वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। यस अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केही ठोस उपलब्धि हासिल गरे तापनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ, स्रोत अभाव र दातृ निकायको सहयोग कटौतीले चुनौती थपिएको छ।
बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा बढे पनि आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत निर्णय थुप्रिए पनि ती कार्यान्वयनमा भने चुनौती छन्। निर्णयहरू सार्थक ठहरिन तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
यही असार ३० गते काठमाडौं, नुवाकोट, रसुवा, सुनसरी, डोल्पा र कैलालीलाई पूर्णखोप घोषणा गरिएसँगै देशका सम्पूर्ण ७७ जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा भएका छन्।
एकै आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण जिल्लाले पूर्णखोपको मान्यता प्राप्त गरेको यो पहिलो अवसर हो। सोह्रदेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले निर्धारित उमेरभित्र सबै खोपको मात्रा पूरा गरेपछि मात्र पूर्णखोप सुनिश्चितताको घोषणा गरिन्छ।
यसका अतिरिक्त, पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने एचपिभी खोप आउँदाे वर्षदेखि नियमित खोप तालिकामा समावेश गरिने निर्णय गरिएको छ। माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म सञ्चालित खोप अभियानमा करिब १७ लाख किशोरी लाभान्वित भए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस अवधिमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ। नीतिको मुख्य उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै प्रजनन दर र जनसङ्ख्याबीच सन्तुलन कायम गर्न सुधार गर्ने रहेको छ।
युवा पुस्ताको सशक्तीकरण गर्दै जनसाङ्ख्यिक लाभांशको भरपुर उपयोग गर्नु, असन्तुलित आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ, अव्यवस्थित बसोबास र गाउँ–पहाडका रित्तिँदै गएको बस्तीलाई विकास र अवसरसँग जोडेर सन्तुलनमा ल्याउनु नीतिको विशेषता रहेको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा दीर्घकालीन सुधारको प्रयास पनि गरिएको छ। कार्यान्वयनको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारिता अभाव देखिएको यो कार्यक्रम सुधार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक भएको छ।
उक्त प्रतिवेदनले सुविधा थैलीलाई पाँच लाखसम्म विस्तार गर्ने, बिमालाई अनिवार्य बनाउने, बीमित नागरिकलाई सेवा प्रदायक संस्थाबाट तत्काल सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउने र सरकारी अस्पतालहरूको आम्दानीको एक प्रतिशत बिमा कोषमा पठाउने निर्णय पनि गरिसकिएको छ।
यसै अवधिमा भदौ १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र अनिवार्य गर्ने निर्देशिका लागु गरिएको छ। यस अन्तर्गत चेतावनी र घातक चित्र नभएका उत्पादनहरू उत्पादन, बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’ अन्तर्गत बालक्यान्सरका औषधिहरू निःशुल्क आपूर्तिका लागि पहिलो चरणको औषधि प्राप्त गरेको छ। यसका साथै मस्तिष्क पक्षघात भएका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने जलनपीडितको उपचार पनि अब निःशुल्क हुने भएको छ।
नेपाल औषधि लिमिटेडले स्थापना भएको पाँच दशकपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यससँगै कम्पनीले औषधि बिक्री, निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने बाटो खुलेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका बागडोर सम्हालिरहेका प्रदीप पौडेलले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सन्स् र अल्जाइमरका बिरामीलाई उपचारमा एक लाख थप गर्दै दुई लाख रूपैयाँसम्मको सुविधा दिने निर्णय गरेका छन्। यो सुविधा साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
त्यस्तै पाँच वर्षमा १२ हजार स्वास्थ्यकर्मी थप्ने लक्ष्यसहित जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयले दुई हजार ५०० जनशक्ति वार्षिक रूपमा थप्दै जाने योजना समेत बनाएको छ।
सञ्चालनमा नआएका ५७ स्थानीय तहका अस्पतालहरू साउन १ गतेदेखि सेवा दिन सुरु गर्ने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ। स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव भए पनि दशकौँसम्म जनशक्ति थप गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरेर प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने गरी अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री पौडेलले बताए।
विसं २०५५ मै उक्त ऐन बने पनि त्यसयताका सरकारहरूले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा गएको थिएन। सरकारले गत वैशाख २२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५’ लाई यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरिसकेको छ।
गत चैत १५ गते कोटेश्वरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा राजावादी समूहद्वारा गरिएको आगजनीका कारण भवन संरचना, उपकरण, कच्चा पदार्थ र कागजात जलेर करोडौं क्षति भएको छ। यद्यपि केही स्केलमा भए पनि कम्पनीले औषधि उत्पादन फेरि सुरु गरिसकेको छ।
यही वर्षदेखि दातृ सहयोगको कटौतीले मन्त्रालयका धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेका छन्। अमेरिकी सहायता नियोग यूएसएआइडीले सहयोग रोक्दा पोषण, खोप, मातृनवजात स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा असर परेको छ।
चिकित्सकहरूले उपभोक्ता अदालतको चिकित्सकीय मुद्दामा कारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलित बने भने निजी आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारीसरहको निर्वाह भत्ताको माग गर्दै सडकमा उत्रिए। वार्ता मार्फत आन्दोलन स्थगित भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान भने यथावत् छ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुत मन्त्रालयले अपेक्षित रूपमा प्रगति गरेको भन्दै बिमा सुधार, अस्पताल सेवा विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नीतिगत अग्रसरता लिएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयको समग्र प्रगति मध्यमभन्दा माथि रहेको छ।
“सोचे जस्तो पूर्ण रूपमा गर्न नसके पनि जति गर्न सक्थ्याैं हामीले प्रयास गर्यौं। स्वास्थ्य बिमामा सुधारका सङ्केत देखिएका छन्। सङ्केतले पुग्दैन हामीले अगाडि काम गर्नुपर्छ। बिमा रूपरेखा कोर्न सफल भएका छाैं। अब बिमाले एउटा लय लिन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ”, सचिव देवकोटाले भने।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यो वर्ष स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वनयमा भने चुनौती छ। नियमित कार्यक्रम निरन्तरतामै बढी निर्णय भएको जस्तो देखिन्छ। ठूला निर्णयहरूमा सफलता हात पार्न अझै स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयको कार्यान्वयन, समन्वय र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतमा अझ मजबुती आवश्यक देखिएको छ। नागरिकले गुणस्तरीय, सस्तो र पहुँचयोग्य सेवा प्राप्त गर्न सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र अझ चुस्त हुनुपर्ने देखिन्छ।
कार्यान्वयनमा ढिलाइ, स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तह बीचको समन्वयको कमजोरी र वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममा रहनु चुनौतीको रूपमा देखिएको छ तर मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरता अब परिणाममुखी कार्यान्वयनमा रूपान्तरित हुन जरुरी छ।
प्रकाशित: ३२ असार २०८२ १३:०८ बुधबार