सेयर बजार बढ्दा जस लिन हतार, १०० दिनमा सुधारको सिन्को भाँचिएन

५ कात्तिक, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुनु केही दिनअघिदेखि नै नेपालको सेयर बजारमा उछाल आउन सुरु भइसकेको थियो । ३१ असारमा अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर बजारको वृद्धिलाई नयाँ सरकारप्रतिको विश्वासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

‘पछिल्ला दिनमा पूँजी बजारमा जुन खालको उत्साह देखिरहेका छौं, त्यसलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्ने परिस्थिति होस् भन्नेमा मन्त्रालयको ध्यान जान्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ६साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा संसद बैठकमै यो सरकार आएपछि सेयर बजारमा उत्साह बढेको भन्दै जस लिएका थिए ।

‘५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता संलग्न रहेको सेयर बजार पछिल्लो दुई सातामा ४ सय अंक बढेको छ । नेप्से २७ महिनायताकै उच्च भएको छ, हाम्रो सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाण यो हो,’ उनले भनेका थिए, ‘अब सेयर बजार मात्रै होइन, देशको पूरै बजार चलायमान हुनेछ ।’

यी दुई अभिव्यक्ति नै काफी छन्, कि सेयर बजार अलिकति बढ्दा पनि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले त्यसलाई सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि भएको भन्दै आफ्नो काममा अंक थपे । आफ्नो सरकारलाई लगानीकर्ताले विश्वास गरेको दाबी गरे ।

यो सरकार गठन हुने हल्ला चल्न थाल्नुअघि सेयरबजार १८ सय अंकभन्दा केही माथि थियो । त्यसपछि निरन्तर बढेर यो ३ हजारसम्म पुगेको थियो । दैनिक कारोबार करिब ३० अर्बसम्म पुगेको थियो । यसरी हेर्दा सरकारले त्यसमा जस खोज्नु केही हदसम्म स्वभाविक पनि थियो ।

तर यसको दिगो विकासका लागि सरकारले गर्नुपर्ने आधारभूत काम पनि गरेन । अंक बढ्दैमा सेयर बजारको विकास हुने होइन, यसका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले तदारुकता देखाई राज्यका सम्बद्ध निकायलाई काममा चुस्त, दुरुस्त पार्न सक्नुपर्थ्यो । ती निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्थ्यो ।

त्यसैले नयाँ सरकार गठन भएपछि तत्कालै गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख काम थियो– धितोपत्र बोर्डमा सक्षम अध्यक्षको नियुक्ति । पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड २० पुस २०८० यता (झन्डै एक वर्षदेखि) कार्यकारी प्रमुख विहीन छ । सरकारले अहिलेसम्म पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

लामो समयसम्म बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष विहीन हुँदा सार्वजनिक निष्कासनका कार्यहरू रोकिएका छन् । सार्वजनिक निष्कासन कार्य रोकिँदा कयौं हाइड्रोपावर आयोजनाको काममा अवरोध भएको छ । बोर्डका आफ्ना कार्ययोजना थन्किएका छन् । जालसाजी तथा भित्री कारोबारमाथि नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यो सरकार काम गर्ने उद्देश्यले गठन नभएकाले यसले पूँजी बजारको विकास गर्ने आश नरहेको जानकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन् । पूँजी बजार मात्रै नभई अर्थतन्त्र सुधारका लागि पनि सरकारले काम नगरेको उनले बताए ।

‘सेयर बजारको अंक केही बढ्दैमा त्यसले न अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउँछ, न त अर्थतन्त्रकै अवस्थालाई राम्रोसँग प्रतिविम्बित गर्छ । त्यसकारण बजारको अंक वृद्धिलाई लिएर सरकार हौसिनुको अर्थ छैन,’ उनले भने ।

नेपालको सेयर बजारमा रियल सेक्टर कम्पनीहरू न्यून रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वर्चस्व रहेकाले अर्थतन्त्रलाई राम्ररी प्रतिविम्बित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष मात्रै होइन, कारोबार राफसाफ कम्पनी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विहीन छ । साना तथा मझौला कम्पनीका सेयर कारोबारका लागि ल्याउन लागिएको ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

साना कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर तथा ऋणपत्र निष्कासन गरी पूँजी जुटाउने र ती धितोपत्र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा कारोबार गराउने उद्देश्यले ‘एसएमई प्लेटफर्मको योजना अघि सारिएको हो । तर, एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक भएको एक वर्ष बित्दासमेत पारित हुन सकेको छैन । नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएर बसेको छ ।

त्यस्तै सरकारले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो– नेप्सेको पुनर्संरचना र आधुनिकीकरण । यसका लागि नेप्सेले नै सुझाव दिएको छ, तर ती सुझाव दराजमा थन्किएका छन् । ‘नेप्से सरकारी हुनु नै हाल पूँजी बजार विकासको बाधक हो । सरकारले चाहेमा यसलाई तुरुन्तै पुनर्संरचना गर्न सक्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने ।

