असफल कृषि विकास रणनीतिको मध्यावधि समीक्षा
दीर्घकालीन कृषि योजनाको अवधि सकिनै लाग्दा नेपाल सरकारका लागि एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको १३ दातृ समूह सम्बन्धित ३४ जना परामर्शदाताहरूले १९ करोडको लागतमा ३ वर्ष लगाएर ९ वर्ष अगाडि कृषि विकास रणनीति तयार गरिदिएका थिए । चार वटा आयाम, ३५ क्षेत्र र २३२ वटा गतिविधिहरू समेटिएको यो रणनीति समग्रमा परम्परागत उच्च लगानीको व्यापारमुखी कृषि विकासको सोचमा तयार भएको छ । यो ढाँचा हाम्रो विशेषतामा दिगो र उत्पादनशील कृषि प्रवर्धन गर्न सक्षम थिएन र भएन पनि ।
भौगोलिक विविधता अनुकूलका तुलनात्मक लाभका बालीहरूमा भन्दा यसको जोड अन्य प्रतिस्पर्धी देशहरूले गर्ने जस्ता कृषि उपजमा नै केन्द्रित छ । रणनीतिको दूरदृष्टि, ढाँचा र कार्यान्वयनको कार्यदिशामा एकरूपता समेत देखिंदैन । यस्तो सामञ्जस्य नरहेको रणनीति सीमित निहित स्वार्थ बोकेका दाता र परामर्श दाताको तुष्टीकरणको प्रयोजनका लागि मात्र तयार पारिएको कुरा यस अवधिमा भएको यसको कार्यान्वयनको हविगतले पुष्टि भइसकेको छ ।
दाताकै प्रस्तावना र उनैका परामर्शदाताले खुला कृषिमा आधारित समुदायलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रबाट बढी आय आर्जन गर्न धकेल्न बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अमूर्त अवधारणा कुल संसाधन उत्पादकत्वको ढाँचामा बनाइएको यो रणनीति नेपालको समग्र परिस्थितिमा उपयुक्त थिएन । साथै, दाताका परामर्शदाताले तयार गरिदिएको यो रणनीतिमा तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत संसदीय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगका सुझावहरू समेत समेटिएका थिएनन् ।
त्यसमाथि तत्कालीन समयमा सबैको ध्यान संविधान र संघीयतामा एकोहोरिएको बेला हतारमा अनुमोदन गरेको यो रणनीति ३ महिनामै नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय ढाँचामा अनुपयुक्त सावित भइसकेको थियो । यो विगत ९ वर्षदेखि दाताका करबलमा उनैले चलाइदिएका परियोजनाका भरमा प्राण धानिरहेको थियो भन्दा फरक पर्दैन ।
यस अवधिमा सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा समेत यसको खासै चर्चा नभएबाट समेत यो कुराको पुष्टि हुन्छ । यो कुराले सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू नेपालको कृषि विकासका लागि बनाएको रणनीतिप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि वार्षिक ५० अर्ब खर्च अनुमान गरिएको थियो । यसका लागि, कृषि विकास कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । यो कुरा सरकारले कृषिमा लगानी भित्र्याउन भन्दै यस वर्ष राखेको लगानी दशकको प्रस्ताव र यसका लागि गरिरहेको हारगुहारबाट समेत प्रस्ट हुन्छ ।
यो रणनीतिमा नेपालको भौगोलिक अवस्था, कृषि जमिनको उत्पादनशीलता र जैविक विविधताले अन्य समथर मैदानी कृषि प्रणालीसँग यसको उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकत्व र परिणाम (व्यावसायिक) कुनैमा प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन भन्ने कुरा आत्मसात् गरेको देखिंदैन ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो उत्पादनले मुनाफाका आधारमा गरिने प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । तसर्थ नेपालले कृषि विकासलाई तुलनात्मक लाभको आधारमा प्रस्तुत गर्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरामा धेरैको सहमति नै देखिन्छ । तर यो रणनीतिमा यो कुरा किन अटाएन प्रश्न गर्नु निकै सान्दर्भिक छ । किनकि यो रणनीतिमा समेत पुरानै ढर्रामा व्यावसायिक कृषिको रटान लगाइएको छ ।
एक तिहाइ जस्तो भूमि शुष्क कृषि प्रणालीमा रहेको, ८७ प्रतिशत पहाडी भू–भाग भएको र टुक्राटाक्री र सानो आकारको जमिन भएका न्यून आय रहेका साना किसानहरू भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा उच्च लगानीको सघन खेती प्रणालीको सपना बाँड्नु भनेको नेपाल र नेपाली किसानलाई सधैंका लागि ऋणको भारी बोकाएर परनिर्भर बनाउनु हो ।
