सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तका प्रतिपादक जाँ रुसोले भनेका थिए, ‘मानिससँग सम्झौता गर्ने गुण हुन्छ, त्यसैले उसको स्वभाव प्रकृतिबाटै शान्तिपूर्ण हुन्छ तर समाज भ्रष्ट भयो भने उसको यो गुणमा क्षय हुन्छ र सामाजिक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ।’
रुसोको दार्शनिक धारणाको निर्माण प्रथम औद्योगिक क्रान्तिताका भएको थियो। कृषि र उद्योगधन्दामा निजी स्वामित्वको तीव्र विस्तार हुँदै गएको त्यसबेलाको सन्दर्भमा उनले आफ्नो प्रख्यात कृति ‘असमानताको उत्पत्तिमाथि बहस’मा धनको असमान वितरणबाट समाज वर्गमा विभाजित हुने र द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना हुने बताएका थिए।
कालान्तरमा रुसोको असमानताको सिद्धान्त र सामाजिक द्वन्द्वका कारणहरूसँग धेरै कुरामा सहमत हुँदै माक्र्सले त्यसको समाधान सर्वहारा क्रान्तिले गर्ने बताएका थिए। रुसो र मार्क्सले आफ्नो कालको आधारमा सामाजिक द्वन्द्वको विश्लेषण गरे, जसका कतिपय पक्ष अहिले पनि सान्दर्भिक होलान्। तर वर्तमान युग चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युग हो।
प्रथम औद्योगिक क्रान्तिदेखि हालसम्म अन्य क्षेत्रमा जस्तै सामाजिक द्वन्द्वका कारण स्रोत र चरित्रमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ। शास्त्रीय विद्वानहरूको कोरा सिद्धान्तकै आधारमा मात्र वर्तमान युगका सामाजिक द्वन्द्वको परिस्थितिको आँकलन गर्न सकिन्न। यस लेखमा सामाजिक द्वन्द्वका परिवर्तित स्वरूपबारे चर्चा गरिनेछ, जसको समयमै पहिचान र निर्क्याेल गर्न तत्कालीन सरकार असफल भएको कारण मुलुकलाई खण्डहर बनाएर छोडेको ‘जेनजी आन्दोलन’ नामक त्रासदी घट्यो। यसको पीडा वर्तमान र भावी पुस्ताले वर्षौंसम्म भोगिरहने भए पनि काल उल्ट्याउन सकिन्न तर यसबाट पाठ भने सिक्न सकिन्छ।
द्वन्द्वको बहुआयामिक चरित्र
नेपालको राजनीतिक बहसमा वर्षौंदेखि पुरातनवादी कम्युनिस्ट चिन्तन हाबी छ, जसको मुख्य स्रोत माक्र्सवाद नभई माक्र्सवादको स्टालिन–माओ व्याख्या हुन्। ती दुवै व्याख्या रुस र चीनको विशेषतालाई मध्यनजर राखेर गरिएका थिए। दुवै देशले स्टालिन र माओको सैद्धान्तिक विरासत त्यागिसकेको अवस्थामा यो पुरातनवादको अवशेष नेपालका दर्जनौं स्वघोषित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बोकिरहेका छन्।
कसैले माक्र्सवादका मौलिक कृति नै पढेका रहेछन् भने पनि उनीहरूले सामाजिक द्वन्द्वको स्रोत वर्ग संघर्षको उन्नाइसौं शताब्दीको परिभाषाअनुसार खोजिरहेका हुन्छन् तर औद्योगिक विकास, यातायात तथा सञ्चार र सूचना प्रविधिमा आएका ठुल्ठुला परिवर्तनका कारण आधुनिक कालका द्वन्द्व बहुआयामिक छन्, उनीहरूले सोचेजस्तो फगत वर्गीय आधारमा सीमित छैनन्।
हालैका केही विवादका पक्षहरूलाई नै हेर्ने हो भने पनि आफ्नो खेतीयोग्य जमिन हुँदा हुँदै मल नपाएर उत्पादन गर्न नसकेका किसान, बजारको व्यवस्थाको अभावले गर्दा सामान बिक्री गर्न नपाएका काठमाडौंका साना व्यापारी, खोला किनारको बसोबास झेलेका बाढीपीडित र त्रिभुवन विमानस्थलमा ठेलमठेल गरेर विदेसिएका युवाहरूको संघर्ष कुनै पुँजीपतिया जमिनदारसँग थिएन।
