हिमालय राष्ट्रहरूको सन्देश विश्वमाझ दिने प्रयास

२ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले हिमालय र टापु राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ दिने प्रयास गरेको छ ।

कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान भए पनि ठूलो जोखिममा रहेका नेपाल जस्ता मुलुकहरूको आवाज सगरमाथा संवादबाट उठाउने प्रयास गरिएको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले बताएकी छन् ।

‘यसले हिमालदेखि समुद्रसम्म, ग्लोबल नर्थदेखि ग्लोबल साउथसम्म सबैलाई महत्व राख्ने विषयहरूमा अर्थपूर्ण संवादलाई प्रोत्साहन दिएको छ’, उनले भनिन्, ‘इमान्दार संवाद र प्रभावकारी कार्यको अभावले न केवल नेपाल र अन्यत्रका वातावरणमा जोखिम बढाउँछ, यसले सम्पूर्ण मानव जातिको भविष्यलाई नै खतरामा पार्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री राणाले संवादमार्फत ‘हिमाललाई समुद्रसँग जोड्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने र प्रत्येक व्यक्तिका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नेबारे’ गम्भीर चिन्तन भइरहेको बताइन् ।

‘यो मञ्च जलवायु परिवर्तन र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षासँगको सम्बन्ध, साथै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रवास, खाद्य सुरक्षामा असर, मानवीय संकट र प्रकोप जोखिमहरूका बारेमा गहिरो मन्थन गर्ने अवसर बन्नेछ’, उनले थपिन्, ‘यो संवादले नयाँ विचारहरू जन्माउने, सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र मानव जातिको भविष्यमाथि मडारिरहेको संकटविरुद्ध राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउने विश्वास लिएको छु ।’

उनले नाजुक पहाडी पारिस्थिति भएको देश नेपालले अहिल्यै जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर सामना गरिरहेको भन्दै कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएको मुलुकप्रति यो गम्भीर अन्याय भएको बताइन् ।

भारतका वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवले विकासशील राष्ट्रहरूमा असमान रूपमा जलवायु सङ्कटको बोझ परिरहेको भन्दै विकसित देशहरू जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माण प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नबाट टाढा रहेको बताए ।

‘भारत आफ्नो साझा पारिस्थितिक सम्पदाको रक्षा गर्नका लागि नेपाल र सबै पर्वतीय राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्नका लागि तयार छ’, उनले भने, ‘वसुधैव कुटुम्बकम् – विश्व एक परिवार हो – को भावनामा हामीले हाम्रा पवित्र पर्वतहरू आशा र दिगोपनको प्रकाश स्तम्भको रूपमा अग्लो रहिरहने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री यादवले हिमालय क्षेत्रको साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वैश्विक जलवायु वार्ता र दिगो विकास एजेण्डामा पहाडी पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम र योगदान उपयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।

‘जलवायु अनुकूलन उपायहरूमा लगानी गर्ने, हिमताल विस्फोट, बाढी (जीएलओएफ) जस्ता प्रकोपहरूको लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा जलवायु–लचिलोपन पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अनुकूलन र न्यूनीकरण रणनीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यूएनएफसीसीसी र पहाडी राष्ट्रहरूको लागि यसको पेरिस सम्झौता अनुसार पर्याप्त र अनुमानित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

कोभ २९ का अध्यक्ष एवं अजरबैजानका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री मुख्तार बबैयवले विश्वका धेरै क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूले हिमालय धेरै टाढा रहेको र त्यसको प्रभाव पर्दैन भनेर सोच्ने गरेको बताए ।

‘टाढा रहेका मानिसहरूलाई पनि हिमालयमा भएको गतिविधिले असर गर्छ भन्ने उनीहरूले सोच्दैनन्, तर आज काठमाडौंमा जसरी हामी भेला भयौं, यसले जलवायु परिवर्तनबारे बुझाइहरू कसरी बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ’, उनले भने, ‘अझ सुखद् पक्ष हामीले सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने विषयहरू पहिचान गरेका छौं ।’