नेपालको भौगोलिक र सामाजिक विशिष्टता यथेष्ट सम्बोधन नगर्ने कृषिको विकास नीतिले न लाभका उत्पादनहरू बजारमा पुर्याउन मद्दत गर्छ, न उर्लंदो खाद्य पदार्थको आयातलाई मत्थर पार्न, न त खाद्य सुरक्षा प्रवर्धन गर्न नै ।
कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व कृषि सपार्ने भन्दा यही असफल रणनीतिको जगमा उभिएर यसैको पदचाप पछ्याउँदै अहिले जस्तै व्यवहारमा असफल भए पनि कागजमा दुरुस्त प्रगति देखाउँदै कृषिलाई अझ धरासायी बनाउन उद्यत देखिन्छ, जुन खेदजनक छ
यसैमा टेकेर दाताका परियोजनाको अनुमोदन र किसान आयोगका नाममा केहीको जागिर बनाउने बाहेक यो रणनीति कार्यान्वयनको उपलब्धि शून्य बराबर छ । यसले २० वर्षमा आउने प्रतिफल भन्दै अघि सारेका सूचक समेत पत्यारिला छैनन् । उदाहरणका लागि ५ वर्षमै कृषि क्षेत्रको व्यापार घाटा शून्यमा ल्याउने, १० वर्षमा खाद्य सुरक्षाको गरिबी ११ प्रतिशतमा झार्ने, १० वर्षमा वर्षैभरि सिंचाइ हुने क्षेत्रफल ६० प्रतिशत र माटाको प्रांगारिक तत्व ३.९ पुर्याउने जस्ता हास्यास्पद सूचक राखिएका छन् । ९ वर्ष बितिसक्दा यसको प्रक्षेपित सूचकमा भएको प्रगतिको हालत हेर्दा नै यो रणनीतिको वास्तविक औकात थाहा हुन्छ ।
यस्ता मनगढन्ते सूचक राखेर तयार गरिएको रणनीतिले निम्त्याएको कृषिको ओरालो यात्रासँगै हाम्रो सामूहिक खानाको बन्दोबस्त अहिले सबैभन्दा संकटग्रस्त भएको छ । अहिले भइरहेको कृषि उपजको आयात र खेती गर्ने किसानको कृषिबाट पलायन हुने बाध्यता यस रणनीतिको असफलताका बलिया प्रमाण हुन् । हाम्रो विशेषताको कृषि उन्नत बनाउन दिशाबोध गर्नुपर्ने दीर्घकालीन रणनीति अरूकै उक्साहटमा बाह्य स्रोत र लगानीमा आधारित औद्योगिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणको रटानबाट निर्देशित हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
योसँगै, यो दस्तावेज चलनचल्तीका सबै ठूल्ठूला शब्दजालले पूर्ण रूपले प्रदूषित छ । कुल संसाधन उत्पादकत्वको ढाँचामा तयार गरिएको यो दस्तावेजमा खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालतदेखि सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्ने कुरासम्म अटेको छ ।
समग्रमा यस अवधिमा भएको कृषि क्षेत्रको अधोगतिले यसको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । समग्रमा त्यत्रो लगानी गरी ३ वर्ष लगाएर बनाइएको कृषि विकास रणनीति नेपाली किसान र आम नागरिकका लागि कागलाई बेल पाके सरह भएको छ ।
रणनीति समीक्षा र परिमार्जनको ढोङ
हुनत नेपालको नीति निर्माणमा उपनिवेशी ज्ञानसत्ताले सामाजिक अभियन्त्रण गरी दाइएका सरकारी विज्ञ र गैरसरकारी परामर्शदाताको वर्चस्व छ । यिनले दशकौंदेखि उनैका इशारामा नीति बनाउने गरेका छन् । नीति प्रक्रियामा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता विरलै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त उनीहरूले यस्ता नीति बनेको मेसो नै पाउँदैनन् । यद्यपि, नीतिनिर्माण कार्यमा उनीहरूको सहभागिता कागजी रूपमा दुरुस्त नै हुन्छ ।
सरोकार समूहका परामर्श बैठक समेत चाख समूहकै वरिपरि मात्र हुने गर्छन् । आजसम्म पनि नेपालको नीति-निर्माणमा जनसमुदायको पहुँच बढाउन आवश्यक नीति, संस्थागत संयन्त्र र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको छैन । यो बनाउनेतर्फ अहिलेका नीति-निर्माणमा संलग्न स्वार्थ समूहको आफ्नै विरुद्धमा यस्तो सहभागिता बढाउने चाख हुने कुरै भएन । यो कुराबाट यो रणनीति पनि अछुतो हुने कुरै भएन ।
यही मान्यताको जगमा उभिएर अहिले एकांकी रूपमा कृषि रणनीतिको समीक्षा र परिमार्जन गर्ने भन्दै यो बनाइदिने दाताका सहयोगमा एक दर्जन परामर्शदाताको झुण्ड सक्रिय छ । विज्ञ परामर्शदाताहरूले उपलब्धिहरूको समीक्षा समेत नगर्दै परिमार्जन गर्न समेत राजी हुनु आफैंमा हास्यास्पद छ ।
