प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८२, सोमबार
तस्वीर : संकेत मिश्र/अनस्प्लास
डिजिटल जोखिमहरूलाई छिटो नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित बेलायती सरकारले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मर नेतृत्वको सरकारले यस वर्षभित्रै अस्ट्रेलियामा जस्तै नीति लागू गर्न सक्ने संकेत दिएको हो ।
गत महिना सरकारले १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबारे सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। परामर्श सकिएपछि केही महिनाभित्रै परिवर्तन लागू गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ।
यसअघि अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल पहुँच रोक्ने विश्वकै पहिलो देश बनेपछि स्पेन, ग्रीस र स्लोभेनियाले पनि यस्तै प्रतिबन्धका उपायहरूमा काम गरिरहेको बताएका छन्।
हालै प्रविधि उद्यमी एलन मस्कको कम्पनीसँग सम्बन्धित एआई च्याटबोटले सहमतिविनाका यौनिक तस्बिरहरू उत्पादन गरिरहेको भेटिएपछि एआई नियमनमाथिको निगरानी अझ कडा बनाउने दबाब बढेको छ।
प्रविधि मन्त्री लिज केन्डलका अनुसार बेलायतको २०२३ को अनलाइन सेफ्टी ऐन विश्वकै कडा सुरक्षा कानुनमध्ये एक भए पनि एआई च्याटबोटसँग हुने एक(एक अन्तरक्रियामा केही कानुनी खाली ठाउँ रहेको छ, जसलाई चाँडै बन्द गरिनेछ।
उनले बालबालिका र युवामा एआई प्रणालीको प्रभावबारे सरकार गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको बताउँदै केही बालबालिकाले बालसुरक्षा ध्यानमा नराखी बनाइएका एआई प्रणालीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध विकास गरिरहेको उल्लेख गरिन्। सरकारले जुनअघि नै नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ।
नयाँ उपायअन्तर्गत बालबालिकाको मृत्यु भएको अवस्थामा स्वतः अनलाइन डाटा सुरक्षित राख्ने आदेश लागू गर्ने, गेमिङ कन्सोलमा अपरिचित व्यक्तिसँग मिलाउने प्रणाली नियन्त्रण गर्ने तथा नग्न तस्बिर पठाउने वा प्राप्त गर्ने कार्य रोक्ने अधिकारसम्बन्धी प्रावधान पनि समेटिने सम्भावना छ।
यी व्यवस्थाहरू संसदमा विचाराधीन विद्यमान अपराध तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत लागू गरिने बताइएको छ।
यद्यपि, यस्ता प्रतिबन्धहरूले वयस्कहरूको गोपनीयता र सेवामा पहुँचमा असर पार्न सक्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। केही बालअधिकार समूहहरूले प्रतिबन्धले जोखिमपूर्ण गतिविधि कम नियमन भएका अन्य प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले प्रतिबन्ध लागू गर्नुअघि “सामाजिक सञ्जाल” को कानुनी परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।