मनोविज्ञानमा पीएचडी गर्दै गरेकी एक छात्राको थियो प्रश्न थियो— “मैले सन्दीप लामिछानेको केसबारे सामाजिक सञ्जालमा आएका कमेन्टहरू सर्सर्ती केलाएर हेर्दा, धेरैले ‘एकपटक गरिहाल्यौ, अबदेखि त्यसो नगर!’ भनेको पाएँ। अनि, गौशाला २६ लाई चाहिं, ‘किन एक्लै होटलमा गइस् ?’ भनेर लेखेको पाएँ। के, हाम्रो समाजले बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधलाई सामान्यीकरण गर्दै लगेको हो ?”
१० असारमा धुम्बाराहीस्थित नेशनल कलेजमा हिमाल इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट एन्ड प्राइभेट लिमिटेडले उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी लगायत अन्य क्षेत्रमा कार्यरत केही व्यक्तिहरूसँग एउटा छलफल कार्यक्रम राखेको थियो। ‘महिला तथा बालिका विरुद्ध जबर्जस्ती करणी र नेपालको सर्वोच्च अदालत’ शीर्षकको कार्यक्रममा, ती छात्राले उक्त प्रश्न उठाएकी थिइन्।
साँच्चै, हाम्रो समाजले बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधलाई सामान्यीकरण गर्दै लगेको हो त ? यो प्रश्नको जवाफ, एउटा सर्वसाधारण भएर महसुस गर्दा हो नै जस्तो लाग्छ। किनकि, अहिलेको स्थितिमा जतिजना सेलिब्रेटी (कथित ‘गहना’)हरूको मुद्दाको फैसला भयो, त्यसले त्यही नै भान गराउँछ। अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्छ; त्यसमा दुइमत हुनै सक्तैन; तर, समाजले पीडित किशोरी/महिलाहरूलाई कसरी न्याय दिइरहेछ, त्यता विस्तृत बहस चलाउने बेला भएन र ?
बलात्कार या जबर्जस्ती करणीको कुरा आउने बित्तिकै, पहिलो प्रश्न आउँछ— ‘त्यस्तो हुँदा उ/उनी किन बोलिनन् ? चिच्याइनन् ?’ फेरि सोध्छन्– ‘यतिका दिन किन चुप लागेर बसिन् ?’
यसको जवाफ अधिवक्ता शान्ति रिसाल काफ्लेसँग माग्दा, उहाँको भनाइ यस्तो थियो, ‘बलात्कार पीडितहरूले किन प्रतिकार गर्दैनन् ? भन्ने बारेमा गरिएको विभिन्न अध्ययनहरूबाट आएको प्रतिवेदन अनुसार जब कसैमाथि नसोचेको घटना हुन्छ, त्यो पनि आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिहरूले त्यसो गर्दा मान्छेको दिमागले चार प्रकारबाट प्रतिक्रिया जनाउँछ। ती चार प्रतिक्रिया चार ‘एफ’ को नामबाट वर्णन गरिन्छ; ‘फियर’ (डर), ‘फ्रिज’ (के भयो भनेर सोच्नै नसक्ने गरी दिमागले काम नगर्ने), ‘फाइट’ (संघर्ष गर्ने), ‘फ्ली'(भाग्ने)। यसमा पनि सबैको स्वभाव, स्थिति, वातावरण र हिम्मत एउटै हुँदैन। डराएर केही गर्न, बोल्न नसक्ने, दिमाग र शरीर शिथिल हुने, हतप्रभ भएर केही गर्न सक्दैनन्। कोही कोही भने भाग्ने कोशिश गर्छन् तर, पीडकको बल र आफूमाथि भएको हिंसात्मक वातावरणमा त्यसो गर्न सम्भव नहुनसक्छ।’
यसबारेमा इन्डिपेन्डेन्ट कन्सलट्यान्ट तथा हार्भर्ड मेडिकल स्कूलका पार्ट टाइम रिसर्चर जिम हुपरले न्युरोबायलोजी अफ ट्रमा एन्ड सेक्सुअल एसल्ट बारेमा गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख गरेका छन्। सायद, त्यस्ता उजुरीविरुद्ध हदम्याद बढाउनुपर्छ भन्ने कारण पनि त्यही होला। तर, नेपाली समाजमा मात्रै होइन, न्याय दिने निकायहरूले समेत कतै त्यस्ता कुराहरूलाई उपेक्षा गरेको त होइन भन्ने प्रश्नलाई जायज छैन भन्न नमिल्ला। किनकि, न्यायिक क्षेत्रले गरेको निर्णयले समाजलाई पनि डोर्याइरहेको हुन्छ र समाजले पनि न्याय दिने निकायमा बस्नेहरूलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
अधिवक्ता इन्दु तुलाधर भन्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतको २०४२ सालदेखिको फैसला केलाएर हेर्दा जबर्जस्ती करणीको फैसलामा अदालतले फड्को मारेको नै देखिन्छ। हामीले अदालतको फैसला मान्नु पनि पर्छ; तर, यसबारेमा एकेडेमिक छलफल गर्न पाइन्छ र गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।
बलात्कार जस्ता अपराध अहिले मात्रै भएका पनि होइनन् र भोलिका दिनमा नहुने भन्ने पनि होइन; तर, समाजलाई उल्टो बाटो हिंडाउने कि, सुल्टो ? यसको जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले पनि लिनुपर्ने होइन ? कि, उनीहरू संवेदनशील हुनै पर्दैन ?
