२१ मंसिर, काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजना बनाउन पब्लिक कम्पनी खडा गर्ने, पछि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराउने, सर्वसाधारणमा थोरै संख्याको सेयर जारी गर्ने । यसरी जारी भएको थोरै सेयरलाई आपूर्ति नियन्त्रण गरी मूल्य बढाउन छुट्टै नजिकको समूह खडा गर्ने, सेयर मूल्यलाई माथिल्लो सीमामा नियन्त्रण गर्ने ।
सर्वसाधारणलाई बाँडफाँट गरेको तीन वर्षपछि लकइन अवधि सकिन्छ, त्यसपछि सर्वसाधारणकै मूल्यमा संस्थापकको सेयर पनि बेच्न पाइन्छ । माथिल्लो मूल्यमा क्रमिक रूपमा सबै सेयर बेचेर बाहिरिने, सेयरबाट राम्रो नाफा कमाउने ।
जब संस्थापकहरूले सेयर बेच्दै जान्छन्, त्यसपछि मात्रै बजारमा आपूर्ति धेरै भई मूल्य घट्न थाल्छ, त्यतिबेला सर्वसाधारणको हातमा अधिकांश सेयर पुगिसकेको हुन्छ । पछिल्लो समय हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा देखिएको यो ठूलो विकृति हो ।
यति मात्रै होइन, अर्को विकृति छ– आयोजना बनाउँदा अनेक कृत्रिम खर्चहरू देखाउने र प्रति मेगावाट लागत महँगो बनाउने । त्यसपछि हकप्रद सेयर पनि निष्कासन गर्ने, त्यही हकप्रदबाट बैंकको ऋण रकम भुक्तानी गर्ने ।
महँगो आयोजनाले वर्षौं प्रतिफल दिन नसक्ने मामिलामा संस्थापकहरू पहिले नै जानकार हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू तीन वर्षको लकइन सकिनेवित्तिकै सेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । उनीहरू बाहिरिंदा आयोजनाको निर्माण समेत नसकिने गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । अर्थात् आयोजना सम्पन्न नहुँदै संस्थापकहरू सेयर बेचेर बाहिरिने गर्छन् ।
हाल सेयर बजारमा कुल ९१ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी सूचीकृत छन् । सूचीकृतमध्ये निजी क्षेत्रको लगानी रहेका कम्पनीमा ठूला संस्थापक बाहिरिने गरेको धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकार र मातहतका कम्पनी संस्थापक रहेका हकमा भने बाहिरिएका छैनन् । प्रतिवेदनले २६ प्रतिशत कम्पनीका केही संस्थापक सेयरधनी ३ वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि बाहिरिएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले यसरी बाहिरिएका सेयरधनी तथा कम्पनीको नामै किटान गरेको छ ।
यही बेथितिलाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजनाको ऋण चुक्ता नहुन्जेल संस्थापक लगानीकर्ताको कम्तीमा एक तिहाइ सेयर कायम रहने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई २०८० पुसमा निर्देशन दिएको थियो ।
‘जलविद्युत् आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताका लागि तीन वर्षको लकइन अवधि राखिए तापनि त्यस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै र नाफा नदिंदै लकइन अवधि सकिएपछि आधारभूत लगानीकर्ता बाहिरिंदा निर्माण कार्य नै प्रभावित हुनुका साथै प्रतिफल समेत दिन नसकेको देखिएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको’ समितिको पत्रमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बैंकको ऋण चुक्ता नहुन्जेल संस्थापककै जिम्मेवारी हुने गरेको बताउँछन् । ‘बैंकहरूले आयोजनालाई ऋण दिंदा नै संस्थापकहरूको बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ, आयोजनाबाट ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म संस्थापकले सबै सेयर बेचेर बाहिरिन पाउँदैनन्’ उनले भने, ‘जब बैंकको ऋण चुक्ता हुँदै जान्छ, त्यसपछि बैंकबाट सेयर फुकुवा हुँदै जान्छ ।’
धितोपत्र बोर्डकै एक अध्ययनले जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी लकइन अवधि खुलेपछि पूर्ण रूपमा बाहिरिने गरेको देखाएको छ । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्न फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।
