सुशील प्याकुरेल नेपालको नागरिक तथा मानवअधिकार क्षेत्रको अग्रणी र प्रतिष्ठित नाम हो । कतिपयले उनलाई अति डलरे पनि भन्छन्, तर म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु— नेपालको वार्षिक बजेटको विकास खर्च कुनै डलरे दाताको अनुदान तथा ऋण विना चलेको छ ? खैर, यो आलेखको चर्चाको विषय त्यो होइन ।
म दलित अधिकारकर्मी भएको हुँदा सोही प्रसंग यहाँ ल्याउन चाहन्छु । २०४६ मा जनआन्दोलन भएपछि २०४८ मा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत नेपाली कांग्रेसले सरकार बनायो ।
संविधानतः मानवअधिकार क्षेत्रमा नागरिक र राजनैतिक अधिकार प्राप्ति भयो । त्यसको लगत्तै मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेक सक्रिय भयो जसको संस्थापक अध्यक्ष थिए– सुशील प्याकुरेल ।
उनी पहाडे मूलका भएता पनि उनको हुर्काइ तथा पढाइ–लेखाइ सबै सप्तरीमा भएको थियो । उनी त्यहाँका दलितहरूले भोगेको अन्याय, अत्याचार तथा उत्पीडनसँग परिचित मात्रै थिएनन्, भूमिगतकालदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा लागेको हुँदा त्यस्तो उत्पीडनबाट उनीहरूलाई बाहिर ल्याउनुपर्ने मान्यता राख्थे । त्यसको सुरुआत उनले नेतृत्व गरेको इन्सेकबाट गरे ।
नेपालमा मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ र कुन सरकारको पालामा कस्तो मानवअधिकारको अवस्था थियो भन्ने रेकर्ड राख्नको लागि मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन गर्न थालियो। बहुदलीय व्यवस्था भर्खर सुरु भएको अवस्था भएको हुँदा हामी दलित अधिकारकर्मीहरूलाई दलितहरूको उत्पीडन मानवअधिकारको विषय हो कि होइन भन्ने पनि थाहा थिएन ।
त्यस्तो अवस्थामा इन्सेकले सन् १९९३ मा प्रकाशित गर्ने मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको मुख्य विषय बन्यो यस वर्षको उल्लेख्य शीर्षकमा जातीय छुवाछूत, जसको लेखनको अगुवाइ गरे दलित समुदायका प्राध्यापक पदमलाल विश्वकर्माले । त्यो दस्तावेजले दलितको विषय मानवअधिकारको विषय मात्रै नभएर दलित आन्दोलनको इतिहास लेखनको कार्य समेत गर्यो । अहिले पनि कतिपय ऐतिहासिक कुरा कोट्याउनु पर्दा मैले सो पुस्तक हेर्ने गरेको छु । यसरी सुशील प्याकुरेलले दलित आन्दोलनलाई ठूलो गुन लगाएका छन् ।
सुशीलसँग मेरो चिनजान र उठबस लगभग दुई दशक लामो छ । हामीले सँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरू गरेका छौं-त्यो पनि नागरिक समाजको अभियन्ता तथा अगुवाको रूपमा । हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आमन्त्रणमा मंगोलियाको भ्रमणमा जाने भयौं । सो देश पुग्ने हाम्रो लागि दुइटा रुट थिए– एउटा चीनको बेइजिङ हुँदै जाने वा अर्को दक्षिणकोरियाको सिउल हुँदै ।
हामी बहुमत सदस्यले चीनको बाटो रोज्यौं । सबै साथीहरूसँगै चीनको बाटो हुँदै मंगोलिया जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि सुशीललाई दक्षिण कोरियाको रुट समात्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यो अवस्था आउने कारण के थियो भने उनले ग्वाङजो शहरवासीहरूले आफैंले स्थापना गरेको मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जसको राशि मात्रै ५० हजार डलर थियो, सो लिनुपर्ने थियो ।
त्यो थियो सन् २०१० को कुरा । सो पुरस्कार कोरिया सरकारको पहलमा स्थापना गरिएको थिएन । कुनै बेला अमेरिकाको साथ-सहयोगमा कोरियाका सैनिक तानाशाह पाकचुङहिले देशको शासन सत्ता सम्हालेका थिए र मानवअधिकारको ‘म’ पनि उच्चारण गर्न नपाइने स्थिति थियो । त्यतिबेला १८ मे १९८० का दिन मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रको माग गर्दै ग्वाङजो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सशस्त्र विद्रोह गरे, त्यतिवेला धेरै संख्यामा विद्यार्थीले ज्यान गुमाए ।
पछि कोरियामा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि त्यहाँको सरकारले सो विद्रोहमा घाइते भएका तथा मारिएका विद्यार्थीका परिवारलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक तथा अन्य राहत दिएर उनीहरूलाई सम्मानित गर्यो । विकसित देशको विकसित मानसिकता भने जस्तै सरकारबाट राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम पाएका परिवारहरू संगठित भएर घटना भएको मे १८ को सम्झनामा फाउण्डेशन नै खोले ।
यसपछि संसारका विभिन्न भागमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्नेहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मान दिन थाले । सोही सम्मानको दोस्रो व्यक्ति थिए सुशील । उनीभन्दा अघि सो पुरस्कार म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीलाई पनि दिइएको रहेछ ।