उहाँका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले यौन सम्पर्कमा महिलाको मञ्जुरी प्रमाणित गर्न डाक्टरको प्रतिवेदनलाई महत्व दिएको देखिए तापनि, पछिल्लो चरणमा डाक्टरको प्रतिवेदनमा योनीभित्रको घाउचोट वा कन्याजाली च्यातिएको विषय मात्रै आधार बनाएर जक (जबर्जस्ती करणी) भएको नठहरिने फैसला गरेको छ। त्यसको उदाहरण, कपलेश्वर यादव विरुद्ध कपिलेश्वरी तेलीनको जाहेरीले श्री ५ को सरकार भएको जक मुद्दालाई लिन सकिन्छ। (नेपाल कानुन पत्रिका, २०४३, निर्णय नम्बर २७५०)
अर्को उदाहरण, राम कुमारी समेतको जने श्री ५ को सरकार विरुद्ध जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा नपा १० बस्ने हिरालाल च (नेकाप, २०६१, अंक ७ निर्णय नं. ७४१४ )।
अधिवक्ता तुलाधरका अनुसार, ‘जक प्रमाणित हुन महिलाले प्रतिकार गरेको प्रमाण हुनुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको आफ्नै मान्यता त्यागेर डर, धाक, धम्की लगायतका कारणले लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने मान्यता पनि स्थाापित गरेको छ।
यसको उदाहरण, चित्रराज सिं राठोर विरुद्ध सेतीकुमारीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार भएको जक मुद्दा (कसैले जबर्जस्ती गर्न खोज्दछ भने जनानाले आफ्नो बेमञ्जुरी प्रकट गर्न सकेसम्म उपाय रचेको हुनुपर्ने)।
अर्को, भावना प्याकुरेल समेतको जक मुद्दा श्री ५ को सरकार विरुद्ध मधुकर राजभण्डारीलाई लिन सकिन्छ।
यस्ता उदाहरणहरू हुँदाहुँदै पनि, अदालतमा सेलिब्रेटीको केसको पक्षमा बहस गर्ने एकजना वरिष्ठ वकीलको तर्क सुनेर चकित परेको सोही केसमा संलग्न एक वकीलले बताउनुभयो, जो सोही कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँका अनुसार, ती वरिष्ठको तर्क रहेछ, ‘खेलाडी, सेलिब्रेटीहरू देश–विदेशको यात्रा गरिरहन्छन्; खेल्न र कार्यक्रमहरूमा गैरहन्छन्। उनीहरूको कति ठाउँमा बच्चा पनि हुन्छन्, के ती खेलाडी र सेलिब्रेटीहरू सबैलाई बलात्कारको चार्ज लगाउने ? देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा देशको नाम चिनाएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो चार्ज लगाएर खेल्न नदिन हुँदैन। उनले एकपटक गल्ती गरेका हुन्, अर्कोपटक नगरून्।’
यहाँनिर, कानुन, न्याय भन्ने कुराले के अस्तित्व राख्नेरहेछ त ?
‘हुनत, कुनै सेलिब्रेटी, नेता, खेलाडीहरूले जति नै आपराधिक कार्य गरे पनि, राष्ट्राध्यक्षहरूले हात मिलाउने, धाप दिने, माला लगाएर स्वागत गर्ने जस्ता कार्यहरू टेलिभिजन, विभिन्न कार्यक्रम र समाजमा खुला देख्दा बलात्कार भनेको कुनै ठूलो अपराध होइन, साधारण कुरा हो भन्ने तथ्य स्थापित गरिसकेको छ। यस्ता कुराहरूले पनि पीडितलाई भएको अत्याचारलाई न्यायको दायरामा नल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्छ’ अधिवक्ता शान्ति रिसाल काफ्ले भन्नुहुन्छ।
बलात्कार जस्ता अपराध अहिले मात्रै भएका पनि होइनन् र भोलिका दिनमा नहुने भन्ने पनि होइन; तर, समाजलाई उल्टो बाटो हिंडाउने कि, सुल्टो ? यसको जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले पनि लिनुपर्ने होइन ? कि, उनीहरू संवेदनशील हुनै पर्दैन ?