जलवायु परिवर्तन, बढ्दो सहरीकरण, भूराजनीति, आधुनिक प्रविधिले विभिन्न पुस्ताको चेतनामा पारेको प्रभाव द्वन्द्वका स्रोत हुन सक्छन्। जेनजी त मध्यम तथा उच्चमध्यम वर्गका सुविधा सम्पन्न सहरिया परिवारका युवा हुन्। उनीहरूको मागको दायरा कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको ‘गास, बास र कपास’को घेराभन्दा धेरै बाहिर छ।
जसरी आधुनिक समाज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षभन्दा पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनको वितरण, प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव आदिसँग जोडिएका थरीथरीका समस्याको जालोमा परेको छ, सामाजिक द्वन्द्वका कारण र स्रोतहरू पनि त्यति नै जटिल हुँदै गएका छन्।
द्वन्द्वका घटकहरू पनि अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामार्फत निरन्तर प्रभावित र परिवर्तित हुँदै जान्छन्। फलस्वरूप पहिला साना र नगण्य मानिएका स्थानीय या कुनै एक समुदायभित्रको कलह अन्तरसम्बन्धित बहुस्तरीय जटिल द्वन्द्वहरूमा रूपान्तरण हुन्छन्। तिनको सम्भावित दायरा र भावी परिणामको समयमै आँकलन गर्न नसक्दा द्वन्द्वको निदान र समाधानका उपायहरू पनि कठिन हुँदै जान्छन्।
‘जेनजी आन्दोलन’ समाजको एक निश्चित उमेर समूहको सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नरोकियोस् भन्ने मागबाट सुरु भएको थियो। सरकारले त्यो समूहबाट ठुलो खतरा देखेन। तुरुन्तै त्यो मागमा पहिल्यैदेखि विशाल र टड्कारो देखिएको भ्रष्टाचारको माग जोडियो। त्यसले आन्दोलनको परिमाणात्मक र गुणात्मक शक्ति थप्यो।
सामाजिक सञ्जाल नेपाल सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने सरकारी नियमको प्रतिकारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी उत्रे र विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो। त्यस चरणमा पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वले गलत दिशा लिन थालेको आँकलन गर्न नसकी या गर्न नचाही माग सम्बोधन गरिएन, बरु बल प्रयोग भयो।
सरकारले संयम गुमाएको अवसर छोपेर अराजक र आपराधिक तत्त्वहरूले घुसपैठ बढाए। त्यसपछि द्वन्द्वको स्वरूप शान्तिपूर्णबाट हिंसात्मकमा परिणत भयो, जसको भयावह परिणामको साक्षी हामी सबै छौं तर उल्लेखनीय पक्ष के छ भने द्वन्द्वलाई एक सानो समूहबाट ठुलो परिमाणमा पुग्न र शान्तिपूर्ण स्वरूपबाट हिंसामा रूपान्तरण हुन न्यूनतम समय लाग्यो।
द्वन्द्वका साधनहरू
हालैका घटनाअघि देशको राजनीतिक नेतृत्व कुनै समयमा लोकतन्त्रका लागि बलिदानी र त्यागपूर्ण संघर्ष गरेका योद्धाहरूको हातमा थियो। उनीहरूको गौरवशाली विगत भए पनि त्यो पिँढीको अनुभव अहिले असान्दर्भिक भइसकेको छ। उसबेला जनतामा कुनै सन्देश पुर्याउन पहिला आन्दोलनकारीहरू कतै गोप्य रूपमा भेटेर छलफल गरी सन्देशको पाठ हातले कागजमा लेख्थे। प्रेसमाथि कडा सरकारी नियन्त्रण छल्न कोही चिनेको व्यक्तिलाई भनसुन गरेर मात्र उक्त सन्देश छाप्न सकिन्थ्यो।