सो पुरस्कारलाई उनले व्यक्तिगत लाभमा मात्रै सीमित गरेका छैनन्, उनका सहकर्मी प्रकाश काफ्ले जो थाई हवाई दुर्घटनामा मारिएका थिए, उनको नाममा स्थापित रु.५० हजार राशिको मानवअधिकार वर्ष पुरस्कारमा थप योगदान गरे ।
उनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनको भूमिका सम्झिंदा कतिपय सन्दर्भमा त त्यसका अध्यक्ष समेत ओझेलमा पर्ने गरेका थिए । किनभने उनकै पहलमा संयुक्त राष्ट्रसंघकी मानवअधिकार आयुक्तलाई नेपाल ल्याएका थिए । अझ उनको भूमिका राजाले सैनिक ‘कु’मार्फत लोकतन्त्र र मानवअधिकार खोसेको अवस्थामा अझ प्रखर देखिन्छ ।
उनको राजनैतिक पृष्ठभूमि एमाले भएतापनि मानवअधिकार आयोगको आयुक्त हुँदा कपिलवस्तु घटना जुन माओवादीले घटाएको थियो, त्यसको निरीक्षण गर्न जाँदा माओवादी पक्षीय भन्ने आरोप लगाएर हवाई र सडक नाकाबाट जान दिइएन । किनभने उनले राजाको कदम असंवैधानिक हो भन्ने विज्ञप्ति निकालेका थिए यसको प्रतिशोधस्वरुप तत्कालीन शाही सत्ताले उनका गतिविधिहरूमा रोक लगाएको थियो ।
यसै बीचमा उनलाई एक जना अमेरिकी सिनेट सदस्यले अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिए, सो निम्तो अनौपचारिक भएको हुँदा उनले लिखित रूपमा पठाउन अनुरोध गर्दा एक जनाले होइन ८ जना सिनेटरहरूले दस्तखत गरेर पठाएका थिए । ती आठ जना सिनेटरहरूमध्ये हालको राष्ट्रपति जो वाइडेन समेत एक थिए ।
शाही शासनकालमा त्यो पनि माओवादीको ट्याग लगाइएका व्यक्तिलाई सजिलै अमेरिका जाने स्थिति थिएन र पनि तत्कालीन डेनिस राजदूतको सहयोगमा बल्लतल्ल उनी अमेरिका पुगेर ती सिनेटरहरूलाई भेटेर नेपालमा प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकारको पक्षमा अमेरिकी समर्थन लिन सफल भए ।
उनको उल्लेख गर्नै पर्ने अर्को पक्ष भनेको पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको केस हो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री छँदा सापकोटा मन्त्री भएका थिए । त्यतिवेला उनलाई युद्धकालीन समयमा मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोपमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यो मुद्दा हाल्ने व्यक्तिहरूमध्ये उनी पनि एक थिए ।
त्यतिवेला उनी राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकारमध्ये एक थिए । सोही क्रममा अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने कुरा भयो, जुन पद स्वतः संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ र विभिन्न नियुक्तिहरू गर्दछ । त्यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ ।
यसरी एउटा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति सभामुख हुनबाट रोक्न सकिंदैन भने राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भइरहनु उचित हुने नठानेर उनले सो पदमा नरहने कुरा राष्ट्रपतिलाई एसएमएस गरे । राष्ट्रपतिले उनलाई सम्झाउन शीतलनिवास बोलाइन् तर उनले मानेनन् । तपाईंले सापकोटाको नियुक्ति रोक्न नसक्ने अवस्थामा अब म सल्लाहकारको रूपमा आउन नसक्ने भनेर उनले सो पद छोडे ।
अहिले उनी दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा प्रस्तावित थिए, तर उनलाई सिंहदरबारले कुनै सोधपुछ नै नगरिकन राजदूतमा प्रस्तावित गर्दा उनले नैतिक संकटको अनुभूति गरे । किनभने उनलाई लाग्छ उनी मानवअधिकार क्षेत्रका व्यक्ति हुन् । यो कूटनीतिक विषय उनको विषय भन्दा बाहिरको क्षेत्र हो । त्यस्तै जुन नीति र प्रक्रियाबाट विभिन्न राजनैतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू गरिन्छ त्यो लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रको मूल्यमान्यता भन्दा विल्कुलै नमिल्ने कुरा हो भन्ने उनको बुझाइ छ ।
नेपालका सबैजसो राजनीतिक नियुक्तिका चार आधार हुन्छन्— व्यभिचार, आफन्त, पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय तत्व । यसलाई पुष्टि गर्ने मेरो आफ्नै अनुभव छ । मैले नजिकबाट राम्रैसँग चिनेका एक व्यक्ति छन् उनी वित्तीय क्षेत्रको विज्ञ हुन् । एउटा सरकारी वित्त क्षेत्रको ठूलो संस्थाको सीईओमा प्रतिस्पर्धी हुँदा उनको सेवा अवधिका पाँच वर्षमा उनले पाउने तलब सुविधा सहित करीब ३ करोड हुने रहेछ । तर नियुक्ति पाउन त्यत्ति नै रकम टक्र्याउनुपर्ने हुँदा सो पद मैले लिइनँ भनेका थिए ।
यस्तो परिवेशमा मुखमा आएको अवसर त्यो पनि कारण देखाएर छोड्नु एउटा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नु हो । यस्तो उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने व्यक्ति समाजमा लगभग अभाव शून्य भएको अवस्थामा सुशीलले नेपालमा यस्ता व्यक्ति पनि छन् भन्ने जुन सन्देश दिएका छन्, त्यसको सराहना गर्नै पर्छ ।