सन् १९७८ मा सुधार र खुलापन नीति लागु भएपछि चीन आर्थिक विकासमा जोडतोडका साथ लाग्यो। आर्थिक विकासको दौडमा चीनले आफूसँग भएका स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्यो तर झन्डै दुई दशकपछि यसरी आर्थिक विकासको दौडमा लाग्दा पर्यावरणलाई उपेक्षा गर्नु दीर्घकालीन रूपमा गलत हुने निचोडमा चिनियाँ नेतृत्व पुग्यो।
दक्षिणपूर्वी चीनको चच्याङ प्रान्तको पूर्वीतट अन्य प्रान्तजस्तै सुधार र खुलापन नीतिबाट सबभन्दा पहिला र बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये पर्छ। सुधार र खुलापन नीति पछि चच्याङ छोटो अवधिमा चाँडो आर्थिक र पूर्वाधार विकास भएको क्षेत्र हो। चच्याङ प्रान्तको आनजी काउन्टी चुनढुंगामा धनी ठाउँ थियो। चुनढुंगाबाट उत्पादन हुने सिमेन्टका कारण त्यहाँको आर्थिक विकास सन् १९७० को दशकपछि निकै तीव्र भयो तर सन् २००० सम्म आइपुग्दा अत्यधिक खनिज दोहनका कारण त्यहाँको पर्यावरणीय अवस्था निकै बिग्रिसकेको थियो।
खानी दुर्घटनामा परी मर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो थियो। प्रदूषणका कारण स्थानीयले कौसीमा कपडा सुकाउँदा पनि मैलो हुन्थ्यो। वरपर कतै हरियो देखिँदैनथ्यो। अत्यधिक खानी सञ्चालनले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर फैलिँदै गएपछि स्थानीय सरकारले चुनढुंगाका खानीहरू बन्द गर्ने निधो गर्यो। अनि खानी बन्द भएका पहाडहरूमा रुख विरुवा, बाँस रोप्ने, खोलानाला, तालतलैया सफा र कञ्चन राख्ने आदि पर्यावरण संरक्षणमा जोड दिइयो। त्यसबेला आर्थिक विकासका आधार बनेका खानीहरू बन्द गरी पर्यावरण संरक्षणमा जोड दिनु के उपयुक्त परिपुरण हो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित थियो।
आनजी सरकारको खानी बन्द गरी पर्यावरण संरक्षण गर्ने निर्णयलाई त्यत्तिबेला चच्याङ प्रान्तीय सरकारका सचिव तथा हाल चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले स्वागत गरे। सन् २००५ अगस्ट १५ मा आनजीको यु गाउँ पुग्दा उनले ‘कञ्चन पानी र हरिया पहाडहरू पनि सुन र चाँदीका पहाडहरू हुन् भनी पर्यावरणीय विनाश हुने सीमासम्म पूर्वाधार विकास गर्नु सही नहुने’ बताए।
स्वच्छ हावापानी, हरियो पर्यावरण र प्राकृतिक वातावरण पनि सुन र चाँदीका खनिज जस्तै आर्थिक विकासका आधार हुन सक्ने उनको आशय थियो। समयान्तरमा त्यही अवधारणा दुई पहाड सिद्धान्तको रूपमा चीनका अन्य क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन गरियो। दुई पहाड भन्नुको अर्थ पर्यावरण संरक्षण गरिएका हरिया पहाडहरू र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक सुनका पहाड (खनिज) हुन्।
खानीहरू बन्द भएपछि पर्यावरण संरक्षणमा लागेका आनजीका स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्था उनीहरूले चिन्ता गरेझैं खस्केन, बरु उँभो लाग्यो। उनीहरूले पर्यटक उद्योग तथा प्राकृतिक पर्यटनलाई आफ्नो आम्दानीको आधार बनाए। उनीहरूले मनोरम प्रकृतिकै काखमा रिसोर्ट र आरामगृह खोले। प्रकृतिजन्य सेवा उद्योगमा उनीहरू सामेल भए। फलतः आनजीको कुल आम्दानी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी क्रमशः बढ्यो।
सन् २०१४ मा त्यहाँको कुल राजस्व १८ करोड ८० लाख आरएमबी थियो भने सन् २०१९ मा त्यो बढेर २७ करोड ९६ लाख आरएमबी पुग्यो। त्यस्तै सन् २०१४ मा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २७ हजार ६७७ आरएमबी थियो भने सन् २०१९ मा बढेर ४९ हजार ५९८ आरएमबी पुग्यो। यो तथ्यांकले पर्यावरण विनाश हुने गरी खनिज दोहन गर्दा मात्र आर्थिक विकास हुन सक्ने सोचाइ सही नभएको पुष्टि गर्यो। साथै सीले भनेजस्तै हरिया पहाडहरू पनि सुन र चाँदीका खानीजस्तै हुन् भन्ने प्रमाणित भयो।
सन् २०१२ मा सी चीनका राष्ट्रपति बनेयता दुई पहाडको सिद्धान्तलाई थप व्यापकता दिइयो। चीन पर्यावरण र आर्थिक विकासको अन्तरसम्बन्धलाई उपेक्षा गरेर पश्चिमा देशहरूले औद्योगिक क्रान्तिको समयमा गरेको गल्ती गर्न चाहँदैन। पश्चिमा देशहरूले आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको दौडमा पर्यावरणीय पक्षलाई उपेक्षा गर्दा सुदूर भविष्यसम्म पनि अनेकन समस्या सामना गर्नुपर्यो। पुँजीवादी आर्थिक ढाँचाले पर्यावरणलाई सधैं दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ। निजी पुँजी र नाफा नै आर्थिक विकासको मूल ध्येय हुने भएकाले पश्चिमा विकासका ढाँचाका लागि पर्यावरण कहिल्यै उत्पादकको दायित्वमा पर्दैन। बरु प्रकृतिसँग भएका स्रोतको जतिसक्दो दोहन गर्नु नै विकास मानिन्थ्यो।
