प्रकाशित मिति : चैत्र ३१, २०८१ आईतबार
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) का झण्डै २० हजार कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक सञ्चारमार्फत चाँडै अवकाश लिन वा सम्भावित बर्खास्तीको सामना गर्न तयार रहन सूचित गरिएको छ। यो सूचना ट्रम्प प्रशासनद्वारा गरिन लागेको संभावित कर्मचारी कटौतीको भाग भएको बताइएको छ।
यस चेतावनीले अमेरिकी आप्रवासन प्रक्रियामा गम्भीर ढिलासुस्ती हुने चिन्ता थपिएको छ। पहिले नै अत्यधिक ब्याकलगको सामना गरिरहेको युएससीआईएसमा कर्मचारी कटौती भएमा आवेदनहरूमा झन् ढिलाइ हुने र ब्याकलग अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले परिवार पुनर्मिलनको प्रतीक्षामा रहेका व्यक्तिदेखि विदेशी कामदार भिसामा आउने लाखौँ आप्रवासीलाई असर गर्न सक्छ।
यदि युएससीआईएसले कर्मचारी कटौती गऱ्यो भने, ब्याकलग र प्रक्रिया समय अत्यधिक बढ्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। यस अवस्थाले सांसदहरूलाई आफ्ना मतदाताहरूबाट ढिलो भएका आवेदनहरूको सन्दर्भमा सहायता माग्ने भीडबाट घेरिने सम्भावना पनि देखाइएको छ।
यो परिस्थिति केही वर्षअघिको चिन्ताजनक अवस्थालाई स्मरण गराउँछ। सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीभन्दा अघिनै युएससीआईएसको नेतृत्वले एजेन्सीको वित्तीय सञ्चय समाप्त गरेको थियो। महामारीका कारण शुल्कमा आधारित आम्दानी घटेपछि युएससीआईएसले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न रोकेको थियो। फलस्वरूप, एजेन्सीमा एक हजारभन्दा बढी आप्रवासन अधिकृतहरूको संख्यामा कमी आएको थियो, जसले ब्याकलगमा नाटकीय वृद्धि गराएको थियो। त्यसबेला सुरु भएको प्रभाव अझैसम्म कायम रहेको बताइएको छ।
सन् २०२१ मा बाइडेन प्रशासनले हजारौँ आप्रवासन अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरूको भर्ती सुरु गरेको थियो र वित्तीय स्थायीत्वका लागि शुल्कसमेत बढाएको थियो। यस कदमले कार्यप्रवाहमा केही सुधार ल्याएको थियो। सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा युएससीआईएसले एक दशकभन्दा बढी समयपछिको पहिलोपटक ब्याकलग घटाएको थियो। ग्रीन कार्ड नवीकरणजस्ता सामान्य केसहरूको प्रक्रिया समय पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको थियो। सन् २०२० मा ग्रीन कार्ड नवीकरणका लागि ८ महिना वा बढी कुर्नुपर्थ्यो, तर अहिले उक्त अवधि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।
तर अहिलेको सम्भावित कर्मचारी कटौतीका कारण उक्त प्रगति जोखिममा परेको छ। कर्मचारीको कमीले आप्रवासन प्रणाली फेरि अवरुद्ध हुन सक्ने र यसको असर परिवार, व्यवसाय तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत पर्नसक्ने चेतावनी दिइएको छ। ब्याकलगका कारण केसहरूको पूर्ण जाँच हुनुअघि नै महिनौँ वा वर्षौँसम्म प्रक्रिया अड्किन सक्छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कठिन बनाउने बताइएको छ।