३ चैत, काठमाडौं । सरकारको भरथेग हुँदा पनि दशकौंदेखि घिटिघिटी चल्दै आएका आएका सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग हरिबिजोग अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारको चुपुर चुपुर सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका उत्पादन गत असोज पहिलो सातादेखि ठप्प छन् । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग ४८ वर्षअघि र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग ३७ वर्षअघि स्थापना भएका थिए ।
स्थापनाका सुरुवाती वर्षहरूमा यी दुई उद्योगले नेपाली सिमेन्ट बजारमा लगभग एकछत्र ‘राज’ गरेका थिए । तर, छोटो अवधिमा भइरहने सरकार परिवर्तन, उद्योगको नेतृत्वमा भइरहने फेरबदल, उद्योगमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, दक्ष कर्मचारी अभाव, मेसिनरी उपकरण मर्मतसम्भार समयमा नहुनु लगायत कारण दुवै उद्योग धराशायी हुन पुगेका हुन् ।
गत असोज पहिलो सातादेखि हेटौंडा सिमेन्ट र मंसिर तेस्रो सातादेखि उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पूर्णरूपले बन्द छन् । तर, सरकारको ध्यान भने यी उद्योगलाई चलाउनतिर देखिँदैन । बरु, निजी क्षेत्रलाई दिने योजनामा देखिन्छ । सरकारले निजीकरणका लागि सिफारिस गरेका रुग्ण नौ उद्योगको सूचीमा यी दुई उद्योगको नाम पनि परेका छन् ।
कस्तो छ हेटौंडा सिमेन्टको अवस्था ?
सरकारी तथ्यांक केलाउँदा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि निरन्तर घाटामा चल्दै आएको छ । हेटौंडाको वार्षिक उत्पादन क्षमता ७ सय २२ टन बराबर हो । तर, क्षमताभन्दा कम परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गरेका कारण उद्योगले सञ्चालन खर्च पनि धान्न नसकेर बन्द हुन पुगेको देखिन्छ ।
हेटौंडा सिमेन्टले भने कम परिमाणमा क्लिंकर उत्पादन भएकाले बन्द गर्नुपरेको तर्क गरेको छ । पैसा नहुँदा कोइला किन्न नसक्नु र पुराना मेसिन–उपकरण बारम्बार बिग्रिरहने कारण नियमित उद्योग चलाउन नसकिएको उसको थप तर्क छ ।
उद्योग ‘फुलफ्लेज’ मा सञ्चालन गर्न हेटौंडा सिमेन्टले सरकारसँग १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, सरकारले पत्याएन । बरु, उल्टै निजीकरण गर्ने सूचीमा हालिदियो ।
हेटौंडा सिमेन्टले आव २०७४/७५ मा भने १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । तर, लगत्तै अर्को आवमा १ करोड ५ लाख घाटा खाएको थियो । आव २०७५/७६ मा २० लाख ८६ हजार ६ सय ६७ बोरा सिमेन्ट बेचेको उद्योगले १ अर्ब ६४ करोड आम्दानी गरे पनि १ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको थियो ।
उद्योग ‘फुलफ्लेज’ मा सञ्चालन गर्न हेटौंडा सिमेन्टले सरकारसँग १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, सरकारले पत्याएन । बरु, उल्टै निजीकरण गर्ने सूचीमा हालिदियो ।
त्यसैगरी २०७६/७७ मा उद्योगले १४ लाख ५५ हजार ९ सय ६ बोरा सिमेन्ट बेचे पनि २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर घाटा खाएको थियो । २०७७/७८ मा १८ लाख ५३ हजार ७ सय ६४ बोरा सिमेन्ट बेच्दा पनि १७ करोड ४ लाख घाटा बेहोरेको थियो ।
त्यस्तै आव २०७८/७९ मा १० करोड ६९ लाख हाराहारी घाटा खाँदा १६ लाख १३ हजार ९ सय ६४ बोरा सिमेन्ट बेचेको थियो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले २०७९/८० मा साढे २५ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । त्यसबेला सवा ९ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो ।
गत आव २०८०/८१ मा भने उद्योगले करिब सवा ६ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो ।
हेटौंडा सिमेन्ट चैत दोस्रो सातादेखि फेरि चलाउँछौं : निमित्त महाप्रबन्धक कर्ण