समितिको प्रतिवेदनले आयोजना निर्माण गर्ने संस्थापकहरू लकइन अवधि सकिएपछि सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिने गरेको औंल्याएको छ । ‘जलविद्युत् समूहका अधिकांश संस्थापक सेयरधनीहरूले लकइन पिरियड सकिए पश्चात् सेयर बिक्री गरी बजारबाट निस्किने क्रम बढेको देखिन्छ’, अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसमा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले नै संस्थापकको लकइन पिरियड बढाउन वा निश्चित सेयर हिस्सा संस्थापकसँग रहिरहनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ ।
‘हाइड्रोपावर सेक्टरमा संस्थापकको बदमासी धेरै नै छ, यसको नियमनका लागि छुट्टै निकाय छ, तर बोर्डले गर्न सक्ने भनेको धितोपत्रको संस्थापकलाई होल्डिङ वा लकइन अवधि र बाहिरिने नीतिगत व्यवस्था मार्फत हो’, बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. रेवतबहादुर कार्कीले भने । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा संस्थापकको सेयरमा लकइन सम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गरी परिमार्जन गरिने उल्लेख गरेको छ ।
प्रभावित स्थानीयको सेयरमा पनि लकइन अवधि तीन वर्ष नै भएकाले संस्थापकको हकमा केही बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटे पनि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा यसलाई समेटिनेमा शंका छ ।
रु.१ करोड माथिका कम्पनीले सहजै पब्लिकमा गएर सेयर जारी गर्न सक्ने कम्पनी ऐनमै उल्लेख भएकाले सो व्यवस्था मानेर आएका साना हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न रोक्न नमिल्ने बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अहिले पनि हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर निष्कासनका लागि हानाथाप छ । बोर्डमा आईपीओ पाइपलाइनमा हाइड्रोपावर सेक्टरका सबैभन्दा धेरै ३७ वटा कम्पनी छन् ।
१२ पुस २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीलाई आईपीओको स्वीकृति नदिन भन्दै बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनले पनि आईपीओ निष्कासन कार्य प्रभावित बनेको छ । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार अहिले आईपीओका लागि स्वीकृत मागेका अधिकांश कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ । लेखाको यो निर्देशन सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यदि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कमका आयोजनालाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने हो भने त्यसबाट अन्य कानुनी समस्या निम्तिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘आयोजनाको निश्चित सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था लागू हुने हो भने त हाइड्रोपावर क्षेत्रमा स्वदेशकै निजी क्षेत्रको पनि लगानी आउँदैन ।’
कम्पनीका नियामकीय व्यवस्थामा केही उल्लेख नभएका कारण ऐन अनुसार १ करोडभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी पब्लिकमा गएर आईपीओ जारी गर्न सक्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका हकमा नियामककै व्यवस्था छ ।
विगतमा कतिपय कम्पनीका संस्थापकले सर्वसाधारणलाई सेयर भिडाएर बाहिरिएको र पछि कम्पनी नै टाट पल्टिएका उदाहरण रहेकाले नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘हरेक लगानीकर्ताको लक्ष्य धेरै नाफा लिने हुन्छ, तर संस्थापकको बदमासी भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी नियमन बलियो हुनुपर्छ’, नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने ।
