सुस्ताएको सुशासन

सुशासन भन्नाले राम्रो, असल तथा प्रतिष्ठित शासन प्रणाली हो। यस्तो शासन प्रणालीमा कानुनको पूर्ण पालना हुन्छ र सरकार जनमुखी एवं पारदर्शी। यसमा दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण, अनुशासनको पूर्ण पालना हुन्छ।

जनसहभागितामूलक विकासले गति लिएको अवस्थासमेत सुशासन हो। मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन्छन्। सुशासनबिना विकासको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। तथापि, पछिल्लो समय मुलुकमा सुशासनको निम्नतम मापदण्डसमेत पूरा हुन सकेन। जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाक्रम बढ्दै गएका खबरले सुशासन क्रमशः सुस्ताउँदै गएको आभास हुन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को भर्खरै सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् नकारात्मक सूचीमा परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराध अनुसन्धान, कारवाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि नेपाल यो सूचीमा परेको हो। यसअघि सन् २०११ मा समेत नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो। 

त्यस समयमा नेपालले वित्तीय अपराधसम्बन्धी क्रियाकलाप न्यूनीकरण कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सन् २०१४ मा यसबाट बाहिर निस्किएको हो। तथापि, यस अवधिमा सरकारले विभिन्न नियम तथा कानुन निर्माण गरे पनि यसको कार्यान्वयन, संशोधन, अनुसन्धान र अभियोजनमा पर्याप्त काम नगरेका कारण एफएटिएफले फेरि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो। यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारणसमेत नेपाल यो सूचीमा परेको हो।

मुलुक ग्रे लिस्टको सूचीमा सूचीकृत हुँदा देशभित्र वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू मौलाउँदै गएको वा यस्ता कार्यहरू नियन्त्रणमा आउन नसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ। यसले मुलुकको आर्थिक, वित्तीय एवम् कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। अबका दिनमा छिमेकी मुलुक, विकास साझेदारीलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्दा उनीहरूले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न सक्नेछन्। स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्नेछन्। 

यसले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ। यसैगरी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता र अनुदान घटाउन सक्नेछन्। किनकि, कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई अनुदान र सहायता नदिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। अर्कोतर्फ ऋण पाउन गाह्रो हुन सक्छ भने पाएको ऋणको ब्याजसमेत अधिक हुन सक्नेछ। यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुनेछ। यसको असर कूटनीतिक क्षेत्रमा पर्नेछ। 

मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्र नभई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको रोकथाममा समेत असफल बन्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआर्ई) ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपिआई) को तथ्याङ्कले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाएको छ। टिआईले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को सिपिआईका अनुसार नेपालले गत वर्षभन्दा एक अंकले खस्किएर एक सयमा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। 

कुल एक सय ८० मुलुकमध्ये नेपाल एक सय सातौं स्थानमा परेको छ। यसभन्दा अघि सिपिआई २०२३ मा नेपाल ३५ अंकसहित एक सय आठौं स्थानमा थियो। लामो समयदेखि मुलुक भ्रष्टाचारको जालोबाट उम्किन सकेको छैन। करिब तिन दशकअगाडिदेखि मुलुकमा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्ड चर्चामा छन्। लाउडा, धमिजा, चेज एयर, एयरबस, सुडान घोटला, वाइडबडी खरिद हुँदै शरणार्थी, सुन, सहकारी र गिरिबन्धु काण्डहरू छन्। यी भ्रष्टाचारमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, पूर्वसचिव, सहसचिवदेखि आफूलाई विशिष्ट भन्न मन पराउने नेता तथा कार्यकर्ता, व्यापारी एवं उद्योगपतिहरूसमेत मुछिएका छन्।

अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारीको दुरूपयोग गरेका हजारौं उजुरी बर्सेनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन्। यस्ता उजुरी संख्या दिन प्रतिदिन उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ। आव २०६२/६३ मा चार हजार तीन सय २४ उजुरी परेको आयोगमा आव २०८०/८१ मा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार नौ सय १८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यसैगरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका नौ हजार दुई सय ६८ गरी २०८०/८१ मा जम्मा ३६ हजार एक सय ८६ उजुरी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका छन्। यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनामा कमी आएको छैन। 

तर अख्तियारको विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा भने कम देखिएको छ। यस अवधिमा कुल उजुरीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत उजुरी अर्थात् २७ हजार सात सय १४ मात्र स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछर्यौट भएका छन्। यसैगरी अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त अर्थात् आरोपितको पक्षमा फैसला हुने रेखा बढ्दो क्रममा देखिन्छ। यसले पनि सुशासन प्रवर्द्धनलाई गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ। 

मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन तथा संघर्षले विभिन्न परिवर्तन भए पनि दलका नेताहरू परिवर्तन हुनसकेनन्। उनीहरू सत्तामोहबाट बाहिर उठ्न सकेका छैनन्। सत्ताका निमित्त आफ्ना सिद्धान्त, उद्देश्य तथा विचारधारालाई समेत तिलाञ्जली दिन तयार छन्। आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी राज्यको स्वार्थ भुलेको नेतृत्व पंक्तिले गर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको छ। यो बेथितिले मुलुकको न्याय क्षेत्रलाई समेत अस्थिर बनाएको छ। मुलुकको कानुन र न्यायको व्याख्या गर्ने न्यायिक निकायहरूमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दण्डहीनता मौलाएको छ। राजनीतिक आडमा पीडकहरू सजिलै उम्किएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। यसैगरी दलका मुख्य नेतामाथि लागेका भ्रष्टाचारका कैयौं मुद्दाको वर्षौंसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। 

अवसरहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसको सदुपयोग नगरी प्रमुख दलहरू सत्ता लिप्सामा लागेर गठबन्धन बनाउने र पल्टाउने खेलमा व्यस्त हुँदा आमजनताका समस्या ओझेलमा परेका छन्। नेताहरूको ध्यान सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा केन्द्रित हुँदासमस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। अस्थिरताले छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ। यसले प्राथमिकतामा परेका योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा दैनिक हजारौं युवा बिदेसिने गरेका छन्। शिक्षित र दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदा हेरक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हरेक क्षेत्रमा बेथिति मौलाउँदै गएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दादेखि प्रशासन तथा न्यायालयसम्म यसको प्रभाव देखिएको छ। 

यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अवस्था देखिँदैन। कथङ्कदाचित् अवसरहरू सिर्जना भए पनि दक्ष जनशक्ति बिदेसिने लर्को भने रोकिने देखिँदैन। किनकि, रोजगारीले मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। नागरिकले आफ्नो वर्तमान सँगै भविष्य सुनिश्चित देख्दैन भने उसलाई मुलुकभित्र अड्याइराख्न सकिँदैन। सुशासन कायम गर्न अहिले देखिएको व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिको अवस्थालाई जरैदेखि निर्मूल पार्नुपर्ने छ। नेतृत्व नसुध्रिएसम्म यो बेथितिले प्रशय पाइरहने अवस्था छ। 

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने नारालाई जिम्मेवार व्यक्ति एवं राज्यको नेतृत्वले व्यवहारमा नउतार्दासम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८’ र ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९’ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन। नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने अध्ययनले देखाएका छन्। अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नगरी यसको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।