प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
सन् २०२७ को आर्थिक वर्षका लागि कामदार भिसा एच–१बी कोटा अन्तर्गत दर्ता प्रक्रिया बुधबारदेखि सुरु भएको छ। यूएससिआइसले विदेशी पेशेवर कामदारलाई भिसा प्रायोजन गर्न चाहने अमेरिकी रोजगारदाता तथा उनीहरूका इमिग्रेशन वकिलहरूले २०२६ मार्च १९ सम्म अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सबै दर्ता फाराम यसै अवधिमा तयार पारेर अनिवार्य रूपमा यूएससिआइसको अनलाइन प्रणालीमार्फत बुझाउनुपर्नेछ।
दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनु अघि रोजगारदाताले यूएससिआइसको “अर्गनाइजेसनल अकाउन्ट” तयार गरी सक्रिय राख्नुपर्छ, जसको प्रयोग गरी रोजगारदाता र इमिग्रेशन वकिलहरूले एउटै प्लेटफर्ममा बसेर दर्ता मसौदा तयार गर्न र संशोधन गर्न सक्छन्। इमिग्रेशन वकिलले मसौदा तयार गरेपछि कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिले प्रणालीमा लगइन गरेर प्रत्येक दर्ता ध्यानपूर्वक हेर्नु, जानकारी सही–गलत जाँच्नु, आवश्यक परे सच्याउनु र अन्तिम रूपमा ई–साइन गरी स्वीकृत गर्नुपर्छ। दर्ता अवधि छोटो भएकाले अन्तिम दिनको प्रतीक्षा नगरी सकेसम्म चाँडो दर्ता टुंग्याउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।
यस वर्ष पनि यूएससिआइसले लाभग्राही–केन्द्रित दर्ता प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअनुसार एउटै विदेशी नागरिकका नाममा कति रोजगारदाताले दर्ता गरेका छन् भन्नेभन्दा पनि त्यो व्यक्तिलाई स्वयं छुट्टै लाभग्राहीका रूपमा हेरेर लटरी सञ्चालन गरिनेछ। यस प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक लाभग्राहीले मान्य राहदानी वा अन्य यात्रा कागजातको विवरण अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। एउटै आर्थिक वर्षका लागि गरिने सबै दर्तामा सो व्यक्तिले एउटै राहदानी वा यात्रा कागजातको विवरण प्रयोग गर्नुपर्छ, अन्यथा सो व्यक्तिका सबै दर्ता स्वतः अवैध हुने जोखिम रहन्छ। दर्ता गर्दा प्रयोग गरिएको पासपोर्ट नै पछि एच–१बी निवेदन दर्ता, भिसा अन्तर्वार्ता तथा अमेरिका प्रवेश र पुनःप्रवेशका बेला पनि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यद्यपि नयाँ पासपोर्ट, नाम परिवर्तनजस्ता अपवाद भने स्वीकार गरिनेछन्।
एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा यस वर्षदेखि परम्परागत पूर्ण रूपमा भाग्यमा आधारित एच–१बी लटरी प्रणाली हटाएर तलबमा आधारित लटरी लागू गरिएको छ। अब यूएससिआइसले श्रम मन्त्रालयको चार तहको तलब संरचनालाई आधार मानेर लटरीमा नाम प्रवेश गराउनेछ। उच्चतम तलब तहमा पर्ने लाभग्राहीको नाम लटरी पूलमा चार पटक, तेस्रो तहमा पर्नेको तीन पटक, दोस्रो तहमा पर्नेको दुई पटक र न्यूनतम तहमा पर्नेको एक पटक मात्र समावेश हुनेछ। यसले उच्च तलब प्रस्ताव पाएका लाभग्राहीको चयन सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बढाउने भएकाले रोजगारदाताले पद, कार्यस्थल र प्रस्तावित तलबअनुसार सही वेज लेभल तोक्न इमिग्रेशन वकिलसँग सूक्ष्म परामर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दर्ता अवधि समाप्त भएपछि यूएससिआइसले पहिलेझैं वार्षिक ८५ हजार कोटालाई लक्षित गरेर दुई चरणमा लटरी सञ्चालन गर्नेछ। पहिलो चरणमा सबै दर्तामध्येबाट ६५ हजार सामान्य कोटा भरिने गरी लाभग्राही छानिनेछन्। दोस्रो चरणमा अमेरिकी उच्च शैक्षिक डिग्री धारक तर पहिलो लटरीमा नछानिएका लाभग्राहीबीच २० हजार अतिरिक्त कोटाका लागि लटरी चलाइनेछ। यदि यी दुई चरणका आधारमा दर्ता भएका अद्वितीय लाभग्राहीहरूको संख्या पर्याप्त नभएमा अतिरिक्त लटरी सञ्चालन गर्ने सम्भावनासमेत यूएससिआइसले खुला राखेको छ।
