नेपालबाट पनि ‘थर्ड वल्र्ड’बाट पनि फोब्र्स बिलेनियर बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका उद्योगी विनोद चौधरी नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का संस्थापक अध्यक्ष रहेका छन् । २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य, २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद र २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरीले आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका ‘एजेन्डा’लाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । चौधरीले राजनीतिको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने मान्यतालाई वकालत गर्दै आएका छन् ।
प्रतिष्ठित उद्योगीसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएकाले यसको निरन्तरताको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले विप्रेषण हेरेर खुसी हुने नभई आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ सामूहिक प्रयासको जरुरी रहेको पनि बताएका छन् । सांसद चौधरीले भनेका छन्, ‘सरकारी संयन्त्र परिणामभन्दा बढी प्रक्रियामुखी छ, नीतिगत अस्पष्टता देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहको छ, जुन गलत छ, जनताप्रति जवाफदेही प्रशासनले मात्रै सुशासन स्थापित हुन्छ, युवा पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ ।’
निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको अनुहारमा खुसी देखेका दिन आफ्नो प्रयासले सार्थकता पाउने बताउँदै उनले नागरिकमा आशा र भरोसा दिन सकेमा मात्र राज्य बलियो हुने विचार प्रकट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीसँग मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग–व्यवसाय, राजनीति, विप्रेषण, युवाको विदेश पलायनलगायत समसामयिक विषयमा राससकी समाचारदाता प्रगति ढकालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
तपाईं अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हैसियतले मेरो पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी मुलुकले भोगिरहेका यावत् समस्याका ’boutमा संसद्मा र सरकारलाई अवगत गराउने हो । सँगसँगै कानुन निर्माण तथा नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता जनाउँदै आएको छु । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र देशभित्रै युवालाई रोजगारी कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर इमानदारितापूर्वक मेहनत गर्दै आएको छु । एउटा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी यतिमा मात्रै सीमित त छैन । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको काममा पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनैपर्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यहाँका यावत् समस्याको सम्बोधनका लागि पनि जनप्रतिनिधि हरबखत तयार रहनुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यो झन्डै अढाई वर्षको अनुभवलाई मिश्रित रूपमा लिएको छु ।
मुलुकको संसदीय परिदृश्यलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
संविधानको भावनाअनुसार संघीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न हाम्रा प्रयत्नहरू जारी छन् । यसबीचमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित पनि भएका छन् । तर, त्यसो भन्दैगर्दा राजनीतिक अस्थिरता, दाउपेच र प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक व्यवहारको प्रत्यक्ष साक्षी भयौं, यसबीचमा जेजस्ता राजनीतिक परिदृश्यहरू देखापरे । यसले मुलुकलाई कता लैजाँदै छ भन्ने चिन्ता सबैलाई भएको छ ।
संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक जसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो, त्यसअनुसार काम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ । यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले खोज्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । यतिबेला संसद्का दुई ठूला दलको सरकार छ । झन्डै दुई तिहाइको जनसमर्थन छ । हामीले यतिबेला बोल्नेभन्दा पनि व्यवहारबाट परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएको विभिन्न सूचकांकले देखाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । अब यसको निरन्तरता र गति बढाउनुपर्छ । मुलक सधैं राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताको बन्दी बन्न सक्दैन । नागरिकमा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सकेका दिन मात्रै हाम्रो सफलता ठहरिनेछ ।
अब कसरी अघि बढ्दा मुलुक र जनताको भलो होला ?
संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हामी अगाडि बढेका छौं । आजको यो संविधान प्राप्तिका पछाडि संघर्ष र त्यागको लामो इतिहास छ । मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो पनि सत्य होइन ।
धेरै सकारात्मक उपलब्धि भएका छन् । तर, हाम्रो विकासको गति र जनताको अपेक्षाका बीच ठूलो भिन्नता छ । आजको पुस्ताले विश्वको विकासको गति र त्यसको छलाङ देखेको छ । ‘जेन जी’ पुस्ताले जसरी विकसित मुलुकको समृद्धिलाई नजिकबाट देखिरहेको छ, त्यसअनुसार नेपालमा किन भएन भनेर प्रश्न गरिरहेको छ । उसको गल्ती केही छैन ।
‘इन्टरनेट’को यो दुनियाँ त्यसमा पनि झन् अहिले ‘च्याट जीपीटी’जस्ता ‘एआई’को क्रान्तिका बेला आज नेपालको कुनै पनि कुना काप्चामा रहेको व्यक्तिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया या अरू देशको विकास देखिरहेको छ, अनि उसले आफ्नो देशलाई तुलना गरिरहेको छ ।
त्यसकारण हामीले संविधानमा जेजस्ता व्यवस्था गरेका छौं, त्यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा तीव्र रूपमा दौडाउनैपर्छ । यसका लागि स्थिर सरकार र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, नीति बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउन सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ । नीति बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो भयो भने के अर्थ भयो र ?
