडाइ आवश्यक रहेको बताउँछन्। अध्यागमन जवाफदेहिता परियोजनाकी रोजमेरी जेन्क्स भन्छिन्, “नियम मिचेर बस्नेहरू हिरासतमा पर्नु स्वाभाविक हो र यसले भविष्यमा अवैध आप्रवासन रोक्न मद्दत गर्छ।”
यद्यपि, ओबामा र बाइडेन प्रशासनमा कार्यरत थिइन् क्लेयर ट्रिकल-मेकनल्टीका अनुसार, हिरासतको विकल्पमा रहेका ‘इलेक्ट्रोनिक मनिटरिङ’ सस्तो र प्रभावकारी हुन सक्छन्। हिरासतमा एक व्यक्तिको दैनिक खर्च १२५ डलर लाग्छ भने प्रविधिको प्रयोग गर्दा १० डलरभन्दा कममै काम हुन सक्छ। यदि यी विकल्पहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा अर्बौँ डलर बचत हुनुका साथै मानवीय संकट पनि कम हुने देखिन्छ।