छापिएपछि त्यसलाई पर्चाको रूपमा कार्यकर्ताहरूले बिहान अँध्यारो हुँदै सार्वजनिक स्थलमा छर्थे। फटाफट काम भए पनि यो सबै गर्न एक हप्तासम्म लाग्न सक्थ्यो। अहिले सूचना प्रविधिको फाइदा लिएर आन्दोलनकारीहरू कुनै भौतिक सम्पर्कबिना नित्य सम्पर्कमा हुन्छन्, तत्काल निर्णय गर्छन् र केही मिनेटभित्र आफ्नो सन्देश हजारौं–लाखौं मानिससम्म पुर्याउँछन्।
जेनजी आन्दोलनमा युवाहरूको आन्दोलनको वेगको तुलनामा सरकारको उत्तर हरेक चरणमा पछि परेको थियो। एमाले नेताले हालैको एक पार्टी बैठकमा आफू अझै दौडन सक्षम भएको बताए पनि उनको दौडको गति समयले माग गरेकोभन्दा धेरै सुस्त भएको तथ्य आन्दोलनले नै प्रमाणित गरेको छ।
अलि खरो शब्दमा भन्नुपर्दा पर्चा छरेको अनुभव भएका नेताहरूले ‘डिस्कोर्ड’ द्वारा सञ्चालित आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् र सक्दैनन्। यो कुनै एक व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप होइन्, अपितु समय र त्यसले हाम्रो चेतनामा ल्याएको परिवर्तनको प्रश्न हो।
आधुनिक प्रविधिले ल्याएका इन्टरनेट आधारित सामाजिक सञ्जाल, बृहत् तथ्यांक, कृत्रिम बौद्धिकता सबै समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउन प्रयोग हुने साधनका रूपमा प्रयोग हुन्छन् भन्ने होइन। यसका कैयन् सकारात्मक पक्षलाई बुझ्नु जरुरी छ। प्रविधिले समाजमा पारेको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव के हो भने यसले श्रमप्रति मानिसको सम्बन्ध र धारणामा परिवर्तन गरेको छ। कैयन् कामदारहरू आफ्नो घरै नछोडी वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा सरिक हुन्छन्। कहिल्यै हाजिर नगरेको कार्यालयबाट तलब भुक्तानी पाउँछन्।
पोसाक सिउने नेपाली दर्जीले भियतनाम या मेक्सिकोको समकक्षीसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ। ताइवानबाट कम्युटर पुर्जा आउन ढिलो हुँदा समयमै काम बुझाउन नसकेकाले नेपाली इन्जिनियरको तलब रोकिएको हुन्छ। देशभित्रै पनि यातायात, अल्पकालीन आवास, खाद्य तथा अन्य पदार्थ घरैमा आपूर्ति हुने सेवाजस्ता लेनदेनको पछाडि कुनै व्यक्ति नभई एक प्रणाली मात्र देखिन्छ।
रोजगारदाता र कामदार प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नहुने भएकाले उनीहरूको सम्बन्ध अदृश्य हुन्छ तर रोजगारदाताले यस्तो अवस्थाको फाइदा लिन सक्छ, चित्त नबुझे उसले पर्दा पछाडिबाट प्रणाली बन्द गरी कामदारलाई अलग गरिदिन्छ। प्रणालीले नै रोजगारदातालाई विवादबाट जोगाउने भएकाले यसको मार नियमन गर्ने संस्था सरकारलाई पर्छ।
सरकारी निकाय निष्पक्ष र छिटो–छरितो नभई प्रलोभनमा पर्ने, अझ नेपालमा भनिने गरेको दलाल पुँजीपति (पैसाको लोभमा पुँजीपतिलाई अवाञ्छित फाइदा पुर्याइरहेको) चरित्रको रहेछ भने सरकार आफैंले द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। पहिले कामदार र रोजगारदाताबिच हुने विवाद पनि अब सरकारको कित्तामा पुगेको हुन सक्छ। यस्तै अवस्थामा सरकारी संयत्रको प्राविधिक दक्षता र विवाद निरूपण गर्न सक्ने क्षमताको परीक्षा हुने हो।
आन्तरिक र बाह्य कारणहरू
