स्वास्थ्य, आवास र खाद्य जस्ता सरकारी सुविधा लिनेलाई ग्रिनकार्ड नदिने नयाँ नियम प्रस्ताव

अमेरिकाको नागरिकता र अध्यागमन सेवा युएससीआाईएसले पब्लिक चार्ज नामक बाइडेन युगको नीतिलाई विस्तार गर्न चाहेको छ, जसले आप्रवासीहरूले स्वास्थ्य, आवास र खाद्य जस्ता सरकारी सुविधाहरूको प्रयोगलाई अझ संकुचित गर्न सक्छ। यसको अर्थ आप्रवासीहरूले फुड स्ट्याम्प वा मेडिकेयरजस्ता सुरक्षा कार्यक्रमहरू प्रयोग गरेमा उनीहरूलाई ग्रीन कार्ड प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्धारण गर्दा त्यसलाई पनि विचार गरिनेछ।

होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अधिकारीहरूले नयाँ प्रस्तावित नियमन जारी गरेका छन् जुन बुधबार फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित हुनेछ। यसले बाइडेन युगको पब्लिक चार्ज नियमको संस्करणलाई खारेज गर्नेछ र अध्यागमन अधिकारीहरूले कुनै पनि सामाजिक वा स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सार्वजनिक लाभको रूपमा विचार गर्न सक्ने दायरालाई विस्तार गर्नेछ।

प्रस्तावमा खारेजीले सबै सान्दर्भिक तथ्यहरूको मूल्याङ्कन गर्न व्यापक विवेक पुनर्स्थापित गर्ने र अमेरिकामा रहेका विदेशीहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्ने तथा सरकारी सुविधाहरूले आप्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने लामो समयदेखिको नीतिसँग तालमेल मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । अधिकारकर्मीहरूले तुरुन्तै यस प्रस्तावको आलोचना गर्दै यसको नयाँ व्यापक दायरा धेरै अस्पष्ट रहेको र योग्य आप्रवासीहरूलाई आवश्यक पर्ने सुविधाहरू प्रयोग गर्नबाट निरुत्साहित गर्न सक्ने तर्क गरेका छन्।

यो खतरनाक प्रस्तावले राष्ट्रको स्वास्थ्य र आर्थिक कल्याणलाई जोखिममा पार्ने प्रोटेक्टिङ आप्रवासी परिवार गठबन्धनकी कार्यकारी निर्देशक एड्रियाना क्याडेनासले बताएकी छिन् । अराजकता र भ्रम सिर्जना गरेर यसले कानूनी रूपमा उपस्थित आप्रवासीहरू र अमेरिकी नागरिकहरूलाई संघीय कानुन अन्तर्गत उनीहरूले आवश्यक पर्ने र योग्य हुने स्वास्थ्य सेवा र सहायता खोज्नबाट रोक्ने उनको भनाई छ ।

होमल्याण्ड सेक्युरिटीको यो प्रस्तावित नियमन ट्रम्प प्रशासन र सांसदका रिपब्लिकनहरूले आप्रवासीहरूद्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको प्रयोगमा ठगी भएको भन्ने झूटो दाबी गरिरहेका बेला आएको छ।कानूनी स्थिति नभएका मानिसहरूलाई पहिले नै फुड स्ट्याम्प, स्वास्थ्य सेवा बजार, मेडिकेड र अन्य सार्वजनिक सुविधाहरूमा पहुँच छैन।

तैपनि, संसदले हालै शरणार्थीहरू, शरण खोज्नेहरू र अन्य मानवीय सुरक्षा पाएका व्यक्तिहरू लगायत कानूनी रूपमा उपस्थित रहेका आप्रवासीहरूको एक श्रृंखलाबाट स्वास्थ्य कभरेज र फुड स्ट्याम्प पहुँच हटाएर थप प्रतिबन्धहरू लागू गरेको थियो। यसले नागरिकताको स्थितिको वास्ता नगरी आफ्नै कोष प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने राज्यहरूबाट पनि बजेट कटौती गरेको थियो।

प्रस्तावित नयाँ नियमले एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाउँछ जसले आप्रवासीहरूको आवेदनहरूको समीक्षामा राज्य कोषबाट प्राप्त सुविधाहरूलाई पनि विचार गर्नेछ। गैर नागरिकका अमेरिकी नागरिक बच्चाहरू भने यी कार्यक्रमहरूका लागि अझै पनि योग्य छन्।

फेब्रुअरीमा ट्रम्पले कागजात नभएका विदेशीहरूका लागि सबै करदाता कोषबाट प्राप्त सुविधाहरू समाप्त गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। ट्रम्पको आदेश डेमोक्रेट र आप्रवासनको बारेमा प्रशासनको व्यापक राजनीतिक सन्देशको एक अंश हो, यद्यपि यस विचारलाई समर्थन गर्ने तथ्याङ्कको अभाव छ।

फुड स्ट्याम्पको अत्यधिक वा कम भुक्तानीहरूको लगभग १ प्रतिशतमात्र नागरिकताको योग्यतासँग सम्बन्धित थियो। यो तथ्याङ्कले कानूनी स्थिति नभएकाहरूले ठगी गरेर कार्यक्रम प्रयोग गरिरहेका थिए भनेर पनि सङ्केत गर्दैन। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले कसैको अध्यागमन रेकर्डमा पब्लिक चार्जको रूपमा गणना गर्न सकिने सुविधाहरूको दायरा विस्तार गरेका थिए, जसले गर्दा उनीहरूलाई ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न थप कठिन बनाएको थियो।

जनस्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले त्यसबेलाको नियमले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूले पहुँच पाउन सक्ने सुविधाहरू खोज्न डराउने स्थीति सिर्जना गरेको बताएका थिए। कोरोना महामारीको समयमा यो प्रभाव अझ बढेको थियो, जब आप्रवासीहरू चिकित्सा हेरचाह प्राप्त गर्ने वा फूड बैंक प्रयोग गर्ने जस्ता सेवाहरु खोज्न डराएका थिए । २०२२ मा बाइडेन प्रशासनले आप्रवासी र सुविधाहरूलाई असर गर्ने नयाँ नियम ल्याएको गरेको थियो जुन ट्रम्पको २०१९ संशोधन भन्दा पहिलेको नियमन जस्तै थियो। यसको अर्थ फुड स्ट्याम्प, आवास सहायता वा यातायात भाउचरहरू जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्दा ग्रीन कार्ड आवेदकहरूको विपक्षमा गणना हुने थिएन।