काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले काठमाडौंभित्र विभिन्न ठाउँमा ११ सय कित्ता जग्गा रोक्का गर्दै मालपोत, नापी र सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई चिठी पठाएपछि प्राधिकरणभित्रै गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ।
यो विषयमा प्राधिकरणको केन्द्र र प्राधिकरणकै काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयबिच विवाद सुरु भएको छ। यो विषयले केन्द्रकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल र काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुबास बस्नेतबिच टकराव उत्पन्न गराएको छ। दुई पक्षबिच विवाद बढ्दै गएपछि बोर्ड सञ्चालक समितिका सचिव घनश्याम पौडेलले सचिव पदबाट राजीनामा दिए। त्यस राजीनामालाई ढकालले स्वीकृति गरेकी छैनन्। बैठकले कित्ताकाट रोक्का गरिएको जग्गा एकमुष्ट फुकुवा गर्न खोजेका कारण त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै पौडेलले राजीनामा दिएको पौडेलनिकट स्रोतले बतायो। तर कित्ताकाट फुकुवा गर्ने विषयमा बोर्डले निर्णय नै नगरेको ढकालले बताइन्।
केन्द्रलाई थाहा नदिई, बोधार्थ समेत नपठाई, नभएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले काठमाडौंमा जग्गा रोक्का गरेको भनाइ विकास आयुक्त ढकालको छ। यता, काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेको तर्क राखेको छ। केन्द्र र जिल्ला आयुक्त कार्यालयबिच विवाद बढ्दै गएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले यस विषयमा चासो राखेको छ।
मन्त्रालयकै निर्देशनमा प्राधिकरणले बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा उक्त विषयलाई कार्यसूची बनाए पनि निर्णय गर्न सकेन। आइतबार बोलाएको बैठकले पनि केही निर्णय गरेन। बिहीबार र आइतबारको बैठकको अध्यक्षता विकास आयुक्त ढकालले गरेकी थिइन्।
‘२०८० सालमा बसेको बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकमा स्थानीय तहको सिफारिसमा नापी र मालपोत कार्यालयको सहयोगमा जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो,’ ढकालले भनिन्, ‘तर काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले केन्द्रलाई समेत जानकारी नदिई विधि र प्रक्रिया नपुर्याई जग्गा रोक्का गरेको थाहा पाए।’ उनका अनुसार केन्द्रसँग सहमति लिएर मात्र काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न सक्छ। तर त्यसरी सहमति लिएको देखिएन। काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयले जग्गा रोक्का गरिसकेपछि अब यस विषयलाई निकासमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुबास बस्नेतले भने उपत्यका विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयको भएको भन्दै आफूहरूले सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेको बताए। ‘हामीले बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेका हौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो कार्यान्वयन नगरेको भए हामीलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो,’ उनले भने।
प्राधिकरणको बोर्ड (सञ्चालक समिति)मा उपत्यकाका काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर, भक्तपुर महानगर लगायत ५ वटा नगरपालिकाका मेयर, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रतिनिधि, भवन विभाग, सडकका विभागका महानिर्देशक, ३ जना विज्ञ लगायत १६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
ती बोर्ड सदस्यहरूलाई विकास योजना अनुमतिमा समेटिएको, अवैध प्लटिङ गरिएको लगायतका जग्गा रोक्का गर्न सक्ने अधिकार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ ले दिएको छ। २०८० माघ १२ गते बसेको बोर्ड बैठकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘अवैध प्लटिङ रोक्नका लागि यस प्राधिकरणबाट सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पत्राचार गर्ने र त्यस्ता अनधिकृत प्लटिङ नगर्न नगराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उजुरी लिने र लगत तयार गर्ने तथा नियमविपरीत कार्य गर्ने त्यस्ता डेभलपर्स/कम्पनी/व्यक्ति उपर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ र नियमावली, २०६८ बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव पेस गरिएको छ।’ सोही प्रस्तावनाको विषयमा निर्णय समेत गरिएको छ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्थानीय पालिका, सम्बन्धित नापी र मालपोत कार्यालय समेतको सहयोगको आधारमा अनधिकृत प्लटिङ क्षेत्र एकिन गरी उक्त क्षेत्रमा संरचना निर्माण र कित्ताकाटमा रोक लगाई सम्बन्धित पक्षलाई योजना अनुमतिको दायरा भित्र आउने वातावरण तयार गर्ने, रोक लगाएको विवरण आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयलाई लेखि पठाउने र सोको जानकारी सम्बन्धित पालिका र अन्य सरोकारवालाहरूलाई दिने।’
सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा ढकाल र पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। गत वैशाखमा काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट प्लटिङ गर्ने अनुमति नलिएका र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी अवैध प्लटिङ गरिएका काठमाडौं जिल्लाभित्रका विभिन्न स्थानका करिब तीन हजार पाँच सय रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरेको छ। कित्ताकाट रोक्का गरिएको कित्ता एक हजार एक सय ७६ वटा रहेको काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले जनाएको छ।
प्राधिकरणले कित्ता नम्बर नै तोकेर किटान गरी पठाएपछि प्राधिकरणको चिठी अनुसार विभिन्न स्थानका जग्गाका कित्ताकाट रोक्का गरिएको काठमाडौंस्थित विभिन्न मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूले जनाएका छन्। अवैध प्लटिङ रोक्न र व्यवस्थित बसोबास बसाउन प्राधिकरणले काठमाडौंका सबै मालपोत कार्यालयमा चिठी पठाई कित्ताकाट रोक्का गरेको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त बस्नेतको भनाइ छ।
ऐन अनुसार पालना गर्नुपर्ने नियमहरू जस्तै प्लटिङ गरिएको कुल जग्गाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत जग्गा सरकारी जग्गामा छुट्याउनुपर्ने, प्लटिङभित्रको सबै बाटो कम्तीमा ६ मिटर हुनुपर्ने जस्ता नियम पालना गरेको पाइएको छैन। कतै खुला क्षेत्रसमेत नराखी कित्ताकाट गरेको पनि पाइएको छ। ‘प्लटिङको नाममा जथाभावी प्लटिङ गर्ने र जथाभावी कित्ताकाट गर्ने गरेको पाइएपछि काठमाडौं जिल्लाभित्रका सबै प्लटिङलाई योजना अनुमतिको दायरामा ल्याउन र व्यवस्थित बसोबास र सहरीकरण बनाउन हामीले अवैध प्लटिङ रोक्ने निर्णय गरेका हौँ,’ बस्नेतले भने।
प्राधिकरणले मालपोत कार्यालयहरूलाई पठाएको चिठीमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गरी अवैध प्लानिङ गर्ने, डोजर चलाउने, सिमाना लगाउने कार्य भएको भन्ने उजुरी यस कार्यालयमा पर्न आएको हुँदा अर्को पत्राचार नभएसम्म प्राधिकरण ऐन २०४५ को ७१ बमोजिम विभिन्न कित्ताका जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कार्य रोक्का गरी सहयोग गरिदिनुका साथै सोको जानकारीसमेत यस प्राधिकरणमा दिनुहुन अनुरोध गर्दछ।’
प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं जिल्लाका साबिक गाउँविकास समितिहरू जस्तै दहचोक, गागलफेदी, काभ्रेस्थली, चण्डेश्वरी, पुखुलाछी, साङ्ला, इन्द्रावती, झोरमहांकाल, धर्मस्थली, सन्टोल, साल्खा, लप्सीफेदीका विभिन्न ठाउँमा अवैध प्लटिङ गरेको पाइएको छ। ती ठाउँमा अवैध प्लटिङ गरिएको हुँदा कित्ता नम्बरसमेत खुलाएर प्राधिकरणले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा चिठी पठाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एउटा कित्ताबाट एकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्नुपरे प्राधिकरणको अनुमति लिनैपर्छ। तर पारिवारिक प्रयोजनका लागि जस्तै अंशबन्डा र अन्य प्रयोजनमा कित्ताकाट गर्न प्राधिकरणसँग अनुमति लिनु पर्दैन। काठमाडौंमा कलंकी, चाबहिल, मनमैजु, डिल्लीबजार, साँखु, टोखा गरी ६ वटा मालपोत र नापी कार्यालय छन्। ती सबै कार्यालयहरूलाई काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले चिठी पठाइसकेको छ।
विकास प्राधिकरणले गत माघको पहिलो साता उपत्यकाका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई चिठी लेखेर ‘अंशबन्डाबाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कित्ताकाट गर्नुपरे अबदेखि विकास प्राधिकरणसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने छ’ भन्ने ब्यहोराको चिठी पठाएपछि त्यतिबेला प्राधिकरण र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबिच विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ गरिएको कित्ता नम्बरसमेत खुलाएर चिठी पठाएपछि मालपोत कार्यालयहरूले कित्ताकाट गर्न रोक लगाएका छन्। प्राधिकरणले काठमाडौंका अवैध प्लटिङमा लगानी नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् विभिन्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूलाई समेत चिठी पठाएर अनुरोध गरेको छ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०८२ १५:२७ सोमबार