१५ चैत, काठमाडौं । कहिले सरकारले बनाउने त कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेर ‘टेनिस बल’ जस्तो बनाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन कम्पनी बनाएको डेढ वर्षभन्दा बढी भए पनि प्रगति भने शून्य छ ।
पछिल्लो पटक २४ चैत २०७८ मा सरकारले आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गरेपछि १७ भदौ २०७९ मा सरकारको बहुमत सेयर हुने गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड स्थापना भएको थियो । तर, कम्पनी स्थापना भएको १९ महिनासम्म पनि आयोजना निर्माणमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
यसबीच ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वको एक समितिले सरकारी लगानीको ढाँचा प्रस्ताव गर्नेबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन । हालसम्म सरकारले कति लगानी गर्ने र कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषय पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
सिंहको समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका लागि दुइटा विकल्प प्रस्ताव गरेको छ । ती विकल्प १ चैतमा बसेको कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले स्वीकृत गरी ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको छ ।
सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा र नगराउँदाको लगानी विकल्प सिंहको समितिले प्रस्ताव गरेको छ । कुनै पूर्वाधार आयोजनालाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमलाई भीजीएफ भनिन्छ ।
तीमध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा सरकारले हालसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन ।
मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मन्त्रालयमा भएको बैठकले जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा सरकारको लगानी, भीजीएफ लगायत विषय बूढीगण्डकीका लागि मात्रै नभएर सबै आयोजनाका लागि एउटै मोडेलमा हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सिंहले जानकारी दिए ।
‘अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजनालाई भीजीएफ दिनेभन्दा पनि सेयर लगानी गर्नु नै उचित हुने निष्कर्ष निस्किएको छ,’ सिंहले भने ।
इक्विटी लगानी गर्दा भोलिका दिनमा कुनै न कुनै प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले यही विकल्पमा जाने कुरा अर्थबाट आएको उनको भनाइ छ ।
तर, जलाशययुक्त आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनका हिसाबले मात्रै होइन, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन, माछापालन लगायत लाभ पनि जोडेर हेर्नुपर्ने निर्णय भएको सिंहले बताए ।
यी सबै पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको उनले बताए ।
आयोजनाको लागत ४ खर्ब
यसअघि २ खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी परियोजना लागत ४ खर्ब अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सिंह नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनले यस्तो देखिएको हो । यो लागत आयोजना निर्माण अवधिको ब्याजसहितको भएको सिंहले बताए ।
आयोजनाले पहिलो विकल्पका रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई नेपाल सरकारले भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा गर्नुपर्ने लगानीको विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा यसमा कुल ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको छ । त्यसरी लगानी गर्दा जग्गा प्राप्ित लगायत कार्यमा सरकारले गर्ने खर्चलाई स्वपूँजीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनालाई सरकारले नै सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसो गर्दा आयोजनाको ऋण ७५ प्रतिशत र स्वपूँजी २५ प्रतिशत हुनेछ । अर्थात्, ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब र स्वपूँजी १ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ ।
कुल कर्जामध्ये २ खर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । त्यसो गर्दा ९८ अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । सरकारले भीजीएफ नदिँदा परियोजनाको ‘इन्टरनल रेट अफ रिटर्न’ (आईआरआर) ६.५ प्रतिशत हुनेछ ।
त्यस्तै दोस्रो विकल्पका रूपमा सरकारले आयोजनालाई ७३ अर्ब भीजीएफ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापत खर्च गरेको रकम कम्पनीलाई भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब १० अर्ब रहने प्रस्ताव छ । कुल लगानीको ७० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ३० प्रतिशत अर्थात् ९२ अर्ब २१ करोड स्वपूँजी लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसमध्ये सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । व्यावसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहने प्रस्ताव सिंह नेतृत्वको समितिले गरेको छ ।
सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा परियोजनाको आईआरआर ८.२ प्रतिशत हुने पनि सिंहको अध्ययनले देखाएको छ ।
कम्पनीमा सेयर लगानी समेत हालिएन
बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १० प्रतिशत र स्थानीय जनताको १० प्रतिशत लगानी हुने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ ।
कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६० अर्ब र जारी पूँजी २० अर्ब हुने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले कम्पनीमा आफ्नो लगानी हालेका छैनन् । त्यसो हुँदा अहिलेसम्म कम्पनीमा सेयर रकम भित्रिएको छैन ।
अहिले कम्पनीलाई पूँजी लगानी आवश्यक नै नभएकाले सरकारले सेयरको पैसा नहालेको र आवश्यकता अनुसार संकलन गरिने सिंहले बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा यो आयोजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, यो रकम पनि जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासका लागि भनेर छुट्ट्याइएको छ ।
त्यो रकम पनि हालसम्म कम्पनीमा भित्रिएको छैन भने ती दुवै शीर्षकमा खर्च पनि नभएको सिंहले बताए ।
‘हामीले त्यो बजेट कसरी खर्च गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियौं, दुइटा शीर्षकमा आधाआधा भएर आएको छ । त्यसबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
अहिले आयोजनामा वैधानिक रूपमा कर्मचारी पनि छैनन् । यसअघि बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाकै संयोजक रहेका डा. जगतकुमार श्रेष्ठलाई कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी दिइए पनि उनको म्याद मंसिरमै सकिइसकेको छ । बजेट अभावमा कम्पनीले नयाँ कर्मचारी नियुक्त पनि गर्न सकेको छैन ।
जग्गा प्राप्ति लगायतमा ४३ अर्ब खर्च, जनतासँग तेलमा उठाएको पैसाको हिसाब छैन
परियोजनामा हालसम्म ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश रकम जग्गा अधिग्रहणमा सरकारले खर्च गरेको छ ।
बूढीगण्डकी परियोजना नेपाल आफैंले बनाउने भन्दै सरकारले डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धनलगायत पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दा हरेक लिटरमा ५ रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि उक्त कर उठाउन थालिए पनि त्यो रकमको हिसाबकिताब सरकारसँग अहिले पनि छैन । नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार त्यसरी उठाइएको रकम १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ ।
अहिले संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा नै त्यो रकम जम्मा हुने गरेको र सरकारले खर्च गरिरहेको पाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले बताए ।
‘हाम्रो कानुन अनुसार पनि त्यस्तो कर रकम संघीय सञ्चित कोषमा नै जम्मा हुनुपर्ने रहेछ,’ सिंहले भने, ‘सरकारले आवश्यक पर्दा आयोजनालाई दिने भन्ने सल्लाह अर्थ मन्त्रालयमा भएको छ ।’
चालू आवको बजेटमा सुक्खा यामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ भन्ने उल्लेख छ ।
गत २३ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाट बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्क समेत उपयोग हुने गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसाली रूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।
टेनिस बलजस्तो आयोजना
आयोजना कार्यान्वयन आगामी आवदेखि सुुरु भएछ भने २०८८-८९ मा सम्पन्न हुने आँकलन छ ।
तर, २०४० सालमा नै अध्ययन सुरु भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० वर्षसम्म पनि लगभग शून्य छ ।
२०७८ सालमा गोरखाकै सांसद डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि यो आयोजनालाई अघि बढाइएको थियो । डा. भट्टराईको कार्यकालमा विकास समिति मार्फत नेपाल सरकारले आयोजना बनाउने निर्णय भएको थियो । आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्ने काम पनि त्यही बेला भएको थियो ।
२०७१ सालमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको थियो, जसले २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर लगानीको आँकलन गरेको थियो ।
२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा यो आयोजना विकास समितिबाट खोसेर चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्वको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय भयो ।
त्यसको केही महिनापछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले सीजीजीसीबाट आयोजना खोसेर सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