यतिविधि हरिबिजोग भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पुनः फुलफ्लेज साथ चलाउने दाबी गर्छन् निमित्त महाप्रबन्धक नवीन कर्ण ।
गएको मंसिर पहिलो सातादेखि नै उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए । हाल लोडसेडिङले गर्दा पनि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको दाबी छ ।
‘अहिले बिहान र बेलुका गरेर ४/४ घण्टा उद्योगमा बत्ती काटिएको छ,’ निमित्त महाप्रबन्धक कर्णले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बत्तीको व्यवस्था भयो भने चैतको दोस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गर्ने योजनामा छौं ।’
उनका अनुसार झन्डै पाँच महिनादेखि उद्योग बन्द हुनुको कारण लोडसेडिङ मात्रै होइन, उद्योग सञ्चालनमा अन्य धेरै समस्या छन् । उद्योगका उपकरणहरू पनि मर्मत भएका छैनन् । आर्थिक समस्याका कारण पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको हो ।
‘अहिले उत्पादन ठप्प छ, नियमित खर्च पनि उठिरहेको छैन,’ कर्णले भने, ‘तीन महिनादेखि कर्मचारीको तलबभत्ता दिन सकिएको छैन ।’
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले पनि हेटौंडाले जस्तै उद्योग फुलफ्लेजमा चलाउन सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उद्योग नै बन्द भएको निष्कर्षमा पुगेको सरकारले पैसा दिने निर्णय हालसम्म गरेको छैन ।
जसरी भए पनि सरकारले उद्योग चलाउन भनेको कर्ण बताउँछन् । ‘सरकारले हामीलाई जसरी हुन्छ उद्योग चलाउनुपर्यो भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारबाट आर्थिक पहल त केही भएको छैन, हामीले नै पहल गर्ने हो । यस विषयमा उद्योगमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भइसकेको छ ।’
निमित्त महाप्रबन्धक कर्ण आन्तरिक स्रोतबाटै भए पनि कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापन गर्ने र जसरी हुन्छ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएरै छाड्ने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् ।
अहिले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा १ सय ६८ कर्मचारी छन् । २०३३ सालमा हेटौंडा लामसुरेमा स्थापना भएको उद्योगले २०४३ सालदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
उदयपुर सिमेन्टको पारा पनि उस्तै
पूर्णसरकारी स्वामित्वको अर्को सिमेन्ट उद्योग उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड पनि गत मंसिर तेस्रो सातादेखि पूर्णरूपमा बन्द छ ।
केही वर्षदेखि सिमेन्ट उत्पादन परिमाण ह्वात्तै ओरालो लागेका कारण उद्योगको आम्दानी पनि सुक्खा हुन पुग्यो । आम्दानी नभएपछि सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण घटेको छैन । दायित्व बढिरहेको छ ।
उद्योगका अनुसार दायित्व बढेर ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा सरकारलाई नै तिनुपर्ने देखिन्छ ।
उदयपुरले आव २०७८/७९ मा सवा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पौने २२ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो । २०८०/८१ मा परिमाण ह्वात्तै घटेर साढे ५ लाख बोरामा सीमित हुन पुग्यो । चालु आव २०८१/८२ आठ महिनामा डेढ लाख बोरा हाराहारी उत्पादन गरेको छ । यो भनेको ९ करोड रुपैयाँ हाराहारी हो ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले पनि हेटौंडाले जस्तै उद्योग फुलफ्लेजमा चलाउन सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उद्योग नै बन्द भएको निष्कर्षमा पुगेको सरकारले पैसा दिने निर्णय हालसम्म गरेको छैन ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण कच्चापदार्थ अभाव रहेको उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेश साह बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिले कोइला किन्न नसकेर उद्योग बन्द गरिएको हो । एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले उद्योगलाई १६ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । त्यो ऋण उपकरण मर्मतका लागि दिइएको थियो । ४ करोड रुपैयाँको उपकरण मर्मत गरिएको छ । १ करोड रुपैयाँ एक व्यापारीको ऋण तिरिएको उनले बताए ।
