हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू राष्ट्रका आर्थिक – प्रशासनका अभिन्न अङ्ग हुन्। हवाईसेवा र विद्युत् आपूर्तिदेखि खानेपानी, बैंक, रासायनिक मल वा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति बिक्रीवितरण, यी हाम्रो आम जीवनसँग अनिवार्य रूपमा जोडिएका छन्।
विडम्बना भन्नुपर्दा यस्ता जीवनप्रभावी संस्थानहरू राज्यको अव्यवस्था र बेथितिबाट अत्यधिक ग्रस्त छन। अवैज्ञानिक भर्ती, जवाफदेहिताको खडेरी, केन्द्रीकृत जडता र प्रणालीगत रूग्णता यस्ता संस्थानमा व्याप्त क्यान्सरमध्ये हुन्। यावत संरचनागत कमजोरीका कारण आर्थिक अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार, जनविश्वासको कमीदेखि संस्थाको अवसानसम्म यसका दुष्प्रभाव छर्लङ्ग छ्न्।
फेरि पनि ‘दलीय भागबन्डा’ लाई चल्तीको सहज बहानाको रूपमा लिइए पनि, म यो लेखमा संस्थानहरूको सर्वाङ्गीण पुनरावलोकन र समाधानमुखी विश्लेषणको प्रयास गर्नेछु, जसले यसको मक्किएका पत्रहरू उजागर गर्नेछ र जीर्णोद्वारको खाका पनि सुझाउनेछ।
मैले यहाँ भ्रष्टाचार र नेतृत्व अक्षमता मात्रको सोलोडोलो बहानाबाजीभन्दा गहिरो रूपमा, पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइपुग्दासम्म निरन्तर रहेको संस्थागत अवनतिको प्रकोपलाई शल्यक्रियाको तहमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु।
प्रविधि–पोख्त, द्रुततर सेवा अनुरागी, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको चाख गडेको, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशील नयाँ पुस्ता र समग्र सचेत नागरिक समाजको अगाडि उभिएर उज्यालो भविष्यतर्फ उन्मुख नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न अब यी राष्ट्रिय संस्थागत धरोहरका मुद्दा नसुल्झाई नयाँ कदम अघि बढ्नु अवाञ्छित छ।
राज्य प्रशासन सुधारको पहलकदम त्यहीबाट थाल्नु आवश्यक छ जहाँ राज्य सबैभन्दा धेरै गिजोलिएको छ। त्यो हो हाम्रा संस्थानहरू।
यस्तोमा हामी OECD का SOE Governance Standards, सिङ्गापुरको “Temasek Model”, “Nordic Ownership Structures” र दक्षिण कोरियाको “Public Enterprise Evaluation System” लगायतका उत्कृष्ट वैश्विक दृष्टान्तहरू पनि परख गर्नेछौं। साथै हाम्राे तथ्यतथ्याङ्क, विगतका निर्णयगत त्रुटिहरू, सफलताका कथाहरू र संस्था संरचनाको आधारमा विश्लेषण गर्नेछु जुन प्रयास राजनीतिक–वैचारिक वृत्तमा कमै भेटिन्छ।
१) स्वामित्वको सवाल
हाम्रा संस्थान सञ्चालनको प्रशासनिक कार्य क्षेत्र अत्यन्त जटिल छ। यिनीहरू मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा, मन्त्रालयको भूमिका: नीतिनिर्माता, नियमनकर्ता, स्वामी र सञ्चालक एकैसाथ हुने गरेको अवस्थाले यसलाई धेरै जटिल बनाएको छ।
हाल नेपालमा पूर्ण वा आंशिक गरी ४४ राज्य स्वामित्वका संस्थान छन्। संयुक्त रूपमा विकराल राज्य दायित्वसहित १८ संस्थान लगातार घाटामा चल्दै छन्। यसमा मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ।
बोर्ड फेरबदल गर्ने, कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा चलखेल गर्ने र खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले यसलाई थला पारेको छ। यसको संरचनागत समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय सार्वजनिक संस्थान स्वामित्व प्राधिकरण’ को गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस प्राधिकरण मार्फत स्वामित्वलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउन सकिन्छ र मन्त्रालयसँगको विविध कार्यक्षेत्रको स्वार्थगत द्वन्द्व न्यून गर्न सकिन्छ।
यसले निर्देशक समिति र कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नेछ, प्रमुख पूँजीगत खर्च/निवेश अनुमोदन गर्नेछ, वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेछ, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (2024) स्तरको मापदण्ड अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछ र जनताको तर्फबाट ‘एकल शेयरधनी’ को रूपमा काम गर्नेछ।
