पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्र २०८० सालभर त्यति सुखद रहेन। कतै स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजना रोकिन पुग्यो भने कतिपय निर्माण आयोजनाहरू बजेटको अभावले अपेक्षित रूपमा निर्माण अघि बढ्न सकेन। मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट गुज्रिरहँदा सरकारले विकास तथा निर्माणक्षेत्रमा न्यून बजेट सिलिङ तोक्यो। अर्थात्, विकास खर्चमा सरकारले कैँची चलाउँदा वर्षभर आयोजनाले बजेटको अभाव झेल्नुपर्यो।
ठुला रणनीतिक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले विगतका वर्षको तुलनामा यसवर्ष निकै कम बजेट पाए। विनियोजित बजेट खर्च भइसके पछि कतिपय आयोजना निर्माणको गति सुस्त रह्यो भने कतिपय आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे।
राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग, हेटौडा–नारायणगढ सडक, सुर्यविनायक–धुलिखेललगायतका सडक आयोजनाले न्यून बजेटमै निर्माणको कामलाई अघि बढाए। हुलाकी राजमार्गमा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जम्मा ५७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। हाल आयोजनामा बजेट सकिएसँगै थप ६ अर्ब बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको छ।
यी बाहेक अन्य कतिपय आयोजनाहरू बजेट अभावसँगै जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, पूर्व तयारी नहुनु, ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीलगायतका कारण निर्माणकार्य धीमा तथा अवरुद्ध हुन पुगे २०८० सालमा नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणले भने राम्रो गति लिएको छ। मुख्य सुरुङ मार्गका आगामी वैशाख ३ गते औपचारिक ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी छ। तर, यातायात सञ्चालन हुन भने अझै एक वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ।
सडक आयोजना मात्र होइन, २०८० सालमा विभिन्न सडक आयोजनामा निर्माण हुने पुलहरूमा पर्याप्त बजेट नहुँदा काम हुन नसकेको सडक विभाग स्विकार्छ। सडक विभागका महानिर्देशक शुशिलबाबु ढकाल ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसक्दा र थप बजेट नआउँदा सडक आयोजना र पुल निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, औसतमा एक पुलको लागत ५ करोडदेखि १ अर्बसम्म हुने गरेको छ । तर पुल बनाउन भन्दै सरकारले २०–३० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट दिँदा निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
विवाद र अवरोधको शृङ्खला
२०८० सालमा कतिपय आयोजनामा विवाद र अवरोधको शृङ्खला नै चल्यो । वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माण झन्डै २ महिना अवरुद्ध हुन पुग्यो। करिब २४ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणमा त्यहाँका स्थानीयले मुआब्जाको माग गर्दै आयोजनामा निरन्तर अवरोध पुर्याए।
त्यस्तै अवरोध नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाले भोग्नुपर्यो। सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौँ र धादिङतर्फका स्थानीयले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै झन्डै एक महिना आयोजना अघि बढ्न दिएनन्। पछि, माग सम्बोधन गर्ने आयोजनाका तर्फबाट आश्वासन पाएपछि निर्माण पुनः अघि बढेको छ। चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरिरहेको नारायणगढ–बुटवल सडक, मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तारको काम पनि वर्षभर धीमा गतिमा अघि बढ्यो।
सरकारले सुनेन निर्माण व्यवसायीका माग
२०८० सालमा निर्माण व्यवसायप्रति सरकार अनुदार बन्यो। निर्माण सकिएका विकास आयोजनाको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले नदिएपछि यस वर्ष निर्माण व्यवसायी सडक आन्दोलनमा होमिनुपर्यो।
२०८० साउन १४ देखि भुक्तानी माग गर्दै सडकमा निस्केका निर्माण व्यवसायीले झन्डै एक महिना आन्दोलन गरे। तर, सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग सुनुवाइ नै गरेन।
अहिलेसम्म पनि निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी सरकारले गर्न सकेको छैन। आर्थिक मन्दी र तरलता अभावको बहाना बनाउँदै सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सक्यो, न त विकास आयोजनामा पर्याप्त बजेट नै छुट्टाउन सक्यो। फलस्वरुप, वर्षभर समग्र विकास तथा निर्माणको क्षेत्र सुस्त रह्यो।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०८० १८:४९ शुक्रबार