११ चैत, काठमाडौं । २०७३ सालको तिहारबाट काठमाडौं उपत्यकामा घरायसी लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि उज्यालोको प्रतिक बनेका कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेको छ ।
करिब साढे आठ महिनाको रस्साकस्सीपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्ततः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनको कार्यकाल २४ साउन २०८२ मा सकिँदै थियो ।
घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई सो पदमा दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो ।
सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि मन्त्रिपरिषद्को १२ फागुनमा उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सफाइ पेश गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
खासगरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकार र कुलमानबीच टकराव रहँदै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार प्रमुख आधारमा घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको एक महिनापछि मात्रै उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको हो ।
त्यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा प्रमुख चार आधार लिइएका थिए ।
त्यही आधारमा उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदमुक्त गर्न लिएको प्रमुख आधार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच ५ माघ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता पालना नगरेको विषयलाई बनाइएको छ ।
‘मन्त्रालय र तपाईंबीच ५ माघ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताका सर्त उल्लंघन गर्नु भएका कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकाले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्ध किन नगर्ने ?,’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
भदौभित्रै गरिसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि घिसिङले २२ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले हतार–हतार २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए ।
तर, घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि उक्त अवधिमा आफ्नो कामको विवरण नै बुझाएका थिएनन् । सम्झौताको दफा १०.३ मा पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङले लगातार वा तेस्रो आर्थिक वर्षको मात्रै मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएको अवस्थामा उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरेको हो ।
त्यस्तै, घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण बोर्ड तथा ऊर्जा मन्त्री कसैको पनि पूर्वस्वीकृति नलिई भारतसँग ऊर्जा आदान–प्रदान समिति (पीईसी) बैठकमार्फत नेपालले आयात गर्ने विद्युतको भाउ बढाएको भन्दै त्यसलाई पनि बर्खास्तीको आधार बनाइएको स्रोतले बतायो ।
घिसिङले यस वर्षमात्रै होइन, गत वर्ष पनि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नै नलिई भारत–नेपाल ऊर्जा आदान–प्रदान समिति (पीईसी) को बैठकमा सहभागी भएको तथा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
घिसिङले यो वर्ष १२ फेब्रुअरी २०२५ र गत वर्ष ११ मार्च २०२४ मा पीईसी बैठकमा सहभागी भई भारतबाट १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइन मार्फत आयात हुने विद्युत् भाउ बढाउने सहमति गरेका थिए ।
गत वर्ष ४.४५ प्रतिशत र यो वर्ष १.५ प्रतिशतले त्यस्तो विद्युत् भाउ बढाउने सहमति गर्न जाँदा उनले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धी सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) नै नलिएको मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख थियो ।
यसरी भ्रमण आदेश नै स्वीकृति नगराई वार्तामा गएको तथा भाउ बढाउने सहमति गरेर आएको विषयलाई समेत आधार मानेर घिसिडलाई पदमुक्त गरिएको हो ।
त्यस्तै, २५ कात्तिक २०८१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरेको विषयलाई पनि उनलाई पदबाट हटाउने आधारका रुपमा लिइएको छ ।
सो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत् बक्यौता रकम टाइम आफ डे मिटर समेतका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय मार्फत दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेको मन्त्रिपरिषद्को भनाइ छ ।
सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटर समेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् बक्यौता असुल गर्ने तथा २४ घण्टाभित्र त्यसबेला उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी ४ पुसमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको विषयलाई पनि पदमुक्त गर्ने आधार बनाइएको ती मन्त्रीले बताए ।
त्यसअघि प्रचन्ड नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगले पनि टीओडी मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगको सो निर्णय पनि उनले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पटकपटक अवज्ञा गरेकाले पनि उनलाई पदमुक्त गरिएको ती मन्त्रीले बताए ।
प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको पालना प्राधिकरणले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, ऐनबमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकाले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ बमोजिम आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
कार्यकारी निर्देशकलाई कुनै सजाय गर्नुपूर्व उनलाई कारबाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था विनियम २३ मा छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले १८ पेजको स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए ।
५ माघ २०७८ मा प्राधिकरणसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९४.२३ र २०७९/८० मा ९८.९४ अंक प्राप्त भएको र २०८०/८१ मा ९८.९९ अंक प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्था सहित मूल्यांकन प्रयोजनार्थ विवरण पेश गरेको घिसिङको भनाइ थियो ।
सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन पेस गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र विगतको अभ्यास अनुरूप नै २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको पूर्वाग्रह रहति मूल्यांकन भई उचित अंक पाउनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि उल्लेख नभएको उनको दाबी थियो ।
सरकारसँग सुरुदेखि नै टकराव
यसअघिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने र वर्तमान सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा कुलमानले २५ र २६ असारमा उद्योगहरूको लाइन काटेका थिए ।
नयाँ सरकार बनेपछि ४ साउन २०८१ मा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन तत्काल जोडिदिन निर्देशन दिए, तर घिसिङले त्यसलाई अवज्ञा गरेका थिए । विद्युत् नियमन आयोगले लिखित निर्देशन दिएपछि ८ साउनमा उनले लाइन जोडिदिए ।
त्यसपछि पनि घिसिङले पटक–पटक उद्योगको लाइन काटिदिए भने मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयलाई नै चुनौती दिँदै आएका थिए ।
अघिल्लो सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।
त्यसको सिफारिस पनि घिसिङले कार्यान्वयन गरेनन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समिति मार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।
तेस्रो वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौता अनुसार विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसकेकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
‘कार्यसम्पादन विवरण नबुझाउनु परीक्षामा सामेल नभए जस्तै हो, त्यही भएर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, उहाँले बुझाएको स्पष्टीकरणमा पनि आफूले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा गरेको आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन, त्यही भएर सम्झौता अनुसार उहाँलाई बर्खास्त गरिएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।