हतियार खरिद किन सधैं विवादमा?

कुनै पनि देशका सुरक्षा फौजलाई अत्यावश्यक र उपयुक्त हतियार तथा उपकरणको व्यवस्था भए मात्र समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुन्छ। हाम्रो देशमा सुरक्षा फौजले प्रयोग गर्ने प्रायः सबै हतियार र उपकरण विदेशबाट किनिन्छन्। सुरक्षा फौजलाई चाहिने सबै सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने क्षमता नभएसम्म विदेशी कम्पनीहरूको भर पर्नु परेको हो। विदेशबाट हतियार, उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद गर्ने कार्य आफैंमा सरल भने हुँदैन।

हतियार तथा उपकरण खरिद गर्दा आफूले खोजेको/रोजेको निश्चित मापदण्ड उत्पादनकर्तासँग उपलब्ध भएमा प्रोप्राइटरी ( स्वामित्व) सामग्रीको रूपमा खरिद गर्न सकिन्छ। जब यस्तो अनिवार्यता हुँदैन तब बिक्रेता, एजेन्ट र खरिदकर्ताबीच मिलोमतो, कमिसनको लेनदेन, गुणस्तरमा सम्झौता, मूल्यमा हेरफेर तथा अन्य अपारदर्शी अभ्यासको सम्भावना बढ्छ।

हालै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका हतियार खरिदसम्बन्धी विषयमा एक राष्ट्रिय दैनिकले विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यस्ता खबर सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको पक्षपोषण गर्ने उद्देश्य भए तापनि यसले सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती योजना, क्षमताको अवस्था, व्यावसायिकता, हतियार व्यवस्थापन तथा कहिलेकाहीं गोप्य अपरेसनल खबरहरू समेत सार्वजनिक हुने खतरा हुन्छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील विषय हो। ती संवेदनशीलता के के हुन् भनी यहाँ खुलाउन उपयुक्त ठानिएन।

केही वर्षअघि नेपाली सेनाका लागि हतियार र आर्मड पर्सनल क्यारियर (एपिसी) खरिदसम्बन्धी समाचार पनि पत्रपत्रिकामा चर्चित भएका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्दाबुझ्दै किन यस्ता विषय प्रकाशित गरिन्छन् भन्ने प्रश्न अहम् हुन्छन्, जसका विभिन्न कारण हुन सक्छन्।

पहिलो– खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका हुँदा यस्तो अभ्यास निरुत्साहित होस् भनेर सञ्चार माध्यमले चासो देखाउँछन्।

दोस्रो– गोप्यतापूर्ण हुने यस्ता कार्य पाठकका लागि रोचक हुने भएकाले ‘जनसरोकार’को विषयका रूपमा उठाइन्छ।

तेस्रो– यस्ता समाचारले कुनै समूह वा शक्ति केन्द्रलाई लाभ पुर्‍याउन सक्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ, यद्यपि लेखक त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न असमर्थ छ।

कुनै पनि राष्ट्रलाई आवश्यक सुरक्षा संसाधनको छनोट, आपूर्ति र व्यवस्थापन केवल प्राविधिक विषय होइन, यो राजनीतिक प्रक्रिया हो जसले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पक्षपोषण गर्छ। देशको सुरक्षा रणनीति के कस्तो छ भन्ने कुरा उसका सुरक्षा फौजको हतियार र उपकरणको प्रकार, क्षमता, संख्या आदिले पनि संकेत गर्छ। यस लेखको उद्देश्य हाम्रा सुरक्षा फौजका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरणबारे चर्चा गर्नु होइन, न आपूर्ति व्यवस्थाको खण्डन वा आर्थिक अनियमितताबारे शंका उजागर गर्नु नै हो। बरु यसमा केवल कुनै विधिबारे प्रकाश पार्ने यत्न गरिरएको छः

उपकरण व्यवस्थापन

उपकरण व्यवस्थापन (इक्विपमेन्ट म्यानेजमेन्ट) का बहुस्तरीय चरणहरू हुन्छन्। पहिलो चरणमा आफ्नो देशको बाह्य तथा अन्तरिक सुरक्षा अवस्थाबारे सिंहावलोकन गरिन्छ। यस अन्तर्गत ‘सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन’ र ‘खतरा विश्लेषण’ पर्छन्।

दोश्रो– राष्ट्रिय सुरक्षा योजनामा सुरक्षा फौजको सामथ्र्यको खाँचो पूर्ति गर्न के कस्ता हतियार तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ त्यो अवधारणा निकालिन्छ।

तेस्रो– यसको व्यवस्थापनले राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकतालाई कत्तिको पूरा गर्न सक्छ, त्यो निक्र्योल गरिन्छ।

चौथो– राष्ट्रको आर्थिक क्षमताको मूल्यांकन। हतियार तथा उपकरणका प्रयोगकर्ताले गर्ने समीक्षा भने अन्तिम चरण हो।

खास गरेर हतियार व्यवस्थापनका ‘पोलिसी अब्जेक्टिभ’ (नीतिगत उद्देश्यहरू) राजनीतिक हुन्छन् र माथि उल्लेख गरिएका सबै चरणहरू पूरा गरेर नीतिगत निर्णयका लागि संसदीय विशेष समितिमा छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ।

विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जस्तै अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, गृह र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट स्वीकृति पाएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले निर्देशन जारी गर्छ। यसलाई उपकरण व्यवस्थापन भनिन्छ र यसै मार्गनिर्देशबमोजिम राष्ट्रले क्रमैसँग आर्थिक स्रोत व्यवस्था गर्दै जान्छ।

यसरी सुरक्षा नीतिको निर्दिष्टतामा कुन प्रकारको हात हतियार, उपकरणद्वारा के हासिल गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुरा नीति निर्माता, प्रयोगकर्ता र जनता पनि विश्वस्त हुन्छन्।

जनादेश अनुपालन

सुरक्षा निकायलाई मिसन–उपयुक्त हतियार तथा उपकरण उपलब्ध नभए तिनको कार्यदक्षता र प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ। यसले नेतृत्व क्षमताको प्रश्न उठाउँछ र संगठनप्रति जनविश्वास घट्न सक्छ। हाम्रा सन्दर्भमा यस्ता उदाहरण भेटिन्छन्। त्यसैले हरेक उपकरण व्यवस्थापनको निर्णय जनादेशअनुसार र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग मेलखाने हुनुपर्छ। उदाहरणका निमित्त हामीसँग पर्याप्त हेलिकप्टर भए प्राकृतिक प्रकोपका बेला खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा नागरिक–सरकार आस्था विश्वासमा सकरात्मक प्रभाव पर्छ।

अनुसन्धान, विकास र समीक्षा

उपयुक्त हतियार प्रणालीले सुरक्षा निकायहरू विशिष्ट सुरक्षा चुनौती विरुद्ध अपेक्षित तथा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सक्षम हुन्छन्। यसबाट संगठनका जनशक्तिको तालिम र कार्यकुशलता निर्धारण गर्छ, जसबाट एक पेशागत र मिसन–संगत मानवशक्ति साथसाथै तयार हुन्छ। यसले समग्र संगठनको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ।

कुनै पनि हतियार तथा उपकरण छनोट गर्नुभन्दा पहिले अनुसन्धान, विकास र तुलनात्मक परीक्षण आवश्यक हुन्छ। यो बिना नयाँ उपकरण भिœयाउने प्रवृत्ति अस्वस्थकर हुन्छ।

हातहतियार, गोलीगठ्ठा र अन्य उपकरणहरूको प्राविधिक विशिष्टता तथा कार्यक्षमतालाई दक्षले तोकेको मापदण्डअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यसमा करदाताको रकम खर्च हुने भएकाले आवश्यकता, गुणस्तर र उचित मूल्यको सुनिश्चितता अनिवार्य हुन्छ। संगठनलाई आवश्यक हात हतियार तथा उपकरण छनोट गर्नुपर्दा जिम्मेवार कार्यदल वा संयन्त्रको सिफारिसबिनै नेतृत्वले आफ्ना केही सल्लाहकारको भरमा निर्णय लिने अभ्यासको अन्त्य आवश्यक छ।

सामन्जस्यता

राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले इंगित गरेबमोजिमको क्षमता विकासमा हतियार तथा उपकरणबिच सामन्जस्य कायम गर्नु पर्छ तर पटक–पटक नयाँ प्रविधिको विकाससँगै अविवेकी तवरले नयाँ उपकरणको प्रवेशले अन्तरसञ्चालनशीलता, मरम्मत सम्भार, तालिम तथा एकरूपतामा समस्या ल्याउँछ। त्यसैले यो विषय प्रयोगकर्ता वा एजेन्टले मात्र सरोकार राख्ने खालको होइन, समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्छ।

निष्कर्ष

नेपालका सुरक्षा निकायहरूमा विगतमा पनि हातहतियारसम्बन्धी केही खरिद प्रक्रियामा विवाद देखिँदै आएका छन्। केहीमा भूराजनीति अड्चन पनि नदेखिएको होइन। जाँच, लेखापरीक्षण, अनुगमन आदि प्रणालीगत उपाय हुन्छन्। तथापि व्यवहारमा यी प्रक्रिया अझै पूर्ण प्रभावकारी भएको देखिँदैन। हरेक पटक हतियार तथा उपकरण खरिदमा विवाद आउनु, कानुनी जटिलता सिर्जना हुनु र भ्रष्टाचारको आशंका बढाउनु चिन्ताको विषय हो। यस्ता प्रक्रियामा संगठन नेतृत्व तथा आपूर्तिकर्ता एजेन्टको अबैध संलग्नताको खबर आउनु राम्रो संकेत होइन।

सुरक्षा फौजलाई नयाँ हतियार तथा उपकरणले सुसज्जित गर्ने कार्य केवल ‘स्तरोन्नति’ मात्र होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अनुरूप संगठनात्मक कार्यक्षेत्रलाई बढी परिभाषित गरिएको हो। सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी भनेकै सुरक्षा फौजको आवश्यकता र भावी चुनौती मूल्यांकन गरी उपयुक्त सामग्री आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिदिनु हो। सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हात–हतियार, गोलिगठ्ठा तथा उपकरण खरिद कार्य भने विवादरहित हुनैपर्छ।