काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर बढ्दै गएर २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सुरुमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ थियो ।
जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा यसमा २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । यो वृद्धिमा नयाँ ऋण प्राप्ति मात्र नभई वैदेशिक विनिमय दरमा भएको उतारचढावका कारण सिर्जित नोक्सानीले पनि ठूलो भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ ।
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा आन्तरिकको तुलनामा केही बढी देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बाह्य ऋण १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल ऋणको ५३ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक ऋण भने १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल ऋणको ४६ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा हेर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये बाह्य ऋण जीडीपीको २४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २० दशमलव ८७ प्रतिशत छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरिसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७० दशमलव २० प्रतिशत हो ।
ऋण प्राप्तिको प्रकृति हेर्दा सरकार आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर देखिएको छ । ११ महिनाको अवधिमा प्राप्त ऋणमध्ये ८१ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक ऋणको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा केवल १९ प्रतिशत मात्र छ ।
आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा ३ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख प्राप्त भइसकेको तथ्यांक छ ।
बाह्य ऋण भने २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ७९ अर्ब ४६ करोड ३ लाख मात्र प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ३४ दशमलव ०१ प्रतिशत हो ।
बढ्दो ऋणसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व (ऋण सेवा खर्च) पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ऋण सेवा खर्चका लागि सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल बजेट विनियोजनको ८५ दशमलव ५८ प्रतिशत हो ।
सरकारले यस अवधिमा २ खर्ब ८५ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ । यसमा २ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ७३ लाख साँवा र ५५ अर्ब ६१ करोड १३ लाख ब्याज रहेको छ । यसैगरी बाह्य ऋण भुक्तानी ६६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ गरिएको छ । यसमा ५४ अर्ब ८४ करोड ९० लाख साँवा र ११ अर्ब ६७ अर्ब ९७ लाख ब्याज छ ।
समग्रमा, जेठ मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड ६३ लाख साँवा र ६७ अर्ब २९ करोड १० लाख ब्याज भुक्तानी गरेको छ । ब्याज खर्च मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव ०२ प्रतिशत छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, जेठ मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको नोक्सानीका कारण ऋणको दायित्वमा १ खर्ब ५३ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ वृद्धि भएको हो ।
जेठ महिनामा मात्रै सरकारले ५१ अर्ब ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ, जसमा ४० अर्ब आन्तरिक र ११ अर्ब ४५ करोड बाह्य ऋण छ । सोही महिनामा सरकारले ५९ अर्ब २२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
तथ्यांक अनुसार वैशाख महिनामा १७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त भएकोमा जेठ महिनामा ऋण प्राप्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । आन्तरिक ऋण भुक्तानीको सबैभन्दा ठूलो भार जेठ महिनामा परेको छ । यो महिनामा ४९ अर्ब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामध्ये जेठ महिनामा सबैभन्दा बढी ४९ अर्ब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरिएको छ । यो अघिल्लो महिना वैशाखको २६ अर्ब ८१ करोड ५० लाखको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो ।
जेठ महिनामा भएको कुल आन्तरिक ऋण भुक्तानीमध्ये ४३ अर्ब ९४ करोड २० लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी मात्र रहेको छ । यो अंक चालु आर्थिक वर्षको कुनै पनि एक महिनामा गरिएको सबैभन्दा उच्च साँवा भुक्तानी हो ।
जेठ महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीतर्फ भने ५ अर्ब ८ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वर्षका अन्य महिनाहरूको औसत ब्याज भुक्तानीकै हाराहारीमा रहेको छ ।
पाँच वर्षमा १२ खर्ब बढ्यो सार्वजनिक ऋण
नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्ला पाँच वर्षमा झन्डै १२ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को अन्त्यमा १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २०८३ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । यो अवधिमा सार्वजनिक ऋण करिब ७१ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपालले संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान, राजस्व संकलनमा आएको दबाब तथा बजेट घाटा व्यवस्थापनका लागि निरन्तर ऋण लिँदै आएको छ । तर ऋणको उपयोगले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
पाँच वर्षमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको सार्वजनिक ऋणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ चुनौतीतर्फ धकेलिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा ऋणको अनुपात व्यवस्थापनयोग्य देखिए पनि ऋण वृद्धिको तीव्रगति, बढ्दो ब्याज दायित्व, कमजोर पुँजीगत खर्च, विनिमय दरको जोखिम र सुस्त आर्थिक वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि दबाब परेको छ ।
सरकारले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकेन, राजस्व आधार विस्तार गर्न सकेन र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सकेन भने आगामी वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण नेपालको वित्तीय स्थायित्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्ने चेतावनी अर्थविदहरुको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २०७८–७९ मा बढेर २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । एकै वर्षमा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ थपिनुले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, घट्दो राजस्व संकलन तथा बजेट घाटा व्यवस्थापनलाई कारक मानेको थियो
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ऋण २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भई २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यो पाँच वर्षको अवधिमा देखिएको सबैभन्दा उच्च वार्षिक वृद्धिमध्ये एक हो । सो अवधिमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, सडक तथा अन्य विकास आयोजनाका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण परिचालनलाई तीव्र बनाएको थियो । तर अपेक्षित आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्दा ऋणको आकार बढे पनि त्यसअनुसार उत्पादन र राजस्व वृद्धि हुन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेर २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यो अवधिमा सरकारको खर्च क्षमता कमजोर रहनु, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा बाह्य ऋण परिचालन अपेक्षाकृत कम हुनुका कारण ऋण वृद्धिदर केही नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पुनः ऋण वृद्धि तीव्र बन्यो । एकै वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ थपिएर सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् ११ महिनामै २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको छ, जुन पछिल्ला पाँच वर्षकै सबैभन्दा उच्च वार्षिक वृद्धिसरह हो ।
एक वर्षमै थपियो २ खर्ब ८७ अर्ब
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सुरुवातमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो । ११ महिनाको अवधिमा मात्रै ऋण २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँले बढेर २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
ऋण तिर्नै ३ खर्ब ५१ अर्ब खर्च
ऋण बढेसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमा २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ साँवा भुक्तानी र ६७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ ।
ऋण सेवा खर्च मात्रै जीडीपीको ५ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ऋणबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिए ऋण सेवा खर्चले भविष्यमा विकास बजेटलाई थप खुम्च्याउने जोखिम छ ।
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा एक लाख ऋण
नेपालको जनसंख्या करिब तीन करोडको हाराहारीमा मान्दा हालको सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति आधारमा हिसाब गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा झन्डै एक लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पर्छ ।
यद्यपि सार्वजनिक ऋणलाई व्यक्तिगत ऋणसँग तुलना गर्न मिल्दैन । यो ऋण व्यक्तिको थाप्लोमा पर्ने होइन । कसैले तिर्छु भन्दा पनि तिर्न पाइँदैन ।
(Visited 40 times, 1 visits today)