२५ वैशाख, काठमाडौं । एकपछि अर्को अनियमिततामा मुछिएका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट बिनियोजन र अन्तशुल्क स्टिकरको अनियमिततामा पनि संलग्न रहेको भेटिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनी योजना छनौटका आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नाममा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने काममा संलग्न भएको कागजात फेला परेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यसपछि अन्तशुल्क स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाउन भन्दै प्रिन्टर आयात गरेको थियो । पछि भने उसले पनि तेस्रो पक्षलाई ठेक्का दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको कागजात र पत्राचारका विवरण अनुसार, २४ भदौ २०७८ मा तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले अतिरिक्त बजेट र थप दुई वर्षका लागि गरी २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
उनले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘चालु आर्थिक वर्षमा सुरक्षण मुद्रण भवन निर्माणको कार्य सुरू गर्नुपर्ने र अन्तः शुल्क स्टिकरलगायतका सुरक्षण मुद्रण गर्न सम्भव हुने भन्ने प्राविधिक भनाइ रहेकाले तपसील बमोजिमको बजेट व्यवस्थापन गरिदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।’
सञ्चार मन्त्रालयले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि भन्दै त्यही वर्ष थप २७ अर्ब रुपैंया माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव अर्यालको निर्णयमा उच्चस्तरिय सुरक्षासहितको डिजिटल प्रिन्टिङ प्रेस र उपकरणका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैंया चाहिने उल्लेख छ । त्यसबाहेक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिनरी औजारका लागि भन्दै थप ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मागेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयले त्यसपछिका दुई वर्षमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरणका लागि भन्दै ९ अर्ब ४५ करोड रुपैंयाका दरले रकम माग गरेको थियो । उसले माग गरेको र स्रोत सुनिश्चितता खोजेको रकम जोड्दा २६ अर्ब ९३ करोड रुपैंया पुग्छ । त्यसबाहेक कर्मचारीको तलब भत्ता, पोशाक लगायतका लागि थप ९० लाख रुपैंया माग गरेको देखिन्छ ।
मागेजति बजेट व्यवस्थापन नभएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले पुस, २०७८ मा सञ्चार मन्त्रालयमा पत्र पठाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्न ३३ अर्ब २९ करोड लाग्ने भएकाले स्रोत सुनिश्चितता मागिएको बताएका थिए । बजेट विनियोजन नहुदा सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न कठिनाई भएको भनी उनले पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चार मन्त्रालयको चालु र पूजीगत गरी कुल बजेट ८ अर्ब ७० करोड रुपैंयामात्रै थियो । अघिल्लो वर्षहरुमा त्यो बजेट क्रमशः ७ अर्ब १९ करोड र ६ अर्ब ९ करोड थियो । सञ्चार मन्त्रालयका एक उपसचिवको भनाईमा मन्त्रालयको बजेटको चार गुणा रकम निकासाको प्रयास गर्नु अस्वभाविक थियो ।
‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार भएको थिएन । योजना आयोगको योजना बैंकमा पनि त्यो कार्यक्रम समावेश थिएन’ अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक तयारी र अध्ययन विना नै सञ्चार मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा स्रोत सुनिश्चिता सहितको बजेट माग भएको थियो ।’
बहुवर्षीय ठेक्का लागेका र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा आगामी वर्षहरुमा पनि स्रोतको अभाव नहोस् भनी स्रोत सुनिश्चितता खोजिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयले भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने कुनै उपकरण, त्यसका बजारभाउ लगायतका सामान्य अध्ययन समेत नगरी रकम माग गरेको थियो । पत्राचार गर्ने बेलासम्म बहुबर्षिय खरिद योजना पनि तयार नभएको स्रोत बताउछ ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय पनि भएको थियो । गत वर्षको निर्वाचन लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए ।
पूर्वाधार छैन, स्टिकर छाप्ने जिम्मा