कुनै पनि देशको आकार (जनसंख्या या अर्थतन्त्रको मापनअनुसार) र बाह्य शक्तिले पार्न सक्ने प्रभावबिच विपरीत समानुपातिक सहसम्बन्ध हुन्छ। अर्थात् देश जति सानो छ, बाह्य शक्तिले पार्न सक्ने प्रभाव त्यही अनुपातमा ठुलो हुन्छ।
ठुला छिमेकबिच रहेको देशमा घटेका साना–ठुला घटनापछाडि बाह्य शक्तिको हात हुनु सामान्य हो तर असामान्य के हो भने हरेक पटक मानौं कहिल्यै नभएको हस्तक्षेप भयो जस्तो गरेर हामी ताजुब मान्छौं। त्यो बाह्य शक्ति पनि नौलो बराजु होइन, राम्रोसँग चिनेकै हो।
एक किसानले पनि बाली पाकेपछि चराहरू या कसैको वस्तुभाउ पसेर खाइदेला भनेर सुरक्षाको पहिल्यै प्रबन्ध गरेको हुन्छ। भनिन्छ, ‘आफ्नो थैलोको गाँठो कस्नू, अरूलाई दोष नदिनू’।
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनको थोरै मात्र ज्ञान हुनेलाई पनि के थाहा हुन्छ भने हरेक घटनाको आन्तरिक र बाह्य कारण हुन्छ र आन्तरिक कारण प्रधान हुन्छ। विज्ञानको नियमअनुसार पनि आफ्नो अन्तरनिहित गुण अनुसार १०० डिग्री तापक्रम नपुगी पानी उम्लिँदैन तर सो तापक्रम हासिल गर्ने साधन दाउराको चुल्हो पनि हुन सक्छ या त्यसको सट्टा विद्युतीय ओभन पनि हुन सक्छ।
ताप प्रधान हो, साधन सहायक हो। सामाजिक जीवनमा पनि यही नियम लागु हुन्छ। भदौ २५ गते सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू जलिरहेको सिंहदरबारलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हाँसीहाँसी सेल्फी खिचेका हुलका हुल युवाहरूको तस्बिरले भरिभराउ थियो। उनीहरू स्वयं कुनै विदेशी एजेन्ट जस्ता देखिँदैनथे।
विदेशीले ठुलै रकम र साधन उपलब्ध गराएको भए पनि ती युवाहरू किन आफ्नो देशलाई त्यति ठुलो आघात पुर्याउन तयार भए? विदेशी एजेन्टले सिंहदरबार जलाउन दिएको आदेशको किन उनीहरूले प्रतिकार गरेनन्? बरु हाँसीहाँसी पालन गरे? आफू बसेको समाज र परिवेशप्रति तिनको आक्रोश र असन्तुष्टि प्रधान हो, तिनलाई त्यो चरम र उग्रस्थितिमा जसले उचाल्यो, त्यो जतिसुकै बलवान् भए पनि यस त्रासदीमा उसको भूमिका सहायक हो।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सेवाहरूले के पुष्टि गरिसकेका छन् भने आगजनी र तोडफोडको घटना स्वःस्फूर्त थिएन, पूर्वनिर्धारित र लामो समयको तयारीपछि कार्यान्वयन भएको थियो। षड्यन्त्रकारीहरू आफू अनुकूल कुनै अवसरको प्रतीक्षामा थिए। त्यत्रो क्षतिको षड्यन्त्रको जालो बनिरहँदा देशको सुरक्षा निकाय किन बेखबर रह्यो र किन त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने सल्लाह राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएन?
निजामती सेवामा मात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्रका कर्मचारीले पनि सरुवा–बढुवाका लागि प्रभावशाली व्यक्ति या दलका नेतालाई नजराना पुर्याउनुपर्ने भएकाले उनीहरूको मनोबल गिरेको कुरा धेरै समय अघिदेखि चर्चामा थियो।
यदि मान, सम्मान र हैसियत सबै बिक्रीमा राख्ने हो भने पैसा हुनेले विवेक किन्दा अनौठो मान्नुपर्ने र हस्तक्षेप भयो भनेर रुनु, कराउनुको अर्थ हुँदैन। के सरकारले सुरक्षा निकायहरूलाई राजनीति र लोभलालचबाट अलग राखेर केवल योग्यताका आधारमा काम गर्न प्रेरित गरेको थियो?
