नेपालमा हाल जलवायु परिवर्तनको गहिरो प्रभाव परिरहेको छ। समयमै वर्षा नहुनु, अत्यधिक वर्षा भएर बाढी र पहिरो निम्तनु, मनसुन असामान्य रूपमा चाँडो वा ढिलो भित्रनु, असामान्य चिसो तथा गर्मीको अनुभूति हुनु– यस्ता घटना अब दैनिक जीवनको सामान्य हिस्सा बन्न थालेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्यहरूले पनि यस्ता चरम मौसमी घटनाहरूको वृद्धि र तीव्रतालाई पुष्टि गरेका छन्। सामान्यतया जेठ ३० गते भित्रने मनसुन यसपालि जेठ १५ गते नै नेपाल भित्रिसकेको छ।
जलवायु संकटका पछिल्ला उदाहरण
गत वर्ष साउन ३२ गते सोलुखुम्बु जिल्लाको थामेमा दुई हिमताल बिस्फोट भएर आएको आकस्मिक बाढीले पूरा गाउँ नै बगायो। उक्त विपत्तिमा त्यहाँको विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीसमेत पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको थियो। त्यस्तै, गत असोज १०, ११ र १२ गते देशका विभिन्न भागमा परेको अत्यधिक वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकालगायत धेरै क्षेत्रमा डुबान, पहिरो र जनधनको क्षति निम्तियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ती तीन दिनमै करिब २५० जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई क्षति पुर्याएको बाढी अझै पनि जलवायुजन्य विपद्को सशक्त उदाहरण हो जसले करिब २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको नोक्सानी गराएको छ।
क्लाइमेट एनालिटिक्सको अध्ययनअनुसार हालको जस्तै तापक्रम वृद्धि जारी रहेमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २०५० सम्म १८ प्रतिशत र सन् २१०० सम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। इसिमोडको अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर विश्वको औसतको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी देखिएको छ।
उक्त अध्ययनले सन् २०११ देखि २०२० सम्मको अवधिमा हिमनदी पग्लने दर अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ। यसैबीच, नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले पनि वर्षा घट्दो क्रमसँगै सन् २०७७÷७८ मा जलविद्युत् उत्पादन ६.९ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेको छ। ऊर्जा व्यापारका लागि अग्रसर नेपालका लागि यो गम्भीर संकेत हो।
यी सबै तथ्यले अब जलवायु परिवर्तनको असर केवल भविष्यको अनुमानमा मात्र सीमित नरही वर्तमानको यथार्थ भइसकेको स्पष्ट संकेत गर्छन्। यस्तो अवस्थामा, हाम्रा नीति, योजना र बजेटमा जलवायु संकटको जोखिम र असरहरू सम्बोधन गर्ने र समग्र विकासलाई जलवायु–अनुकूल बनाउने कार्य अब विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो।
संघीय बजेटको जलवायु सन्देश
हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संघीय बजेटमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित केही सकारात्मक र व्यावहारिक व्यवस्था उल्लेख गरिएका छन्। उदाहरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न यथावत् करको व्यवस्था कायम गरिएको छ जसले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण तथा आन्तरिक विद्युत् खपतमा योगदान पुर्याउनेछ। त्यस्तै विद्युतीय चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङका लागि आवश्यक उपकरणको आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्नेछ बाँकी सबै कर छूटको व्यवस्था गरिएको छ।
खानेपानी क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित गर्न १८४ वटा आयोजनाको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाको साझा यातायातअन्तर्गत १०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनेछ जसले शहरी प्रदूषण न्यूनीकरण र सार्वजनिक यातायातको सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि सरकार गम्भीर देखिएको छ।
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा २०८२ मंसिर १ गतेदेखि रोक लगाइने उल्लेख छ। यससँगै उद्योगहरूलाई गुणस्तर सुधारका लागि डाइ प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक उपकरण खरिदमा पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणको आयातमा सम्पूर्ण कर छूट दिइएको छ। यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छूटसमेत प्रदान गरिनेछ। सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक ब्याट्री तथा उपकरणमा पनि कर सहुलियत प्रदान गरिएको छ।
यी विभिन्न योजना केवल कर छूटमै सीमित नरही ऊर्जा खपतको स्वरूप नै बदल्ने दीर्घकालीन प्रतिबद्धताहरू जस्तै वैकल्पिक ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन गर्न ग्रिन ट्याक्सोनोमी र हरित विकास बन्डको अवधारणालाई समेत समावेश गरिएको छ।
बजेटले वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरू हिमाल, हिमनदी तथा इकोसिस्टममा देखिएको नकारात्मक असरलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालका हितका पक्षमा पैरवी गर्ने र जलवायु कोषहरूमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने पनि बजेटको प्राथमिकता बनेको छ।