जसले राज्यलाई स्पष्ट चारखुट्टे भूमिकामा व्यवस्थित गर्नेछ – (क) नियमनकर्ता: केवल नियमन गर्ने (ख) मन्त्रालय/विभाग: नीतिगत कार्य गर्ने (ग) स्वामित्व प्राधिकरण: स्वामित्व बोक्ने र (घ) संस्थानहरू: व्यावसायिक स्वायत्ततासहित सञ्चालन हुने।
यो मापदण्डले संस्थानहरूलाई वैश्विक स्तरका उत्कृष्ट मोडलसँग तुलनायोग्य बनाउँछ। साथै यसले दलीय कब्जा, शक्ति दुरुपयोग र राज्यको आर्थिक ढुकुटीको दोहन निर्मूल गर्दै संस्थानलाई लोकतान्त्रिकरणतर्फ पनि डोहोर्याउनेछ।
२) सञ्चालक समितिको सवाल
विगतदेखि कैयौं संस्थाका सञ्चालक समितिमा राजनीतिक दलप्रति बफादारिताको बक्सिसस्वरूप नियुक्ति हुने प्रवृत्ति अत्यन्त दुष्प्रभावी हुँदै आएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ६० प्रतिशत संस्थाका बोर्ड सदस्यमा विषयगत दक्षता अभाव देखिएको छ। नेपाल खानेपानी संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट, नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका बोर्ड बैठकहरू नियमित देखिँदैन।
केही संस्थामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बोर्ड निर्णयमा मन्त्रालयको अस्वाभाविक हस्तक्षेप देखिन्छ। घाम जत्ति छर्लङ विषय हो कि ती मुख्यतः दलगत स्वार्थ केन्द्रित हस्तक्षेप नै थिए।
व्यावसायिक र स्वायत्त सञ्चालक समिति प्रारूपमा छरितो ७–९ सदस्यीय बोर्ड, त्यसअन्तर्गत न्यूनतम २ विषयगत स्वत्रन्त्रविज्ञ, १ वित्तीयविज्ञ, १ कानुनी/प्रशासनिक विज्ञ र अधिकतम १ सरकारी प्रतिनिधि रहने गरी गठन गर्न सकिन्छ।
सञ्चालक सदस्यको नियुक्ति सम्बन्धमा विश्वस्तरको छनौट प्रक्रियामार्फत पारदर्शी, योग्यता–आधारित नियुक्ति गर्न सकिन्छ जसको कार्यकाल ३–५ वर्ष सहित पदस्थापन, हस्तान्तरण र अभिमुखीकरणको स्पष्ट व्यवस्था तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रीले बोर्ड विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संस्थागत स्वायत्तताका लागि अपरिहार्य छ। विगतमा नेपाल वायुसेवा निगम, खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान आदिमा देखिएको मनपरी रोक्न बोर्ड सुधारका पहलकदम प्रशासनिक मात्र होइन, संस्थानको लोकतान्त्रीकरणको निर्णायक चरण हो।
३) कार्यकारी नेतृत्वको सवाल
कार्यकारी नेतृत्व नियुक्ति विगतमा दलगत स्वार्थपूर्तिको कारिन्दा जस्तै बनाइएको छ। हाम्रा संस्थानहरूमा कार्यकारी प्रमुखको औसत कार्यकाल १.५ वर्ष मात्र छ, जब कि अब्बल स्तरमा विश्व मानक ४–६ वर्षको मापदण्डसँग तुलना गर्नै नसकिने अवस्था देखियो। निरन्तर नेतृत्व परिवर्तनका दुष्चक्रमा नेपाल वायुसेवा निगम ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा डुबेको छ, हेटौँडा सिमेन्ट बारम्बार बन्द हुने गर्दछ। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०१५ मा इन्जिनियर कुलमान घिसिङ नियुक्त हुनुअघि ९.९ अर्बको घाटामा थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियुक्ति बखत साइकोमेट्रिक परीक्षण, इन्टिग्रिटी स्कृनिङ, विषयगत दक्षता मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सर्टलिस्ट उम्मेदवारहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ, दलगत हस्तक्षेप रोक्न ‘कुलिङ अफ’ ३ वर्ष वाञ्छनीय छ।
कार्यसम्पादन सम्झौता नाफा प्राप्ति, घाटा न्यूनीकरण, सेवाप्रवाह सुधार, सेवाग्राही सन्तुष्टि, संस्थाको दिगोपन, प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने दर, व्यक्तिगत सम्पत्ति र दायित्वको अनिवार्य सार्वजनिक स्वघोषणा आदिका आधारमा हुनुपर्दछ।