हरेक पटक पीडित महिला तथा किशोरीमाथि नै प्रश्न तेर्स्याएर पीडकहरूलाई उन्मत्त भएर हिंड्न कहिलेसम्म छाडिरहने ? यो कुनै एउटा वा विशेष केस वा व्यक्तिको कुरा होइन; समग्र समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा हो।
उसो त, सर्वोच्च अदालतले गरेका व्याख्याहरू हेर्दा त्यति निराश भैहाल्नु नपर्ने प्रमाणहरू पनि भेटिन्छ भन्नुहुन्छ अधिवक्ता तुलाधर। उहाँका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा, पटक पटक र लामो अन्तरालमा वयान गर्दा दुरुस्त हुन नसक्ने र सोही आधारमा जक होइन भन्न नमिल्ने, जक प्रमाणित गर्न योनीभित्र लिङ्ग प्रवेश गर्न आवश्यक नहुने, पीडितको भनाइलाई प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने, विवाह गर्छु भन्ने आधारमा सँगै बस्दै आएको र करणी समेत भएकोमा विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेमा पनि जक भएको हुनसक्ने फैसला भएको छ।
तुलाधरको निष्कर्ष छ, ‘सर्वोच्च अदालतले जक मुद्दामा पछिल्ला दिनमा गरेका फैसलाहरू अघिल्ला फैसलाहरूको तुलनामा क्रमिक रूपमा सकारात्मक र प्रगतिशील देखिन्छ। मूलतः मञ्जुरीका सम्बन्धमा गरेको व्याख्या, यौनिक अभिमुखीकरणका सवालमा कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने लगायतका व्याख्यालाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।’
‘तर, सर्वोच्च अदालतले महिलाको चरित्र, इज्जत आदि जस्ता विषयहरूलाई जक प्रमाणित गर्न तथा नगर्न लिएका अभ्यासहरूमा भने सर्वोच्चले आफूलाई समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ।
लेखको बिट मार्दै गर्दा, भर्खरै नेटफ्लिक्समा हेरेको ‘महाराज’ चलचित्रको सन्दर्भ जोड्न मनलाग्यो। उक्त चलचित्र सन् १८६२ मा भारतको गुजरातस्थित एउटा मन्दिरमा त्यहाँको प्रमुख पुजारीले धार्मिक प्रथाको नाममा किशोरी र नवविवाहित महिलाहरूलाई ‘चरण सेवा’को नाममा गर्ने यौन दुर्व्यवहारलाई लिएर बनाइएको छ। सत्य घटनामा आधारित भनिएको यो केसबारे पत्रकार करनदास मुल्जीले, आफ्नो पत्रिकामा किशोरी तथा महिलामाथि भैरहेको यौन दुर्व्यवहार बारे लेख्छन्। त्यही लेखेको कुरालाई ती पुजारीले मानहानिको मुद्दा हाल्छन्। अन्त्यमा, पत्रकारले मुद्दा जित्ने मात्रै होइन कि, त्यो घृणित प्रथाको पनि अन्त्य हुन्छ।
त्यहाँ बोलिएको एउटा डायलग खुबै मन छुनेछ, त्यो हो, “सवाल न पूछे वो भक्त अधूरा और जो जवाब न दे सके, वो धर्म। जो हक का है वो न मिले तो लड़ो उसके लिए।”
न्यायको पहुँचमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ होइन र ?
अर्को उदाहरण, भारतमै आजभन्दा ११ वर्ष अगाडि आशाराम वापू नामक कथित धर्मगुरुलाई पनि बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको केसमा जेल पठाइएको थियो। हामी, उन्नाइसौं शताब्दीको केसमा दिइएको न्यायलाई लिएर वाह्वाही त गर्छौं; तर, आज आफ्नै आँखा अगाडि घटिरहेको घटनालाई भने आँखा चिम्लिंदै गहना, सेलिब्रेटी आदित्यादिको पगरी गुताएर उनीहरूलाई अपराध गर्न उक्साउँछौं; सजाय दिइनुहुन्न भनेर दुहाइ दिन्छौं। पीडितलाई थप पीडा दिएर अधमरो बनाउँछौं।
हामी किन यति ढोंगी छौं ?
