४ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारबाट दायर भएका २०६० को शुरुवातताका गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा टुंगाउने रणनीति बनाएको छ ।
युवराज शर्माको गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा टुंगिएपछि सर्वोच्चले दुई देशकदेखि अदालतमा विचाराधीन त्यस्तै अरू मुद्दामा धमाधम सुनुवाइ अघि बढाएको हो ।
गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएको आरोप लाग्नेहरूले खेतीपातीबाट सम्पत्ति कमाएको दाबी गर्दा कुन हदसम्म कृषि आयसम्बन्धी सहुलियत दिने भन्ने विवाद लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन थियो । त्यो विवादका कारण युवराज शर्माको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । शर्माको मुद्दा फैसला भएको डेढ वर्षपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अरू मुद्दाको सुनुवाइ धमाधम अघि बढेको हो ।
पछिल्लो डेढ महिना अवधिमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासले करिब आधा दर्जन गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका भ्रष्टाचार मुद्दा टुंगो लगाएका छन् ।
१ जेठदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दा करिब–करिब टुंग्याएको हो । उक्त इजलासले १३ साउनमा गोविन्दराज जोशी विरुद्धको मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ ।
२० जेठमा नै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको अर्को संयुक्त इजलासले सावित्री राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । राजभण्डारीलाई २ करोड ४६ लाख गैरकानुनी आर्जन गरेकोमा दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको निर्णयलाई नै सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।
२१ जेठमा सुनिलकुमार पोखरेल र सारंगा सुवेदीको इजलासले पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ । आगामी सोमबार (१० असार) मा उक्त इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । प्रकाशमानसिंह राउत र हरि फुँयालको इजलासले २२ जेठमा अरुणकुमार रञ्जितकारको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाको सुनुवाइ टुंग्याउँदै १७ असारमा फैसला सुनाउने आदेश गरेको छ ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिका केही वर्षमा एकपछि अर्को आर्थिक घोटाला र अनियमितता भएका थिए । २०५१ सालदेखि २०५६ सालसम्म सांसद खरिदबिक्री, प्राडोपजेरो अनेक काण्ड भएका थिए । २०५५ सालमा चेज एयर प्रकरण सार्वजनिक भयो । २०५६ सालमा चाइना साउथ वेष्ट प्रकरण बाहिर आयो । २०५७ सालमा लाउडा विमान भाडा प्रकरण सार्वजनिक भयो ।
यही पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार गर्ने तर प्रमाण लुकाउनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अवधारणाका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरियो । त्यसका आधारमा सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले २०५९ सालदेखि २०६३ सम्ममा ६१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये बाँकी रहेका केही सीमित मुद्दा सर्वोच्च अदालतले टुंग्याउन खोजेको हो ।
अख्तियारले त्यतिबेला दुई आधार टेकेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । एकातिर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । अर्कोतर्फ अख्तियार आफैंले पनि भन्सार र राजस्व लगायतका आकर्षक निकायका अस्वाभाविक जीवनयापन गरेका कर्मचारीहरूमाथिको निगरानी तीव्र पारेको थियो ।
सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएपछि अनुसन्धान सुरु भएका यी मुद्दाहरूमा उनीहरूले सम्पत्ति आर्जन गरेको र लुकाएको प्रत्यक्ष प्रमाणहरू सहजै रूपमा भेटिएको थियो ।
त्यतिबेला अख्तियारमा कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुभवमा, भैरव लम्साल नेतृत्वको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका साथसाथै अख्तियारले आफू पनि सूचना जुटाउनेदेखि प्रमाण संकलनको काम गरेको थियो ।
‘त्यतिबेला सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति र आफ्नो रवाफ प्रदर्शन गर्न खोज्थे, तुलनात्मक रुपमा सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान सहज थियो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले तुलनात्मक रूपमा सम्पत्ति लुकाउने अनेक माध्यम र उपाय बनेका छन् । खोज्दा नभेटिने होइन, तर अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाहरूका कारण केही चर्चित राजनीतिज्ञहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रविन्द्रनाथ शर्मा लगायतको राजनीतिक करियर समाप्त भयो । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा नटुंगिदै गोविन्दराज जोशीले राजनीतिक जीवनबाट हात धुनुपर्यो ।
सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलाई शक्ति र पहुँचका आधारमा हुने अपराध भन्दै त्यसमा संलग्नहरू कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने नजीर प्रतिपादन गरेको छ । प्रमाणको प्रचुरताका आधारमा न्याय निरूपणको मान्यता अघि सार्दै सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अपराधमा उदार हुन नसकिने दृष्टिकोण अघि सारेको थियो ।
त्यतिबेला विशेष अदालतको तीन सदस्यीय टिमले एकपछि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दालाई हदम्यादका कारण खारेज गर्यो । मुद्दाहरू असफल हुन थालेपछि अख्तियारले पनि थप अनुसन्धानमा उदासिनता देखायो । सर्वोच्च अदालतले हदम्यादको दावी उल्ट्याएर फेरि सुनुवाइका लागि मुद्दाहरूलाई विशेष अदालतमा पठाउन थाल्यो । विशेष अदालतदेखि सर्वोच्चसम्मको चक्करले पनि त्यतिबेलाका चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा दुई दशसम्म टुंगिन नसकेको हो ।
सूर्यनाथको अवकाशपछि २०७१ सालसम्म अख्तियारले एकाध अपवाद बाहेक गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान नै गर्न सकेन । लोकमासिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि केही मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसपछि पनि अख्तियारले राजनीतिज्ञहरूमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानलाई नतिजामुखी बनाउन सकेको छैन ।
पूर्व सहन्यायाधीवक्ता डिल्लीरमण आचार्य त्यतिबेला दायर भएका सम्पत्ति सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्रमाणका दृष्टिकोणले बलियो मुद्दा भएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यतिबेला बदनाम भएका कर्मचारीहरूको सूचना संकलन गरेर अनुसन्धान गर्दा सहजै प्रमाण भेटिएको थियो ।
‘जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन्, त्यही अवस्थामा फेला परे । उनीहरूसँग सम्पत्ति लुकाउने अक्कल नै थिएन’ हाल कानुन व्यवसायमा सक्रिय आचार्य भन्छन्, ‘अहिले गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएकाहरू त्यसलाई लुकाउने मामिलामा अत्यन्त सजग छन् । प्रमाण संकलन चुनौती छ । निकै गहिरिएर अनुसन्धान गरेपछि मात्रै लुकाएको सम्पत्ति भेटन सकिन्छ ।’
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकामध्ये नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष रामाज्ञा चर्तुवेदीले भारतको बैंकमा खाता खोलेर रकम राखेका थिए । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीमाथि ताराराज पाण्डेको नाममा सम्पत्ति जोडेको आरोप थियो । नजिकको नातेदार वा आफन्तका नाममा सम्पत्ति लुकाउने चलन अहिले हराइसकेको छ । अख्तियारको पछिल्लो अनुसन्धानले विदेशको बैंकमा रकम बचत गर्ने र हुण्डीमार्फत त्यसको व्यवस्थापन हुन थालेको देखिएको छ ।
सुरुमा अख्तियारले दायर गरेका आरोप पत्रलाई नै आधार मानेर मुद्दा टुंग्याएको सर्वोच्च अदालतले पछि भने उसको दाबीमा आलोचनात्मक चेत राख्न थालेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाले जोडेको सम्पत्तिको मूल्यांकन, विभिन्न क्षेत्रको आय, सम्पत्तिको वैधताको दाबीमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीरले अख्तियारका कतिपय कामकारबाही र तौरतरिकालाई बदलेको छ ।
न्यायपालिकाले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र नजिरले एकातिर अख्तियारको अनुसन्धानलाई एउटा दायरामा राखेको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार गर्नेहरूको चनाखोपनका कारण प्रमाण जुटाउने काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश वस्ती सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ती विवाद टुंगिएपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा स्वरूप र तौरतरिकामा नै फेरबदल आएको बताउँछन् । त्यतिबेला नजिकको नातेदारहरू, ससुराली र आफन्तहरूको नाममा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृति रहेकोमा अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापन त्योभन्दा पनि टाढा पुगेको उनी बताउँछन् ।
‘त्यतिबेला अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा धमाधम अनुसन्धान अघि बढाएपछि मानिसहरूले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति लुकाउन थाले । अनुसन्धान गर्नेहरूलाई निकै चुनौती थपियो,’ उनी भन्छन्, ‘सूचना प्रविधिमा आएको विकासले कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ भने कतिपयमा चुनौती थपेको छ । पछिल्ला गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाका मिसिल हेर्ने हो भने अनुसन्धानकर्ताहरूले चुनौती बेहोरेको पाटो सहजै देख्न सकिन्छ ।’