हाल नेप्सेको १ अर्बको पूँजीमा २ अर्ब थप गरी ३ अर्ब पुर्‍याउने र थपिएको पूँजीमा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत, वैदेशिक रणनीतिक साझेदारलाई १५ प्रतिशत र बाँकी स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई दिएर पुनर्संरचना गर्न सकिने सुझाव नेप्सेले दिएको थियो ।

यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा विदेशी रणनीतिक साझेदारमार्फत नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, कारोबारका नयाँ उपकरण सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्य अगाडि बढ्न सक्ने नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

यसअघि सरकारले नेप्सेको प्रतिस्पर्धी अर्को स्टक एक्सजेन्जलाई अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया पनि थालेको थियो । तर, अघिल्लै सरकारका पालामा रोकिएको त्यो प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल पनि अहिलेको नेतृत्वले चिर्न सकेको छैन ।

कतिपय लगानीकर्ता तथा विश्लेषकहरू सरकारी स्टक एक्सचेन्जको एकाधिकार रहुँन्जेल पूँजीबजार आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बन्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको आवश्यकता छ/छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले दिएको सुझाव ६ महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ ।

सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यो समिति गठन गरेको थियो । ७५ दिन लगाएर समितिले बनाएको सुझाव प्रतिवेदन गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा अर्को एउटा स्टक एक्स्चेन्ज थप्न सकिने र सरकारको सेयर संरचना घटाई हालको नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज पुनर्संरचना गरी आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

नेप्सेलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेमा अर्को स्टक एक्स्चेन्ज समेत नचाहिने केही विश्लेषकको भनाइ छ । खासगरी नेप्सेका कर्मचारीहरू नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारीको विरोधमा छन् ।

‘अहिले नेप्से सरकारी कम्पनी हुँदा सञ्चालक समिति अध्यक्ष, अन्य सदस्य तथा सीईओ नियुक्ति सरकारले गर्छ । तर, ती व्यक्ति पूँजी बजारबारे राम्रो जानकार हुँदैनन्, जसले निर्णय गर्न सक्दैनन्,’ नेप्सेका ती अधिकारीले भने, ‘नेप्सेको पुनर्संरचना गरी सरकारको पूँजी संरचना घटाउने हो भने सम्बद्ध क्षेत्रमा दक्ष, अब्बल अध्यक्ष, सञ्चालक सदस्यहरु र सीईओ नियुक्त हुन्छन् ।’

अर्कोतर्फ नेप्सेमा लोकसेवामार्फत कर्मचारी नियुक्ति हुन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीमा जागिर खाने भावना मात्रै विकास हुँदै आएको छ । ‘सिस्टमको विकास गर्ने, नयाँ–नयाँ प्रडक्ट थप्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेका प्रविधि अवलम्बन गर्नेबारे न त अहिलेको सञ्चालक समितिले सोच्न सक्छ, न कर्मचारीले नै सक्छन्,’ उनले भने ‘तर यदि कम्पनीले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकेमा अब्बल जनशक्ति आउने र उसको प्रभावकारिता देखिने थियो ।’ यो मामिलामा समेत सरकार अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

त्यस्तै लगानीकर्ताको हितका लागि लगानीकर्ता हित संरक्षण कोष बनेको छ । कोषमा ५० करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । कोषको रकम सही रुपमा लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा प्रयोग भएको छैन, बैंकमा निक्षेप राखेर कोषको सञ्चालन खर्च धान्ने काम मात्रै भइरहेको छ । तर, यो कोषको उपयोगमार्फत लगानीकर्ता संरक्षणको काम गर्न लगाउन अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।

रोकियो कमोडिटी बजार सञ्चालन

बोर्ड नेतृत्वविहीन भएपछि कमोडिटी बजार सञ्चालनको गृहकार्य पनि रोकिएको छ । ऐन जारी भएको ७ वर्ष पुगिसक्दा पनि कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिइएको छैन । हाल नेपालमा कमोडिटी बजार नै छैन ।

बोर्डले दुई वटा कमोडिटी एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्ने बताए पनि लाइसेन्स दिइएको छैन । दुई वटा भन्दा धेरै कमोडिटी एक्स्चेन्ज धान्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै दुई वटालाई लाइसेन्स दिने बताएको थियो । पटक-पटक आवेदन माग्ने, तर ती आवेदनमाथि कुनै निर्णय नहुँदा खेर जाने गरेको छ ।

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार बोर्डले उपयुक्त देखेमा आवश्यक विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले १२० दिनभित्र अनुमति पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसकारण पहिले दिइसकेका आवेदन पनि सो समयपछि स्वतः रद्द हुन जान्छन् । अब अध्यक्ष नियुक्तिपछि कमोडिटी एक्स्चेन्जका लागि सम्भवतः पुन आवेदन माग हुनेछ ।

समग्रमा सरकारले पूँजी बजारको विकासका लागि गरेका कामहरु शून्यकै अवस्थामा रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । ‘सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा पूँजी बजारका अरू काम नै भएका छैनन्,’ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने, ‘एउटा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसक्ने सरकारबाट अरू के आश राख्नु ?’