सञ्चार मन्त्रालयमार्फत बारम्बार बजेट माग गरेको र तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चितता खोजेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यससम्बन्धी काम अघि नबढ्दै २६ मंसीर, २०७९ मा अन्तशुल्कको स्टिकर छाप्ने ठेक्काको निर्णय गरेको हो । त्यतिबेला सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका डा. बैकुण्ठ अर्याल थिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्कका स्टिकर छाप्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेकोमा केन्द्रले फेरि प्रिन्ट सेल नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । प्रतिस्टिकर ९० पैसाका दरले ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्न ३८ करोड ६७ लाख रुपैंयाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्योमध्ये अग्रिम रुपमा ५ करोड रुपैंया भुक्तानी भइसकेको छ ।
तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार रकम माग भएको बताए । र, त्यो समेत मन्त्रालयको प्रणालीले रुजु गरेर पेश गरेको उनले बताए ।
‘म जानुभन्दा अगाडि नै मेसिन खरिद भएको हो । अर्थमन्त्रालयले सोही मेसिनबाट स्टिकर छाप्ने भनेर (रकम) दिएको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । खरिद प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा मेरो भूमिका हुँदैन । (सुरक्षण मुद्रण) समिति वा मन्त्रालयको यसमा कुनै भूमिका हुदैन ।’
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली(दोस्रो चरण), टेरामक्स अनियमितता, विकल पौडेलसँगको शंकास्पद कारोवार, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीलगायतका अनियमिततामा मुछिएका मुख्यसचिव अर्यालसँग अख्तियारले पटक-पटक बयान लिइसकेको छ ।
जानकारहरुका अनुसार, आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म बढीमा २५ पैसामा अन्तशुल्कको स्टिकर छापेको थियो । २०७५ सालमा इन्डोनेसियाको पेरम्पेररीले १५ पैसाका दरले ठेक्का पाएको थियो । २०७८ मा भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्टर्सले २५ पैसाका दरले अन्तशुल्कको स्टिकर दिएको थियो । पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि भने त्यसको कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।
टेण्डरका क्रममा अदालतमा मुद्दा चलेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई स्टिकर छाप्ने जिम्मा लगाएको थियो । सरकार निकायबाट जिम्मेवारी लिएपछि आफूले छाप्नुपर्ने स्टिकर तेब्बरभन्दा बढी मूल्यमा अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भनी परेको उजुरीमाथि अख्तियारले छानविन गरिरहेको हो ।
यो प्रकरणमा अख्तियारले सञ्चार मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट कागजात लगेर अध्ययन गरिसकेको छ । निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रितेश शाक्य, दीर्घराज मैनाली लगायतसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।
केही महिनाअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सांसदहरुले गोकुल बास्कोटाको ७० करोड अडियोकाण्डको छानविनवारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले अडियो प्रकरण उल्लेख नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अनियमिततावारे अनुसन्धान चलिरहेको बताएका थिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्क लाग्ने उपभोग्य बस्तुको उत्पादनमा अन्तशुल्क लगाउने गर्छ । उत्पादक कम्पनीहरुले कर तिरेपछि स्टिकर पाउछन् र ती स्टिकर आफ्नो उत्पादनमा टास्नुपर्छ । सामान्यतयाः मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादनमा अन्तशुल्कको स्टिकर टासिन्छ । स्टिकर नटाँसिएका मदिरा र सुर्तिजन्य उत्पादन बजारमा पठाउन पाइदैन ।
सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको संरचना निर्माण र उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको यो पहिलो घटना भने होइन । गतवर्ष नै बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी ठेक्का दिएको, ठेक्का दिने क्रममा कमिसन लिएको अनि लागत अनुमान रकम अस्वभाविक रुपमा बढाएको आरोपमा अख्तियारले विकल पौडेल लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
प्रिन्टिङ प्रेस नचलेको अवस्थामा अनावश्यक र फजुल खर्च हुने काम गरेको अख्तियारको आरोप थियो । अख्तियारले पौडेल लगायतमाथि ४९ करोड ४६ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।
यसअघि सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको मोलमोलाईका क्रममा ७० करोड रुपैंया मागेको आरोपमा अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
