सुशासनको आधारभूत तत्त्व पारदर्शीतालाई लिइन्छ, तर नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आएको १६ वर्षसम्म पनि सार्वजनिक निकायहरू पारदर्शी बन्न नसकिरहेको पाइएको छ। ती निकायहरुले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु समेत सार्वजनिक नगरी कानुन कार्यान्वयन गर्नुको साट्टो ठाडो उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको हो।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्व अन्तर्गत सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी सार्वजनिक प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने, आफ्नो निकायको काम कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर ती कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा सरकारी निकायहरू नै उदासीन देखिएका हुन्।
सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य नै सरकार र सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला, पारदर्शी तथा नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउने, सुशासनलाई मलजल गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै भ्रष्टाचार अनियमितता रोक्नु साथै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउनु भएपनि उक्त कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। कानुन कार्यान्वयन नहुँदा विधिको शासन र लोकतन्त्र माथि समेत प्रश्न उठेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
सूचना आयोगले गरेको अध्ययनले सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत ७० प्रतिशत सार्वजनिक निकायले पालना नगरेको देखिएको हो। कतिले सूचना माग भए भन्ने तथ्यांक समेत सार्वजनिक निकायमा नभएको र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई समेत त्यो विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको आयोगले पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आयोगमा सूचना माग गर्ने संस्कृतिमा समेत बढोत्तरी नभएको, मागिएको सूचना समेत समयमा पाउन नागरिकलाई सास्ती रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
आयोगसम्म पुनरावेदनमा आएको संख्या पनि निकै कम रहेको र पुनरावेदन गर्दासम्म पनि नागरिकले समयमा सूचना पाउन सकस भइरहेको आयोगले बताएको छ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नै नहुनु र सूचना गोप्य राख्नु पर्दछ भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको प्रवृत्ति देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायहरूको इच्छा शक्ति नै नभएको साथै नागरिकमा सूचनाको हक सम्बन्धी सचेतनाको अभाव समेत रहेको पाइएको आयोगले अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ।
आयोगको आँकडा अनुसार आव २०७९/०८० मा सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गरेपछि सूचना नपाएर आयोगसम्म पुनरावेदन गरिएका १ हजार ६८ वटा निवेदन मध्य ७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
जनतासँग नजिक रहेको र सबै भन्दा शक्तिशाली स्थानीय तहबाट समेत नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउन नसकेको देखिएको हो।
‘एक त सूचना माग्ने संस्कृति पनि विकास भएको छैन। आमनागरिकले सूचना नमाग्दासम्म सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुन खोज्ने अवस्था देखिएन’, आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले भने।
गुरुङले नागरिकले सूचना माग्दा पनि अझ पनि सार्वजनिक निकायले नदिने प्रवृत्ति रहेको बताए। ‘जनताको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान समेत कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ।’, उनले भने।
सार्वजनिक निकाय पारदर्शी नहुँदा नागरिकले पाउने सेवा सुविधा समेत त्यसै गुम्ने अवस्था सृजना भएको उनले बताए। सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाएर सुशासन कायम गर्न र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले सुनाए।
लोकतन्त्रमा नागरिकलाई बलियो बनाउन र नागरिकले पाएका हक अधिकार सुलभ र बाधा विरोध रहित रूपमा उपलब्ध गराउन सबै संयन्त्र जिम्मेवार र जबाफदेही बन्न नसकेकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
आयोगका सचिव होम प्रसाद लुइँटेलले सार्वजनिक निकाय पारदर्शी भएमा मात्रै नागरिकलाई सूचनाको पहुँच हुने र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले नागरिकको पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको बताए। सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधि पारदर्शी हिसाबले प्रवाह गर्न उनले आग्रह गरे।
स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाले सार्वजनिक निकायहरूमा के भइरहेका छ जनताले जान्नुपर्ने र सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।
सूचनाको हक लोकतन्त्रको गहना भएपनि कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्रको कमजोर देखिनु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए। ‘सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार र संसद् जबाफदेही हुनु पर्दछ’, उनले भने।
सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने निकाय र अधिकारीलाई कानुन मै अरू बढी सजायको प्रबन्ध गरी दण्डित गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ। सूचनाको हकप्रति जनतालाई सुसूचित गदै अरु सचेतना बढाउनुपर्ने राजनीतिक दलको दायित्व भएपनि त्यसमा भूमिका खेल्न नसकिरहेको उनले जनाए।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८० २१:१६ आइतबार