पर्यावरण संरक्षण र आर्थिक एवम् पूर्वाधार विकास आपसमा अन्तरविरोधी पक्ष होइनन्, बरु आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएको शिक्षाप्रति चिनियाँ नेतृत्व सचेत देखिन्छ। चीनले विकासलाई सधैं मानवीय पक्षसँग जोड्दा मानिसलाई हानी हुने परिणामसम्म विकासलाई लानु हुन्न भन्नेमा उनीहरू सचेत छन्। त्यसकारण चीनले २०४९ सम्म निर्माण गर्ने भनिएको चिनियाँ समाजवादी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा ‘पर्यावरणीय रूपमा हरियो’ भन्ने शब्दावली कहिल्यै छुटाउने गर्दैनन्।
दुई पहाडको सिद्धान्त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाउन मात्र अघि सारिएको कार्यक्रम होइन, बरु जतिबेलाबाट यो कार्यक्रम घोषणा भयो, उतिबेलादेखि नै चीनको जरा तहमा कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ। चीनका नदीहरूको संरक्षण र प्रदूषणमुक्त राख्न सन् २०१६ मा ‘नदीको मुखिया’ (मास्टर अफ द रिभर) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो। सोअनुसार हाल चच्याङमा मात्र ६० हजार ‘नदी मुखिया’ छन् जसले नदीको मुहान संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जैविक पुनस्र्थापना जस्ता पर्यावरणीय संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्छन्।
पर्यावरणीय संरक्षणको चिनियाँ नीतिअनुसार अहिले उत्तर चीनका विभिन्न प्रान्तमा मरुभूमिलाई हरियाली पहाडमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। भित्री मंगोलियाको कुबुछी मरुभूमि, सिन्च्याङ उइगुर क्षेत्रको गोबी मरुभूमि, कान्सुका उजाड पहाडलाई हरिया वन क्षेत्र बनाउने काम भइरहेका छन्। केही दशकअघि उजाड र सुक्खा ती क्षेत्रले हिजोआज आफ्नो कलेवर फेरेर हरिया बन्दैछन्।
सिजाङका कञ्चन नदी र सेता हिमाललाई पूर्वाधार विकासका नाममा सक्ने गल्ती भइरहेको छैन। बरु सिजाङ पठारमा राजमार्ग, तेजगतिका रेल र सहर विकास गर्दा त्यहाँको पर्यावरणीय पक्षलाई अक्षुण राख्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भएका छन्।
पर्यावरण संरक्षण र आर्थिक विकासको अन्तरसम्बन्धको सही प्रयोगमा चिनियाँ अनुभव नेपालका लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ। नेपाल प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक देश हो। त्यसकारण हामीसँग भएका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै त्यसबाट स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्था उकास्न हरिया पहाड पनि सुन र चाँदीका पहाड हुन् भन्ने चिनियाँ अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिलो राज्य यसप्रति स्पष्ट र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। राज्यले नेपाली जनतालाई प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै त्यसबाट आयआर्जन गर्न सकिनेमा हौसला दिन जरुरी छ। त्यसको निम्ति आवश्यक नीतिगत र आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ।
स्थानीय नेतृत्व र जनताको निर्णय प्रक्रियामा स्वामित्व, सक्रिय परिचालन र प्रत्यक्ष लाभ नहुने अवस्थामा संघीय सरकारले गर्ने प्रयास माथिबाट थोपर्नु (भर्टिकल इम्पोजिसन) मात्र हुनसक्छ। तसर्थ यसको निम्ति स्थानीय जनतालाई सक्रिय बनाउने र स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी छ। नदी, तालतलैयालाई प्रदूषण मुक्त राख्ने, वन जंगलको संरक्षण र विस्तार गर्ने, व्यवस्थित सहरको विकास गर्न स्थानीय जनता र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा राज्यले कार्यक्रम लागु गर्न जरुरी छ।
मुख्य कुरा विकासको नाममा पर्यावरणलाई बेवास्ता गर्ने र पर्यावरणीय विनाश गरेर भए पनि पूर्वाधार विकास गर्ने तातै खाऔं, जली मरौंको मूर्खताप्रति सजग हुनुपर्छ। कुनै पनि पूर्वाधारको विकास गर्दा निजी नाफा नोक्सानमा भन्दा मानवीय आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र पर्यावरणलाई मानवताको अहम् पक्षका रूपमा स्वीकार्ने अवस्थाले मात्र पर्यावरणीय संरक्षणमा हामीले फड्को मार्न सक्छौं।
निजी नाफाका लागि दीर्घकालीन मानवीय हितलाई बेवास्ता गरी वन जंगल सखाप पारेर, नदी मिचेर कन्क्रिटका जंगल बनाउने, जथाभावी प्लानिङ गर्ने, जंगल फाँडेर रंगशाला बनाउने गल्ती गर्नु ठीक होइन। पर्यावरणलाई मानिसको जीवनसँग जोड्न नसक्दा आज हामी राजधानीको मुटु भएर बग्ने नदी सधैं दुर्गन्धित हुने विडम्बनाबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८२ ०९:०० सोमबार