हालै सफलतापूर्वक सम्पन्न सगरमाथा संवादका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्दै जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजना स्पष्ट रहेको देखिन्छ। समग्र बजेटको ६.५४ प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्षरूपमा र ४० प्रतिशतभन्दा बढी अप्रत्यक्षरूपमा जलवायु अनुकूल योजनामा विनियोजन गरिएको सन्देश यस बजेटले दिएको छ।
स्थानीय सरकारका लागि कार्यदिशा
संघीय सरकारको बजेटमार्फत आएको प्रतिबद्धतापछि अब जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूमाथि आएको छ। जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका स्थानीय तहहरूले अब आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई समग्र रूपमा समावेश गर्न आवश्यक छ। यस्तो समावेश केवल ‘वातावरण’ शीर्षकअन्तर्गत सीमित कार्यक्रममा मात्र होइन, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलतालगायत अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा हुनुपर्छ।
प्रत्येक पालिकाले आफ्ना भौगोलिक, पर्यावरणीय र सामाजिक सन्दर्भका आधारमा जलवायु जोखिमको मूल्यांकन गरी पहिरो, बाढी, डढेलो वा खडेरी जस्ता प्रमुख जोखिमयुक्त क्षेत्र र त्यहाँ बसोबास गरिरहेका जोखिममा रहेका समुदायहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई लक्षित गरेर स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना तयार पार्नुपर्छ। यस्ता योजनामा जोखिम नक्सा तयार पार्ने, मौसम सूचना प्रणाली विकास गर्ने र विपद्पूर्व चेतावनी संयन्त्र स्थापना गर्ने कार्यहरू समावेश गरिनुपर्दछ।
कृषि क्षेत्रमा जलवायु–अनुकूलता सुनिश्चित गर्न, स्थानीय माटो, हावापानी र पानीको उपलब्धताअनुसार बाली छनोट गर्न, उन्नत बीउ उत्पादन र वितरण गर्न, कृषि बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्न, र सौर्य सिँचाइ जस्ता प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ। कृषकलाई मौसम सूचना मोबाइल एप वा सामुदायिक रेडियोमार्फत सरल पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
जलवायु सूचना प्रणालीको विकासबाट समुदायलाई पूर्वसूचना प्रदान गरी विपद् न्यूनीकरणमा सघाउन सकिन्छ। यस्ता सूचनालाई समुदाय स्तरमै संप्रेषण गर्न विद्यालय, महिला समूह, कृषक समूहमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। वन संरक्षण र हरियाली विस्तार स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय हो। विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक ठाउँहरूमा वृक्षारोपण, भू–क्षय रोकथाममा घाँस, झाडी र स्थानीय जातका बिरुवाहरूको प्रयोग र सामुदायिक वनहरूसँग सहकार्य गरी ‘हरित पालिका’ अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्रोतमै फोहोर छुट्याउने, कम्पोस्ट मल उत्पादन, प्लास्टिकको पुनःप्रयोग र एकल प्रयोग प्लास्टिकको विकल्प प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानिक बजार, सहकारी र युवा उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ।
पानीको स्रोत संरक्षणमा वर्षा पानी संकलन प्रणाली अनिवार्य बनाउने, भूमिगत पानी पुनःभरण प्रणाली जडान गर्ने, र सिँचाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम समावेश गर्न सकिन्छ। ऊर्जामा पहुँच वृद्धि गर्न विद्युतीय चुलो तथा सौर्य प्यानल प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। विपन्न परिवारका लागि घरेलु विद्युतीय वायरिङ र उपकरण खरिदमा अनुदान वा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सार्वजनिक भवनमा कम ऊर्जा खपत हुने उपकरणहरूको अनिवार्य प्रयोगबाट नीतिगत सन्देश दिन सकिन्छ।
हरित रोजगारी प्रवद्र्धनमा जैविक कृषि, सौर्य प्रविधि, जल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन र वातावरण शिक्षामा लक्षित तालिम कार्यक्रम, लगानी पहुँच, सहुलियत ऋण र बजार जडान कार्यक्रम आवश्यक छन्। महिलाहरू, युवाहरू, दलित, जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिहरू साथै समाजमा पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिने नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
अन्ततः जलवायु परिवर्तन अब जीवनका आधारभूत पक्षहरू पानी, खाद्य, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार सबैमा असर पार्ने मुद्दा बनिसकेको छ। त्यसैले, स्थानीय तहबाट सुरु हुने जलवायु उत्तरदायी नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन नै परिवर्तनको दिगो आधार बन्न सक्छ।
अन्त्यमा
नेपाल जस्तो जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगन्य रहे पनि त्यसको असर चर्को भोगिरहेको अवस्थामा जलवायु न्यायको कुरा गर्दै जबसम्म हामी स्वयं जलवायु उत्तरदायी नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा राख्न सक्दैनौँ तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्र गरिने वकालत पनि प्रभावशाली बन्न सक्दैन। जलवायु संकट अब केवल बहसको विषय मात्र होइन, यो त जीवनका आधारभूत पक्षहरू पानी, खाद्य, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार सबैमा असर पार्ने मुद्दा बनिसकेको छ। त्यसैले यो विषय अब स्थानीय नीति, योजना र बजेटको केन्द्रविन्दु बन्नुपर्छ।
– ढकाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय /अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका विश्लेषक हुन्।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८२ ०९:२७ बिहीबार