भनिन्छ, धनको मुख कालो हुन्छ। जब धनप्राप्तिको लोभमा राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग गरिन्छ, तब लुसिफरहरूलाई अन्धकारबाट उठेर आउने बाटो खुल्छ र हामीले यस्तै वितण्डा भोग्नुपर्छ। यस दुर्घटनाले नेपालको स्तम्भका रूपमा परिचित सिंहदरबार मात्र जलाएको छैन, मक्किँदै गएको सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुर्बलता पनि उदांग गरिदिएको छ।
जताततै भूराजनीति
शीतयुद्धकालको एक सकारात्मक विशेषता के थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दुई महाशक्तिको वैचारिक प्रतिस्पर्धाले निर्देशित थियो। यसले राष्ट्रसंघजस्तो निष्पक्ष निकायका लागि पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने उचित ठाउँ दिएको थियो।
सोभियत संघ राष्ट्रिय जनमुक्ति आन्दोलन चर्काउनमा र अमेरिका त्यस्ता आन्दोलनबाट आएका वामपन्थी लोकतान्त्रिक सरकारहरू अपदस्थ गर्नमा शक्ति प्रयोग गर्थे। परिवर्तित अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विचारले होइन, भूराजनीतिक स्वार्थले निर्देशित हुन थालेको छ।
इरानको धार्मिक कट्टरपन्थी शासनलाई नास्तिकतावादी कम्युनिस्ट चीनको समर्थन, गाजा नरसंहार चलिरहँदा भारत र इजरायलबिच लगानी सम्झौता, म्यानमारको अवैध सैनिक शासनलाई आसिआनको समर्थन आदि यसका केही उदाहरण हुन्।
भाषा, संस्कृति, धर्म र भूगोलका हिसाबले निकटतम मुलुक युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरेर रुसले भूराजनीतिक स्वार्थमा एक शक्तिराष्ट्र कुन हदसम्मको निचतामा उत्रन सक्दो रहेछ भन्ने देखाएको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि परम्परागत सम्बन्ध र वैचारिक निकटताकै आधारमा छिमेकीहरूको सदाशयता कायम राखिराख्न सक्ने अपेक्षा गर्न सक्दैन। भूराजनीतिक स्वार्थसामु न दक्षिणले भन्ने गरेको ‘रोटी-बेटी का रिस्ता’ नै टिकेको छ, न एक चीन नीति’ लिएको भरमा उत्तरले हामीलाई जोगाइदिन्छ भनेर वामपन्थीहरूले बाँडेको आश्वासन नै सही साबित भएको छ।
ओलीले आशा गरेजस्तो लिपुलेकको मामिलामा नेपालले चीनको सहानुभूति जित्न सकेन। ठुलो शक्ति अमेरिकाको विपक्षमा भारतलाई सँगै उभ्याउन सकिन्छ भने चीन नेपालको चासोलाई पन्छाउन सक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
छिमेकीले भूराजनीतिक स्वार्थलाई नेपालसँगको सम्बन्धको आधार बनाइसकेको अवस्थामा नेपालका प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरू दुवैले वैचारिक निकटताको पासा फालेर वैदेशिक नीतिमा आफ्नो श्रेष्ठताको दाबी गर्नुभन्दा साबिकको दृष्टिकोणमा समयानुकूल परिवर्तन गरी देशको एक साझा वैदेशिक नीति निर्माणतर्फ लाग्नु उचित देखिन्छ। विदेश नीतिमा दलीय स्वार्थको प्रभावले बाह्य हस्तक्षेप रोक्नेभन्दा निम्त्याउने काम गरिरहेको र यस स्थितिलाई पनि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्न प्रयोग भइरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन।
राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला दशकहरूमा राष्ट्रहरूबिच हुने युद्धभन्दा देशभित्र हुने द्वन्द्वले ज्यादा मानवीय क्षती पुर्याइरहेको छ। जब सामाजिक द्वन्द्व मूलतः वर्ग संघर्षको कारण हुन्थ्यो, त्यसको समाधानका लागि श्रमिक संगठन र उद्यमीहरू सक्रिय हुन्थे र आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्थे। आधुनिक युगमा समाज अनेकन समूहमा विभाजित छ। तिनका सरोकारका विषय पनि असंख्य छन् तर तिनमा सामञ्जस्य कायम गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र र उपायहरू कमजोर छन्।
द्वन्द्वका स्रोत र साधनको द्रुत गतिमा रूपान्तरण भइरहेको युगमा तिनको निरूपण र समाधानको कार्यान्वयनमा पनि नवीनता आउन जरुरी छ, जुन पुरानै राजनीतिक संगठनबाट सम्भव छैन। यसका लागि राज्य सञ्चालनको अभिभारा लिएका राजनीतिक दलहरूले समाजका नवीन समस्याहरूको समाधानको जिम्मेवारीसहित यथाशीघ्र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरून्, यही नै हालैका घटनाले सिकाएको पाठ हो।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८२ ०८:२२ शनिबार