‘अहिले उद्योगको बैंक खातामा ११ करोड रुपैयाँ छ,’ निमित्त महाप्रबन्धक साहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो पैसाबाट हामीले कच्चापदार्थ किन्ने प्रयास पनि गर्यौं, तर खातामा पैसा भए पनि उद्योग बन्द छ । यो पैसा चलाउन पाइएको छैन । पैसा चलाउने विषयमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।’
उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा अहिले नियमित तलबभत्ता र सेवा सुविधा लिने ३ सय हाराहारी कर्मचारी छन् । २ सय ३० स्थायी र ५९ ज्यालादारी सुरक्षाकर्मीले काम गरिरहेको साह बताउँछन् ।
गत असोजदेखि कर्मचारीले तलबभत्ता खान नपाएको उनले बताए । उद्योगले २ वर्षभन्दा बढीको नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम बुझाउन सकेको छैन ।
‘हाम्रो १ सय ९ कर्मचारी तीन वर्षदेखि अवकाशप्राप्त छन्,’ निमित्त महाप्रबन्धक साहले भने, ‘उनीहरूको नै पैसा हामीले तिर्न सकेका छैनौं ।’
उनका अनुसार उद्योगले १० वर्षअघिको डेडिकेटेड फिडरको बिजुली बक्यौता तिर्न सकेको छैन । विद्युत् महसुल पनि महिनाकै ३५ देखि ४५ लाखसम्म उठ्ने गर्छ । उद्योग ठप्प भए पनि नियमित खर्च जोडिँदै गइरहेको छ ।
कर्मचारी तलबभत्ता खर्च मात्रै मासिक १ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने उनले बताए । कुल खर्च डेढ करोड रुपैयाँ हुन आउने उनी बताउँछन् ।
‘सरकारी उद्योग भएकाले सेवानिवृत्तहरूको उपदान बापतको रकम भुक्तानीका लागि हामीले सकारसँगै माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी उद्योगका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने दायित्व पनि सरकारकै भएकाले उद्योग मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सोही परिमाणको दायित्व भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छौं ।’
रिटायर भएका कर्मचारीको मात्रै उद्योगले ४६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सप्लायरहरूलाई नै तिर्नुपर्ने रकम ६२ करोड भएको निमित्त महाप्रबन्धक साहले बताए । उनका अनुसार यो तिनुपर्ने सबै रकम ५/५ वर्ष अघिदेखिको हो ।
उदयपुर सिमेन्टको समस्याबारे गत ६ फागुनमा उद्योग मन्त्रालयले लेखेको पत्र अर्थ मन्त्रालयले १८ फागुनमा दर्ता गरेको थियो । अवकाश पाइसकेका कर्मचारीले पाउने उपदानका लागि धेरै दबाब दिएको उनले बताए । त्यो रकम उद्योग मन्त्रालयले दिन नसक्ने भएपछि उद्योग मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको साहले सुनाए ।
‘कोइला भए एक साताभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि भएको पैसाले नै उद्योग सञ्चालन गर्न र १–२ महिनाको तलब खान २ सय २० जना कर्मचारीको सामूहिक सहमति छ ।’
सरकारले हेटौंडा सिमेन्टसँगै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पनि निजीकरण गर्ने सूचीमा राखेको छ । निमित्त महाप्रबन्धक साह सरकारले उद्योग निजीकरण गर्ने हो भने पनि छिटो गरेर समस्या समाधान गरे हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् ।
‘उद्योग बन्द गरेर राख्नुभन्दा सरकारले निजीकरण गरेरै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरे भइगो नि !,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश त पास भएको छ, तर यो काम पनि यति छिट्टै होला जस्तो छैन ।’
‘मन्त्रीपिच्छे महाप्रबन्धक बदलेपछि उद्योगको विकास कसरी हुन्छ ?’
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल यदि सरकारले उद्योग चलाउने नै हो भने दुइटा विकल्प रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सिंगापुर, नर्वे, फिनल्यान्ड लगायत ३०/४० देशको अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ सरकारी संस्थानहरू निजी क्षेत्र जस्तै सफल छन् । यहाँसम्म कि भारत र चीनमा पनि यस्तै छन् । किन त्यहाँका सरकारी संस्थान सफल छन् भने त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य, निजी क्षेत्रमा जस्तै व्यावसायिक कर्मचारी प्रतिस्पर्धाबाट लिएर आउने र बजार प्रक्रियाबाट चल्न दिइन्छ ।
‘हाम्रो हटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेड उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत आउँछन् । उद्योगमन्त्री परिवर्तन हुनासाथ उहाँले आफ्नो नजिकको मान्छेलाई त्यहाँको जीएम (महाप्रबन्धक) बनाउनुहुन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव खनालले भने, ‘त्यो नजिकको मान्छेले कारखाना चलाएर सरकारलाई लाभ पुर्याइदेला भन्ने उद्देश्य हुँदैन । कि त्यहाँ कसैलाई जागिर खुवाउने उद्देश्य होला कि त कसैलाई जागिर बेच्ने उद्देश्य होला ।’
यस्तो रोग नेपालमात्र नभई अन्य देशमा पनि भएका कारण उनीहरूले सरकारी संस्थानहरू मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नु हुँदैन भन्ने खोज गरेको खनाल बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत होल्डिङ कम्पनी राखिदिने अनि त्यसले व्यवस्थापन गर्यो भने एउटा समाधान निस्किन सक्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल धेरै देशले सफलतापूर्वक लागु गरेका छन् । यो मोडेलमा पनि धेरै राजनीति हाबी हुन्छ भने निजीकरण बाहेक अर्काे विकल्प नरहेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
‘सरकारी संस्थान भनेका सरकारको व्यावसायिक लगानीको प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले चलाउनुपर्छ । त्यसका लागि लगानीकै मोडालिटीमा संस्था चलाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायका रूपमा होइन भनेर विदेशमा सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यवस्थापनबाट संस्थानलाई अलग्याए । र, सरकारको स्वामित्वको एउटा होल्डिङ कम्पनी प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टमा खडा गरे । सिंगापुरमा तामासेक होल्डिङ, भुटानमा ड्रुक होल्डिङ भन्ने छ । भुटानका सारा सरकारी संस्थान ड्रुक होल्डिङ अन्तर्गत सञ्चालित छन् ।’
उनका अनुसार ती देशका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनासाथ व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदैन । नेपालमा लगानी संरक्षण गर्ने भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थ मन्त्रालयसँग संस्थान बिगारेर बस्ने फुर्सद हुँदैन । मन्त्रालयका ५० थरी काम हुन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत होल्डिङ कम्पनी राखिदिने अनि त्यसले व्यवस्थापन गर्यो भने एउटा समाधान निस्किन सक्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल धेरै देशले सफलतापूर्वक लागु गरेका छन् । यो मोडेलमा पनि धेरै राजनीति हाबी हुन्छ भने निजीकरण बाहेक अर्काे विकल्प नरहेको खनाल बताउँछन् ।
‘हाम्रा उद्योग घाटामा जाने, बन्द नै हुने अवस्था आउनुको कारण भनेको नेतृत्व गतिलो नभएर हो । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट मात्रै होइन, विराटनगर जुट मिल चल्दै नचली बन्द भयो । त्यहाँ १६ सय कामदार भर्ना गरेर ३६ करोड डुबाएको खबर पनि आएकै हो,’ खनाल भन्छन्, ‘कुनै हालतमा चल्ने सम्भावना नभएको संस्थान पनि चल्छ भनेर कुनै एउटा व्यक्ति खडा हुन्छ । ऊ मन्त्रीकहाँ जान्छ, अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिएर बजेट लान्छ, नक्कली कर्मचारी भर्ना गर्छ, सबै तलब भुक्तानी गर्छ । आफूले लिएर कुलेलम ठोेक्छ । यो भनेको हाम्रो शासकीय क्षमताको कमजोरी हो ।’
हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट प्रतिस्पर्धी भएनन् : उद्योगमन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतकै कार्यकालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई १६ करोड रुपैयाँ उपकरण मर्मत सम्भार गर्न भनेर दिइए पनि हालसम्म खर्च नभएको बताए ।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले जुन शीर्षकमा बजेट दिन्छ, त्यो अन्त खर्च गर्न मिल्दैन । हामीले माग पनि गरेका थियौं । अर्थले संस्थानहरूलाई के बापत बजेट दिनेभन्दा उनीहरूले अहिलेसम्म जे शीर्षकमा दिन अभ्यास गरेको छ त्यहीमा दिने हो ।
‘अहिले हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग प्रतिस्पर्धी छैनन् । त्यसमा पुरानो प्रविधि जडित छ । एक किलो कोइला बाल्दा ६० बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्छन्, तर निजी उद्योगले ६ सय बोरा उत्पादन गर्छन्,’ उद्योगमन्त्री भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले यी उद्योग प्रतिस्पर्धी भएनन् । त्यसकारण अहिले सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान व्यवस्थापन भनेर जुन नयाँ ऐन हामीले संशोधन गरेका छौं, त्यस अनुसार त्यसको डीडीए (विस्तृत सम्पत्ति मूल्यांकन) गरेर त्यसको दायित्वलाई कसरी फरफारक गर्ने हो, डीडीएले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यो आधारमा कुन मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ, त्यो विधिबाट त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौं ।’