संविधान संशोधनको बहस उठिरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
संविधान संशोधनको बहस अहिले उठिरहेको छ । केही महत्वपूर्ण विषयमा संशोधनको अभिप्रायले नै अहिलेको कांग्रेस–एमाले सरकार गठन भएको पृष्ठभूमि सबैलाई थाहा छ । यसका लागि कुनै दुई दल वा तीन दलको विषयभन्दा पनि आमसमझदारी र आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन जरुरी छ । नत्र यो संशोधनको विषय त्यति सजिलो छैन ।
संविधानको मूल ‘स्पिरिट’लाई नमर्नेगरी समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकिन्छ । यो कुनै धार्मिक ग्रन्थ त होइन, ताकि एकपटक लेखिसकेपछि परिवर्तन गर्नै नमिल्ने । मुलुकको हित र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सबै दल र सरोकारवाला पक्षबीच घनिभूत संवादमार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ ।
युवा पुस्ता विदेश पलायन हुनेक्रम जारी छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
एक जना नेता वा कसैले सार्वजनिक फोरममै बोल्नुभएको थियो । यस देशमै केही गर्छु भन्न चाहने युवालाई कुनै कामका लागि सरकारी निकायमा पठाउनुहोस्, ऊ बेलुका फर्किंदा अब विदेश जान्छु भन्न थाल्छ । मैले भन्न खोजेको र सार्वजनिक रूपमै सबैले स्वीकार गरेको विषय के हो भने हाम्रो सरकारी संयन्त्र यति झन्झटिलो छ कि त्यहाँ परिणामभन्दा पनि प्रक्रियामै अल्झाइन्छ ।
तपार्इं एक जना प्रतिष्ठित उद्योगी हुनुुहुन्छ, सरकारी काम कसरी हुन्छ, सुशासनको पाटो कस्तो छ ?
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक सरकारका सचिवहरूसँग होस् वा मन्त्रीहरूसँग सुशासन र सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँमा म यस’bout गम्भीरता देख्छु । तर, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर वा उहाँले चाहेर मात्रै यो सम्भव त हुँदैन । यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग चाहिन्छ । सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत अस्पष्टतालाई टेकेर कामै रोकिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई हटाएर सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । त्यसकारण सुशासनका लागि व्यक्तिसँगसँगै हाम्रा प्रणालीहरू पनि चुस्त हुन जरुरी छ । सेवा प्रवाह छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन अपरिहार्य छ । यो चुनौतीपूर्ण काम हो । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता भन्दै आउनुभएको छ । जनताप्रति जवाफदेही प्रशासन आजको आवश्यकता पनि हो । यति भइसकेपछि देशमा सुशासन स्थापित हुन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अघि बढिरहेको छ ?
मुलुक संघीयतामा गएको पनि ८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आज पनि प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार पाइएन भनी आलोचना गरिरहेका स्वरहरू सुनिरहेका छौं । संविधानप्रदत्त अधिकार उनीहरूलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा संघले ढिलासुस्ती गर्नुहुन्न । संघीयताका ’boutमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठिनै रहेका छन् । यसमा मेरो पनि आफ्नो दृष्टिकोण होला । जहाँसम्म तपाईंले संघीयताको सबलीकरणको प्रश्न गर्नुभयो, त्यसका लागि जबसम्म आर्थिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन सक्दैनन्, संघीयता साँचो अर्थमा बलियो बन्न पनि सक्दैन । केन्द्रले कानुन बनाइदिएर वा अधिकार दिएर मात्रै पनि संघीयता सबलीकरण हुन्छ भन्नेमा मचाहिँ विश्वस्त छैन । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले साधनस्रोत र आर्थिक रूपमा बलियो बन्नैपर्छ । यसमा आवश्यक भए कानुनी र नीतिगत सहजीकरण केन्द्रले गरिदिनुपर्छ ।
– यो देशमै केही गर्छु भन्न चाहने युवालाई कुनै कामका लागि सरकारी निकायमा पठाउनुहोस्, ऊ बेलुका फर्किंदा अब विदेश जान्छु भन्न थाल्छ ।
– संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक जसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो, त्यसअनुसार काम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ । यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले खोज्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
– यसबीचमा जेजस्ता राजनीतिक परिदृश्यहरू देखापरे । यसले मुलुकलाई कता लैजाँदै छ भन्ने चिन्ता सबैलाई भएको छ ।
– मुलक सधैं राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताको बन्दी बन्न सक्दैन । नागरिकमा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सकेका दिन मात्रै हाम्रो सफलता ठहरिनेछ ।
(Visited 34 times, 1 visits today)