उनले हिमालय क्षेत्रमा हिमतालको विष्फोटन र हिमनदीको बढ्दो पग्लिने क्रमले समुद्री सतहलाई उच्च तहमा वृद्धि गराइरहेको भन्दै यसले विश्वको करिब १० प्रतिशत जनसंख्यालाई मुख्यगरी खतरामा पारिरहेको बताए ।

‘विशेष गरी दक्षिण एसिया, साना टापुहरूदेखि क्यारिबियन क्षेत्रसम्मका लागि यो विशेष खतरा हो’, उनले भने, ‘हिमाली प्रणालीमा उत्पन्न हुने अवरोधहरूले सामाजिक र राजनीतिक प्रभावहरू समेत पार्नसक्छन्, त्यसैले तत्काल सामूहिक प्रयासहरूको जरुरी छ ।’

चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समिति उपाध्यक्ष सियाओ जियेले सगरमाथा नेपाल र चीन दुवैको साझा भएको भन्दै हिमाल, जलवायु परिवर्तन र मानवता सम्बन्धी विषयको छलफललाई साथ दिने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध सामूहिक प्रयास लिने कुराको पक्षमा चीन छ’, उनले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले भिडियो सन्देशमार्फत दुई वर्षअघि नेपाल आउँदा हिमालयमा परिरहेको असरलाई नजिकबाट देखेको भन्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा लिएको नेतृत्वबाट विश्वले सिक्नुपर्ने बताए ।

‘नेपाल र अन्य धेरै जोखिममा परेका देशहरूले यो विपत्ति सिर्जना गरेका होइनन, तर अहिले त्यसको असरको सामना गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ, यदी भविष्यमा हिमनदीहरु हराए भने प्रमुख हिमाली नदीहरुमा पानीको बहाव निकै कम हुनसक्छ, त्यसले गर्दा न्यून समुद्री सतहमा भएका देश र समुदाय सधैँका लागि मेटिनसक्ने खतरा छ ।’

काठमाडौं आएर आफूले त्यही देखेपछि विश्वसलाई ‘यो पागलपन रोक’ भन्ने सन्देश आफूले दिएको उनले बताए । ‘त्यसैले तपाईंहरू यहाँ हुनुहुन्छ, छलफल गर्न । विश्वले नेपालको जलवायु नेतृत्वबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ’, उनले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री देउवाले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका प्रभावहरू नेपाल जस्तो देशको क्षमताभन्दा बाहिर रहेको भन्दै पर्याप्त र पूर्वानुमानित जलवायु वित्तीय स्रोतहरूको आह्वान गरिन् । ‘जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट हो जसले राष्ट्रिय सीमाहरू पार गर्छ, त्यसैले राष्ट्रिय र स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ’, उनले भनिन् ।

यसका लागि न्याय र ऐक्यबद्धताको आधारमा बनेको वैश्विक गठबन्धन आवश्यक भएको भन्दै उनले नेपाल जस्ता संवेदनशील मुलुकहरूको जोखिमलाई विश्वले बुझ्नु अत्यावश्यक रहेको बताइन् । ‘हाम्रो आवश्यकतालाई बुझेर जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुकूलन सहयोगमार्फत सघाउनु आजको आवश्यकता हो’, उनले भनिन् ।

परराष्ट्र सचिव अमृत राईका अनुसार, शुक्रबार १३ देश र ६ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिले आफ्नो वक्तव्य राख्दै मानवताको भविष्य रक्षा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे मत राखेका छन् ।

पहिले कोभिडका कारण रोकिएको सगरमाथा संवादमा छिमेकी मुलुकसहित कतिपय देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नै अपेक्षित थिए । यद्यपि, ढिला गरी भएको निम्ता, भूराजनीतिक परिस्थिति लगायतका कारण शीर्ष तहको उपस्थिति भएन । यद्यपि, सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले पर्वतीय र टापु देशको एजेण्डालाई विश्वसामू पुर्‍याउन भूमिका खेलेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा विगतमा विश्वबाट भएका कतिपय प्रतिबद्धता पूरा नभएको सन्दर्भमा यसका निष्कर्षहरू कार्यान्वयनमा चुनौति भए पनि यसले नेपाल जस्ता मुलुकको सहकार्यलाई बलियो बनाउँछ र विश्वलाई सामूहिक सन्देश दिन्छ ।’

तस्वीरहरु : रासस ।