यूएससिआइसले लटरीको नतिजा २०२६ मार्च ३१ भित्र रोजगारदाता र इमिग्रेशन वकिलको अनलाइन अकाउन्टमार्फत सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ। कुनै लाभग्राही चयन भएमा सो व्यक्तिको नाममा वास्तविक र वैध दर्ता गरेका प्रत्येक रोजगारदातालाई छुट्टाछुट्टै चयन सूचना प्राप्त हुनेछ, र ती सबै रोजगारदातालाई सम्बन्धित लाभग्राहीको तर्फबाट एच–१बी निवेदन दर्ता गर्ने अधिकार रहनेछ। चयन सूचना केवल सोही लाभग्राहीका लागि मान्य हुने भएकाले रोजगारदाताले बीचमा अर्को उम्मेदवार राखेर प्रतिस्थापन गर्न पाउने छैनन्। नतिजा हेरेपछि रोजगारदाताले आफ्नो अकाउन्टको स्क्रिनसट वा अन्य माध्यमबाट अभिलेख सुरक्षित राख्न सुझाइएको छ, ताकि प्रणालीमा अनियमितता भएमा प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकियोस्।
लटरीमा चयन भएका लाभग्राहीका लागि एच–१बी क्याप अन्तर्गतको औपचारिक निवेदन दर्ता प्रक्रिया २०२६ अप्रिल १ देखि सुरु हुनेछ। यो दर्ता अवधि कम्तिमा ९० दिन रहनेछ र यसको अन्तिम मिति यूएससिआइसले चयन सूचनामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने जनाएको छ। सामान्य रूपमा रोजगारदाताले उक्त अवधिमा जुनसुकै समयमा निवेदन दर्ता गर्न सक्ने भए पनि एफ–१ विद्यार्थीका रूपमा ओपीटीमा काम गरिरहेका र उनीहरूको वर्क परमिट दर्ता अवधि सकिनुअघि नै समाप्त हुने लाभग्राहीको हकमा समयमै निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा समयमै दर्ता गरे “क्याप–ग्याप” प्रावधान लागू भई ती विद्यार्थीलाई नयाँ एच–१बी भिसा सुरु हुने मिति वा २०२७ अप्रिल १ मध्ये जुन चाँडो हुन्छ, त्यतिबेलासम्म कानुनी रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था रहन्छ।
यूएससिआइसले यसपटक पनि एच–१बी क्याप र नन–क्याप दुवै प्रकारका निवेदनका लागि अनलाइन फाइलिङको विकल्प खोल्ने तयारी गरेको छ। तर अघिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन प्रणालीमा अत्यधिक भीड हुँदा ढिलाइ, लगइन समस्या र अन्य प्राविधिक गडबडी दोहोरिरहेकाले धेरै कानुनी फर्म र कम्पनीहरूले अझै पनि कागजी निवेदनलाई सुरक्षित विकल्प ठानिरहेका छन्। दर्ता अवधि अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा प्रणालीमा चाप बढ्ने भएकाले सकेसम्म अघि नै दर्ता टुंग्याएर प्राविधिक जोखिम घटाउन सुझाव दिइएको छ।
यस वर्ष लागू भएको अर्को महँगो प्रावधानका रूपमा यदि कुनै विदेशी नागरिकका लागि एच–१बी स्टाटस परिवर्तन निवेदन स्वीकृत हुन नसकी केवल कन्सुलर नोटिफिकेशनका आधारमा मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, त्यो निवेदन स्वीकृत गर्न रोजगारदाताले १ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणका लागि एफ–१ विद्यार्थी वा एल–१ भिसाबाट एच–१बीमा स्टाटस परिवर्तन गर्न खोज्दा कुनै कारणले देशभित्रै स्टाटस परिवर्तन सम्भव नभई विदेशस्थित अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलेटमार्फत भिसा स्ट्याम्प गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्ने स्थिति आएमा यस्तो शुल्क लाग्न सक्छ। यदि रोजगारदाताले राष्ट्रिय हितको आधारमा छुट प्राप्त गरेको छैन भने यो शुल्क अनिवार्य हुनेछ।
यो नयाँ शुल्कले लटरीमा दर्ता गरिने पात्रता भने रोक्ने छैन। अर्थात् रोजगारदाताले चाह्यो भने जोसुकै योग्य उम्मेदवारको नाम दर्ता गर्न सक्छन्। तर पछि स्टाटस परिवर्तन अस्वीकृत भई कन्सुलर प्रोसेसिङ मात्र सम्भव हुने जोखिम देखिएमा रोजगारदाताले यो आर्थिक भार बेहोर्न तयार छ कि छैन भन्ने कुरा पहिले नै मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त मानिएको छ। यसैले धेरै विशेषज्ञहरूले रोजगारदातालाई उम्मेदवारको वर्तमान भिसा स्थिति, शिक्षा, कामको प्रकृति, अमेरिकाभित्रै स्टाटस परिवर्तनको सम्भावना तथा कन्सुलर प्रोसेसिङको आवश्यकता र लागत सबै पक्ष सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर मात्र दर्ता गर्ने सल्लाह दिएका छन्।
सन् २०२७ को आर्थिक वर्षका लागि एच–१बी क्याप प्रक्रिया नयाँ तलब–आधारित लटरी, कडाइ गरिएको पासपोर्ट तथा यात्रा कागजातसम्बन्धी नियम र सम्भावित १ लाख डलर अतिरिक्त शुल्कका कारण झनै जटिल र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी रोजगारदाता, इमिग्रेशन वकिल तथा भिसा चाहने विदेशी पेशेवर सबैले समयमै आवश्यक कागजात तयार पार्न, सही सूचना प्रविष्ट गर्न र कानुनी परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ।