९ असार, काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा ऋण दिनसक्ने क्षमताको एक तिहाइ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर धितो (मार्जिन प्रकृतिको) कर्जा ८५ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । यो उनीहरुले प्रवाह गर्नसक्ने क्षमताको ३९ प्रतिशत मात्रै हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर धितोमा अधिकतम आफ्नो कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने एकीकृत निर्देशन २०८० मा व्यवस्था छ । वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोर क्यापिटल ५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । यसको ४० प्रतिशत भनेको २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।
कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रवाह भएमा कर्जा बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पूँजी कोषबाट घटाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अझै करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा दिन सक्ने सुविधा (स्पेस) छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर धितोमा जथाभावी कर्जा नदिउन भन्ने अभिप्रायले कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै सेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको हो । तर, बैंकहरूले त्यो सीमाको तुलनामा अत्यन्तै न्यून मात्रै कर्जा लगानी गरेकाले यस किसिमको कर्जा लगानीमा बैंकहरू आफैं उत्साहित नभएको देखाउँछ ।
यति हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकले व्यक्ति र संस्थाले लिन पाउने कर्जामा समेत कडाइ व्यवस्था गरेको छ । सेयर धितोमा एक व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १५ र संस्थाले २० करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।
यो बन्देजका कारण ठूलो रकमको सेयर हुनेहरूले बैंकबाट ठूलो कर्जा सुविधा लिन पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यो व्यवस्थालाई सहज गराउनुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पनि पर्याप्त रहेको, हाल सेयरको भाउ झरेको अवस्था रहेकाले उनीहरू यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि उत्सुक छन् । तर १५–२० करोडको सीमाले भने कर्जा प्रवाहमा बाधा सिर्जना गरिरहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
‘सेयर धितोमा कति कर्जा दिने भनेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक किसिमको (कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत सीमा) बन्देज लगाएकै छ, तर व्यक्तिलाई नै योभन्दा बढी कर्जा पाउँदैनौं भनेपछि कर्जा धेरै जान नसकेको हो ’ एक बैंकरले भने ।
हाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि कर्जामा सीमा तोकेको छ भने व्यक्तिलाई पनि सीमा तोकिएको छ । व्यक्तिलाई लगाएको सीमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पूरै खुला गरे पनि फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यदि सेयर धितोमा धेरै कर्जा जानुलाई जोखिम मान्ने हो भने बैंकले कोर क्यापिटलमा दिन सक्ने सेयर कर्जा सीमा ४० प्रतिशतलाई राष्ट्र बैंकले अझै केही घटाउन सक्छ, तर व्यक्तिलाई बन्देज लगाउनु जरुरी देखिँदैन’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले चाहेमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो कर्जामा लचिलो व्यवस्था गर्न सक्छ । ‘लगानीकर्ताले चाहेको विषय सुझावका रुपमा दिन सक्ने र राष्ट्र बैंकले सबै पक्षलाई केलाएर, विश्लेषण गरेर नीति तय गर्ने कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
दोस्रो बजारको कारोबारलाई सहज पार्न केही मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाह आवश्यक ठानिए पनि बढी मात्रामा कर्जामा भर पर्दा वित्तीय जोखिम बढ्ने सम्भावना रहने उनी बताउँछन् । ‘सेयर किन्न कर्जा दिएर कर्जामै आश्रित बनाउँदा त्यसले बजारको दिगो विकास हुन सक्दैन’ उनले भने ‘मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहले भन्दा लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमताले दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य निर्धारण गरेमा दीगो हुन्छ र बढी उतारचढाव नआउने हुन्छ ।’