ठूला, राम्रा कम्पनी सूचीकरण हुँदा आयकर छुट जस्ता प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्ने र अर्काेतर्फ, नराम्रा कम्पनीलाई बन्देज लगाउन उपयुक्त प्रतिसेयर नेटवर्थको सीमा लगाउन सकिने कार्की बताउँछन् ।
आयोजनाको लागत बढाएर संस्थापकहरूले ठूलो रकम हात पार्ने गरेको पनि पाइन्छ । सुरुमा प्रति मेगावाट लागत १५/१६ करोड अनुमान गर्ने तर आयोजनाको निर्माण सकिंदासम्म त्यो दोब्बरसम्म पुग्ने गरेका छन् । आयोजना यति महँगा भए कि तीबाट लगानीकर्ताले कहिल्यै प्रतिफल नपाउने अवस्था आयो ।
तर, ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की कतिपय आयोजनामा भौगोलिक कठिनाइका कारण लागत महँगो पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘कतिपय आयोजना भौगोलिक रूपमा धेरै नै कठिनाइपूर्ण हुने गरेका छन्, कतिपय आयोजनामा प्राकृतिक विपत्ति वा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण ढिलाइ हुँदा पनि लागत महँगिने गरेको हो’, उनले भने ।
प्रति मेगावाट लागत ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालनमा रहेको बोर्डकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यति महँगा आयोजनाबाट लगानीकर्ताले वर्षौं मात्रै होइन, लाइसेन्स अवधिभर नै लगानी उठाउन सक्दैनन् ।
हाइड्रोपावर कम्पनीको नियामकका रूपमा रहेका विद्युत् नियमन आयोगमा आयोजनाको लागत बढाइएका बारे थुप्रै गुनासा पुगेका छन् । ‘ती गुनासा सम्बोधन हुने गरी हामीले कार्यविधि बनाउने तयारी गरेका छौं’, आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भने । कार्यविधिमा निश्चित रकमभन्दा बढी प्रति मेगावाट लागत पर्ने अवस्थामा पीपीए नगर्ने गरी व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
‘निश्चित रकम कति राख्ने भन्ने बारेमा अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुन्छ, अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब ३०० आयोजनाको औसत लागतका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ, त्यही औसत लागतलाई आधार मानेर तय हुन्छ’, उनले भने । कार्यविधि बनिसकेपछि महँगा आयोजना स्वीकृत नहुने उनको भनाइ छ ।
लकइन नखुल्दासम्म हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य कसरी उचालिन्छ ? एउटा उदाहरण कम्पनी हो– कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर । १ मेगावाटभन्दा कम क्षमता (९९८ किलोवाट) को आयोजना यो कम्पनीले सञ्चालन गर्छ । यसले २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरेको छ । आयोजनाको लागत करिब २५ करोड देखिन्छ ।
संस्थापकले २५ करोड रकम उठाउन नसकेर सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको होइन । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नुको उद्देश्य हो– सेयर बेचेर पैसा कमाउने । अहिले सेयर बजारमा हाइड्रोपावर सेक्टरको सबैभन्दा महँगो कम्पनी नै यही हो ।
प्रतिसेयर नेटवर्थ जम्मा १४७ रुपैयाँ रहेको कम्पनीको मूल्य २६५० हाराहारीमा छ । यो कम्पनी यति धेरै महँगो किन भएको ? सबैले दिने जवाफ एउटै होः सेयर संख्या थोरै छ, माग र आपूर्तिले चल्ने स्वतन्त्र बजारमा यो स्वाभाविक हो । तर, माग र आपूर्तिलाई नियन्त्रण वा काबुमा राखेर मूल्य चलाइन्छ भन्ने विषयबारे नियामक धितोपत्र बोर्डको नियमन छैन ।
बजारमा यस कम्पनीको १२ लाख १८ हजार ६७५ कित्ता सेयर सूचीकृत छ । यो संख्याको सेयरमा जम्मा २० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४३ हजार ७३५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहलाई जारी गरिएको हो । यही सेयर मात्रै कारोबार हुन्छ । बाँकी ८० प्रतिशत सेयर संस्थापकको छ ।
