“हाम्रा सन्तानले नेपाललाई ‘विदेश’ नठानून्”



प्रकाशित मिति : जेष्ठ २६, २०८२ सोमबार

“हाम्रा सन्तानले नेपाललाई ‘विदेश’ नठानून्”

गैरआवासीय नेपाली संघले “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” माथि आफ्ना सुझाव पेश गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघसहित ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र सरोकारवालासँग छलफल” गर्न बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आफ्नो सुझाव पेश गरेको हो ।

उक्त अवसरमा संस्थापक अध्यक्ष डा. महतोले नेपालीलाई नेपालसँग जोडिराख्न नागरिकता अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । डा. महतोले गैरआवासीय नेपालीहरू र ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई आफ्ना सन्तानहरूले नेपाललाई ‘विदेश’ नठानून् भन्ने गम्भीर चिन्ता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्ना छोरा–छोरीहरूको मनमा नेपाललाई मातृभूमिको रूपमा स्थापित गर्न र आमाबुबाको जन्मभूमिप्रति भावनात्मक नाता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले नागरिकताको व्यवस्था सहज ढंगले गरिनुपर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिँदा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “हामीले हाम्रो जीवनकालमै नेपाल समृद्ध बनोस् भन्ने चाहना राखेका छौँ । गैरआवासीय नेपाली साथीहरू, ब्रिटिस गोर्खा साथीहरू सबैलाई एउटै चिन्ता छ — अब हामी २०–२५ वर्ष बाँच्छौँ होला, तर त्यसपछिका पुस्ताले नेपाललाई ‘विदेश’ नभनी, ‘यो मेरो मातृभूमि हो, मेरा आमाबुबा यहीँ जन्मनुभएको हो’ भनेर अनुभूति गरून् भन्ने चाहना हो । त्यसका लागि नागरिकताको विषय खुला मनले सहज रूपमा समाधान होस् भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

“हाम्रा सन्तानले नेपाललाई ‘विदेश’ नठानून्”

“हाम्रा सन्तानले नेपाललाई ‘विदेश’ नठानून्”

डा. महतोले आर्थिक समृद्धि बिना सुशासन र दिगो विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै, नेपाललाई समृद्ध बनाउन गैरआवासीय नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन र सुनिश्चितता अपरिहार्य छ।”

उक्त छलफलमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले संविधानका कतिपय जटिलता समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । “संविधान अकाट्य भनेर भनेका छैनौँ समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्न सकिनेछ”उहाँले भन्नुभयो ।

यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो विधेयक १५ माघ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । दफावार छलफल अगाडि राज्य व्यवस्था समितिले एनआरएनएसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।





Source link

Leave a Comment