६ चैत, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को पदस्थापन, सरुवा वा काम काजमा खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । कार्यविधिमा दोस्रो दोस्रो संशोधन गर्दै गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटनपटनलाई नेतृत्व र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, स्थानीय स्तरको कार्य अनुभव, रुची, क्षमता र वरिष्ठताको आधारमा थप सरल, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाउने बताएको छ ।
३ माघ २०७९मा बनेको यो कार्यविधि गत ३१ जेठमा पहिलोपटक संशोधन भएको थियो भने २ चैतमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दोस्रो पटक संशोधन गरेका छन् । कार्यविधिले राजपत्राकिंत प्रथम अर्थात् सहसचिव वा द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाउने गरी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट जिल्लाका वर्गीकरणहरू बदलिएको छ । संशोधित कार्यविधिका आधारमा नै मंगलबार मन्त्रालयले ११ जना सीडीओहरुको सरुवा गरेको छ ।
सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने ‘क’ वर्गको मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरगतका कार्यालयमा सामान्यतया कम्तीमा एक वर्ष काम गरेकोलाई मात्रै अटाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । कार्यविधिमा दोस्रो संशोधनमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा प्रयोजनका लागि ‘क’ वर्गको जिल्लाको सूचीमा धनुषा, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, दाङ र सुर्खेतलाई थप गरिएको छ । हालसम्म काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरी जिल्ला ‘क’ वर्गमा थिए ।
कार्यविधिमा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाउनुपरेमा उक्त श्रेणीको पदमा सामान्यता एक वर्षको गृह प्रशासनको अनुभवसहित सोही पदमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानून सम्बन्धी प्रशिक्षण लिएको अनुभव पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउँदा राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत सामान्यतया एक वर्ष काम गरेको अनुभव चाहिन्छ । कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानून सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राकिंत प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर अनुभव हासिल गरिसकेको अधिकृतलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कार्यविधिमा दोस्रो संशोधनमार्फत ‘ख’ वर्गमा रामेछाप, दोलखा, डोटीलाई थप गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाका हकमा विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई सामान्यतया एक वर्षको कार्य गरिसकेका अधिकृतलाई प्राथमिकता दिइने छ । गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
विभागीय सजाय पाएका कर्मचारीलाई कारवाहीको अवधिभर वा विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको भए सो प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकिारीमा रुपमा नखटाउने व्यवस्था छ ।कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएर अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल अर्को जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी नदिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने पदमा उपसचिवको कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा उपसचिव तहको कर्मचारीलाई खटाउँदा उक्त पदमा गृह प्रशासनको सामान्यतया एक वर्षको कार्य अनुभवसहित पाँच वर्ष पुरा नभएका अधिकृतलाई पनि नखटाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सहसचिव तहको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने पदमा उपसचिव तहको कर्मचारीलाई खटाउँदा ‘ग’ वर्गका जिल्लामा खटाइनेउने व्यवस्था पनि छ ।
कर्मचारीको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पदस्थापन, सरुवा गर्न वा काजमा नखटाउने व्यवस्था समेत कार्यविधिले गरेको छ ।
सहसचिवलाई पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा खटाउँदा अनुसूची बमोजिम ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको जिल्लामा खटाउने व्यवस्था समेत छ । तर, गृह मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई सामान्यतया एक वर्ष काम सहसचिवलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग बा अन्तर्गतका कार्यालयमा सामान्यतया एक वर्ष काम गरेको अधिकृतलाई प्राथमिकता दिने र ’ग’ वर्गको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको अधिकृतलाई ‘ख’ वा ‘क’ वर्गको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा प्राथमिकता दिई प्राथमिकताका साथ खटाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।
गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको उपलब्धिस्तरको औसत अङ्कलाई समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन, सरुवा वा काजमा खटाउने आधार बनाउने व्यवस्था समेत छ । कार्यविधिअनुसार एउटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुनेछ ।
प्रदेश, मन्त्रालय र विभागमा विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा, विशेष कारण जनाई सरुवा माग गरेमा, कर्मचारीको अनुभव र नेतृत्व क्षमताका आधारमा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिनुपरेमा र सेवा प्रवाह सम्बन्धमा जिल्लाबाट प्राप्त गुनासो आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सुरुवा तुरुन्तै हुनसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
जिल्लाभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा जिल्लामा सुरक्षा समन्वयको भूमिका, राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणको अवस्था, विकास निर्माण एवम् सेवा प्रवाहको सहजीकरण र अन्तर निकाय समन्वयको अवस्था, कार्यरत कर्मचारीको आचरण, अनुशासन एवम निष्ठा र नैतिकताको अवस्था, सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा पूर्व तयारी व्यवस्थापन र छानविन तथा अनुशासन सम्बन्धी कारवाहीको अवस्थाका आधारमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको एक वर्ष अगावै सुरुवा हुनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
निरन्तर तीनवटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका सहसचिवलाई मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा एक अवधिको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाहेकको जिम्मेवारीमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा छ । एकपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसकेको उपसचिवलाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गतको कार्यालयको समान पदमा खटाई एक कार्यकाल सकिएपछि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।