८० प्रतिशत शेयर अहिले कारोबारमा आउँदैन किनकि तीन वर्षको लकइनको व्यवस्था छ । अब सर्वसाधारणको २ लाख ४३ हजार कित्ता सेयरलाई सहजै एउटा निश्चित समूहले मूल्य उचाल्न र काबुमा राख्न सक्छ । बाँकी ९ लाख ७४ हजार ९४० कित्ता अर्थात् ८० प्रतिशत सेयर संस्थापकले होल्ड गरेका छन् । संस्थापकले सो सेयरबापत लगानी गरेको रकम जम्मा ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै हो ।
संस्थापकले होल्ड गरेको यो सेयरमा ७ साउन २०८३ मा ‘लकइन’ अवधि खुल्छ । यदि प्रतिकित्ता औसत २ हजार रुपैयाँमा संस्थापकसँग भएको ९ लाख ७४ हजार ९४० कित्ता सेयरको मूल्य करिब १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्थात् ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँको सेयरलाई १ अर्ब ९४ करोडमा बेचेर बाहिरिंदा संस्थापकहरूलाई तीन वर्षमै २० गुणा नाफा हुन आउँछ । विकृति यहींनेर छ ।
प्रतिफल नआउने आयोजनामा सर्वसाधारण
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण कतिपय खोलामा पानीको बहाव घट्दो छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा आयोजनाको आम्दानीलाई असर पार्न सक्नेछ । अहिले पनि धेरै आयोजनाले वार्षिक क्षमताको औसत ३० प्रतिशत मात्रै इनर्जी उत्पादन गरिरहेका छन् । एकातिर उत्पादन इनर्जी कम, अर्कोतिर जडित क्षमताको उच्च लागतले गर्दा कतिपय कम्पनीमा सेयर लगानीका हिसाबले जोखिम बढेको नियमन आयोगका अध्यक्ष धिताल बताउँछन् ।
‘सस्ता र महँगा आयोजनाको पीपीए दर एउटै हुन्छ, आयोजना महँगो हुँदा ऋणको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने हुन्छ, त्यसपछि राइट सेयर ल्याएर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई थोपर्ने काम पनि हुने गरेका छन्, यो धितोपत्र बोर्डले हेर्ने विषय भयो’, धितालले भने ।
उनका अनुसार १ मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट वार्षिक ५ गिगावाट प्रतिघण्टा इनर्जी दिनुलाई मध्यम मानिन्छ भने सोभन्दा माथिको इनर्जी उत्पादनलाई राम्रो मानिन्छ । तर केही आयोजनाले एक मेगावाट क्षमता बराबर ३ गिगावाट प्रतिघण्टा उत्पादन दिइरहेको र त्यसले आम्दानी समेत कमी हुने गरेको छ । यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीले अवधिभर नै लाभांश दिन नसक्ने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘क्षमता एक मेगावाट बराबर वार्षिक ७ गिगावाट इनर्जी उत्पादन भइरहेको छ भने त्यस्तो आयोजनाले प्रति मेगावाट लागत २५/२६ करोड भए पनि आम्दानी बढी हुने भएकाले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्छ’ धितालले भने, ‘त्यसकारण वास्तविक उत्पादनका आधारमा पनि लागतलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रति मेगावाट लागत २५ करोड रहने आयोजनाको ‘डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड’ नै सामान्यतः २७ वर्ष हुने गरेको छ । यसको अर्थ आयोजनाको लागत भुक्तानी हुन २७ वर्ष लाग्नु हो, त्यसपछिको कमाइ मात्रै लगानीकर्ताको हुन आउँछ ।
‘आयोजना महँगा देखिसकेपछि वा लामो समयसम्म प्रतिफल नआउने ठानेपछि मुख्य संस्थापकहरू सेयर बेचेर बाहिरिन्छन्, त्यस्ता कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणको हातमा पर्छ’ लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले भने, ‘अनि ऋणको भार, नाफामा जान नसकेका आयोजनाको भार सर्वसाधारणमा पुग्नेभयो ।’
गौरवको आयोजना : लाभांश दिन नसक्ने
आयोजनाको समय लम्बिंदा र लागत उच्च हुँदा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशीले नै छर्लङ्ग पार्छ । २०६५ सालमा आयोजना निर्माण थाल्दा निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक ३५ अर्ब २९ करोड (ब्याज सहित ४८ अर्ब ४१ करोड) अनुमान थियो ।