राज्य र नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्ति होइन, राष्ट्रिय गौरवको जिम्मेवारी हो भन्ने मानसिकता विकास हुनु आवश्यक छ।
४) कानुन र व्यावसायिक ढाँचाको सवाल
हाम्रा संस्थानहरू अझै राजकीय अड्डाको सोच र पुराना असान्दर्भिक कानुनमा आधारित छन्। जस्तै नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ (१९६२), नेपाल खानेपानी निगम ऐन, २०४६, नेपाल कम्पनी एन २०२१, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एन, २०२१ आदि उदाहरण काफी छन्।
यी सबै संस्थान अझै अप्रत्यासित, गैरव्यावसायिक पुरातन ढाँचामा चलिरहेका छन्। जुन प्रतिस्पर्धी प्रशासन, व्यावसायिक स्वायत्तता, पूर्णपारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार, डिजिटल सेवा, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा, योग्यता–आधारित नेतृत्व आदिसँग पूर्णतः असम्बद्ध छन्।
सुधारका प्रयत्नमा एकीकृत ‘राष्ट्रिय सार्वजनिक संस्थान स्वामित्व प्राधिकरण’ ऐनमार्फत संस्था सञ्चालनका कानुनी प्रशासनिक ढाँचा समयानुकूलन गर्ने, सेवा क्षेत्रका आधारमा खुद्रा ऐनको सट्टा सरल साझा नियमनकारी व्यवस्थाको मापदण्ड लागू गर्ने, एकीकृत प्रशासनिक गुणस्तरको मापदण्ड लागू गर्ने, मन्त्रालय र मातहत विभागीय निकायहरूको अवाञ्छित शक्ति न्यूनीकरण, बडापत्रमा आधारित रहेर व्यवस्थापकीय स्वायत्तताको कानुनी संरक्षण अपरिहार्य सुधारका पक्षहरू हुन्।
तत्कालीन स्थितिमा राज्य हावी हुने कानुनी प्रशासनिक ढाँचामा यी संस्थानहरू चल्थे जतिबेला प्रतिस्पर्धी प्रशासन, व्यावसायिक स्वायत्तता, पूर्णपारदर्शिता, सेवाग्राही केन्द्रित सेवा प्रणाली, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, समावेशी योग्यतामुखी नेतृत्व, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धा आदि आधुनिक सेवा-बजार पारिस्थितिकिप्रति पूर्णत निरपेक्ष छ।
तसर्थ नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा, अस्पष्ट स्वामित्व र पुरातन कानुनी संरचनाको “संस्थागत क्यान्सर” बाट थलिएका छन्।
पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा व्यवस्था फेरिए पनि संस्थान चलाउने शासकीय चिन्तन नफेरिनु र मन्त्रालयहरूले नै नीतिनिर्माता, नियामक र सञ्चालकको विरोधाभासी भूमिका खेल्नु नै आजको जर्जरताको मुख्य जड हो।
यो बेथिति आर्थिक नोक्सानी र ऋणको भार मात्र नभई राज्यको सेवाप्रवाह गर्ने क्षमता र जनविश्वासमा लागेको गहिरो चोट पनि हो। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय सार्वजनिक संस्थान स्वामित्व प्राधिकरण’मार्फत एकीकृत र व्यावसायिक मोडेलमा जानु अनिवार्य देखिन्छ।
मन्त्रालयको अवाञ्छित हस्तक्षेप रोक्न, विज्ञतामा आधारित सञ्चालक समिति सुनिश्चित गर्न र कार्यकारी नेतृत्वलाई दलीय ‘कारिन्दा’ बाट मुक्त गरी निश्चित कार्यसम्पादनमा आधारित स्वायत्तता दिनु नै सुधारको प्रस्थानविन्दु हो। OECD मापदण्ड र ‘टेमासेक’ जस्ता विश्वव्यापी सफल ढाँचाहरूलाई नेपाली सन्दर्भमा ढालेर संस्थानहरूलाई परम्परागत ‘सरकारी अड्डा’ बाट आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी व्यावसायिक निकायमा रूपान्तरण गर्नु नै अबको बाटो हो।
अन्ततः प्रविधिमैत्री र सुशासनको भोको नयाँ पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न यी मक्किएका संरचनाहरूको निर्मम शल्यक्रिया गरी नयाँ जग हाल्नुको विकल्प छैन। संस्थानहरूको सुधार प्रशासनिक कार्यसूची मात्र नभई समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने बलियो आधारस्तम्भ र लोकतन्त्रीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। जबसम्म यी धरोहरहरूलाई राजनीतिक गिजोलोबाट मुक्त गरेर व्यावसायिक रूपमा पुनर्जीवित गरिँदैन तबसम्म सार्वजनिक सेवामा आम नागरिकको अपनत्व र राष्ट्रको आर्थिक सुदृढीकरणको लक्ष्य सपनामै सीमित रहनेछ।
प्रकाशित: १६ माघ २०८२ १३:४० शुक्रबार