यो रणनीतिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने नियत भएको भए यसको प्रगतिका आधारमा परिमार्जन, पुनर्लेखन वा खारेज गर्ने विकल्पमा जाने कुरा स्वाभाविक हुनेथियो । समीक्षासँगै परिमार्जनको प्रस्ताव ल्याउनु र यसैमा नेपाली परामर्शदाताले मुन्टो हल्लाउनु भनेको यसको ढाँचामा प्रश्न गर्ने विवेक गुमाउनु हो ।
यी सबै कुरा आत्मसात् गर्न नसकेको कृषिको नेतृत्व समेत दाताका चाखको लाचार छायाँ जस्तो मात्र देखिन्छ । परामर्शदाताले गर्ने कामको शर्त समेत राम्ररी थाहा नपाएको बताउने सरकारी अधिकारी र अहिलेका आधुनिक प्रविधि र सबै सरोकारवालाको चासोलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने यसको नेतृत्व यो लाचारीका उदाहरण हुन् ।
त्यस्तै कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा बनेको प्रांगारिक कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा कुनै पहल नगर्ने, कृषि ऐनको मस्यौदा व्यापारिक कृषि प्रवर्धनमा सीमित राख्न जोडबल गर्ने र विषाक्त कृषि प्रवर्धन गर्न रातो–दिन खटिने राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व नै नेपालको कृषि उन्नत बनाउन बाधक बनेका छन् । यिनले नै दाताको उक्साहटमा व्यापारिक औद्योगिक कृषि प्रवर्धन गर्न पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नेपाली विशेषताको जैविक कृषिको मार्ग छेकेका हुन् । क्षणिक लाभका लागि यिनैका अघि–पछि गर्नेको जमात समेत यसका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
यी सबै यो रणनीति माथि उठेका गम्भीर प्रश्न हुन् । सँगै, कृषि सपार्ने दृष्टिकोण र ढाँचा नै अनुपयुक्त रहेको यो दस्तावेजको समीक्षा र परिमार्जनको प्रस्ताव नै गलत छ । यिनमा संवाद र बहस गर्न सरकारी नेतृत्व तयार देखिंदैन । यसरी हेर्दा यो सरकारको झारा टार्ने कुण्ठित मनसाय वा निहित स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रित छ भनेर किन नभन्ने ? उसै पनि दीर्घकालीन रणनीति जस्तो सार्वजनिक नीति दस्तावेजको समीक्षा र परिमार्जनमा दाताको उर्दी आपत्तिजनक मात्र छैन, यो संवैधानिक सम्प्रभुताको विरुद्ध समेत छ ।
त्यसो त अहिले विषरहित खाद्यका लागि प्रकृतिसम्मत कृषि र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको उत्पादन र प्रवर्धन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने कुरा आम चासो बनेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रांगारिक र पर्यावरणीय कृषिका बाटो पहिल्याउन पहल समेत भइरहेका छन् । यसमा केही सरकारी अधिकारी समेत संलग्न छन् । ढिलै भए पनि संघीयता अनुरूपको नीतिनिर्माण, कृषि ऐनको मस्यौदा समेत बनाउने पहल समेत भइरहेको छ । तर यी सबैको बेवास्ता गर्दै यति नै बेला असफल सावित भइसकेको यो रणनीतिलाई परिमार्जनको जामा पहिर्याउन कृषि मन्त्रालयलाई किन हतार परेको होला ?
यो रणनीति समीक्षा र परिमार्जनको प्रस्तावना र प्रस्तुति सुन्दा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व कृषि सपार्ने भन्दा यही असफल रणनीतिको जगमा उभिएर यसैको पदचाप पछ्याउँदै अहिले जस्तै व्यवहारमा असफल भए पनि कागजमा दुरुस्त प्रगति देखाउँदै कृषिलाई अझ धरासायी बनाउन उद्यत देखिन्छ, जुन खेदजनक छ ।
कृषि विकास रणनीतिको वर्तमान ढाँचा नफेरि हाम्रो कृषि उन्नत हुँदैन । अर्को अर्थमा, आफ्नै विशेषताको कृषि प्रणाली अपनाई नेपाली कृषिको दिगो विकास गर्न यो रणनीति खारेज गरी बदलिएको सन्दर्भमा एकीकृत जैविक कृषिको मार्गचित्र बनाउने पहल नगरी हाम्रो कृषि सप्रिंदैन ।
तसर्थ यो रणनीति परिमार्जनको स्वाङ छोडेर तत्काल यसलाई खारेज गरी प्रकृतिसम्मत कृषि विकासको एकीकृत रणनीति बनाउने पहल गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यो नै नेपालको कृषि उन्नत बनाउँदै खाद्यमा आत्मनिर्भर, आम्दानी र रोजगारी बढाउने एक मात्र बाटो हो ।