तर आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म ब्याज सहित यो अंक ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । प्रति मेगावाट लागत करिब २० करोड रहेको यस आयोजनाको आम्दानी अब ऋणको ब्याज तिर्दा नै ठिक्क हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम लगायतसँग कम्पनीले ऋण लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण मात्रै ७० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बाँकी नै छ ।
कम्पनीका सचिव तथा अर्थ महाशाखा प्रमुख सुरेश खकुरेलका अनुसार, हालको दरअनुसार कम्पनीले तिर्ने गरेको ब्याज मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । ब्याज रकम नै उच्च हुने भएपछि कम्पनीले सावाँ प्रभावकारी रूपमा घटाउन सकेको छैन ।
हाल कम्पनीले वार्षिक ९.२५ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरेको छ । ‘अहिलेकै ब्याजमा वार्षिक करिब साढे ६ अर्ब ब्याज मात्रै पर्न आउँछ, ब्याजदर बढेका बेला योभन्दा धेरै हुन जान्छ’, उनले भने । कम्पनीले कोषको ऋण भने घटाउन सकेकै छैन । किस्तामा ब्याज मात्रै नभएर केही अंश सावाँ पनि भुक्तानी गर्दै जानुपर्नेमा सावाँ धेरै भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए ।
‘आयोजनाबाट आम्दानी हुन थालेयता हालसम्म १७ अर्ब ब्याज मात्रै भुक्तानी गरेका छौं भने १ अर्ब ७० करोड मात्रै सावाँ घटाउन सकेका छौं’, खकुरेलले भने ।
आयोजनाबाट हुने वार्षिक कुल आम्दानी ८ देखि ९ अर्ब हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष कम्पनीले ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आयोजनाको मूल्य ह्रास, प्रशासनिक खर्च लगायत व्यवस्थापन गर्दा माथिल्लो तामोकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी गत आवमा २ अर्ब ६८ करोड नोक्सानीमा छ ।
अब यस आयोजनाको आम्दानीबाट ब्याज तथा वित्तीय लागत, प्रशासनिक खर्च, मूल्य ह्रास कट्टी सहित सबै खर्च धान्न सकेमा पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हकप्रद निष्कासनमा पनि बेथिति
नोक्सानीमा चलिरहेका कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने र सोबाट संकलित रकमबाट बैंकको ऋण तिर्ने गरेका छन् । लिवर्टी इनर्जीले मंसिर १६ देखि निष्कासनबाट ७५ करोड रुपैयाँ संकलन गरिरहेको छ । सो रकमबाट कम्पनीले माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत् आयोजनाको ऋण रकम ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ तिर्ने जनाएको छ । यो आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत नै २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । यसको डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता अवधि २७.४९ वर्ष छ ।
नोक्सानीमा रहेका कैयौं हाइड्रोपावर कम्पनीहरू अझै हकप्रद निष्कासनको दौडमा छन् । अहिले जति चुक्ता पूँजी छ, त्यति नै (शतप्रतिशत) हकप्रद निष्कासन गर्न भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृति माग गरेका छन् । आयोजनाको विस्तार वा उत्पादन बढाउन हकप्रद निष्कासन हुँदैन । एउटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् निश्चित हुन्छ, ती आयोजनाको उत्पादन बढ्दैन, बरु क्रमिक रूपमा घट्दै गएको देखिन्छ ।
सञ्चालकको मिलेमतोमा अर्को हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर खरिदका लागि हकप्रद निष्कासन हुने गरेको छ । अर्थात् एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको सेयर अंकित मूल्य १०० मा किन्ने, पछि त्यही सेयर बेचेर नाफा लिने लक्ष्य लिएर हकप्रद निष्कासन गर्ने गरेका छन् ।
‘जुन प्रयोजनका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गरिएको हुन्छ, त्यो प्रयोजनमा खर्च भए/नभएको बारे भेरिफाइड गर्ने गरेका छौं’, नियमन आयोगका अध्यक्ष धितालले भने । नोक्सानमा रहेका कम्पनीले पनि हकप्रद निष्कासन गर्ने गरेको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।