सेयर धितोमा जाने कर्जालाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले भने मजबुत नै राखिएको छ । जुनसुकै कम्पनीका सेयर धितोमा यस्तो कर्जा दिइँदैन/पाइँदैन । नेगेटिभ नेटवर्थ (१ सयभन्दा कम) भएका, नेपाल स्टक एस्क्चेन्जमा सूचीकरण नभएका, आर्थिक वर्ष पूरा भएको १ वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगरेका, पछिल्लो ३ वर्षसम्म नोक्सानीमा रहेका, व्यवसायिक संचालनमा आएको १ वर्ष पूरा नभएका, ३ वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका नगरेका कम्पनीका सेयर धितोमा बैंकले यस्तो मार्जिन कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ । यहीं आधारमा मार्जिन कर्जा पाउने कम्पनीको सूची नेप्सेले बर्सेनी सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
अर्कोतर्फ, कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा बढी हुँदैन । सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीले आफूले लिएको कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता (ब्याज) भुक्तानी गरी कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा मात्रै अवधि सकिएको १ वर्षपछि कर्जा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कर्जा रकम दिँदा सेयरको मूल्यांकन र पाउने रकममा सीमा तोकिएको छ । धितो राखिने सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्यमध्ये जुन थोरै हुन्छ, त्यहीं रकमको ७० प्रतिशत मात्रै बैंकहरुले सेयर धितोमा कर्जा दिने हुन् । तर संस्थापक समूहको सेयरमा भने ५० प्रतिशत मात्रै दिन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहका सेयरधनीहरूले आफूले धारण गरेको संस्थापक सेयरमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन पाउँदैनन् । त्यति मात्रै नभई धितो राखिएको सेयरको मूल्य तल झरेमा बैंकहरूले धितो थप्न वा कर्जा चुक्ताका लागि मार्जिन कल गर्न सक्छन् ।
नेपालमा बैंकमा सेयर धितो राखेर ऋण दिने गलत अभ्यासको विकास भएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट बताउँछन् । ‘मार्जिन लेन्डिङ प्रदान गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था, यसका सेवा, शर्त, सीमाका विषय नियामक धितोपत्र बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने ‘अहिले बैंकहरूले सेयर धितो राखेर दिने गरेको कर्जालाई मार्जिन लेन्डिङ भनिँदैन ।’
आफ्नो इक्वीटीबाटै कर्जा लिएर लगानीकर्ताले बजारको उतारचढावसँगै जोखिम पनि सँगसँगै वहन गर्दै जानेगरी मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यदि बैंकहरूले नै ब्रोकरको मार्जिन लेन्डिङ सेवा दिने हो भने पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘इनिसियल मार्जिन’ रकम केन्द्रीय बैंकले तोकेपछि यससम्बन्धी अरू व्यवस्था बजारको नियामकले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उनले बताए । तर नेपालमा ब्रोकरहरूले मार्जिन कर्जा दिन सक्ने क्षमता राख्दैनन् । यसले गर्दा हाल मार्जिन कारोबार असफल भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको लक्ष्य एकातिर, कर्जा प्रवाह अर्कोतिर
सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिलाई १५ र संस्थालाई २० करोडको सीमा लगाउनुमा राष्ट्र बैंकको लक्ष्य थियो – साना लगानीकर्तालाई प्रश्रय गर्नु । यहीं लक्ष्यअनुरुप ५० लाखमुनिको सेयर धितो कर्जामा जोखिमभार पनि १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ भने सोभन्दा माथिको कर्जामा १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
तर सेयर धितो कर्जामा ठूला लगानीकर्ताको बाहुल्यता छ । वैशाख मसान्तसम्म सेयर धितोमा १ करोडमाथिको कर्जा ५२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ गएको छ । कुल कर्जामा १ करोडमाथिको कर्जा हिस्सा ६१ प्रतिशत छ । वृद्धिदरलाई हेर्दा पनि यहीं ठूलो कर्जा १० महिनाकै अवधिमा १८.१ प्रतिशत बढेको छ । यो रेञ्जको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै हो ।
त्यस्तै ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह ११ अर्ब ७७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ, १० महिनामा यो रेञ्जको कर्जा वृद्धिदर शून्य प्रतिशत छ । वैशाखसम्म सेयर धितोमा २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । २५ लाखमुनिको कर्जा प्रवाह भने ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । २५ लाखमुनिको कर्जा १० महिनामा जम्मा ३.७ प्रतिशत बढेको छ ।
‘माग जस्तो प्रकारको कर्जामा आउँछ, त्यहीं कर्जा बढ्ने हो’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ‘यद्यपि राष्ट्र बैंकले साना कर्जामा सहुलियत दिएकै छ ।’ वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नबिल बैंकबाट सबैभन्दा धेरै ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकले न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँसम्म सेयर धितोमा कर्जा दिने गरेका छन् ।